काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको इतिहास जति लामो छ, पार्टीभित्र गुटको इतिहास उति नै लामो छ।
राणाकाल र पञ्चायतकालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष गरिरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र गुटको टकराव थियो। तर, बाहिर छताछुल्ल थिएन। चुनावी राजनीतिमा आएपछि २००७–२०१७ र २०४७ यता भने गुटबीच खुलेआम द्वन्द्व भए।
नेपाली कांग्रेस स्थापनापछि अहिलेसम्म दुई पटक पार्टीमा ठूला विभाजन भएका छन्। विभाजन हुँदा ताका दुवै पटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। पहिलो पटक २००९ सालमा पार्टी विभाजन हुँदा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। बीपी कोइराला पार्टी सभापति थिए। दोस्रो पटक २०५९ सालमा विभाजन हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो। सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। उनी २०५७ सालमा पोखरामा भएको दशौं महाधिवेशनमा देउवालाई पराजित गरेर सभापति भएका थिए। तर, दुई गुटबीचको द्वन्द्व यथावत् थियो।
सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई २०५९ सालमा संकटकाल नथप्न पार्टीले निर्देशन दियो। माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा थियो। देउवाले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्दै संकटकाल लम्ब्याए। केन्द्रीय समितिमा कोइराला बहुमतमा थिए। उनले पार्टी बैठक राखेर देउवालाई कारबाही गरे। देउवाले ४ असार २०५९ मा बानेश्वरमा आफू पक्षीय कार्यकताको भेला गरेर नयाँ पार्टी नेपाली कांग्रस (प्रजातान्त्रिक) गठनको घोषणा गरे।
त्यतिबेला देउवालाई गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँण, पूर्णबहादुर खड्का लगायत नेताले साथ दिएका थिए। पार्टी फुटेको पाँच वर्षपछि फेरि दुवै कांग्रेसबीच एकता भयो र कोइराला नै सभापति कायम रहे।
त्यसअघि २००९ सालमा कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो फूट हुँदा पार्टी सभापति बीपी कोइराला थिए भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए। निवर्तमान पार्टी सभापतिसमेत रहेका मातृकालाई बीपी गुटले कारबाही गरेपछि कांग्रेस विभाजनतर्फ गयो। त्यसबेला कांग्रेस एकैपटक चार चिरा भएको थियो।
कांग्रेस स्थापनादेखि नै पार्टीमा मातृका र बीपी गुट जन्मिएका थिए। दुवैको महत्वाकांक्षाका कारण दुई गुटको द्वन्द्व चलेको थियो। जसको परिणाम खुला राजनीतिमा आएपछि कांग्रेस विभाजित भयो। तर, नेपाली कांग्रेस स्थापनाअघि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदा नै बीपी कोइरालाले पार्टी फुटाउने अभ्यास गरिसकेका थिए। डिल्लीरमण रेग्मीसँगको अन्तरद्वन्द्वका कारण वीपीले पहिलो पटक पार्टी फुटाएका थिए।
बीपी स्वघोषित कार्यवाहक सभापति!
भारतको बनारसमा १५ कात्तिक २००३ मा भएको एउटा भेला नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापनाको पूर्वतयारी थियो। बनारसस्थित डा.देवीप्रसाद सापकोटा बसेको घरमा भएको भेलाले ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’को स्थापना गर्यो। पार्टी सभापतिमा डा.सापकोटा, उपसभापतिमा बालचन्द्र शर्मा र महासचिवमा कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनिए।
उक्त पार्टीले १२-१३ माघ २००३ मा कलकत्तामा सम्मेलन आयोजना गर्यो। त्यही सम्मेलनले पार्टीको नामबाट ‘अखिल भारतीय’ भन्ने शब्द हटाएर ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ बनायो। पार्टीको सभापतिमा टंकप्रसाद आचार्य चुनिए। उनी नेपालको जेलमा थिए। त्यसैले कार्यवाहक सभापति बीपी कोइराला भए। महामन्त्री बालचन्द्र शर्मा र प्रचाराध्यक्ष डिल्लीरमण रेग्मी चुनिए।
संस्मरणात्मक पुस्तक अँध्यारोबाट उज्यालोतिरमा कांग्रेस संस्थापक नेतामध्येका एक रामहरि जोशीले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना हुँदा नै ‘बीपी गुट’ र ‘रेग्मी गुट’ खडा भएको उल्लेख गरेका छन्। रेग्मी आफैं पार्टीको नेतृत्व गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनले पार्टीमा आफ्ना समर्थक खडा गरेका थिए।
चैत २००३ मा विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन भयो। आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए। पार्टीले स्वामित्व लिएर आन्दोलन हाँक्न बीपी कोइराला विराटनगर पुगे। उनी १२ चैतमा पक्राउ परे। सभापति टंकप्रसाद आचार्य पनि जेलमै थिए।
पार्टी हाँक्न नयाँ नेतृत्व आवश्यक भयो। २७-२८ चैतमा जोगवनीमा भएको सम्मेलनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति बनायो। सम्मेलनले मजदुर आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरुको रिहाइका लागि सत्याग्रह आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गर्यो।
तर, मातृका पार्टी सदस्य थिएनन्। उनले आन्दोलनभरि मात्र कार्यवाहक सभापति बन्ने सर्तमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सदस्यता र नेतृत्व लिए। आन्दोलन चलिरहेको बेला पद्मशमशेरले ३ जेठ २००४ मा वैधानिक सुधारको घोषणा गरे। १२ जेठमा वैधानिक सुधारका लागि सुझाव दिन समिति बनाए। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले २० जेठमा सत्याग्रह स्थगित गर्यो। मातृकाले कार्यवाहक सभापतिबाट राजीनामा दिए। उक्त पदमा एक वर्षका लागि डिल्लीरमण रेग्मी चुनिए।
बीपी कोइराला त्यही वर्ष भदौमा जेलमुक्त भए। उनी पुनः कार्यवाहक सभापति पदमा फर्कन चाहन्थे। तर, एक वर्षका लागि चुनिएका रेग्मीले पद त्याग गर्न अस्वीकार गरे। बीपीले २८ असोज २००४ मा आफू नै कार्यवाहक सभापति भएको घोषणा गरे।
रेग्मी त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढे। उनले जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापतिबाट बर्खास्त गरे र आफैं सभापति भएको घोषणा गरे। अब एउटै नाम, नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस नामका दुई पार्टी भए।
बीपी गुटमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, उनका भाइ गोपालप्रसाद भट्टराई, बालचन्द्र शर्मा, नरेन्द्र रेग्मी लगायत थिए। रेग्मी गुटमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर कंसाकार, कृष्णप्रसाद रिमाल लगायत थिए। रेग्मीलाई काठमाडौंका कार्यकर्ताको ठूलो समूहको साथ थियो। बीपीलाई भने काठमाडौंबाट गणेशमान सिंह र सूर्यबहादुर भारद्वाजको मात्र साथ थियो।
नेपालको नाममा भारतीय भूमिमा राजनीति गरिरहेका यी दललाई त्यहाँका पार्टीहरुको समर्थन पनि आवश्यक थियो। बीपी समूहलाई भारतको समाजवादी दलको समर्थन थियो भने रेग्मीलाई भारतीय कांग्रेसको समर्थन। रेग्मीको पार्टी २०१५ सालको निर्वाचनसम्मै कायम रह्यो। तर, कुनै पनि क्षेत्रमा विजयी बन्न सकेन।
नेपाली कांग्रेसमा जन्मजात गुट
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस सक्रिय भएकै बेला १ साउन २००४ मा सुवर्ण र महावीरशमशेरको पहलमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस नामको पार्टी स्थापना भयो। उक्त पार्टीको सभापति महेन्द्रविक्रम शाह र महामन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय भए। पार्टीले सशस्त्र क्रान्तिबाट राणा शासन फ्याँक्ने नीति लियो। सुन्दरराज चालिसे, ऋषिकेश शाहका साथै २००७ सालको क्रान्तिका कमान्डर थिरबम मल्ल र जीबी याक्थुम्बा पनि यसका सदस्य थिए।
सुवर्ण र महावीरशमशेरको पार्टीसँग प्रशस्त पैसा भए पनि संगठन थिएन। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको संगठन थियो, पैसा थिएन। त्यसैले दुवै पार्टीलाई मिलाउने प्रयास जारी रह्यो। यस्तो पहल खासगरी नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसकै तर्फबाट भएको थियो।
सुवर्ण र महावीरशमशेरको पार्टीसँग प्रशस्त पैसा भए पनि संगठन थिएन। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको संगठन थियो, पैसा थिएन। त्यसैले दुवै पार्टीलाई मिलाउने प्रयास जारी रह्यो। यस्तो पहल खासगरी नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसकै तर्फबाट भएको थियो।
बीपी कोइराला कात्तिक २००५ मा काठमाडौं आए। उनी काठमाडौंमै बसेर राजनीतिक आन्दोलन चर्काउन चाहन्थे। तर, गिरफ्तारीमा परे। नयाँ नेतृत्व छान्न नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको तेस्रो अधिवेशन १८ फागुन २००५ मा दरभङ्गामा भयो।
यो अधिवेशनले दोस्रो पटक मातृकालाई कार्यवाहक सभापति छान्यो। बालचन्द्र शर्मा पार्टीको प्रधानमन्त्री भए। वीपीसहितका राजबन्दीको रिहाइका लागि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले १८ जेठबाट फेरि सत्याग्रह गर्ने निर्णय गर्यो। उता जेलमा रहेका बीपी अनसनमा थिए। उनी बिरामी परेकाले शिथिल हुँदै गएका थिए।
महात्मा गान्धी र भारतीय समाजवादी नेताहरुको समेत दबाब भएपछि राणा शासकले बीपीलाई १६ जेठमा जेलमुक्त गरे। उनले सत्याग्रह रोक्न खबर पठाए। रिहा भएको १२ दिनपछि २८ असारमा तत्कालीन श्री ३ मोहनशमशेरलाई भेट्न पाए। उनलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागिसकेको थियो। अनि भारततर्फ लागे। केही समय मुम्बईमा उपचार गराएपछि कलकत्ता पुगे। त्यहाँ पहिला सूर्यप्रसाद उपाध्याय र पछि सुवर्णशमशेरलाई भेटेर नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (बीपी गुट) बीच एकता गर्न वार्ता अघि बढाए।
एकता गर्ने सहमतिपछि २७ चैत २००६ मा कलकत्तास्थित महावीरशमशेरको टाइगर सिनेमा हलमा दुवै पार्टीको भेला बोलाइयो। उक्त भेलामा भाग लिन रेग्मी गुटलाई पनि निम्ता गरिएको थियो। तर, उनको पार्टी सहभागी भएन।
भेलाले पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस राख्ने निर्णय गर्यो। सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला र महामन्त्री महेन्द्रविक्रम शाह भए। बीपीलाई सभापति बनाउने गणेशमान सिंहको प्रस्तावमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसका सुवर्णशमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्याय सकारात्मक थिए। तर, महावीरशमशेरले आपत्ती जनाएपछि मातृकाको नाममा सहमति भएको थियो। (गणेशमान सिंह, मेरो कथाका पानाहरु, भाग–२)
नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापनामा सुवर्ण र महावीरको बराबर योगदान थियो। पार्टी र क्रान्तिका लागि हुने खर्च दुवैले आधा–आधा बेहोर्थे। त्यसैले महावीरशमशेरलाई अस्वीकार गरेर जाने अवस्था थिएन।
बीपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा भने सभापतिमा आफ्नो नाम प्रस्ताव नै नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो अध्यक्ष रहनुपर्छ भनेकोले मातृका बाबु आउनुभयो। हाम्रोतर्फको भनेको भए मेरो नाउँ आउने थियो। त्यहाँ हाम्रो पार्टीका मानिसहरुले हाम्रो अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर अड्डी लिए। यताकाहरु मातृका बाबु र ममा ठूल्दाजु (मातृका) लाई मन पराउँथे– उहाँ मिलनसार हुनुहुन्छ भनेर। त्यस कुरामा, उनीहरुको तर्फबाट पनि एक–दुईजना भन्थे, यो नराम्रो भयो। पछि नराम्रो पनि भयो, थपनाको मान्छे अध्यक्ष भइदिएकाले।’ यो लेखनीबाट स्पष्ट हुन्छ कि उनी मातृका सभापति भएकोमा सन्तुष्ट थिएनन्। आफैं सभापतिका आकांक्षी थिए।
दुई पार्टीबीच एकता भएपछि सैद्धान्तिक समस्या कायम रह्यो। राष्ट्रिय कांग्रेस शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्थ्यो। प्रजातन्त्र कांग्रेसको नीति सशस्त्र संघर्ष गर्ने थियो। उसले हतियार पनि जम्मा पार्न थालिसकेको थियो। त्यसैले नयाँ पार्टीको विधानमा दुवैको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै ‘जुनसुकै उपायद्वारा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने’ उल्लेख गरियो।
यसरी नेपाली कांग्रेसभित्र स्थापनामै अहिंसावादी र सशस्त्र क्रान्ति पक्षधर दुई प्रवृत्ति देखा परे। सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला गान्धीवादी थिए। बीपी र सुवर्णशमशेर सशस्त्र क्रान्तिको पक्षधर भएको राजेश गौतमको पुस्तक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेसमा उल्लेख छ। कांग्रेस स्थापनासँगै गुटको राजनीति यहीँबाट सुरु भयो।
मातृकाको गान्धीवादी सिद्धान्तलाई महावीरशमशेर, महेन्द्रविक्रम शाह, सीबी सिंह, डीएन प्रधान आदिले समर्थन गरे। बीपीको गुटमा सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पूर्णसिंह खवास, दिमान सिंहलगायत थिए। पार्टी अध्यक्ष मातृकाप्रसाद भए पनि लगाम बीपीको हातमा थियो। त्यसैले २००७ सालको क्रान्तिको घोषित कमान्डर मातृका थिए। तर, बीपीको निर्णय र आदेश कार्यान्वयन हुन्थ्यो।
क्रान्ति स्थगन गर्ने र राणा, कांग्रेस र राजाबीच सम्झौता गर्ने विषयमा पनि मातृका र बीपीबीच मतभेद थियो। राजा त्रिभुवन र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुमाथि मातृका बढी विश्वास गर्थे। वीपी भने राणा सरकारसँग नेपालमै वार्ता र सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे। बीपीले वार्ता र सम्झौता विराटनगरमा गर्न राखेको प्रस्ताव भारतीय राजदूत सीपीएन सिन्हाले रोकिदिएका थिए। (गौतम, उही)
दिल्ली पुगेका राजा ‘भारतको नियन्त्रण’मा रहेकाले वार्ता र सम्झौता उतै भयो। वार्तामा मातृकाले सुरुमै भारतले गरेको प्रस्तावमा सहमति जनाइहाले। यसबाट बीपी रुष्ट बनेका थिए।
त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा बीपीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहभागी भयो। पार्टी सभापति रहेका मातृका असन्तुष्ट भए। पार्टी र सरकारको समन्वय हुन छाड्यो।
मातृका–बीपी टकरावले फुट्यो कांग्रेस
२००८ सालमा राणा–कांग्रेस मन्त्रीमन्डल पतन हुनुमा नेपाली कांग्रेसभित्र बीपी र मातृका गुटको टकराव पनि एउटा कारण थियो। सरकारमा रहेको बीपी गुटलाई पार्टी नेतृत्वमा रहेको मातृका गुटले असहयोग गरेको बीपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा पनि उल्लेख गरका छन्। त्यसमध्ये एउटा असहयोग, क्रान्तिका बेला कांग्रेसले गठन गरेको विभिन्न सरकार र मुक्ति सेनाको व्यवस्थापनमा थियो। ती सरकार र सेनाका कमान्डरलाई ‘सेटलमेन्ट’ हुन नदिन मातृकाले उचालेको बीपीले आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्।
राणा–कांग्रेस सरकार ढल्नुको तत्कालीन कारण चाहिँ गृहमन्त्री रहेका बीपीको पहलमा ल्याइएको सुरक्षा कानुन नै थियो। उक्त कानुनको विरोधमा २० असोजमा जुलुस प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनकारीमाथि नयाँ सडकमा गोली चल्दा तीन जना घाइते भए। गोली लागेका चिनियाँकाजीको मृत्यु भयो। भोलिपल्ट भएको शवयात्रामा मातृका पक्षमा लागेका काठमाडौं कांग्रेसका तत्कालीन सचिव साहित्यकार विजय मल्ल, त्रिपुरवर सिंह लगायत पनि सहभागी भए।
कांग्रेसभित्रको खिचातानीले राणाहरुले पनि टाउको उठाउन थालेका थिए। भरतशमशेर विद्रोहमा उत्रिएका थिए। परिस्थिति बिग्रँदै गएको मौका छोपेर भारतको हस्तक्षेप बढेको थियो। मोहनशमशेर नेपाली कांग्रेस र यसका नेता बीपीसँग बदला लिने दाउमा थिए। द्वन्द्व बढ्दै जाँदा कांग्रेसबाट मन्त्रीमन्डलमा सहभागी सबैले राजीनामा दिए। कुनै एक पक्ष मन्त्रीमन्डलबाट हटेपछि सरकार विघटन हुने सम्झौता अनुसार मोहनशमशेर प्रधानमन्त्रीबाट हटे।
अन्तरिम संविधानले राजालाई प्रधानमन्त्री छनोटको स्वविवेकीय अधिकार दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको एक पक्ष बीपी नेतृत्वमा र अर्को पक्ष सभापति मातृका नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन गर्न चाहन्थ्यो। अन्य दल भने सर्वदलीय सरकारको माग गरिरहेका थिए।
बीपीले राजा त्रिभुवनलाई भेटेर आफूले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन पाउनुपर्ने बताए। तर, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले बीपीलाई मन पराउँदैन थिए। यता मातृकाले पनि राजालाई भेटेर सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताए। नेहरु उनकै पक्षमा थिए।
कृष्णप्रसाद भट्टराईले बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। तर, महावीरशमशेरले विरोध जनाए। उनले मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
मातृकालाई राजाले प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीबाट औपचारिक प्रस्ताव गर्न भनेपछि उनले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाए। बैठकमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। तर, महावीरशमशेरले विरोध जनाए। उनले मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। महावीरको राजा त्रिभुवनसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले राजाकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको हुनसक्ने गणेशमान सिंहले उल्लेख गरेका छन्। (मेरो कथाका पानाहरु, भाग–३)
बीपीले आत्मवृत्तान्तमा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा रस्साकस्सी चलेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो वर्किङ कमिटी बस्यो। वर्किङ कमिटीमा महावीरशमशेर र एक–दुई जनाले जोरदार रुपमा ठूल्दाजु (मातृका)ले सरकार बनाउनुपर्छ भने। किशुनजी मलाई समर्थन गर्ने, सुवर्णजी मलाई समर्थन गर्ने र सूर्यप्रसादजी बीच–बीचको कुरा गर्ने। बहुमतले मलाई नै समर्थन गर्दथे भन्ने मलाइ लाग्दथ्यो। तर, त्यहाँ मतदान भएन।’
भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुले पत्र नै लेखेर बीपीलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन भनेको आफूलाई राजाले सुनाएको मातृकाले बैठकमा बताए। बैठकले यसबारे बुझ्न तीन जनालाई दरबारमा पठाउने निर्णय गर्यो। सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र कृष्णप्रसाद भट्टराईले उक्त सूचना सत्य भएको खबर ल्याए। अनि कांग्रेसले मातृकालाई नै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर दरबार पठायो।
राजा त्रिभुवनले १ मंसीर २००८ मा मातृकालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। कांग्रेसबाट सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर, नादरमुनी थुलुङ, महेन्दविक्रम शाह, भद्रकाली मिश्र, गणेशमान सिंह र महावीरशमशेर मन्त्री भए। यीमध्ये थुलुङ, शाह र महावीरशमशेर मातृका गुटबाट र उपाध्याय, सुवर्णशमशेर, मिश्र र सिंह बीपी गुटबाट थिए।
नयाँ सरकार गठनपछि भारतीय हस्तक्षेप झनै बढ्यो। मातृका नेतृत्वको सरकारले इतिहासमा नै पहिलो पटक भारतीय सल्लाहकार मिसन र सैनिक मिसन ल्यायो। यसको विरोधस्वरुप कम्युनिष्ट पार्टी र प्रजा परिषद्को जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाले आन्दोलन थाले। यो निर्णयबाट स्वयम् बीपी पनि सन्तुष्ट थिएनन्। त्यसैले बीपी गुटले सरकारलाई सहयोग गरेन।
२२ फागुन २००८ मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतीय संसदमा बोल्दै ‘भारत हिमालसम्म आफ्नो सुरक्षासीमा सम्झन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। चीनसँगको सीमानजिकै चिनियाँ सेनाको गोलीले नेपाल पुलिसका एक हवलदार मारिएको घटनामा नेहरुले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसको विरोधमा काठमाडौंमा प्रदर्शन भए। कांग्रेसभित्र बीपी गुटका नेताहरु नै ‘विदेशी हस्तक्षेप भयो’ भन्न थाले। यसले सरकार पक्ष (मातृका गुट) र पार्टी पक्ष (बीपी गुट) बीच वैमनस्य उत्पन्न भयो।
यहीबीच डा. केआई सिंहले सिंहदरबार विद्रोह गरे। तर, उनी गिरफ्तार पर्नुअघि नै भागेर तिब्बत पुगे। यी सबै घटनामा बीपी गुटले सहयोग नगर्दा मातृका सरकार कमजोर भयो।
मातृकासँग विवाद बढ्न थालेपछि बीपीले ‘एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र कांग्रेस अध्यक्ष बन्न सक्दैन’ भन्दै एक पदबाट राजीनामा मागे। तर, मातृकाले अस्वीकार गरे। विवादकै बीच १०–१३ जेठ २००९ मा जनकपुरमा कांग्रेसको पाँचौं महाधिवेशन भयो। महाधिवेशनबाट बीपी सभापतिमा निर्वाचित भए। त्यसलगत्तै पार्टीले सरकार शुद्धिकरणका लागि केही निर्देशन दियो। तर, प्रधानमन्त्री मातृकाले अस्वीकार गरे। विशालनगरमा बसेको पार्टीको विशेष महासमिति बैठक पनि मातृका गुटले बहिस्कार गर्यो। त्यसपछि पार्टीले ८ साउन २००९ मा मातृकालाई सरकारबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो।
तर, १० साउनमा मातृकासहित नारदमुनि थुलुङ, महावीरशमशेर र महेन्द्रविक्रम शाहले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिए। त्यसलगत्तै बीपी गुटका गणेशमान सिंह, सुवर्णशमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए। पार्टीले मातृकालाई ४८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिए तीन वर्षका लागि नेपाली कांग्रेसको सदस्यबाटै निलम्बन गर्ने चेतावनी दियो।
यसरी जनकपुर सम्मेलनले बीपीलाई सभापति चयन गर्दा कांग्रेस फुटतिर अग्रसर भयो। मातृकाले ४८ घन्टाभित्र राजीनामा नदिएपछि कांग्रेसले उनीसहित नारदमुनि थुलुङ, महावीरशमशेर र महेन्द्रविक्रम शाहलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्यो। त्यसलगत्तै भद्रकाली मिश्रले नयाँ पार्टी ‘जन कांग्रेस’ गठन गरे। बालचन्द्र शर्मा, केदारमान व्यथित र भरतमणि शर्माले ‘नेपाली कांग्रेस वामपन्थी’ गठन गरे। (राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल प्रजापरिषद्को भूमिका, भाग–२)
मातृकाले पार्टीबाट कारबाही भोगेको १० महिनापछि १६ वैशाख २०१० मा आफ्नै नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’को स्थापना गरे। यही पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा उनलाई राजा त्रिभुवनले ७ फागुन २०१० मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।
यसरी बीपी–मातृका टकरावले नेपाली कांग्रेसमा पहिलो विभाजन भयो। पार्टी एकैपटक चार चिरा भयो। तर, भविष्यमा मातृका, भद्रकाली मिश्र र बालचन्द्र शर्माको पार्टी टिक्न सकेनन्। बीपी नेतृत्वको नेपाली कांग्रस बलियो भएर आयो। त्यही पार्टी अहिले १४औं महाधिवेशनको संघारमा उभिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।