खेतमा पसेको गैँडा धपाउँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी र बचौली गाउँका स्थानीय (तस्बिरः पिटर गिल)
काठमाडौं– देशभरका विभिन्न आरक्षण तथा वन कार्यालयको क्षेत्रमा वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिको राहतका लागि तीन वर्षमा सरकारले ३३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत दिन सुरु गरेको हो। सरकारले ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९’ लाई २०७५ मा तेस्रो पटक संशोधन गरेर पीडित परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस यता आव २०७७/७८ सम्ममा ३३ करोड ६७ लाख ५३ हजार ६१७ रुपैयाँ पीडित परिवारलाई वितरण गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारको निर्देशिकाअनुसार वन्यजन्तुका कारण भएको मानवीय क्षति, पशुधन, भण्डारण गरिएको अन्न, घर/गोठ, खाद्यान्न बालीलगायत क्षति शीर्षकमा राहत प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। वन्यजन्तुका कारण मानवीय जनजीवनमा क्षति अत्यधिक भएको गुनासोका कारण राहतको व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्तो छ राहतको व्यवस्था
सरकारले विभिन्न वन्यजन्तुलाई वर्गीकरण गरेर तिनले पुर्याएको क्षतिमा राहत दिने वा नदिने भन्ने छुट्याएको छ। हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुरलगायत जनावरले मानवीय क्षति पुर्याए राहत वितरण गर्ने व्यवस्था छ। खाद्यान्न तथा बसोबासस्थलमा पुर्याएको क्षतिमा पनि राहत दिने व्यवस्था छ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट कसैको मृत्यु भए उक्त व्यक्तिको हकवाला वा आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सख्त घाइते भए २ लाखसम्म र सामान्य घाइते भए २० हजार रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, सरकारले वयस्क भैंसी वा जोत्ने गोरु वा राँगोको मृत्यु भए ३० हजारसम्म र अन्य पशुको मृत्यु भए १० हजारसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। घर वा गोठको क्षति भए १० हजारसम्म, भकारीमा भण्डारण गरिएको अन्नमा क्षति भए १० हजारसम्म र खाद्यान्न बालीमा क्षति भए १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ।
सरकारले दिने राहतका लागि पीडित वा हकवालाले निवेदन दिएर आवश्यक कागजात पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै किसिमका राहत लिनका लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, गाउँपालिकाको सिफारिसलगायत कागजातसहित सम्बन्धित वनसम्बन्धी कार्यालयमा निवेदन दिएपछि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। तर, राहत माग गर्दा घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ।
बढ्दो छ राहतमा खर्च
सरकारले कार्यविधि लागू गरेको पहिलो आव २०७५/७६ मा सरकारले ८ करोड ९० लाख ८४ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरेको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै राहत रकम कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका पीडितलाई वितरण गरिएको थियो भने कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रबाट राहत वितरण गर्नै परेको थिएन।
कोशी टप्पुले कुल २ करोड ५८ लाख ७७ हजार राहत वितरण गरेको थियो। उक्त आवमा देशभर जम्मा ३० जनाको वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। कुल ११८ जना सख्त र १९ जना सामान्य घाइते भएका थिए। पशुधनको क्षतिका घटना एक हजार ५९३ वटा भएका थिए। भण्डारण गरिएको अन्न क्षति भएका घटना ४३८, घरगोठको क्षतिको घटना ५९५ र अन्नबालीमा क्षति भएका घटना तीन हजार ४५८ वटा भएका थिए।
राहत वितरण कार्यक्रम सुरु भएको दोस्रो आव २०७६/७७ मा देशभर कुल १० करोड ६६ लाख ७५ हजार ९७१ रुपैयाँ वितरण भएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै रकम कोशी टप्पुले नै बाँडेको थियो। सबैभन्दा कम रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले बाँडेको थियो।
कोशी टप्पुले करिब २ करोड १३ लाख ७५ हजार राहत बाँडेको थियो। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले तीन लाख २८ हजार ४०५ रुपैयाँ वितरण गरेको थियो। उक्त आवमा वान्यजन्तुको आक्रमणबाट ३३ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै, ११० जना सख्त र ६७ जना सामान्य घाइते भएका थिए। यीबाहेक पशुधनको क्षतिका घटना दुई हजार २९८, भण्डारण गरिएको अन्नको क्षतिका ३५२, घरगोठको क्षतिका ७६४ र अन्नबालीको क्षतिका घटना चार हजार ६४० वटा भएका थिए।
गत आर्थिक वर्षमा भने सबैभन्दा धेरै राहत रकम वितरण भएको छ। वर्षेनी बढिरहेको राहतको रकम गत आवमा १४ करोडभन्दा धेरै पुगेको थियो। गत वर्ष १४ करोड ९ लाख ९३ हजारभन्दा बढी राहत वितरया भएको थियो।
गत आवमा पनि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट सबैभन्दा धेरै २ करोड २४ लाख २५ हजार रुपैयाँ राहत वितरण भयो। त्यस्तै, सबैभन्दा कम रारा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट २ लाख ७७ हजार वितरण भएको थियो।
वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी गत आव ४० जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै, ९८ जना सख्त र ६७ जना सामान्य घाइते भएका थिए। त्यस्तै, दुई हजार ६८१ वटा पशुधनको क्षति, २१६ वटा अन्न भण्डारणमा क्षति, २९३ वटा घरगोठको क्षति र पाँच हजार ६० वटा अन्नबालीमा क्षतिका घटना भएका थिए।
मानव तथा वन्यजन्तु द्वन्द्वका अध्येता कुमार पौडेल देशमा बढ्दो वन्यजन्तुको संख्यासँगै बढिरहेको क्षति र त्यसमा दिइने राहत नेपालमा मात्रै नभएर संसारले नै जिम्मेवार लिनुपर्ने किसिमले लैजानुपर्ने बताउँछन्। वन्यजन्तु निश्चित देश वा क्षेत्रको मात्रै नहुने भएको बताउँदै उनी यस्तो राहत र क्षतिपुर्तिको विषयमा सम्पूर्ण विश्वले नै संगठित भएर पीडित पक्षलाई सहयोग पुर्याउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
‘वन्यजन्तु र मानव द्वन्द्व तथा यसको समाधानसँगै वन्यजन्तुको संरक्षणको विषयमा अब गर्नुपर्ने बहस भनेको वन्जयन्तु संसारकै लागि जोगाएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘वन्यजन्तु जोगाउँदा हुने फाइदा पूरै संसारकै मान्छेको भएजस्तै भएका क्षति पनि सम्पूर्ण संसारकै मान्छेको हुन् भन्ने सोचले अघि बढ्नुपर्छ।’
यस शृंखलाका थप सामग्री
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वः बाँच्ने संघर्षमा परिणाम मृत्यु
वन्यजन्तु र मान्छेको बासस्थान ‘ओभरल्याप’ले संरक्षणमा चुनाैती
वन्यजन्तुले उठिबास: पहाडबाट तराई, तराईबाट सहर!
जनावरमाथि ज्यादती
मानिसले नहेरे वन्यजन्तुलाई कसले हेर्छ त? : मनबहादुर खड्का [अन्तर्वार्ता]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
