काठमाडौं– राजनीति र क्रिकेट बिलकुलै फरक क्षेत्र हुन्। यी दुवै क्षेत्रमा कमैलाई सफलता मिल्छ। त्यसमध्ये एक हुन्, पाकिस्तानको क्रिकेटरबाट राजनीतिमा उदाएका पूर्वकप्तान इमरान खान।
क्रिकेटको दुनियाँमा उम्दा ‘अलराउन्डर’ को परिचय बनाएका खान सन् १९९६ मा राजनीतिमा हामफालेका थिए। तर, क्रिजमा जस्तै राजनीतिको ‘ब्याटिङ र बलिङ’मा जम्न भने उनलाई निकै गाह्रो पर्यो। ४ वर्षअघि पाकिस्तानको संसदीय चुनावमा उनले स्थापना गरेको तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। जसका कारण प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए। तर, पाकिस्तानको संसदीय इतिहासमा उनी पूरा कार्यकाल सत्तामा बस्न नपाउँदै बाहिरिए।
संसद्मा विश्वासको मत गुमाउने उनी पाकिस्तानको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। देशलाई चलाउन नसके पनि ४ वर्षे कार्यकालमा सत्तामै बसेर उनले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी)लाई मज्जाले चलाए। उनीमाथि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को अध्यक्षमा आफ्नै साथीलाई नियुक्त गरेर विभागीय क्रिकेट समाप्त पारेको मात्र होइन, रकम हिनामिना गरेको आरोप समेत लाग्यो। जुन कुरा उनी सत्तामा रहँदा कसैले खुलेर भन्न सकेनन्।
उनले सत्ता छाडेसँगै पाकिस्तानका अनुभवी विकेटकिपर–ब्याट्सम्यान कामरान अकमलले प्रतिक्रिया दिए, ‘यसले प्रतिभाशाली क्रिकेटर उत्पादन गर्न रोकेको छ। जसका कारण पाकिस्तानको क्रिकेट प्रणाली खराब अवस्थामा पुगेको छ। पाकिस्तान क्रिकेटलाई धेरै नोक्सान पुर्याएको छ। पाकिस्तानसँग त्यो टोली छैन, जुन ८/१० वर्ष पहिले थियो।’
अकमल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डमा राजनीति हावी भएको बताउँछन्। यसले क्रिकेटको भविष्य मात्र होइन, बोर्डको निर्णयमा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप निम्त्याएको उनको दाबी छ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को वर्तमान अवस्था पनि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डको भन्दा कम छैन। राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति क्यानमा हाबी भएका कारण हरेक निर्णयमा सरकारको हस्तक्षेप हुने गरेको छ। चाहे त्यो खेलाडी विवाद होस् वा नेपाल टी–२० लिग। यी सबै मुद्धामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको क्यानका पदाधिकारी स्वीकार्छन्।
‘क्यानमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै हुँदैन भन्न मिल्ने अवस्था छैन। पछिल्लो समय खेलाडी विवादमा प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य राजनीतिक नेताहरूले देखाएको चासो र अध्यक्ष ज्यूलाई दिनुभएको दबाबले नै प्रष्ट पार्छ, क्यान कसरी चलिरहेको छ भनेर,’ क्यानका एक केन्द्रीय सदस्य नेपाल लाइभसँग भन्छन्।
सच्चिँदैनन् पदाधिकारी, सरकारले नै गर्छ हस्तक्षेप
खेल संघहरू स्वायत्त संस्था भएको जति नै ठूलो डिङ हाँके पनि वास्तविकता त्यो भन्दा भिन्न छ। अहिले नेपालको खेल क्षेत्र राजनीतिका कारण यति बिद्रुप बनेको छ, यसलाई सायदै कसैले पुनरुत्थान गर्न सक्ला। खेलको माध्यमबाट राजनीति गर्ने होइन, खेल क्षेत्रमा अटाउन राजनीति गर्ने परिपाटीले नेपाली खेलकुद चौपट बनेको छ। अझ कटुसत्य, दलहरूको झण्डा बोकेर खेल क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने लर्कोले खेलकुदको नियमित गतिविधिलाई नै ओझेलमा पारेको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द।
लामो समयको प्रतिबन्धपछि अध्यक्ष नियुक्त हुँदै गर्दा चन्दले नेपाली क्रिकेट अघि बढाउने र यसले लय समाउने आशा गरिएको थियो। उनले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थिए। नियमित प्रतियोगिताको ‘सेड्युल’ बनाउने, नेपालले धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउने, ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ देखि अन्य छनोट प्रतियोगिता गर्ने र एकेडेमी निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने उनको वचनबद्धता थियो।
तर यतिबेला उनले हाँकेको क्यान यति निरीह देखिएको छ कि, बरु प्रतिबन्धका बेला क्रिकेटका बढी गतिविधि भएका थिए, जुन अहिले ठप्पसरह छ। चन्दले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त टाढाको कुरा, २ वर्षको अवधिमा उनको कमजोर नेतृत्वका कारण क्यान पदाधिकारी तितरबितर बनेका छन्।
.jpeg)
अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द
क्यान यति साह्रो निकम्मा हुनुमा अध्यक्ष चन्दको प्राथमिकतामा क्रिकेट नभएर, राजनीतिक मोह बढी हुनु हो। चन्द नेपाली कांग्रेस बैतडी जिल्ला सभापति हुन्। उनको कार्यकालमा आएका विश्व विजेता टोलीका मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाट्मोर बीचमै करार तोडेर भारतीय रणजी ट्रफी खेलाउने टोलीमा फर्किए। सन् २०१४ मा नेपाललाई टी–२० विश्वकप पुर्याउने मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके पनि ८ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन्।
विश्व क्रिकेटका एक सफल प्रशिक्षक बीचैमा फर्किनुको प्रमुख कारण क्यानभित्रको खराब राजनीति र नेपाली क्रिकेटको विकासमा क्यानका पदाधिकारीहरूमाथि विश्वास नहुनु हो। जुन कुराको संकेत वाट्मोर बेलाबखत गरिरहन्थे। उनी आफू नजिकका व्यक्तिहरूसँग भन्ने गर्थे, ‘क्यानलाई नेतृत्वको आवश्यकता छ। तर, अध्यक्ष जति बेला पनि जिल्लाको राजनीतिमै व्यस्त हुँदा रहेछन्।’
वाट्मोर नियुक्त भएपछि चन्दले क्रिकेटको भावी योजना त दिन सकेनन्, मैदानमा भइरहेको गतिविधिलाई पनि नियाल्ने चेस्टा गरेनन्। क्रिकेटको लथालिङ्ग अवस्था सुनाउन न वाट्मोरले चन्दसँग भेट्ने मौका पाए, न त चन्दले उनीसँग भेट्ने जागर चलाए।
वाट्मोर विश्व विजेताको रूपमा आफूले बनाएको व्यक्तित्वलाई जोगाउन चाहन्थे। उनलाई मैदानको अवस्था, खेलाडी छनोटमा हुने हस्तक्षेप र गुटबन्दीको चिन्ताले नराम्रोसँग पिरोलेको थियो। उनी स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न चाहान्थे। तर, उनलाई त्यस्तो वातावरण चन्दले दिलाउन सकेनन्।
यसैको परिणम थियो, खेलाडी वर्गीकरण विवाद। अहिले चन्दको प्रवृति र कार्यशैलीबाट खेलाडी खासै उत्साहित देखिँदैनन्। मनपरी श्रेणी तोकेपछि खेलाडीले विरोध मात्र गरेनन्, मैदानमा उत्रिन समेत अस्वीकार गरे।
क्यानले आफ्नो कमजोरी खोज्नु कता हो कता, उनीहरूलाई उल्टै स्पष्टीकरण सोधेर हतोत्साहित पार्यो। ज्ञानेन्द्र मल्लबाट कप्तानी र दिपेन्द्रसिंह ऐरीबाट उपकप्तानी समेत खोस्यो।
सन् २०२२ को टी–२० विश्व कप छनोट खेल्ने तयारी भइरहेको बेला सिर्जित घटनाक्रममा राजनीतिक दलको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत चासो रह्यो। युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेशजंग गहतराजले चन्दलाई मन्त्रालयमै बोलाएर हाकार्नु पर्यो। उनले क्यानको बोर्ड बैठकको निर्णय तुरून्त फिर्ता लिन निर्देशन दिए। यता प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन सरकार नै ढल्लाजस्तो गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत प्रेसर दिएको भन्दै निर्णय तत्काल सच्याउन निर्देशन दिए।
खेलाडी माथिको कारबाहीले चन्दमाथि यति धेरै प्रेसर बढ्यो कि, उनी आफ्नो बोर्ड बैठकको निर्णयमा अडिग रहन सकेनन्। कप्तान परिवर्तन गर्नेबाहेक अन्य सबै कारबाही फिर्ता लिन बाध्य भए।
क्यान र चन्दको केटाकेटीपनले नेपाली टोलीको मनोबल खस्कियो। खेलाडीले अपेक्षा गरेजस्तो खेल प्रदर्शन गर्न सकेनन्। हुन् त चन्द क्रिकेटलाई होइन, कसरी हुन्छ कांग्रेसलाई उकालो लगाउने जिम्मेवारीमा लागेका थिए। राजनीतिप्रतिको लगाव हेर्दा लाग्छ, अब उनलाई नेपाली क्रिकेट टिमलाई बलियो बनाउने भन्दा बैतडीमा आफ्नो दललाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी ठूलो छ।
अहिले पनि चन्द नेपाली क्रिकेटमा निष्क्रिय छन्। उनी क्रिकेटमा भन्दा पार्टी राजनीतिमा बढी सक्रिय छन्। उनले क्यानको तालाचाबी कार्यबाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्ललाई सुम्पिएका छन्।
बैतडी कांग्रेसको सभापति अहिले भए पनि चन्द दलीय राजनीतिमा भर्खरै लागेका होइनन्। उनी लामो समयदेखि कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन्। तर सिङ्गो देशको क्रिकेटलाई दिशा दिनुपर्ने दायित्व बिर्सिएर उनी कुनै दल विशेषको कार्यकारी पदमा जानुले नेपाली क्रिकेटलाई असर परिरहेको छ। नेपाली क्रिकेटको विकासमा यसै पनि निष्क्रिय रहेको आरोप खेप्दै आएका चन्दको भूमिका अझ फितलो हुने पक्कापक्की छ।
विगतदेखि परेको प्रभाव
क्यान अहिले मात्रै होइन, यस अगाडि नै राजनीतिक झण्डा बोक्नेको कब्जामा थियो। उक्त कब्जाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)बाट प्रतिबन्ध मात्र भोग्नु परेन, अपारदर्शीता, कानुन र विधि मिच्ने जस्ता क्रियाकलाप गरेको भन्दै अनुदानसमेत रोक्का भयो।
आईसीसीले १३ वैशाख, २०७३ मा प्रतिबन्ध लगाउँदा क्यानले समयमै अडिट रिपोर्ट नबुझाएको, सरकारी हस्तक्षेप भएको, आन्तरिक विवाद बढेको लगायत कारण देखाएको थियो। प्रतिबन्ध लगाउँदा आईसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘क्यान नेतृत्वबारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गठन गरेको तदर्थ समिति र त्यसलाई चुनौती दिने गरी अदालतमा परेको मुद्दाले नेपालको क्रिकेट नेतृत्वमा शुन्यता सिर्जना गरेको छ। त्यसले आईसीसी प्रावधानको उल्लंघन गरेकाले प्रतिबन्ध लगाइएको छ।’
२९ मंसिर २०७२ मा राखेपको अनुमति बेगर सम्पन्न क्यानको निर्वाचनबाट चन्द अध्यक्ष र अशोकनाथ प्याकुरेल सचिव निर्वाचित भएका थिए। उक्त साधारण सभा माओवादी केन्द्रनिकट तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ समूहले बहिस्कार गरेको थियो।
एमालेका तत्कालीन नेता तथा राखेप सदस्य–सचिव केशवबहादुर विष्ट
जसलाई एमालेका तत्कालीन नेता तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव केशवबहादुर विष्टले अवैधानिक भन्दै २४ पुसमा रमेशकुमार सिलवालको अध्यक्षतामा क्यान तदर्थ समिति गठन गरेका थिए। त्यसअघि विष्टले क्यानको निर्वाचित र तदर्थ दुवैलाई समेटेर जान सकिने प्रस्ताव राखेका थिए। विष्ट सदस्य–सचिव बनेर राखेपमा छिरेपछि संघहरूलाई आफू अनुकूल बनाउने क्रममा उनले निर्वाचन हुनुअघि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई क्यानमा राख्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
त्यसबेला कांग्रेस र माओवादीको बाहुल्य रहेको क्यानले एमालेको त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि विष्टले कहिले विनयराज पाण्डे त कहिले सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएर शक्ति प्रदर्शन गरे।
एकैपटक क्यानको अस्तित्व दुईवटा देखिएपछि खेलाडीले समस्या भोग्ने नै भए। क्रिकेटको भविष्य पनि अन्धकारतर्फ धकेलियो। जसका कारण खेलाडीहरूले दक्षिण एसियाली खेलकुद, एसियाली खेलकुद र ओलम्पिक गेम्स छनोटमा भाग लिन जाँदा मानसिक समस्या बेहोर्नु पर्यो।
यही घटनाको करिब ४ महिनापछि आईसीसीले क्यानलाई प्रतिबन्ध लगायो। आईसीसीले २०७३ कात्तिकमा समस्या समाधान गरी नयाँ विधान बनाउन पाण्डेको अध्यक्षतामा सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो। त्यसमा निर्वाचित क्यानका प्रतिनिधि नराखिएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चन्द र सचिव प्याकुरेललाई पनि सदस्य मनोनित गरिएको थियो।
रमेशकुमार सिलवाल
लामो प्रयासपछि आईसीसीका प्रतिनिधि सम्मिलित स्वतन्त्र समितिले नयाँ विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गराएको थियो। निर्वाचनमा चन्द र पाण्डे समूह प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। तर, चन्द समूहको पूरै प्यानल भारी मतले विजयी भयो।
जुन बेला क्यानमा राजनीतिक खिचातानी, आन्तरिक विवाद र गुट–उपगुटबीचको तानातान उत्कर्षमा थियो, त्यही बेला सन् २०१४ मा नेपालले बंगलादेशमा टी–२० विश्व कप क्रिकेट खेल्यो। र, अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा सबैको मन जित्यो।
आईसीसीले नेपाली टोलीको प्रदर्शनका कारण क्यानविरूद्ध यसअघि ‘एक्सन’ लिएको थिएन। तर, राखेप र क्यानका पदाधिकारीबीचको किचलोका कारण आईसीसी प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भयो। नेपाली क्रिकेटको क्षमता र यहाँका नागरिकमा क्रिकेटप्रतिको प्रेमलाई देखेर आईसीसीले राष्ट्रिय टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट प्रतिबन्ध भने लगाएन।
त्यतिखेर राखेप र क्यानका पदाधिकारीले आफ्नो राजनीतिक र स्वार्थलाई छाडेको भए आईसीसीले छिट्टै निलम्बन घटाएर पुनर्बहाली गर्थ्यो। तर, आईसीसीले निलम्बन गरिसक्दा पनि जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूबीच जुँगाको लडाइँ जारी रह्यो। त्यो अहिले पनि यथावत छ।
उनीहरूको ध्यान आफूले के कस्तो काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा भन्दा पनि कसरी आफूले बाजी मार्ने भन्नेमा देखिएको छ। क्रिकेट विकास होइन, आफू र आफ्नो विकासमा उनीहरू जुटिरहेका छन्। आईसीसीको यति ठूलो कारबाहीपछि पनि यी पदाधिकारीहरूले पाठ सिकेको देखिँदैन।
पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डे
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता क्यानमा आउन किन मरिहत्ते गर्छन, यो अहिलेको मूल प्रश्न हो। यसको उत्तर सजिलो छ– अहिले नेपालमा क्रिकेट लोकप्रिय मात्र छैन, ‘ग्ल्यामर’ खेलको रूपमा पनि चिनिन्छ। क्यानमा आवद्ध हुँदा खेलप्रेमीको ठूलो तप्कासम्म सहजै पुग्न सकिने र बेलाबेलामा सर्वसुलभ विदेश भ्रमण गर्न सकिने उनीहरूको ठम्याइ छ।
नेपाली क्रिकेटमा जुन प्रकारले राजनीतिक दल र उनीहरूका नेता कार्यकर्ता जोडिँदै गएका छन्, यसले निकट भविष्यमा पुनः अर्को दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले खेललाई नियमन गर्ने निकाय, अझ भनौं क्यानका ‘स्टेक होल्डर’ हरूले पार्टीका हुक्के–डण्डेहरू भन्दा क्रिकेटको ‘स्पिरिट’ अनुसार काम गर्नसक्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउनु अनिवार्य भइसकेको छ।
यो श्रङ्खलाका अन्य सामग्रीहरु:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1761726523.jpg)
