३१ वर्षपछि बल्ल जुरेको आठौं महाधिवेशन

किशोर दहाल आइतबार, असोज २४, २०७८ २१:०५

नेपाली कांग्रेसको सातौं महाधिवेशन भएको आठ महिनामै अर्थात् २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति बीपी कोइराला, नेताहरु गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित धेरै मन्त्री, नेता तथा कार्यहरु जेल परे। केही दिनमै राजा महेन्द्रले दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाए।

राजाले ‘कू’ गर्दा सुवर्ण शमशेर भारत भ्रमणमा थिए। महत्त्वपूर्ण नेताहरु जेल परेपछि उनले सोही वर्ष माघमा भारतको पटनामा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको सम्मेलन बोलाए। त्यही सम्मेलनले उनलाई कार्यवाहक सभापति पनि चयन गर्‍यो।

विस्तारै कांग्रेस नेताहरु रिहा हुँदै गए। बीपी पनि रिहा भएर भारतमा बसे। उनी २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर फर्किएपछि पुनः पक्राउ परे। फेरि रिहा पनि भए। त्यसपछि भने उनले २०३४ सालमा पटनामा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको सम्मेलन आयोजना गरे। सो सम्मेलनमार्फत् बीपीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पिए। बीपीको निधनपछि २०३९ सालमा गणेशमान सिंहको निवासमा उनी पुनः निर्विरोध कार्यवाहक सभापति चयन भए।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकार भएकै बेला २०४८ फागुन १ देखि ३ सम्म आठौं महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो। यो महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति निर्वाचित भए। फागुन १ गते नै महाधिवेशन समारोहमा पार्टी महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिले पार्टी सभापतिका निम्ति भट्टराईको मात्रै उम्मेदवारी परेको र उनी नै निर्विरोध सभापतिमा निर्वाचित भएको भन्दै प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।

सभापतिमा निर्वाचित भएपछि भट्टराईले पार्टी एकतामा जोड दिँदै भाषण गरेका थिए- ‘मैले पटक-पटक नियतिका कुरा तपाईंका छेउ गरेको छु। अहिले म पुनः त्यसैलाई दोहोर्‍याउन चाहन्छु। हाम्रो देशलाई बनाउने अभिभारा नियतिले हाम्रा काँधमा सुम्पेको छ। राजनीतिक परिवर्तनका प्रक्रियाहरु अब समाप्तप्रायः छन्। हामीले कम्मर कसेर विकासतिर लाग्नुछ। हामीमा एकता भएमा मात्र यस पुनीत कर्तव्यमा हामी सफल हुन सक्नेछौं र देशको भविष्य निरापद र सुखी हुन सक्नेछ।' (नेपाली कांग्रेस, ऐतिहासिक दस्तावेजहरु)

त्यतिबेला सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेसभित्र आलोचना भइरहेको थियो। कतिपय त सरकारले चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम गर्न नसकेकाले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हटाउने प्रस्तावको तयारीमा पनि थिए। यस्तै, पृष्ठभूमिमा आयोजना भएको सो महाधिवेशनमा लिखित सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले जवाफ दिएका थिए- ‘जहाँसम्म पार्टी र सरकारको सम्बन्धको प्रश्न छ, मेरो विचारमा यी दुवैमा अन्तरसम्बन्ध भए पनि दुवैको मार्ग भिन्नाभिन्नै छन्। पार्टीको गठन जनताको माझ हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनतासँग हुन्छ र निश्चित रुपमा यसको कार्यक्षेत्र सरकारको भन्दा भिन्न हुन्छ। जबकि, सरकारको गठन पार्टीबाट हुन्छ तर, यसको जिम्मेवारीको क्षेत्र र उत्तरदायित्व भने पार्टीभन्दा बढी संवेदनशील र व्यापक हुन्छ। सरकारको संगठनको वैधानिक आधार पनि भिन्न हुन्छ। मुलुकको प्रचलित संविधान तथा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको मर्यादा सरकारको निम्ति नाघ्न नसक्ने रेखा हुने हुँदा सरकारको स्थितिलाई विवेकपूर्ण रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीको भावनालाई कार्यरुपमा परिणत गर्न साथीहरुलाई जतिसुकै आतुरी भए पनि सरकारी पक्षले विभिन्न स्तरमा आफ्नै प्रकारको समस्याहरु बेहोर्नु परिरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा सरकारलाई पार्टीबाट शक्ति चाहिन्छ र पार्टीले यो शक्ति सरकारलाई दिन सक्नुपर्दछ।‘ (विमर्श साप्ताहिक- २०४८ फागुन २)

आठौं महाधिवेशनमा सुशील कोइराला प्रस्तावक र कृष्णकुमार जोशी समर्थक रहेको राजनीतिक प्रस्ताव पनि पारित गर्‍यो। ‘नेपाली कांग्रेस नेपालको सुदूरपूर्व झापामा सम्पन्न भएको यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत देशभरिका तमाम आफ्ना कार्यकर्ताहरुका समक्ष एउटा यो सन्देश पनि पुर्‍याउन चाहन्छ कि नेपाली समाजलाई परिवर्तन गरी देशमा विकास र निर्माण गर्नका लागि आफ्ना सोचाइहरुको अझै परिष्कृत गरेर समाजवादको सोचाइमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। हिजो पञ्चायतका कार्यकर्ताहरुको सबै आवश्यकता सरकारले पूरा गरिदिनुपर्ने जुन स्थिति थियो, आज त्यस मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनका लागि वास्तवमा उच्चतम मूल्य र मान्यतालाई समाजमा स्थापित गर्नुपर्दछ। जुन हाम्रा लागि त्यति कठिन कार्य होइन, किनभने नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले विगत उत्तम कार्यका लागि जुन त्याग र बलिदान गरे, त्यो अविस्मरणीय छ,' पारित भएको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ। (नेपाली कांग्रेस, ऐतिहासिक दस्तावेजहरु)

महाधिवेशनपछि गठित केन्द्रीय कार्यसमितिमा सर्वमान्य नेतामा गणेशमान सिंह, सभापतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, महामन्त्रीमा महेन्द्रनारायण निधि, सहमहामन्त्रीमा वासुदेव रिसाल, कोषाध्यक्षमा खनुप रुदे (रामबाबु) प्रसाईं, प्रवक्तामा तारानाथ रानाभाट, सदस्यहरुमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, शेख इद्रिस, सुशील कोइराला, भू-विक्रम नेम्वाङ, शैलजा आचार्य, ढुण्डिराज शास्त्री, भीमबहादुर तामाङ, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, सूर्यभक्त अधिकारी, महन्थ ठाकुर, मणि लामा कायम भए।