म के कुरामा स्पष्ट छु भने सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश छनोट वा इजलास गठनको प्रक्रिया ‘मेकानिकल’ हुनुहुँदैन।
प्रत्येक न्यायाधीशको विषयगत ज्ञान, दक्षता तथा अनुभवका आधारमा उपयुक्त मुद्दा वा इजलास तोकिनुपर्छ। जसरी हामी आफ्नो रोग वा बेथाअनुसार योग्यतम डाक्टर, निर्माणको प्रकृतिअनुसार इन्जिनियर तथा वस्तु र सेवाको प्रकृतिअनुसार आपूर्तिकर्ता छनोट गर्छौँ, त्यसरी नै न्याय माग्न अदालत जाने निवेदकले पनि उपयुक्त र योग्य न्यायाधीशबाट न्याय पाउने अधिकार राख्छ।
खेतअनुसार नै बीउ छर्ने हो। त्यसैले उपयुक्त न्यायाधीश छनोट वा इजलास गठनको प्रक्रियामा मुलुकको प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व दिनु सबैभन्दा राम्रो न्यायिक अभ्यास हो भन्ने कुरामा मलाई कुनै द्विविधा छैन। तर त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश सबै दृष्टिले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विवेकशील तथा सक्षम हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशमाथि ‘बेन्च सपिङ’, पक्षपात वा न्याय अवरुद्ध गरेको आरोप लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायपालिकाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।
अन्य महत्त्वपूर्ण प्रक्रियागत सुरक्षाको व्यवस्था नगरी मुद्दाहरू न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रथाबाट अर्थात् लटरी प्रणालीमार्फत बाँड्ने व्यवस्था सबैभन्दा अविवेकपूर्ण र निकृष्ट व्यवस्थामध्ये एक हो। यसका कमजोरीहरू अनेक छन्। उपयुक्त मुद्दा उपयुक्त न्यायाधीशसमक्ष पुग्नुपर्छ। अत्यन्त जटिल कर, संवैधानिक, वाणिज्य, बौद्धिक सम्पत्ति वा अन्य प्राविधिक प्रकृतिका मुद्दा आवश्यक विशेषज्ञता नभएको न्यायाधीशको इजलासमा पर्नु जुनसुकै पक्षका लागि पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यसले न्यायिक कार्यक्षमता घटाउन सक्छ र न्याय दिनुपर्ने प्रक्रियाबाटै अन्याय हुन सक्छ। त्यस्तै, स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) का अनेक दृष्टान्त छन्। न्याय सम्पादनलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन। यी सबै पक्षमा प्रधानन्यायाधीशले ध्यान दिनैपर्छ।
तर हामीकहाँ यस विषयमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेकाले मध्यमार्गी उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। कुन मुद्दा कुन न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको इजलासले हेर्ने भन्ने विषय अदालतको आन्तरिक न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत पर्छ। ऐतिहासिक रूपमा यस सम्बन्धमा सबैभन्दा स्पष्ट सार्वजनिक व्याख्या बेलायती सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रमुख न्यायाधीश लेडी हेलले गरेकी थिइन्। उनका अनुसार, सुरुमा लिस्टिङ अफिसरले सुनुवाइ हुने मुद्दाहरूको सूची तयार गरी सुनुवाइको मिति निर्धारण गर्छन्। त्यसपछि रजिस्ट्रारले मुद्दाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित उपयुक्तता, विशेषज्ञता नभएका न्यायाधीशहरूको पालो वा रोटेसन तथा आंशिक रूपमा गोलाप्रथासमेतलाई आधार मानेर प्रस्तावित इजलास गठन गर्छन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा उपप्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावित इजलासमाथि विचार गरी स्वीकृति दिन्छन्। अन्तिम जिम्मेवारी भने प्रधानन्यायाधीशमै निहित हुन्छ। यस्तो व्यवस्था अपनाएर हामीले पनि आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न सक्छौँ।
यही कारणले कतिपयले न्यायाधीशहरूका लागि पूर्ण रूपमा अनियमित छनोट (फुल र्यान्डमाइजेसन) मात्र होइन, पूर्वनिर्धारित वस्तुगत मापदण्डका आधारमा मुद्दा बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई समेत उपयुक्त विकल्पका रूपमा स्वीकार गर्छन्। त्यसैले संस्थागत रूपमा बलियो मोडेल ‘नियन्त्रित अनियमित बाँडफाँट’ (कन्ट्रोल्ड र्यान्डम एलोकेसन) हुन सक्छ। यसको अर्थ, पहिले कानुन वा सार्वजनिक नियममार्फत कुन प्रकृतिका मुद्दाका लागि कुन न्यायाधीशहरू योग्य हुन्छन् भन्ने मापदण्ड र योग्य न्यायाधीशहरूको समूह निर्धारण गर्ने—जस्तै, संवैधानिक, वाणिज्यिक वा फौजदारी मुद्दाका लागि। त्यसपछि सम्बन्धित योग्य समूहभित्रबाट कम्प्युटर प्रणाली वा गोलाप्रथामार्फत स्वतः न्यायाधीश छनोट गर्ने। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन छैन।
कुनै अपवाद आवश्यक परेमा प्रधानन्यायाधीशले त्यसको कारण लिखित रूपमा अभिलेख गर्ने र निर्णय सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, उनले सम्पूर्ण प्रक्रियाको सुपरिवेक्षण पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले पूर्णतः आफ्नो विवेकमा न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रणालीभन्दा संस्थागत रूपमा सुरक्षित र पारदर्शी व्यवस्था, अनि सबै न्यायाधीशलाई सबै मुद्दामा कुनै मापदण्डबिना पूर्णतः अनियमित रूपमा छनोट गर्ने प्रणालीभन्दा वस्तुगत मापदण्ड र अनियमित छनोटको संयोजनमा आधारित व्यवस्था अझ राम्रो संस्थागत डिजाइन हुन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
