काठमाडौ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सञ्चार क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको भनिएको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सार्वजनिक निर्णयमा रास्वपाले लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार तथा पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘बलियो र जवाफदेही लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रमा २०८३ कार्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको भनिएका केही गतिविधिहरू संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत छन्,’ निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै, न्यायालयभित्र देखिएका भनिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाबारे पनि रास्वपाले निर्णय गरेको छ। कतिपय न्यायाधीशसमेत मुछिएका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको पार्टीको ठहर छ।
न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई यस्ता घटनाले थप पुष्टि गरेको रास्वपाको निष्कर्ष छ।
न्यायालयभित्रका विकृतिलाई विधिसम्मत रूपमा निरूपण गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न र विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, मधेस प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई थप चुस्त, सुदृढ र गतिशील बनाउन सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३’ अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ। प्रतिवेदनका सिफारिसलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
१. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कहिल्यै सम्झौता गर्दैन। बलियो र जवाफदेही लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रमा २०८३ कार्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको भनिएका केही गतिविधिहरु संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत छ। गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई निर्देशन दिन्छ।
२. कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। यसले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको छ। न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसदबाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिन्छ।
३. मधेस प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई थप चुस्त, सुदृढ र गतिशील बनाउन सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको समितिद्वारा प्रस्तुत ‘मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३’ अध्ययनको जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिँदै प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।
४. चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) द्वारा प्रेषित औपचारिक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै पारस्परिक राजनीतिक संवाद र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल कार्तिकको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को औपचारिक निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल चीन पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल कात्तिकको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जानेछ।
पारस्परिक राजनीतिक संवाद र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले भ्रमण गर्न लागिएको रास्वपाले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
