काठमाडौं– फेवाताल संरक्षणका अभियन्ता एवं अधिवक्ता खगेन्द्र सुबेदी सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा बहस गर्न अन्य काम छाडेरै काठमाडौं आए।
करिब एक वर्षदेखि अनेक बहानामा सर्दै आएको मुद्दा पालो आउने आशसहित उनी शनिबार काठमाडौ आएका थिए। उनको अपेक्षा अनुसार सोमबार सर्वोच्चको पेशीमा मुद्दा चढ्यो। मुद्दा न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशमा पेशी पनि तोकियो। सर्वोच्चको इजलाश नम्बर ३ मा तेस्रो नम्बरमा उनको पेशी तोकियो।
उनी १० बजे नै तयारीका साथ बहस गर्न अदालत पुगे। उनीभन्दा अगाडि भएकाे एक मुद्दा स्थगित पनि भयो। पहिलो नम्बरको मुद्दा सुनुवाइ सुरु भएपछि र २ नम्बरको मुद्दा स्थगित भएपछि उनी सुनुवाइ हुनेमा ढुक्क देखिए। चिया समयपछि पालो आउनेमा उनी ढुक्क थिए। तर चियाअघि नै उनले मुद्दाको सुनुवाइ नहुने जानकारी पाए।
एक वर्षदेखि यो उनको दैनिकी यस्तै भएको छ।
यसअघि सात पटकसम्म यसैगरी उनी सर्वोच्च आउने र फर्कने गर्दै आएका छन्। अन्तिम सुनुवाइको अङ्ग पुगेपछि २०७५ माघदेखि उनको मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमात्र हुँदै आएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको इजलाशमा दुई पटक उक्त मुद्दाको पेशी परिसकेको छ। एक पटक उनले हेर्न भ्याएनन् भने अर्को पटक इजलाश नै बसेन। यसरी एक वर्षदेखि सुनुवाइको पालै नपाएको मुद्दा हो सकारात्मक सोचका अभियन्ता एवं पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको होटल भत्काउन माग गर्दै दायर भएको निवेदन।
शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टका अधिकांश भाग अवैधानिक भएकाले भत्काउनु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदन सर्वोच्चमा आएपछि एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। २०६८ असारमा दर्ता भएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ गत वर्ष बैशाखदेखि सर्दै आएको छ। एक वर्षदेखि सुनुवाइमा चलखेल भएको दावी निवेदकले गर्दै आएका छन् भने अदालतमा मुद्दा धेरै भएकाले पालो नआएको अदालतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको पनि सुनुवाइ सर्दै
उक्त मुद्दासँगै फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्रीविरुद्ध दायर भएको अवहेलना मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। दुवै मुद्दालाई साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो।
फेवातालमा निर्माण भएका अवैधानिक संरचना भत्काउनु भन्ने सर्वोच्चको अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्रीसहित ४८ जना विरुद्ध २०७६ साउन १६ मा अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दाको पहिलो सनुवाइपछि सर्वोच्चले साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त आदेशपछि दुवै मुद्दा जोडिएका छन् ।
२०६८ मा दायर भएको अन्य मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनको चरणमा जाँदासमेत पर्यटन व्यवसायी शाक्यले फेवाताल मिचेर निर्माण गरेको रिसोर्ट भत्काउनेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा फैसला कार्यान्वयन पनि रोकिने भएको छ। २०६८ असार २३ गते पर्यटन व्यवसायी शाक्यले निर्माण गरेको ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको देखिएको दाबीसहित तत्काल भत्काउन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।
अधिवक्ता सुवेदीले फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएको उक्त रिसोर्ट भत्काउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त रिटसँगै सुवेदी लगायतले फेवातालको अन्य जग्गाको पनि संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अन्य मुद्दा गत वर्ष नै फैसला भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन्। तर, शाक्यको मुद्दाका हकमा भने सधैं सुनुवाइ सर्दै आएको थियो। उक्त मुद्दाको सबै अङ्ग पुगिसकेपछि पनि चलखेलका कारण फैसला हुन सकेको थिएन। सर्वोच्चको आदेशअनुसार उक्त जग्गासम्वन्धी अध्ययन समितिले पनि प्रतिवेदन सर्वोच्चलाई बुझाएको छ।
.jpg)
फेवातालसम्वन्धी अन्य मुद्दा भने २०७५ बैसाख १६ गते फैसला भएको थियो। तत्कालीन समयमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र सीमांकन गर्दै फेवातालको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। शाक्यको हकमा उक्त रिसोर्टको नाप नक्सा पुनः गर्न आदेश भएको थियो। त्यसअनुसार एक समितिसमेत गठन हुँदै प्रतिवेदन दिएको थियो ।
उक्त समितिले स्थगलगत अध्ययन गर्दै शाक्यको रिसोर्टको अधिकांश हिस्सा फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि २०७५ साउन ३१ गते पहिलो सुनुवाइ हुनुपर्ने उक्त मुद्दाको पेशी एक वर्षदेखि लगातार सर्दै आएको छ। दुईपटक भन्दा बढी मुद्दाको पेशी पक्षका कानुन व्यवसायीले सार्न पाउने कानुनी सुविधा छैन। तर, २०७५ बैशाखदेखि उक्त मुद्दा एकपटक पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन। पेशी ६ पटकभन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले सारिसकेका छन् । गत फागुन १०, चैत ७, बैसाख १६ , जेठ ३०, भदौ १४ र भदौ ३० गतेलाई नयाँ पेशी तोकिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्चले शाक्यको होटल फेवातालको जग्गामा निर्माण भए/नभएको यकिन हुन नसकेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतको आदेशअनुरुप तालको जग्गा अतिक्रमण भए–नभएकोबारे छानबिन गर्न सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। ६ सदस्यीय उक्त समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि २०७५ जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए। समितिले शाक्यले सञ्चालन गर्दै आएको होटलका अधिकांश संरचना (मुल गेट, पालेघर र स्विमिङ पुल) नै तालको जग्गामा निर्माण भएको ठहर गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा उक्त रिसोर्टबाट निस्कने पानीमा समेत माछा बाँच्न नसक्ने उल्लेख छ।
समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएपछि उक्त मुद्दालाई साउनबाट पेशीमा राखिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले रिसोर्ट तत्काल भत्काउनु भन्ने आदेश आउने सम्भावना भएपछि शाक्यले पेशी सारेर चलखेल गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
