केही समयअघि व्यापारीहरूले बजारमा चिनीको मूल्य एक्कासी बढाए। सर्वत्र आलोचना भएपछि उक्त ‘कदम’बाट व्यापारीहरू फिर्ता भए। खाने तेलमा पनि त्यस्तै भयो। व्यापारीहरूले नै मनलाग्दी रूपमा मूल्य तोकेपछि चौतर्फी विरोध भयो र मूल्यवृद्धि फिर्ता भयो।
यता, किसानहरू भने आफूले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूलले उचित बजार नपाएको भन्दै आन्दोलनरत छन्। केही दिन पहिले चितवनका कृषकहरूले सडकमा नै आफैंले फलाएको तरकारी तथा फलफूल सडकमा फ्याँकेर विरोध गरे।
देशका प्रधानमन्त्री, अर्थशास्त्री र वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेकाहरूलाई सदनसम्म पुर्याउने चितवनका जनता उचित मूल्य नीति नबन्दा आफैंले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल सडकमा फाल्न बाध्य भएका हुन्।
सामान्यतया बजारसँगको सम्बन्ध उत्पादक, वितरक र उपभोक्तामा अन्तरसम्बन्धित हुनु पर्ने हो। तर नेपालको सन्दर्भमा भने बजारमा बिचौलियाको राज भएको आरोप लगाइँदै आएको छ। उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा बसेर नाफाखोरी गर्ने बिचौलिया नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले उचित प्रबन्ध गर्न सकेको छैन।
अझ बजारमा सामान किन्दा व्यापारीले ग्राहकको अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने गरेका छन्, जसका कारण बजारमा अराजकता सिर्जना भइरहेको छ। यो कम गर्नको लागि बजार अनुगमनको आवश्यकता छ।
उपभोक्ताहरू दैनिक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट आक्रान्त बनेका छन्। यसको लागि निरन्तर बजार अनुगमनको आवश्यकता छ। संघीय सरकारले मात्रै अनुगमन र मूल्यांकन गर्न नसकेपछि स्थानीय सरकारलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार दिइएको छ। तर संघीय मन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरू पनि दसैँ-तिहारको बेलामा मात्रै बजार अनुगमन भन्दै बजार डुल्ने गरेका छन्। त्यसरी वर्षमा एक पटक हुने अनुगमन प्रभावकारी भएको देखिँदैन।
उपभोक्ताहरू नुनदेखि सुनसम्म किन्दा ठगिने गरेका छन्। तर उनीहरूलाई आफू ठगिएपछि कहाँ उजुरी गर्ने थाहा छैन। यदि कोही उपभोक्ताले आफू ठगिएको थाहा पाए पनि अदालती प्रक्रिया लामो हुने भएकोले पनि समय र पैसाको खर्च हुने भन्दै उजुरी नै गर्न जाँदैनन्। त्यसैले लामो समय देखि उपभोक्ता अदालतको बारेमा चर्चा हुँदै आएको छ।
आजभन्दा २५ वर्ष पहिले अर्थात् विसं २०५४ सालमा संसद्बाट ‘उपभोक्ता ऐन, २०५४’ जारी गरिएको थियो।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त ऐन बनेको थियो। त्यतिबेला नै उपभोक्ता अदालतको परिकल्पना गरिएको थियो। त्यसपछि बेलाबेला उपभोक्ता अदालतको चर्चा हुने गरे पनि गठन हुन भने सकेको छैन।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई खारेज ग-याे। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ५० ले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यति मात्रै हैन संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट तत्कालीन समयमा कुमारी खरेलले सर्वोच्च अदालतमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिपाऊँ भन्दै रिट दर्ता गरेकी थिइन्। २०७८ फागुन ८ मा कुमारी खरेलले दायर गरेको मुद्दामा गत असोज ९ गते फैसला गर्दै सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिएको थियो। तर उपभोक्ता अदालत गठनको कुनै पहल नै भएको छैन।
संविधानले नै उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको र सर्वोच्चले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिएकाले तत्काल उपभोक्ता अदालत गर्न आवश्यक छ।
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
