काठमाडौं- फेवाताल संरक्षणका अभियन्ता एवं अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा बहस गर्न पुस १ गते पोखरादेखि काठमाडौं आए। पुस ४ गते सर्वोच्चमा पेसी रहेको फेवातालको संरचना भत्काउने, कर्ण शाक्यको होटल र अदालतको अवहेलना मुद्दामा उनी तयारी गरेर सर्वोच्च आएका थिए।
३ वर्षदेखि यो मुद्दा एकपछि अर्को इजलासमा पेसीमा चढ्ने र सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो। पुस ४ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकियो। सर्वोच्चमा बहसका लागि सुवेदी पुगे। मुद्दा ४ नम्बरमा पेसी पनि परेको थियो। तर न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराईले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले उनले हेर्न नमिल्ने तर्क गरे। न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ सर्यो।
यो मुद्दा हेर्न नभ्याउने र हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको ३८औं पटक हो। यसअघि ३४ पटक त हेर्न नभ्याउने पेसी परेर सरेको थियो। ‘नियमित दैनिकी जस्तै यो पटक पनि हेर्ने पालो आएन। मुद्दा तारेख लिए अनि फर्के,’ सुवेदीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अब माघ-फागुनतिर पेसी पर्ला।’
पोखराबाट काठमाडौं आइरहेका अधिवक्ता सुवेदीले पछिल्ला ३ वर्षयता मुद्दा यसैगरी सुनुवाइ सरिरहँदा हैरानी खेपिरहेका छन्।
फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काएर तालको नाममा ल्याउनू र ताल संरक्षण गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको तीन वर्ष नाघिसकेको छ। तर अरु मुद्दा फैसला नहुँदा कार्यान्वयन नै हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी मुल मुद्दामा २०७५ वैशाख १६ गते फैसला भएको थियो।
सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र सीमांकन गर्दै फेवातालको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको ३ वर्षसम्म यो फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चमा विचाराधीन फेवातालसँगै सम्बन्धित अर्को मुद्दा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ। फेवातालको मुद्दासँग जोडिएको पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको मुद्दाको सुनुवाइ सरेको सर्यै हुँदै आएको हो।
‘२०७५ साउनदेखि अन्तिम सुनुवाइको अंग पुगेको मुद्दा अहिले पनि पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ सर्ने भइरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘पहिलो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा छ, तर यो मुद्दामा फैसला नहुँदा पहिलाको फैसला पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ।’
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मले फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको सुवेदीले बताए। फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दा मुद्दा बाँकी नै छ। त्यसैले कार्यान्वयन हुँदैछ भन्ने उत्तर दिएर पन्छन थालेको उनले बताए।
सर्वोच्चमा दुई वटा मुद्दा बाँकी छन्। पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसोर्ट भत्काउने र फैसला कार्यान्वयन नभएको भनी दायर गरेको अवहेलना मुद्दा विचाराधीन छन्।
शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टका अधिकांश भाग अवैधानिक भएकाले भत्काउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन सर्वोच्चमा आएपछि दुई पटक उक्त मुद्दामा आफूले बहस गर्न पाए पनि ठोस आदेश हुन नसकेको उनले बताए। २०६८ असारमा दर्ता भएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ पटक-पटक सर्नुलाई अधिवक्ता सुवेदी चलखेल भन्छन्।
अवहेलना मुद्दाको पनि पालो पाएन
सर्वोच्चले फैसला गरे पनि कार्यान्वयन कुनै पनि निकायले नगरेपछि सुवेदीले अदालतको अवहेलना निवेदन दिए।
फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउनू भन्ने परमादेश सहितको २०७५ वैशाख १६ गतेको फैसला कार्यान्वयन माग गर्दै १६ साउन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित ४८ व्यक्ति र निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बर्हिगमन भइसके तर मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। त्यस्तै, प्रदेशमा पनि नयाँ मन्त्रीहरु आइसकेका छन्। मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने तयारी छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बन्नेछ।
सर्वोच्चले अवहेलनाको मुद्दा र पर्यटन व्यवसायी शाक्यको रिसोर्टसँग सम्बन्धित मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेपछि यी दुई मुद्दा साथै रहेका छन्, तर दुवै मुद्दाको सुनुवाइ सरेको सर्यै छ।
२०६८ मा दायर भएका अन्य मुद्दामा फैसला भए कार्यान्वयनको चरणमा जाँदासमेत पर्यटन व्यवसायी शाक्यले फेवाताल मिचेर निर्माण गरेको रिसोर्ट भत्काउनेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा फैसला कार्यान्वयन पनि रोकिने भएको छ।
२०६८ असार २३ गते पर्यटन व्यवसायी शाक्यले निर्माण गरेको ‘वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट’ फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको देखिएको दावीसहित तत्काल भत्काउन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।
अधिवक्ता सुवेदीले फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएको उक्त रिसोर्ट भत्काउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त रिटसँगै सुवेदी लगायतले फेवातालको अन्य जग्गाको पनि संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। शाक्यको हकमा उक्त रिसोर्टको नापनक्सा पुनः गर्न आदेश भएको थियो। त्यसअनुसार एक समिति समेत गठन भएको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ।
उक्त समितिले स्थलगत अध्ययन गर्दै शाक्यको रिसोर्टको अधिकांश हिस्सा फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि २०७५ साउन ३१ गते पहिलो सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दाको पेसी अहिलेसम्म सर्दै आएको छ।
दुई पटकभन्दा बढी मुद्दाको पेसी पक्ष वा विपक्षका कानुन व्यवसायीले सार्न पाउने कानुनी सुविधा छैन। तर २०७५ वैशाखदेखि यो शृंखला चलिरहेको छ।
मुद्दाको पेसी ६ पटकभन्दा धेरै विपक्षीका कानुन व्यवसायीले सारिसकेका छन्। मुल मुद्दा फैसला भएपछि यो मुद्दा २४ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेको छ। २०७५ वैशाख १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवातालको संरक्षणका लागि केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका हकमा अलग-अलग आदेश गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्चले शाक्यको होटल फेवातालको जग्गामा निर्माण भए/नभएको यकिन हुन नसकेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतको आदेशानुसार तालको जग्गा अतिक्रमण भए/नभएकोबारे छानबिन गर्न सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। ६ सदस्यीय उक्त समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि २०७५ जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए। समितिले शाक्यले सञ्चालन गर्दै आएको होटलका अधिकांश संरचना (मुल गेट, पालेघर र स्विमिङ पुल) नै तालको जग्गामा निर्माण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा उक्त रिसोर्टबाट निस्कने पानीले तालका माछालाई असर पार्ने गरेको समेत उल्लेख छ।
समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएपछि उक्त मुद्दालाई २०७५ साउनबाट पेसीमा राखिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले रिसोर्ट तत्काल भत्काउनु भन्ने फैसला हुने सम्भावना देखिएपछि पक्षले यसलाई लम्ब्याउँदै लगेको सुवेदीको बुझाइ छ।
पछिल्लो पटक २०७६ पुस २१ र २०७७ चैत २६ गते सर्वोच्चले यसअघिको फैसला कार्यान्वयनको विवरण माग गर्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि देशभर कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएर अदालत समेत बन्द भएपछि पेसी चढ्न सकेको थिएन।
के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भूभागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएन।
तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
कति जमिन कब्जा भएको थियो?
फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाब बढेपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन।
रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/०३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।
चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित ७ वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० गर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो। २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेकाले ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आकलन गरिएको थियो।
फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मुआब्जा दिएर भए पनि शाक्य र अमात्य लगायत करिब ९ सय जनाको सम्पत्ति फेवाताल संरक्षण मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो। प्रतिवेदनमा मुआब्जा दिन उपयुक्त र सिधै ल्याउनुपर्नेमा फरक छुट्याउँदै सुझाव बुझाएको थियो।
पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साबिकको सराङकोट- ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०-४-०-०, ३-३-३-१ क्षेत्रफल जमिन रहेको उल्लेख छ।
यस्तै, शाक्यकै नाममा ०-२-२-०, ०-५-०-२, ०-६-२-०, ०-३-०-०, ०-२-०-०, ०-१-१-२ र ०-५-१-१ क्षेत्रफल जमिनमा होटल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साँघुरिँदै गएको फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
