धनगढी– वन क्षेत्रभित्र कुनै संरचना निर्माण गर्दा वन कार्यालयको अनुमति अनिवार्य रहन्छ। वन नियमावली २०७९ का अनुसार डिभिजनल वन अधिकृतले नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित समयावधि र सर्त तोकी सवारी साधन तथा मानिसको आवतजावतका लागि वन क्षेत्रमा प्रवेशका लागि अनुमति दिन सक्नेछ। तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफुखुशी वन क्षेत्रमा सवारी साधन प्रयोग तथा भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ।
उपमहानगरपालिकाले भूमिगत पानी पुनर्भरणका नाममा जथाभावी डोजर चलाइरहँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन रहेको छ।
केही दिन अघि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ जालीमा रहेको वन भित्र डोजर चलाइएको भए पनि सब–डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालय मुकदर्शक जस्तै बनेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले उपमहानगरपालिकाले वनभित्र भौतिक संरचना निर्माण तथा डोजर चलाउन कुनै अनुमति नलिएको बताए।
‘अहिले तराई क्षेत्रमा पानीको सतह घट्दै गएकोमा त्यो समस्यालाई समाधान गर्न भइरहेको कार्य नराम्रो होइन्’ उनले भने, ‘तर यसरी बिना अनुमति जथाभावी डोजर चलाएर वनभित्र संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन्।’
उनले जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणले तराइमा वन क्षेत्रफल घट्दै गएको बताए। भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरुले वनभित्र आफुखुसी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ। यसले वन क्षेत्रफल घट्दै गएको छ।’ डिभिजन वन प्रमुख कँडेल उपमहानगरपालिकाले वनभित्र जथाभावी निर्माण गरेका संरचनालाई हटाउने बताउँछन्।
उनले भने, ‘अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ। यसका लागि कार्यालयले उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ। तर, हाम्रा पत्रको अवज्ञा गरेर कार्य भइरहेको छ।’
उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ८३ वटा प्राकृतिक तालतलैयामा भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्ने नीति अनुरुप कार्य अघि बढाइरहेको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए। मेयर हमालका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा भूमिगत पानी पुनर्भरणको काम सुरु गर्न नीति बनाएको छ। तर भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि रोजिएका अधिकांश प्राकृतिक तालहरु वनभित्र रहेका छन्।
उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा प्राकृतिक तालतलैया संरक्षण गर्दै भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि उपयोग गर्ने नीति छ। मेयर हमालका अनुसार पुनर्भरणको कार्यक्रम, वैज्ञानिक उपाय र यसका कठिनाइहरूका बारेमा व्यापक छलफल भएको छ।
हटेन सामुदायिक वनभित्र गौशाला
वन क्षेत्रभित्र नयाँ संरचना निर्माण गर्दै अतिक्रमण गर्ने क्रम त छ नै यसअघि निर्माण भएका संरचना हटाउनेतर्फ पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान सकेको छैन।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी बनाइएको गौशाला अझै हट्न सकेको छैन।
डिभिजन वन कार्यालयलाई सामुदायिक वनभित्र ठूलो लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण भएको जानकारी भए पनि हटाउन आनाकानी गरिएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१८ स्थित तुल्सीबारीमा रहेको हिमचुली सामुदायिक वनको क्षेत्रमा गौशाला निर्माण गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका छाडा पशु–चौपाया व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले धनगढी उपमहानगरपालिका र हाम्रो गौशाला फूलवारी संस्थाको संयुक्त लगानीमा सो स्थानमा गौशाला निर्माण गरिन लागेको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए।
सो गौशाला निर्माण गर्ने क्षेत्रमा प्रगति र पशुपति सामुदायिक वन पनि पर्दछ। शव डिभिजन वन कार्यालय फूलबारीका वन अधिकृत लोकराज ढकालले वनभित्र भौतिक संरचना निर्माण हुन लागेपछि धनगढीलाई हटाउन भनि पत्राचार गरेको बताए। उनले भने, ‘सामुदायिक वनभित्र भौतिक संरचना निर्माण नगर्न भन्दै उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेका थियौँ, तर धमाधम संरचना निर्माण भइरहेको छ।’
सब–डिभिजन वन कार्यालयले गौशाला निर्माणाधीन क्षेत्र वनको भएको दाबी गरेकोमा वडाले भने वन क्षेत्र नभएको दाबी गर्दै आएको छ। वडाध्यक्ष भुवन रिजालले भने, ‘वरिपरी सामुदायिक वन रहेका छन्। तर, गौशाला निर्माणाधीन क्षेत्र ठयाक्कै वनको होइन्। त्यो ऐलानी जग्गा हो।’
उनले यस वर्ष उपमहानगरपालिकाले गौशाला निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको बताए। उनले भने, ‘अहिले गौशाला निर्माणको कार्य ९५ प्रतिशत भइसकेको छ। छाडा पशुचौपायालाई व्यवस्थित राख्न तारजाली हालीसकिएको छ। बाँध्ने स्थान, पानीको व्यवस्थापन, उनीहरुको आहारका लागि गोदाम निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
