काठमाडौं- सुवर्ण शमशेर पार्टी सभापति भएपछि उनले राष्ट्रिय प्रजा पार्टीलाई कांग्रेसमै मिलाउन त्यसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालासँग कुराकानी गर्न थाले। त्यतिञ्जेल मातृका नेतृत्वको पार्टी पनि झन्-झन् कमजोर भइरहेको थियो।
यद्यपि, मातृका आफ्नो पार्टीलाई कांग्रेससँग मिलाउने पक्षमा थिएनन्। सो पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको 'विना शर्त नेपाली कांग्रेससँग मिल्ने' प्रस्तावमा उनले विरोध जनाएका थिए। तर, महासमिति बैठकबाट यो प्रस्ताव पारित भएपछि मातृकाले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्यो। सो बैठकले पाँच सदस्यीय समन्वय समिति पनि बनायो। अन्ततः २०१३ भदौ-असोजमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी नेपाली कांग्रेसमै विलय भयो।
त्यसपछि सुवर्ण शमशेरले नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ नीति अनुरुप सञ्चालन गरी सशक्त तुल्याउने र प्रजातान्त्रिक ढंगबाट अगाडि बढाएर आउँदो निर्वाचनमा सशक्त रुपले परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरे। यो कार्य विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाको नेतृत्वमा गर्नुपर्ने र उनको नेतृत्वमा मात्र सम्भव हुने ठानेर सुवर्ण शमशेरले बीपी कोइरालाको समर्थनमा पार्टीको सभापति पदबाट राजीनामा गर्ने आफ्नो विचार व्यक्त गरे। अनि सभापति पदबाट राजीनामा दिए।
यही पृष्ठभूमिमा २०१४ जेठ ११ र १२ मा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको थियो। विराटनगरमा सम्पन्न यो महाधिवेशनबाट बीपी कोइराला सर्वसम्मतिबाट पुनः सभापति निर्वाचित भए। नवगठित कार्यसमितिको महामन्त्रीमा डा तुलसी गिरी र विश्ववन्धु थापा रहे।
केन्द्रीय कार्यसमितिका अन्य सदस्यहरुमा सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, मातृकाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद उपाध्याय, रामनारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, श्रीभद्र शर्मा, नेवबहादुर मल्ल, देवानसिंह राई, भूदेव राई, बोधप्रसाद उपाध्याय, सूर्यनाथ दास यादव, गणेशकुमार शर्मा, राजदास श्रेष्ठ, एनडी प्रकाश, मिनबहादुर गुरुङ, प्रेमराज आङदम्बे, काशीनाथ गौतम, सुन्दरराज चालिसे थिए।
नयाँ नेतृत्व आएसँगै नेपाली कांग्रेसमा चुनाव केन्द्रित गतिविधि र सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो। २०१४ असार ११ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सक्रिय भई भाग लिने, ग्राम पञ्चायतमा पार्टीको नियन्त्रण राखी रचनात्मक कार्यहरु गर्ने निर्णय गर्यो।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी गठन गर्ने, कुनै जिल्लामा जिल्ला कमिटी संगठित छैन भने त्यस्ता जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीको गठन केन्द्रले सोझै गर्ने र उनीहरुले पनि केन्द्रसँग सोझै सम्पर्क राख्ने, केन्द्रबाट सर्कुलर र निर्देशन दिने, चुनाव र संगठनलाई ध्यानमा राखी देशलाई दश क्षेत्रमा विभाजन गरी पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिलाई क्षेत्रको पूर्ण अधिकार दिने र क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने निर्णय गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विभिन्न क्षेत्रहरुको इन्चार्ज बनायो।
यसरी अघि बढ्दै गरेको कांग्रेसलाई साउन ५ गते गोपालप्रसाद भट्टराई, टेकबहादुर पन्थी, हृदयराज शर्मा, डिबी परियार र भरतमणि शर्मा आदिले ‘नेपाली कांग्रेस समानान्तर’ गठन गर्दै विभाजन गरे। उनीहरुको मुख्य आरोप नेपाली कांग्रेसको उपल्लो तहको नेतृत्व अधिनायकवादी भयो भन्ने थियो। तर, त्यतातिर जाने धेरै सदस्यहरु बिस्तारै नेपाली कांग्रेसतिरै फर्किए।
डा केआई सिंहको सरकार २०१४ कात्तिक २९ मा विघटन भएपछि राजा महेन्द्रले शासन व्यवस्था आफ्नै हातमा लिए। यसबीच, चुनावी अन्योल भने बढ्दै गयो। त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले ‘भद्र अवज्ञा’ आन्दोलन सुरु गर्यो। त्यसको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनको मिति घोषणा गराउनु थियो। २०१४ पुस १ गते राजाले २०१५ फागुन ७ गतेबाट निर्वाचन हुने घोषण गरे। तर, निर्वाचन केका लागि? संसद् कि संविधान सभा? अन्योल बाँकी रह्यो।
२००७ सालको शाही घोषणामा उल्लेख भएको ‘औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले इच्छा र निर्णय भएकाले’ भन्ने वाक्यांशलाई संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत् संविधान सभा गठन हुने र त्यसैमार्फत् संविधान लेखिने आशाको रुपमा अर्थ्याइएको थियो। तर, राजाको घोषणाले अन्योल थपिदियो। उनको २०१४ को घोषणाले भने सो चुनाव संसद्को लागि भएको प्रष्ट भयो। बरु उनले कमिस्नरले संविधानको मस्यौदा गर्ने र त्यस अनुसार जारी भएको संविधानको आधारमा तोकिएको मितिमा चुनाव हुने बताए। त्यसपछि भने संविधान सभाबाट संविधान लेखिने विषय दशकौंका लागि स्थगित भयो।
(यहाँ उल्लेख भएका तथ्यगत जानकारीहरु मुख्य रुपमा राजेश गौतमको पुस्तक ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस- भाग २’ बाट लिइएको हो।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
