काठमाडौं– तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र काटेको पाइएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गाडी जाँच नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो।
जेठ २ गते काटिएको उक्त पत्र भारतसँग सीमा जोडिएका २२ वटा जिल्लाका प्रशासकहरुलाई पठाइएको छ।
झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, मोहत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चिवतन, पूर्व नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी २२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले पत्र लेखेको हो।
उक्त पत्रमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मालबाहक गाडीलाई कुनै जाँचबिना छाड्न आदेश दिइएको छ।
प्रहरीले सीमा नाकाबाट भित्रने गाडीहरु नियमित जाँच गर्दै आएको छ। सीमा नाका भएकाले विभिन्न अवैध वस्तुहरु भित्रने, बिना कागजात गाडी नेपाल प्रवेश गर्ने, तस्करीका सामानहरु नेपाल छिर्ने भएकाले सीमा क्षेत्रमा कडा जाँच हुने गरेको हो।
गृहले पठाएको पत्रमा प्रहरीबाट ओभरलोड भनेर ट्रक र ट्रेलहरुलाई दु:ख दिने, जरिवाना तिराउने, हैरानी दिने र २/३ दिनसम्म रोकेर राख्ने गरेको पाइएको भन्दै अबदेखि जाँच नगर्नु भनिएको छ।प्रहरीले कागजात नभएका र ओभरलोड भएका, भन्सार छलेर ल्याएका मालबाहक गाडी र सामानहरु बरामद गरे पनि गृहको यो पत्रले तस्करीलाई बढवा दिएको सीमा क्षेत्रका प्रहरीले बताएका छन्।
केही दिनअघि मात्रै २ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको एक प्रहरी कार्यालयले कागजात बिनाका ११ वटा मालबाहक गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो। व्यवसायीले छाड्न भन्दै पटकपटक दबाब दिए पनि प्रहरीले कागजात नभएकाले कारबाही नगरी छाड्न नमिल्ने बताएको थियो। त्यसपछि प्रहरीलाई चुनौती दिँदै राजधानी काठमाडौं छिरेका व्यावसायीले गृहमन्त्रीलाई भेट गरेका थिए। व्यवसायीको भेटपछि गृहले २२ वटा जिल्लालाई पत्र लेख्दै मालबाहक गाडी जाँच नगर्न निर्देशन दिएको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।
क्षमताभन्दा बढी सामान ढुवानी भएकालाई समेत कारबाही नगर्नु भनेर पत्रमै उल्लेख गरिएको छ। 'शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने तर ढुवानीका साधनहरु सडकमा गुड्दा नियामक निकायको अनुरोध र समन्वय बिना क्षेत्राधिकार विपरीत रोक्ने, दु:ख हैरानी दिने कार्य कहीँ कतैबाट नगर्नु' पत्रमा भनिएको छ।
उक्त पत्रको बोधार्थ गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल र सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकलाई दिएको छ।
सीमाका प्रहरी भन्छन्- हामी चेपुवामा पर्यौं
गृहको उक्त निर्णयले तस्करी, कालोबजारीलाई बढवा दिने जानकारहरु बताउँछन्। प्रदेश २ का एक उच्च पदाधिकारीले गृहको उक्त निर्देशनले प्रहरीलाई चेपुवामा पारेको प्रतिक्रिया दिए।
‘अहिले राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा विस्फोटका घटनाहरु भइरहेका छन्। गाडी नै जाँच नगरी पठाउँदा विस्फोटन गराउने समूहले विस्फोटक पदार्थ मालबाहक गाडीमार्फत नै ल्याउन पनि सक्छन्,' ती अधिकारीले भने, 'अनि भोलि विस्फोट भएपछि नाकाको प्रहरी के हेरेर बसेको छ भनेर उल्टै हामीमाथि कारबाही हुन्छ।’
नेत्रविक्रम चन्द विप्लप नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशका विभिन्न ठाउँमा विस्फोट गराउँदै आएको छ। उक्त विस्फोटक पदार्थ दक्षिण सीामा नाका भारतबाट आउनको गरेको यसअघि नै सुरक्षा निकायले बताउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा गाडी नै जाँच गर्न नपाएपछि विस्फोटक पदार्थहरु भित्रने उनीहरुको चिन्ता छ।
अझ भारतीय सीमा हुँदै भन्सार छलेर तस्करी हुने कुरा नौलो होइन। यसरी तस्करी गरेको सामान गाडीमै काठमाडौंसम्म आउने गरेका उदाहरण पनि छन्।
गत बैसाख पहिलो साता स्वयम्भूमा ना ५ ख ४८४२ नम्बरको बसमा जाँच गर्ने क्रममा प्रहरीलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुसको अफर आएको थियो। घुस दिन खोज्ने बसका चालक काठमाडौं महानगरपालिका–१५ स्वयम्भू बस्ने सर्लाहीका श्याम विश्वकर्मा, कलंकी बस्ने सुर्खेतका दीपा रानामगर र नुवाकोट ककनी गाउँपालिका–२ का भरत तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गर्दा उक्त बसमा ५० लाखभन्दा बढीका कपडा र अन्य समान फेला परेका थिए । उनीहरुले ती सामान भारतबाट भन्सार छलेर काठमाडौं ल्याएका थिए।
सीमा नाकाका प्रहरीले दिनहुँजसो भन्सार छलेर आएका समान र गाडीहरु नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। अब जाँच नै गर्न नपाउने भएपछि लागुऔषध, विभिन्न हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ, मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा पर्ने चिजहरु पनि भित्रन सक्ने सुरक्षा विज्ञ तथा पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
‘यदि गृहले जाँच नै नगर भनेको छ भने भोलि देशमा केही भएमा त्यसको जिम्मा पनि उसैले लिनुपर्यो,' उनले भने, 'जाँच नै नगर्नु भन्ने आदेश जुन छ, यो सुनेर म अचम्ममा छु।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
