काठमाडौं– १० वर्षअघि यातायात व्यवसायीहरुले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए।
उनीहरुको प्रमुख माग यातायात समितिहरुको सिफारिसमा मात्र रुट परमिट दिनुपर्ने भन्ने थियो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रहेका योगेन्द्रमणि पोखरेलले व्यवसायीको माग पूरा गर्न नसकिने बताए।
व्यवसायीले आन्दोलन चर्काउँदै लगे। माग पूरा गराउन उनीहरुले देशभर यातायात ठप्प पारे।
संक्रमणकालीन सरकार रहेको त्यो समयमा यातायात व्यवसायीहरु मन्त्रीहरुलाई प्रभावमा पार्न सक्ने हैसियतमा थिए। फलस्वरुप देशव्यापी यातायात हड्ताल गरेको पहिलो दिनमै सरकारले उनीहरुको माग पूरा गरिदियो। गृह मन्त्रालयमा रातिसम्म भएको छलफलपछि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले व्यवसायीको माग पूरा गर्ने वचन दिए।
त्यसयता विभागको महानिर्देशक भएका शरदचन्द्र पौडेलले पनि सिन्डिकेट तोड्न निकै प्रयास गरे। तर, राजनीतिक नेतृत्व अन्तिममा व्यवसायीको पक्षमा उभिँदा उनको पनि केही लागेन।
पुराना यातायात व्यवसायीसँग समन्वय नै नगरी गत महिना यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ कम्पनी मयुर यातायातलाई काठमाडौंबाट बनेपासम्मको रुट इजाजत दियो। त्यसको विरोध हुने आकलन विभागका अधिकारीहरुलाई पहिल्यै थियो।
त्यस विषयमा विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरे। महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ थियो, ‘दबावमा पछाडि हट्ने हो भने अगाडि नै नबढौं।’
सम्बन्धित समाचार:
- सुविधायुक्त बस चलेको विरोधमा यातायात व्यवसायी आन्दोलित, सिन्डिकेटका लागि यातायात बन्द गर्ने चेतावनी
- यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नै सिन्डिकेटको पक्षमा
- व्यवसायीको सिन्डिकेट विरुद्ध यातायात विभाग, महानिर्देशक भन्छन्– बरु आन्दोलन गर्नेहरुको इजाजत खारेज हुन्छ
- धुलिखेलका मेयर भन्छन्– एकाधिकार तोड्नुपर्छ, बनेपाका मेयर भन्छन्– मखमली बाटोमा मात्र चलाउनु गलत
सबैले उनको प्रस्तावमा साथ दिएपछि यातायातसँग सम्बन्धित यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन भयो र नयाँ कार्यविधिहरु समेत मन्त्रिपरिषद्बाट गत साता पारित भए। जसलाई भट्टराईले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका थिए।
कोटेश्वर पूर्वका १३ वटा यातायात समितिले मयुर यातायात विरुद्ध संयुक्त रुपमा आन्दोलन सुरु गरेकै दिनमा उनले नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गरी नीतिगत रुपमै देशभर सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरिएको घोषणा गरे।
उता व्यवसायीहरुले आन्दोलन चर्काउँदै लगे। २१ गते कोटेश्वर पूर्वका अरनिको लगायत १३ वटा समितिले सेवा नदिएपछि यात्रु समस्यामा परे।
यसको विकल्पबारे अघिल्लो दिन नै विभागका अधिकारीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग छलफल गरेका थिए। सोही अनुसार भोलिपल्ट मयुर तथा साझा यातायात लगायतलाई प्रहरी सुरक्षा दिएर चलाइयो। अन्य ६ वटा यातायात कम्पनीका बसहरु धुलिखेलसम्म पुगे।
यही विकल्पपछि सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी घुँडा टेक्दै रक्षात्मक बन्न बाध्य भए। सरकारले काउन्टर दिने क्रममा धुलिखेलसम्मको अस्थायी रुट इजाजत पाएका आठ यातायात कम्पनीले स्थायी अनुमति नै पाउने भएका छन्।
यो घटनाबाट उत्साहित भएका विभागका अधिकारीहरु भन्छन्– ‘अब देशभर सिन्डिकेट यसैगरी तोडिनेछ।’
देशभरि नयाँ बस सेवा सञ्चालनमा व्यवसायीहरुले पहल सुरु गरिसकेका छन्।
कसरी तोडियो सिन्डिकेट?
सरकारले जनताको लागि बनाइदिएको सडक कब्जा गरी सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरुले सिंगो राज्य संयन्त्रलाई नै आफ्नो हात लिएर सार्वजनिक यातायातमा ‘लुट’ मच्चाउँदै आएका थिए। यस पटक उनीहरु कसरी पछि हटे त?
‘राजनीतिक नेतृत्वकै अडान नलिएको भए हामी सफल हुने थिएनौं, सरकारको तर्फबाट पूर्ण रुपमा सहयोग पायौं’, विभागका महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘गृहदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पूर्णरुपमा सहयोग छ। विगतमा व्यवसायीहरुको लबिङपछि सरकार पछाडि हट्ने अवस्था हुन्थ्यो, यस पटक त्यस्तो भएन।’
यो पनि पढ्नुहोस्:
- सिन्डिकेट विरुद्ध सरकार : समितिको सिफारिसमा रुट इजाजत दिने प्रावधान खारेज
- सिन्डिकेटको पक्षमा चक्काजाम, आन्दोलित व्यवसायीको रुट खारेज गर्ने तयारी
- सिन्डिकेट कायम राख्न कोटेश्वर पूर्वको यातायात सेवा ठप्प
- अन्तत: पछि हटे सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी, बिहीबारदेखि बस चलाउने
- धुलिखेलसम्म ८ वटा कम्पनीलाई स्थायी रुट परमिट, पोखरामा पनि सिन्डिकेट तोड्ने तयारी
प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत ८ गते नै यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरी सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी विरुद्ध कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘देशमा स्थिर सरकार कति बलियो हुँदो रहेछ भन्ने महसुस गरेका छौं। सायद सरकार बलियो नभएको भए यो प्रकरणमा अडान लिन सक्ने थिएन।’
२०४९ सालमा बनेको यातायात व्यवस्था ऐनमा यातायात समितिहरुको कुनै अधिकार छैन। तर, उनीहरुले दबाव दिएकै भरमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिमा समितिको सिफारिसमा मात्र रुट परमिट दिने प्रावधान राखेका थिए। जसलाई हटाएर हालै सरकारले कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकरण हुने कुनै पनि कम्पनीले जुनसुकै सडकमा गाडी चलाउन प्रावधान लागू गर्यो।
यसको प्रभाव देशभरि देखिएको र नयाँ कम्पनीहरु गाडी चलाउन यातायात कार्यालय पुगेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने। एक वर्षभित्रै देशभरका सडकमा सिन्डिकेट अन्त्य हुने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।
यातायात क्षेत्रलाई थप सुधार गर्न विभागले इजाजत नवीकरण गर्दा पनि कम्पनी दर्ता अनिवार्य चाहिने प्रावधान लागू गर्न लागेको छ। अब यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य भएको छ। चालक र सहचालकलाई पनि उनीहरुले अनिवार्य रुपमा नियुक्तिपत्र दिनुपर्नेछ।
सिन्डिकेटको यो घटनालाई धेरैले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ‘पहिलो परीक्षा’ ठानेका थिए। ओली सरकार पहिलो परीक्षामा सफल भएको छ। सरकारको यो सफलतामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि स्वागत गरेको छ।
आशा गरौं, देशको पहिलो स्थिर सरकारले प्रतिपक्षीबाट समेत स्वागत हुने यस्ता निर्णयलाई निरन्तरता दिएर जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
