लेख-विश्लेषण

क्रिकेट ‘मास्ने’ लफडा : क्यान–खेलाडी टकरावले बढाएको जोखिम

दीप सुवेदी सोमबार, मंसिर २०, २०७८ २१:०२

काठमाडौं- नेपाली क्रिकेटमा खेलाडी र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)बीचको विवाद नौलो होइन। यी दुईबीच प्रायः टकराव चलिरहन्छ, चलिरहेकै छ। टकरावसँगै स्पष्टीकरणको श‍ृङ्खला पनि चलिरहेको छ, पछिल्लो समय।

सन् २०१४ मा बङ्‍गलादेशमा सम्पन्न क्रिकेटको टी-२० विश्वकपमा नेपालको राम्रो प्रदर्शनपछि यस्तो स्थिति आउने आकलन कमैले गरेका थिए। तर, यो अवस्था निम्तिने आधार भने अहिले नै एकाएक तयार भएको होइन।

बङ्‍गलादेशबाट फर्किएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै भनेका थिए, ‘क्यान व्यावसायिक ढङ्‍गमा चल्नुपर्‍यो। ८/९ महिनादेखि तलब पाएका छैनौं, त्यो पाउनुपर्‍यो।’

यो पनि पढ्नुहोस्

दोस्रोपटक बुझाए खेलाडीले स्पष्टीकरण, जवाफ चित्त नबुझे क्यानको अधिकार प्रयोग गर्छौं : सचिव मल्ल

त्यतिबेला पारसको मात्र होइन उनीसँगै बङ्‍गलादेशबाट फर्किएका खेलाडीको मनमा विद्रोहको भाव थियो, जुन अहिले विस्फोट हुँदै छ। त्यसैको परिणाम हो, वर्तमान राष्ट्रिय टोलीका चार खेलाडी र क्यानको वर्गीकरण विवाद।

क्यानका तत्कालीन उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले मापदण्ड बनाएर गत साउनमा नै खेलाडी वर्गीकरणको सूची बुझाइसकेको थियो। त्यो वर्गीकरणको सूची क्यानले निकै ढिलो मात्र अनुमोदन गर्‍यो जुन वर्गीकरणमा १८/१८ जना पुरुष र महिला खेलाडी परेका थिए।

श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले हरेक ६/६ महिनामा वर्गीकरणको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, क्यानले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले निर्धारण गरेको उक्त वर्गीकरण सार्वजनिक गरेन।

करिब दुई महिनापछि गत असोजमा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले खेलाडीको प्रदर्शनसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई आधार बनाएर खेलाडीहरूलाई तीन श्रेणीमा बाँड्यो। अनि सन् २०२१ को अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्मका लागि एकै पटक ९ महिनाका लागि वर्गीकरण गर्‍यो।

यो पनि पढ्नुहोस्

खेलाडी वर्गीकरणको विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि कप्तान मल्लसहित चार खेलाडीसँग स्पष्टीकरण माग

यो वर्गीकरणअनुसार राष्ट्रिय टोलीका फास्ट बलर सोमपाल कामीलाई ‘बी’ श्रेणीमा राखिएको छ भने रोहितकुमार पौडेल वर्गीकरणमै परेका छैनन्। यता, गुल्सन झा पनि वर्गीकरणमा अटाएका छैनन्। उता, कमलसिंह ऐरीले आफूलाई ‘सी’ श्रेणीमा राखिएपछि असन्तुष्टि जनाए।

वर्गीकरणअनुसार ‘ए’ श्रेणीमा रहेका क्रिकेटरले मासिक ५० हजार, ‘बी’ श्रेणीका क्रिकेटरले मासिक ४० हजार र ‘सी’ श्रेणीका क्रिकेटरले मासिक ३० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

डेभ वाट्मोर : मूर्छित सपना जगाउँदै थिए, क्यान नेतृत्वको अकर्मण्यताले टिक्न सकेनन्

वर्गीकरणका क्रममा खेलाडीको श्रेणी निर्धारणमा गडबड गरेको भन्दै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल र बलर कमलसिंह ऐरीसमेत चार खेलाडीले ‘सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्ट’मा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो असन्तुष्टि सञ्चार माध्यममासमेत सार्वजनिक गरे।

क्यानले सन् २०२१ को सम्झौता वर्षको सुरूमै गर्नुपर्नेमा वर्ष सकिन लाग्दा गरेको थियो। यो अवधिमा नेपालले खेलेका पछिल्ला तीन सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडी नै वर्गीकरणमा नपरेपछि खेलाडीहरु असन्तुष्ट बने।

खेलाडीहरुलाई सम्झौता गर्नुअघि नेपालले क्रिकेट विश्वकप लिग-२ अन्तर्गत ओमान, नेपाल र अमेरिकाबीचको त्रिकोणात्मक सिरिज खेलिसकेको थियो। जसमा टिममा पुनरागमन गरेका खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए।

क्यानले भने २०२० फेब्रुअरीमा भएको नेपाल, ओमान र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक सिरिज, मार्चमा भएको थाइल्याण्ड भ्रमण र २०२१ को अप्रिलमा भएको नेपाल, मलेसिया र ओमानबीचको त्रिकोणात्मक सिरिजको प्रदर्शनलाई आधार बनाएर खेलाडीको वर्गीकरण गरेको दाबी गरेको छ। तर, असन्तुष्ट खेलाडीहरु क्यानको यो दाबी मान्न तयार छैनन्।

‘कतिपय खेलाडीलाई वर्गीकरणमा राखिएको थिएन। कतिलाई हुनुपर्नेभन्दा तल्लो वरीयतामा राखिएको थियो,’ सोमपालले त्यसबेला नेपाल लाइभसँग भनेका थिए, ‘सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सम्झौता अध्ययन गर्न चाहेको थिएँ। तर, त्यो उपलब्ध हुन सकेन।’

नेपाली क्रिकेटको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको क्यान यस्तो संस्था हो जसमा क्रिकेट नबुझेकाहरूसमेत छन्। त्यस्तै अर्को पनि समूह छ जसले क्रिकेट बुझेको दाबी त गर्छ तर, काम भने केही गर्दैन।

क्यान गतिलो ढङ्‍गले चलेको हुन्थ्यो भने यसपटक पनि अघिल्लोपटक जस्तै २० जनासँग सम्झौता हुने थियो। तर, क्रिकेट नबुझेका व्यक्तिहरु नै नियमनकारी निकायमा हाबी हुँदा १८ जना खेलाडीसँग मात्र सम्झौता गरियो। खेलाडीहरूले सम्झौता र वर्गीकरणमा असन्तुष्टि जनाएपछि आफूहरुले क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लसँग कुरा गरेको सोमपाललगायत केही खेलाडीको भनाइ छ।

मल्ल भने राष्ट्रिय टोलीका कप्तान (ज्ञानेन्द्र मल्ल)लाई यसबारे जेठ महिनाको अन्तिमतिरै जानकारी दिएको दाबी गर्छन्। उनले ‘यो वर्गीकरण पूर्णरूपले न्यायसङ्‍गत रहेको’ दाबी गरे। त्यतिमात्रै होइन, खेलाडीहरूलाई वर्गीकरण चित्त नबुझे क्यानसँग सीधै समन्वय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जिकिरसमेत उनले गरे। त्यो बाटो हुँदाहुँदै केही खेलाडीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्नु गलत रहेको भन्दै उनले कप्तान मल्लसँगै केही खेलाडीसँग लिखित स्पष्टीकरण मागिएको बताए।

यसबीचमा स्पष्टीकरण सोधिएका खेलाडीले दुईपटक स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। कार्यवाहक सचिव मल्ल स्वयं पनि दुई पटक स्पष्टीकरण आएको स्वीकार गर्छन्। तर, उनकै संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समिति खेलाडीले बुझाएको स्पष्टीकरणबाट ‘सन्तुष्ट’ देखिएको छैन।

कोषाध्यक्ष रोशनकुमार सिंह, महाप्रबन्धक रौनक मल्ल र क्रिकेट म्यानेजर विनोद दाससमेत रहेको समिति यतिखेर खेलाडीले मिडियामा बोलेका कुराभन्दा पनि खेलाडीहरूले वर्गीकरणमा चित्त नबुझाएको कुरामा सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

कप्तान मल्लसहित चार खेलाडीले क्यानलाई बुझाए स्पष्टीकरण

‘वर्तमान कार्यसमितिले खेलाडीहरुलाई म्याच फी, महिला क्रिकेटरहरुलाई सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा राखेर तलब दिन थालेको छ,’ कार्यवाहक सचिव मल्ल भन्छन्, ‘कोरोना महामारीको बेलामासमेत प्रतियोगिता गराएका छौं। तर, खेलाडीले क्यानको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न नखोजेको देखियो।’

गत बिहीबार खेलाडीहरूको एक समूहले पनि क्यानसामु विभिन्न प्रश्न तेर्स्याउँदै ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर फेरि ‘आफ्नो शक्ति’ देखाएको छ।

उनीहरूले खेलाडी वर्गीकरणको मागदण्डबारे जानकारी नदिएको तथा विगतमा जस्तै कप्तान तथा उपकप्तानसँग छलफल नभएको गुनासो मात्र गरेनन्, बरु अरु कैयौं प्रश्न उठाए। उनीहरुका प्रश्न छन्- खेलाडीहलाई वार्षिक सम्झौताका लागि गरिएको वर्गीकरणका आधारहरू के-के हुन्? यो वर्गीकरणका मापदण्ड किन पहिले नै खेलाडीहरूलाई देखाइएन? गत वर्षभन्दा किन कम खेलाडी वर्गीकरणमा पारियो?

खेलाडीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा जवाफ र गुनासो सम्बोधनका लागि ७ दिनको म्याद दिएका थिए। खेलाडीहरुले यसरी ७ दिनभित्र जवाफ दिनू भनेर ज्ञापनपत्र बुझाउनु धम्कीपूर्ण व्यवहार भएको क्यानका कार्यवाहक सचिव मल्ल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुको गतिविधिलाई हामीले पनि हेरिरहेका छौं। यदि कुनै खेलाडीलाई सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा चित्त नबुझे तलब नलिन सक्छन्। तर, त्यसका नाममा हुने गुटबन्दी स्वीकार्य हुँदैन। खेलाडीलाई नै अनुशासनको मललब रहेन, यसबारे हामी छिट्टै निर्णयमा पुग्छौं।’

वर्गीकरणको विषयमा यसअघि क्यानको केन्द्रीय कार्यालय मुलपानीमा खेलाडीहरू र क्यानका पदाधिकारीबीच छलफल पनि भएको थियो। सो छलफलमा ठोस निष्कर्ष के निस्कियो त भन्ने विषयमा भने दुवैपक्षले केही खुलाउन चाहेनन्।

यद्यपि, कार्यवाहक सचिव मल्ल भने खेलाडीका सबै मागको जवाफ दिएको बताउँछन्। ‘क्यानले ११ बुँदाको दिनुपर्ने उत्तर दिएको छ, त्यो विषयमा अब खेलाडीहरू सकारात्मक भए कि भएनन्, हामीलाई थाहा छैन। बाँकी कुरा खेलाडीहरूले बुझ्ने कुरा हो,’ उनले भने।

गत वर्ष पनि क्यानले गरेको वर्गीकरणमा केही खेलाडीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। पछि क्यानले आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै खेलाडीको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्दै श्रेणीमा हेरफेर गरेको थियो। तर, यसपटक भने क्यान असन्तुष्टि सम्बोधनभन्दा पनि खेलाडीसँग मुठभेडमा उत्रिने मनिस्थितिमा देखिन्छ।

क्यानले बनाएको समितिले स्पष्ट मापदण्डअनुसार खेलाडीको वर्गीकरण गरेको, त्यसमा कुनै पनि गल्ती नभएको र त्यो पुनरावलोकन पनि नहुने कार्यवाहक सचिव मल्लले जिकिर गरे। आफूहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको विषयमा खुलेर बोल्न नचाहेका कप्तान मल्ललगायतका खेलाडी भने वर्गीकरणको सूची कुनै पनि हालतमा परिवर्तन हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन्। यस अडानको पछाडि भने सन्यास लिइसकेका पूर्वकप्तान पारस खड्काको हात रहेको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द दाबी गर्छन्।

उनले नेपाली क्रिकेटबाट सन्यास लिइसकेका र केही खेलिरहेका समेत खेलाडीले बखेडा झिकेको जिकिर गरे। खेलाडीको अनुशासनको विषयमा संघले कुनै सम्झौता गर्न नसक्ने चन्दको भनाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

किन ‘दुश्मन’ बन्दै छन् नेपाली क्रिकेटका ‘जय र बिरु’को जोडी?

‘पछिल्लो समय यदाकदा नेपाली क्रिकेटबाट सन्यास लिइसक्न भएका केही साथीहरु वा क्रिकेटमा निरन्तर खेलिरहनुभएका खेलाडी साथीहरुबाट जानेर होस् वा नजानेर, क्रिकेट संघबारे अनेकौं कुराहरु छरपस्ट आइरहेका छन्,’ चन्द भन्छन्, ‘आईसीसीको निलम्बनबाट निकै संघर्ष गरेर हामीले संघलाई सही बाटोमा ल्याएका छौं। संघर्षका बाबजुद यो अवसर आएको हो। त्यसकारण अनुशासनसँग चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको क्रिकेट संघ सम्झौता गर्दैन।’

उनले भनेजस्तै क्यान निलम्बन फुकुवा भएको धेरै भएको छैन। अहिले पनि क्यान आईसीसीकै निगरानीमा छ। पदाधिकारी र खेलाडीबीच यसरी नै आन्तरिक खिचातानी भइरहने हो भने फेरि पनि क्यान निलम्बनमा पर्नसक्ने जोखिम छ। आसन्न टी-२० विश्वकपको आठौं संस्करणका लागि ध्यान दिनुपर्ने बेला निम्त्याइएको यो लफडाले नेपालको विश्वकप सहभागिता इतिहासमा सीमित हुने जोखिम पनि बढाउन सक्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।