२००४ सालमा काठमाडौं नगरपालिकाको चुनावका लागि गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना। (बायाँ)
जहानियाँ र निरंकुश राणा शासनमा सुधारको माग राखेर आन्दोलन गर्नेलाई कि ज्यान सजाय हुन्थ्यो, कि जेल। त्यो कठोर शासनकालमा पनि नेपालमा पहिलो निर्वाचन भएको थियो। पहिलो निर्वाचन काठमाडौं म्युनिसिपालिटी (नगरपालिका) को थियो। त्यसबेला काठमाडौंलाई नगरपालिका नभनी ‘म्युनिसीपेलेटी’ भनिन्थ्यो।
काठमाडौं म्युनिसिपालिटी घोषणा गर्नुभन्दा करिब अढाइ दशकअघि १९७६ सालमा राजधानीको सरसफाइका लागि ‘सफाइ अड्डा’ गठन गरिएको थियो। यसको कार्यालय गोश्वारामा थियो। यही अड्डालाई काठमाडौं म्युनिसिपालिटीमा परिणत गरिएको थियो। पहिलो निर्वाचनसम्म पनि यसको कार्यालय गोश्वारमा नै रहेको २००४ जेठ २४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित निर्वाचनसम्बन्धी सूचनाबाट थाहा हुन्छ।
पछि नगरपालिका कार्यालयलाई नयाँ सडक (त्यस बेला जुद्ध सडक) मा पीपलबोट नजिकै राखिएको थियो। २००४ माघ १३ मा जारी भएको ‘नेपालको वैधानिक कानुन–२००४’ ले म्युनिसिपालिटीलाई सरकारको अधीनमा रही आफ्नो क्षेत्रमा सफाइ र शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने, सडक, ढल, पुल, पौवा, पाटी, धर्मशाला, बाँध–पैनी बनाउने, गौचर राख्ने, बत्ती, पानीको व्यवस्था गर्ने, हाट–बजारको बन्दोबस्त गर्ने जस्ता जिम्मेवारी दिएको थियो।
राणा प्रधानमन्त्री पद्यशमशेरले २००३ सालमा नै जंगी तथा निजामतीतर्फका भारदारलाई आफ्नो विशालनगर दरबारमा सभामा बोलाइ काठमाडौंलाई म्युनिसिपालिटी बनाउने घोषणा गरेका थिए। उनले त्यति बेलै म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन गराउने पनि बताएका थिए। तर, निर्वाचनको घोषणा भने २००४ जेठ ३ मा मात्र भयो। यसरी निर्वाचन गर्ने घोषणा गुर्नका पछाडि केही कारण थिए।
२००२ सालमा पद्यशमशेर श्री३ हुँदा नेपालमा राजनीतिक चेतना बिस्तारै फैलन थालेको थियो। उता भारत पुगेका नेपाली बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिल्लीरमण रेग्मी, मनमोहन अधिकारीलगायतले राजनीतिक सक्रियता बढाएका थिए। बीपीकै सक्रियतामा २००३ माघमा भारतमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भएको थियो।
नेपालमा पनि पुष्पलाल श्रेष्ठ, भुवनलाल प्रधान, केशरलाल मानन्धर, होराप्रसाद जोशी, गोपालप्रसाद रिमाललगायतले चेतना फैलाउने अनेक गतिविधि सुरु गरेका थिए। गोपालप्रसाद रिमाल, कृष्णप्रसाद रिमाल, दमनराज तुलाधर, तीर्थराज तुलाधर, विजयबहादुर मल्ल आदिले ‘नेपाल नेसनल लिग’ स्थापना गरेका थिए। उनीहरु मन्दिरमा गएर जागरण ल्याउने खालका भजन गाउँथे। तर, पछि यसरी भजनमा सहभागी हुनेलाई जेल हालिएको थियो।
यी र यस्तै गतिविधिका कारण श्री३ पद्यशमशेरलाई सुधारका कदम चाल्न दबाब बढेको थियो। त्यही बेला भारतमा अंग्रेजविरोधी गतिविधि चर्केको थियो। बेलायतमा पनि उदारवादी लेबर दलको सरकार बनेको थियो। उसले मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमन्डल भारत पठाउने तयारी गर्दै थियो।
यता, अखिल भारत गोरखा लिगका अध्यक्ष डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा एउटा शिष्टमण्डल काठमाडौं आयो। त्यस समूहले श्री३ पद्यशमशेरलाई भेटेर प्रवासी नेपालीका तर्फबाट शुभकामना चढायो। तर, काठमाडौंमा एउटा सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले पद्यशमशेरको सरकारले जनहितकारी कामकाज नगरेको भन्दै आलोचना गरे।
त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन र देशभित्रको आन्दोलन मत्थर पार्न उनले काठमाडौंमा निर्वाचन गराए। त्यसका लागि काठमाडौं म्युनिसिपालिटीलाई २१ वटा वडामा विभाजन गरिएको थियो। प्रत्येक वडाबाट एक जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो।
नवगठित काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको उत्तरी सीमा विष्णुमतीवारि पकनाजोल, ठबहिल, लाजिम्पाट, गैरीधारा, पूर्वमा विशालनगर, टंगाल, ज्ञानेश्वर, नक्साल, डिल्लीबजार निर्धारण गरियो। त्यस्तै दक्षिणमा बागमतीवारि कुरियागाउँ, बागबजार, त्रिपुरेश्वर, पचली र पश्चिममा विष्णुमतिवारि भीमसेन थान, कंकेश्वरी, कालधाराको क्षेत्र समेटियो।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। एउटा वडामा चार जना मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था थियो। निर्वाचनको मिति २००४ जेठ २९ गतेलाई तोकियो। (यही निर्वाचनबाट वडा सदस्य निर्वाचित भुवनलाल प्रधानले भने आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको जनक्रान्ति २००७’ मा उक्त निर्वाचन २००३ चैतमा नै भएको उल्लेख गरेका छन्। तर, निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘नेपालको निर्वाचनको इतिहास’ भाग–१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारलाई आधिकारिक मानिएको छ।)
निर्वाचनका लागि जेठ २४ गते गोरखापत्रको मुखपृष्ठमै प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं म्युनिसिपेलेटीको सदस्यहरू छान्नेबारे प्रकाशित भएको इस्तिहार बमोजिम सदस्यहरूको निर्वाचन बुधबार जेष्ठ २९ गते हुने भएकोले आगामी सोमबार ४ बजेसम्म हरएक ओडाबाट खडा हुने उम्मेदवारहरू चार जनासम्म नाम ओडाको प्रतिष्ठित मानिसहरूको राय मिलाई म्युनिसिपेल गोश्वारामा पेश गर्नु।’ यसरी समर्थक बसिदिनुपर्ने प्रतिष्ठित मानिस १५ जनालाई सहीछाप गराएपछि मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था थियो।
निर्वाचनमा मतपेटिका खुला ठाउँमा राखिएको थियो। प्रत्येक उम्मेदवारका लागि फरक रङका ढ्वाङ राखिएकाले कसले कसलाई मत दियो भन्ने स्पष्टै थाहा हुन्थ्यो। मतपत्र पनि अघिल्लो दिन नै घरघरै बाँडिएको थियो। निर्वाचनको दिन २९ जेठमा बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, बालिग पुरुषलाई मात्र मताधिकार दिइएको थियो। मत दिनका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनपथ्र्यो। पुरुषलाई मात्र मताधिकार दिने व्यवस्थाप्रति कतिपय महिला असन्तुष्ट थिए।
निर्वाचनको केही दिनअघि श्रीमायाको नेतृत्वमा महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधिमन्डल विशालनगर दरबार पुगेर पद्यशमशेरसँग महिलालाई पनि मताधिकार दिन माग गरेका थिए। उक्त प्रतिनिधिमन्डलमा मंगलादेवी सिंह, स्नेहलता, शीलवन्ती शाह, शान्ता श्रेष्ठलगायत थिए। राणा शासकले महिला प्रतिनिधिमन्डललाई भविष्यमा महिलालाई मताधिकार दिए पनि तत्काल व्यवस्था गर्न नभ्याइने जवाफ दिएको थियो।
निर्वाचित सदस्यबाहेक म्युनिसिपालिटी बोर्डमा सरकारले १० जनालाई मनोनीत गरेर जम्मा ३१ सदस्य बनाएको थियो। मनोनीत भएका कर्णेल गेहेन्द्रशमशेर थापालाई काठमाडौं नगरपालिकाको सभापति र निर्वाचित शंकरदेव पन्तलाई उपसभापतिमा नियुक्त गरियो।
निर्वाचनबाट २१ सदस्य छानिए। यसरी निर्वाचित हुनेमा भेषराज शर्मा, विष्णुलाल डंगोल, कर्णबहादुर श्रेष्ठ, शेषराज दली, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, गोपीराम घिराइया, त्रिपुरवर सिंह प्रधान, पन्नाप्रसाद वैद्य, पूर्णबहादुर एमए र पुष्करलाल मास्के थिए। त्यस्तै उदयलाल श्रेष्ठ, भुवनलाल प्रधान, प्रतापबहादुर प्रधान, कृष्णबहादुर मानन्धर, रामजी शर्मा, तेजप्रसाद शर्मा, शंकरदेव पन्त, भवनाथ शर्मा, शारदाप्रसाद उपाध्याय, यदुनाथ खनाल र पशुपतिमान डंगोल थिए। यसरी निर्वाचित हुने सबै स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बनेका थिए। दल खोल्न र दलबाट उम्मेदवार बन्न प्रतिबन्धित थियो।
निर्वाचित सदस्यबाहेक म्युनिसिपालिटी बोर्डमा सरकारले १० जनालाई मनोनीत गरेर जम्मा ३१ सदस्य बनाएको थियो। मनोनीत भएका कर्णेल गेहेन्द्रशमशेर थापालाई काठमाडौं नगरपालिकाको सभापति र निर्वाचित शंकरदेव पन्तलाई उपसभापतिमा नियुक्त गरियो। सरकारले मनोनीत गरेका धेरै सैनिक अधिकारी थिए, त्यसैले उनीहरू राणा शासकप्रति बफादार थिए। यसो हुँदा नगरपालिका बोर्डले कामै गर्न सकेन।
नगरपालिका बैठकहरूको अध्यक्षता सभापतिले गर्थे। उनलाई विशेषाधिकार थियो। सामान्य विषयमा पनि निर्वाचित र मनोनीतबीच राय मिल्दैन थियो। प्रायः खटपट भइरहने हुँदा ठोस काम हुनै सकेन। बोर्डको अधिकार पनि पर्याप्त थिएन। कामै गर्ने अवस्था नभएपछि निर्वाचितमध्ये ११ सदस्यले एक वर्षपछि २००४ चैत २८ मा राजीनामा दिए। राजीनामा दिनेमा पूर्णबहादुर एमए, कर्णबहादुर श्रेष्ठ, प्रतापबहादुर प्रधान, भुवनलाल प्रधान, त्रिपुरवर सिंह प्रधान, पुष्करलाल मास्के, कृष्णबहादुर मानन्धर, रामजी शर्मा, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, पन्नाप्रसाद वैद्य र शेषराज दली थिए।
त्यसको केही समयपछि अन्य ६ सदस्यले पनि राजीनामा दिए। रिक्त भएका स्थानमा उपनिर्वाचन गराउने तयारी भयो र प्रक्रिया सुरु गरियो। तर, कुनै वडाबाट पनि उम्मेदवार हुन चाहनेको दरखास्त परेन।
२००४ सालमा कमान्डर–इन–चिफ मोहनशमशेरले गठन गरेको ‘वैधानिक समिति’ले नगरपालिका ऐन बनायो। त्यस ऐन अन्तर्गत खाली रहेका वडामा निर्वाचनको लागि दुई पटक उम्मेदवारको दरखास्त माग्दा एक जनाले मात्र दरखास्त दिए। त्यसपछि बाँकी १६ वडामा सरकारले नै सदस्य मनोनीत गरेको थियो। यो नगरपालिका बोर्डले २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदासम्म नै काम गरेको थियो।
काठमाडौं नगरपालिकामा निर्वाचन भएको केही समयपछि भक्तपुर र ललितपुरमा पनि नगरपालिका बनाइ निर्वाचन गरिएको थियो। ललितपुरमा सदस्य संख्या १२ र भक्तपुरमा १० थिए। तीमध्ये एकतिहाइ अर्थात चार–चार जना मनोनीत गरिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
