जनावर मारे सजाय, मान्छे मरे भवितव्य

नेपाल लाइभ विशेष

दुर्गा दुलाल शनिबार, असार १८, २०७९ १५:३२

काठमाडौं- बर्दियाका श्रीकृष्ण थारुले २०७६ भदौ ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराए। वनमा जाँदा आफन्त पहरिया थारुको मृत्यु भएको भन्दै उनले अनुसन्धानको माग गरेका थिए।

स्थानीय मधुवन नगरपालिकाका थारु बंगुर पालन गर्दै आएका थिए। उनको मृत्युपछि परिवारका तर्फबाट जाहेरी दर्ता भयो। थारुको मृत्यु मधुवन नगरपालिकाको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बंगुरलाई खुवाउनका लागि वनमा फलेको अम्बा टिप्न जाँदा भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा उनको मृत्यु बाघको आक्रमणबाट भएको देखियो। उनीमाथि कसैले कर्तव्य ज्यान गरी मार्ने उद्देश्य राखेको पुष्टि हुन नसकेकाले मुद्दा तामेलीमा राख्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदन प्रहरीले पेस गर्‍यो।

प्रहरीको उक्त प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बर्दियाले २०७८ साउन ५ गते मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। यसका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि पत्र लेख्यो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यस रायममा सहमति जनाएपछि यो मुद्दा प्रक्रियामा गएन। घटना भवितव्य कै रुपमा रह्यो।

२०७७ पुस ४ गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको खयरपट्टी पोष्ट नजिकैबाट चोरी सिकारीमा संलग्न भएको आरोपमा आठ जना पक्राउ परे। उनीहरुको साथबाट निकुञ्ज प्रहरीले भरुवा बन्दुक तीन थान, गोली १७ थान, गुलेली एक थान, हँसिया पाँच थान र सुकुटी ६० केजी बरामद गर्‍यो।

यसरी पक्राउ पर्नेमा चक्रबहादुर विष्ट, गणेशबहादुर तिवारी, रामबहादुर पुन, गंगा विष्ट, शन्तबहादुर सलामी, सनम शाही, रविलाल मन्दिर र अमरबहादुर दराई थिए। उनीहरुमाथि दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धान भयो। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको १३२(२) अनुसार उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भयो। सरकारले उनीहरुलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवानाको माग गर्‍यो।

उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले जनही २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्‍यो। जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर उनीहरु अहिले तारेखमा छन्। यो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको पालो कुरेर बसिरहेको छ।

केही समयअघि घोरल चोरी शिकारीको अभियोगमा सिकारीसहित एक कुकुर थुनामा रहेको कुराले चर्चा पायो। डिभिजन वन कार्यालय मुगुको नियन्त्रणमा रहेको कुकुरको हकमा जिल्ला अदालत मुगुले कुनै पनि आदेश नगर्दा थुनामै रहेको थियो। यो विषय सार्वजनिक भएपछि असार ९ गते कुकुरलाई थुनामुक्त गर्दै मालिकको जिम्मा लगाइयो।

२०७८ चैत १४ मा घोरल चोरी सिकारीको आरोपमा कुकुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि कुकुरका मालिक च्याम्पा तामाङ सम्पर्कमा पुगेका थिए। उनलाई वन कार्यालयले कुकुर जिम्मा लगाएको थियो।

प्रहरीले कुकुर चोरी सिकारीका लागि हतियार (माध्यम) भएको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछि जिल्ला अदालतमा पुर्पक्षका लागि बहस हुँदा कुकुरको कुरै उठेन। न सरकारी पक्षले उठायो, न त अरु कसैले। अभियोगपत्रमा पनि नाम उल्लेख नभएकाले कुकुर थुनामै गयो। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्र यो विषय बाहिरियो। यसरी थुनामा राख्नु जनावरमाथि ज्यादती हुने तर्क उठेपछि वन कार्यालयले मालिकको खोजी गरेर जिम्मा लगाएको थियो।

मानव र जनावरबीचमा हुने द्वन्द्वका यी केही उदाहारण मात्र हुन्। मानव र जनावरबीचमा हुने यस्ता द्वन्द्वका विषय न्यायिक प्रक्रियामा पनि जाने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मानिस र जनावरको बीचमा हुने द्वन्द्वमा न्यून मात्र मुद्दा दायर हुने गरेका छन्।

संरक्षित जनावरहरुलाई हानी हुने काम भए सरकारवादी मुद्दा बन्छ। तर, जनावरले मानिस मारेमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था हालसम्म नभएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बर्दियाका जिल्ला न्यायाधीवक्ता ऋषिकेशव बस्यालले बताए।

जनावर मारेमा दुई प्रकारका मुद्दा चल्ने परम्परा रहेको उनले बताए। एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज आफैंले सुनुवाइ गर्ने गरी दर्ता गर्ने र एक वर्षभन्दा माथि सजाय हुने मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने बस्यालको भनाइ छ। हालसम्म यो आर्थिक वर्षमा एक थान मुद्दा मात्र दर्ता भएको पनि उनले बताए।

यी मुद्दा सर्वोच्चसम्म आएको देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका अनुसार यस्ता मुद्दाहरु जिल्ला हुँदै उच्चसम्म पुगेर टुङ्गिएको र गैंडा तथा अन्य जनावर र आखेटोपहार तस्करीको मुद्दा भने सर्वोच्चसम्म आइपुगेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हतियारसहित पक्राउ परेको समूहको मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको थियो। निकुञ्जले हेर्नेमा मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने निर्णय गर्न भने सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त फाइलमा सरकारी पक्षले स्वीकृति दिएपछि निर्णय हुन्छ।

यी मुद्दा सर्वोच्चसम्म आएको देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका अनुसार यस्ता मुद्दाहरु जिल्ला हुँदै उच्चसम्म पुगेर टुङ्गिएको र गैंडा तथा अन्य जनावर र आखेटोपहार तस्करीको मुद्दा भने सर्वोच्चसम्म आइपुगेको देखिन्छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार हात्तीको दारा, गैंडाको खाग र कस्तुरीको विना जस्ता मूल्यावान र संरक्षित बस्तुहरुको तस्करीसम्मका मुद्दा सरकारी पक्षले चित्त नबुझेमा सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन गर्ने गरेको छ। जिल्ला र उच्चले ठहर गर्नुपर्ने अवस्थामा सफाइ दिएमा सर्वोच्चसम्म पुग्ने, तर जिल्ला र उच्चले नै दुई तहमा ठहर गरे नपुग्ने अवस्था पनि आउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। ‘महत्वपूर्ण र सरकारी पक्षले गलत निर्णय भएको लागेमा पुनरावेदन गर्ने हो’, उनले भने, ‘दुई तहमा ठहर भएको छ। पक्षले स्वीकार गरेर सजाय काटिरहेको अवस्थामा माथिल्लो तहमा नजाने निर्णय गर्नसक्छ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन परेको ७७ थान मुद्दा मध्ये ४४ थान विचाराधीन छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा १६१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर ८१ थान मुद्दा विचराधीन छन्। उनीहरुमाथि ८३ वटा कसुर छन्। उक्त प्रतिवेदनअनुसार वन सम्बन्धी ७९० थान मुद्दा जिल्दादेखि सर्वोच्चसम्म विचाराधीन छन्, जसमा दुई हजार १०६ जना प्रतिवादी छन्।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बर्दियाको तथ्यांक अनुसार वन तथा निकुञ्ज सम्बन्धी ३२ थान मुद्दा २०७५/७६मा दर्ता भएका थिए। ती मुद्दामा ४३ प्रतिवादी थिए। तराईका अन्य जिल्लामा पनि यस्ता केही थान मुद्दा विचाराधीन छन्।

बर्दियाका सरकारी वकिल बस्यालले वन्यजन्तुमाथि कानुनी कारबाही हुने आम व्यवस्था नै नभएका कारणले आफूहरुले भवितव्य मानेर तामेलीमा पठाउने गरेको बताए। ‘सरकारले नीति र कानुन नयाँ ल्याएमा भविष्यमा मुद्दा चल्ने अवस्था आउला, तर अहिलेसम्मको अभ्यास भनेको जनावरले गरेको आक्रमण भवितव्य वा आफूलाई बचाउन गरेको मानिने गरेको छ’, उनले भने, ‘मानिसले भने नियत राखेर नै चोरी सिकारी र अन्य प्रयोजनका लागि जनावरको हत्या गर्ने भएकाले सजायको व्यवस्था गरिएको हो।’

वन्यजन्तुहरुको हकहितमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले मानिस विवेक भएको प्राणी भएकाले कानुन लाग्ने र जनावर त्यसमा नपर्ने भएकाले नलाग्ने तर्क गरे। उनले मानिस र जनावरसँग तुलना गर्ने भन्दा पनि मानिस सचेत प्राणी भएकाले आफ्नो जीउ रक्षाका लागि सजग हुनुपर्ने बताए।

अहिलेसम्म मानिस र जनावरबीचमा द्वन्द्व हुनुमा मानिसले जनावरको क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर नै भएको देखिएको उनले बताए। जनावरका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा मानिसहरुले जथाभावी क्रियाकलाप गर्न थालेपछि उनीहरुले आक्रमण गरेका घटना अहिलेसम्म देखिएको उनको भनाइ छ। मानव बस्तिमा कहिलेकाही जनावर बस्ने गरेको कुरा आउने गरेको तर यसको दोषी पनि मानिस नै भएकाले यस्तो भएको शर्मा बताउँछन्।

संरक्षणविद् कुमार पौडेलले वन्यजन्तुलाई दोष दिनेभन्दा पनि कसरी मानिसको क्षति कम गराउने, वन्यजन्तुको बासस्थानबाट मानिसलाई टाढा सार्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने बताए। ‘ती क्षेत्रमा मान्छेको आवागमन नै निषेध गर्ने हो कि, वा त्यो निषेध हुँदा समुदायलाई हुने क्षतिको भरणपोषण अरुले गर्ने हो भन्ने छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो क्षति कसले बेहोरिदिने? यो विषयमा बहस केन्द्रीत हुनपर्छ।’

यस शृंखलाका थप सामग्री
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वः बाँच्ने संघर्षमा परिणाम मृत्यु
वन्यजन्तु र मान्छेको बासस्थान ‘ओभरल्याप’ले संरक्षणमा चुनाैती
वन्यजन्तुले उठिबास: पहाडबाट तराई, तराईबाट सहर!
जनावरमाथि ज्यादती
मानिसले नहेरे वन्यजन्तुलाई कसले हेर्छ त? : मनबहादुर खड्का [अन्तर्वार्ता]
वन्यजन्तुबाट क्षतिः तीन वर्षमा ३३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै राहत वितरण