काठमाडौं- १२ वैशाख २०६९ को मन्त्रिपरिषद्ले आयल निगम सुधारका लागि भीम आचार्य नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव पारित गरेको थियो।
उक्त सुझावमा मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्नेदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्नेजस्ता विषय उल्लेख थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त सुझाव पास भएपछि तत्कालका लागि आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको जनाएको थियो।
तर, हालको अवस्थामा निगमले आफूलाई फाइदा हुँदा मात्रै यो प्रणाली लागू गरिरहेको छ। निगमले आफू फाइदामा रहँदा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने र घाटामा हुँदा यो प्रणालीलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ।
१५ भदौ २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि, २०७९’ अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि नियमहरु बनाइएको छ। जसअनुसार समितिले नै नेपालभर पेट्रोलियम पदार्थ, हवाई इन्धन तथा ग्यासको बिक्री मूल्य आवश्यकताअनुसार निर्धारण गर्ने भनिएको छ।
नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ, हवाई इन्धन तथा ग्यासको बिक्री मूल्य परल मूल्यको आधारमा निर्धारण हुने र पेट्रोल र डिजेलको परल मूल्यमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। सँगै पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा न्यूनतम मूल्य अन्तरसीमाभन्दा बढी भई बचत हुन जाने भएमा खुद्रा बिक्री न्यूनतम मूल्य अन्तरसीमा अनुसार हुन जाने मूल्यलाई कायम गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घटाउनुपर्ने हुन्छ। तर निगमले भने मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने र घट्दा नघटाउने गरेको छ।
केही समय अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढाउँदा स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई पन्छाएर एकै पटक धेरै मूल्य बढाएको थियो। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य कम हुँदा निगमले इन्धनको मूल्य कम गरेको छैन।
निगमको शैलीः आफूलाई फाइदा, उपभोक्ता मारमा
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले निगमलाई पटकपटक आफ्नो फाइदाका लागि र मूल्य बढाउन मात्रै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत निगमले तेलको मूल्य एकै पटक धेरै बढाउने गरेको मञ्चको आरोप छ। तर मूल्य घटाउने समयमा भने स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई बेवास्ता गरेर नियमविपरीत कमै मात्र घटाउने गरेको मञ्चले बताएको लगाएको छ।
निगमले आफ्नै नियम पनि पालना नगरेको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो त नियम पालना नै नगरी खेल खेलेको जस्तै भयो नि। आफूले जितेको बेलामा मात्रै नियम छ भन्ने र यसको प्रयोग गर्ने। तर हार्दा मान्दिनँ भन्ने किसिमको बेइमानी भयो। सरकारले अहिले उपभोक्ताहरुमाथि नियतबस नै बेइमानी गरिरहेको छ।’ बानियाँ यसलाई रोक्न आवश्यक भएको बताउँछन्।
पछिल्लो समय अन्तर्रास्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही गिरावट आएको छ। नेपालले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट तेल किन्ने सहमति गरेको छ। आइओसीले १५-१५ दिनमा मूल्य समायोजन गरेर नयाँ मूल्य पठाउँछ। पछिल्लो समय आइओसीले इन्धनको मूल्य घटाएर पठाए पनि नेपाल आयल निगमले भने मूल्य समायोजन गरेन।
निगमले माघ ३ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइओसीले माघ २ गते इन्धनको मूल्य घटाएर पठाए पनि नेपालमा भने मूल्य घटाउन नसकिने जनायो।
निगमका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक दिगमम्बर झा पनि आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित भएको र पहिले पनि निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिसकेकाले फेरि पनि उक्त प्रणाली तत्काल सुरु गर्नुपर्छ,’ नेपाल आयल निगमको सुधारको लागि बनेको १८औँ समितिमा समेत रहेका झा भन्छन्, ‘हामीले केही महिना अगाडि बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली पुनः लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छौं।'
निगमले अहिले भारतबाट प्रतिलिटर पेट्रोल ८८ रुपैयाँमा किन्छ तर नेपालमा भने १७५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले बेच्दै आएको छ। इन्धनमा सरकारले उठाउँदै आएको कर र लागत जोड्दा १६५ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य पुग्छ।
निगम अहिले पेट्रोलमा १२ रुपैयाँ ११ पैसा, डिजेलमा ४ रुपैयाँ ६ पैसा, मट्टिलेतमा ४० रुपैयाँ ९ पैसा फाइदा लिएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको छ। यस्तै हवाई इन्धनमा भने आन्तरिक उडानमा ३१ रुपैयाँ ४३ पैसा र बाह्य उडान गर्ने जहाजमा इन्धन भरेकोमा ७० रुपैयाँ २९ पैसा प्रतिलिटर निगमलाई फाइदा रहेको छ।
एलपी ग्यासमा भने निगम प्रतिशिलिन्डर ३९५ रुपैयाँ घाटा खाएर बेच्दै आएको निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्याय बताउँछन्।
‘अहिले हामी ग्यासमा घाटा बेहोरिरहेका छौं। त्यसलाई पूर्ति गर्न हवाई इन्धनबाट भएको नाफा ग्यासको घाटामा परिपूर्ति गर्ने गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामी उड्ने मानिससँग फाइदा लिएर हिँड्ने मानिसलाई सहुलियत दिइरहेका छौं।’
तर, जबजब निगम घाटामा जान्छ, स्वचालति मूल्य प्रणालीको कुरा उठाउँछ। जब नाफामा जान्छ तब चुपचाप बस्ने गरेको छ। गत जेठमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा स्वचालित मूल्य प्रणालीको कुरो उठेको थियो। निगमले घाटा सहनै नसकेपछि अर्थ मन्त्रीले पनि स्वचलित मूल्य लागू गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए।
घाटै-घाटामा निगम
आयल निगमले माग ३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा असार ३१ बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडको बक्यौता रकम कम गर्न निगमले नेपाल सरकारसँग ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा ७ अर्ब ऋण लिएको थियो। उक्त ऋणको तिर्नुपर्ने प्रथम किस्तावापत ७० करोड र पुस मसान्तसम्मको ब्याज रकम १८ करोड गरी जम्मा ८८ करोड निगमले गरेको बचतबाट २०७९ पौस मसान्तमा नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई हालसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, पुरानो बक्यौता एवं सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणसमेत गरी अझै पनि करिब १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः घटबढ हुने क्रममा रहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुचारु राख्न र इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडको बक्यौता एवं सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको ऋणको व्यवस्थापन गर्न अझै चुनौतीपूर्ण हाललाई पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राखिएको निगमले जनाएको छ।
आइओसीबाट कम मूल्यमा इन्धन किनेर बढीमा बेच्दासमेत निगम घटामा गएपछि सरकारले आयल निगम सुधारको लागि एउटा समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले इन्धनको मूल्य स्वचालित बनाउनुपर्ने सुझाव दियो। त्यही समितिले निर्देशिका नै बनाएर दिएको सुझाव दिएको थियो।
२० वर्षयताको इन्धन आयात
महालेखाको सुझाव पनि अटेर
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार पेट्रालियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने उल्लेख गरे पनि उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निगमले निर्धारण गरेको स्वचालित मूल्य कार्यविधि अनुसार मूल्य निर्धारण समितिको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशकले मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
मूल्य निर्धारण गर्दा सवारी भाडा, डिलर कमिसन, प्राविधिक नोक्सानी, श्रृङ्केज लस, डिलर बीमा, नाफा लगायतका विषयमा समयअनुसार समितिको स्वीकृतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
महालेखाले भनेको छ, ‘कार्यविधिमा मूल्य निर्धारण समितिको सिफारिसपश्चात् कति समयभित्र मूल्य निर्धारणको निर्णय गर्नुपर्ने र मूल्य निर्धारण लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइएन।’ स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई लागू गर्न सो कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा कतिसम्म फरक पर्दा नेपालको आधार मूल्यमा परिवर्तन गरिएको हो, खुलाएको छैन। मूल्य परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने ब्यहोरा गत वर्षको प्रतिवेदनमा औंल्याइएकोमा स्थिति यथावत् छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम घर भत्काउन र विदेश भ्रमणमा खर्च
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७१ को नियम ३(२) (ग) मा निगमले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्यको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त नियमावलीको नियम ४ बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम निर्धारित थोक मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास पैठारी गर्नुपर्दा मात्रै खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ। निर्धारित थोक मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास पैठारी गर्नुपर्दाको अवस्थामा निगमलाई अनुदान दिन, नेपाल सरकारले तोकेको वर्गका उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा राहत प्रदान गर्न खर्च गर्नुपर्छ।
यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको मूल्यवृद्धिको कारणबाट उपभोक्ता वर्गमा पर्न जाने असरलाई कम गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्न र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिमको कार्य गर्न सकिने उल्लेख छ।
नियमावलीको नियम ११ र १२ मा समितिले उक्त कोषको हिसाब अलग्गै राख्नुपर्ने र सोको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ। तर उक्त रकम अन्यत्र नै खर्च भएको बानियाँ बताउँछन्।
‘थोक मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास पैठारी गर्नुपर्दा मात्रै खर्च गर्न पाउने रकम घर बनाउन, पर्खाल लगाउन, आसेपासेलाई विदेश भ्रमणमा पठाउनको लागि खर्च गरेको पाइएको छ,’ उनले भने।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्नको लागि खडा गरिएको कोष अन्त खर्च गर्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ। ‘निमगले आफ्नो पुरानो घर भत्काउनको लागि पनि ४ करोडसम्म उक्त कोषको पैसा खर्च गरेको पाइएको छ। अहिले त इँटा, ढुंगा पाउने भएपछि त आफैं भत्काएर लैजाने मानिस त कति छन् कति। यो त पूरापुर बेइमानी हो। यो कामको छनविन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने।
यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि उक्त कोषमा रहेको रकम बैंकमा राख्ने, झिक्ने तथा मुद्दति खातामा लगानी गर्ने कार्य निगमले गर्दै आएको जनाएको छ।
‘कोष सञ्चालनको लागि गठन भएको समितिले कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरेको छैन। उक्त कोषको रकम हालसम्म उपयोग नभएको र आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षणसमेत नभएको ब्यहोरा विगत वर्षको प्रतिवेदनमा औंल्याइएकोमा स्थिति यथावत् रहेको थियो,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
५ वर्षमा इन्धनको मूल्यवृद्धि
पेट्रोलको मूल्य अचाक्ली बढ्दा स्वचालित प्रणाली लागू गर्न सकिएन
आयल निगमले भने पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्दा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न नसकिएको जनाएको छ। निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७६/०७७ सम्मको ६/७ वर्षको अवधिमा उक्त कार्यविधि अनुसार बजार व्यवस्थापन गर्न सकिएको जनाएको छ।
त्यो समय निगमले केही मुनाफा पनि कमाएको थियो। आर्थिक २०७६/०७७ मा त आयल निगमले १२ अर्ब ४८ करोड नाफा कमायो। तत्कालीन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्न थालेको निगमका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
कोभिड सुरु भएपछि खपत पनि कम हुन थाल्यो र मूल्य थप घट्दै आउन थाल्यो। र, उक्त कार्यविधि अनुसार निगमले मूल्य समायोजन गर्दागर्दै पनि निगमलाई नाफाको मात्रा बढ्न गयो। उक्त नाफाबाट सरकारको कोभिड कोषमा ५० करोड सहयोग गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आइपुगेपछि कोभिडका कारण रहेको बन्दाबन्दी पनि कम हुँदै गयो र पेट्रोलियम पदार्थको माग विस्तारै बढ्न थाल्यो। विश्व बजार पनि चलायमान हुन थालेपछि कच्चा तेलको माग र मूल्य नै बढ्न थाल्यो। उक्त आर्थिक वर्षमा निगमले केही करोड घाटा ब्यहोरेको बानियाँ बताउँछन्। तर उक्त समयमा निगमले आफ्नो सञ्चित कोषमा रहेको रकम भने गुमाइसकेको थियो।
बोनसमा राखिएको रकम पनि कच्चा तेल किन्नकै लागि सकिएको उपाध्यायले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। ‘त्यो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुका कारणमध्ये एउटा कारण थियो, कच्चा तेलका उद्योगहरुले प्रशोधनका लागि लगानी नगर्नु। रिफाइनरीहरुको मर्मत सम्भार भएन,’ उनले भने।
एकातिर माग बढ्दै जाने अर्कोतर्फ उत्पादन कम हुँदै जानुले कच्चा तेलको मूल्य अकासिन थालेको र मूल्य अकासिएर प्रतिब्यारेल ८० डलर मूल्य पुगेको उपाध्यायले बताए।
‘अघिल्ला वर्षमा ३० डलर रहेको मूल्य छोटो समयमै ८० डलर पुगेपछि मूल्य समायोजनमा कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुँदै थियो। गत वर्षको फागुनमा रसियाले युक्रेनमाथि हमला गर्यो। त्यसले झन् समस्या उत्पन्न गरायो। किनभने, रसियाले युरोपमा करिब ५० प्रतिशत कच्चा तेल निर्यात गर्दोरहेछ। युरोप र रसियाबीच आयात-निर्यातमा बन्दाबन्दी भएपछि तेलको मूल्य अनपेक्षित रुपमा बढेको थियो’, उनले भने।
प्रचलित मूल्यमा चलाउँदा २-३ रुपैयाँ तलमाथि गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको तर मूल्य बढेर आउँदा ५-७ सम्म बढ्ने भएकाले स्वचालित प्रणाली लागू गर्न समस्या भएको उनले बताए। झन् रसिया-युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि कच्चा तेलको मूल्य १६, २०, २४ रुपैयाँसम्म बढेर आउन सुरु भएको उनले जानकारी दिए।
निगम सञ्चालक समितिले सक्दो प्रयास गरे पनि तत्कालीन समयमा स्वचालित मूल्य प्रणालीले व्यवस्था गरेअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने विधिले धान्नै नसक्ने भएको उनको भनाइ छ।
‘सर्वसाधारणलाई पनि तत्काल असर नगर्ने तर निगमलाई पनि केही रहने गरी मूल्य समायोजन गर्दै आएको छौं। तर स्वचालित मूल्य निर्धारण भने पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न भने सकिएन,’ उपाध्यायले भने।
आयल निगमको अनियमितताको बारेमा नेपाल लाइभको सम्पूर्ण रिपोर्टिङ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790138176.webp)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
