काठमाडौं– पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको होटल भत्काउन माग गर्दै दायर भएको निवेदन लामो चलखेलपछि सोमबार पुनः पेशीमा चढेको छ।
२०६८ असारमा दर्ता भएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ गत वर्ष वैशाखदेखि सर्दै आएको छ। एक वर्षदेखि सुनुवाइमा चलखेल भएको मुद्दा सोमबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलाशमा पेशी रहेको छ।
उक्त मुद्दासँगै फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्रीविरुद्ध दायर भएको अवहेलना मुद्दा पनि पेशीमा छ। दुवै मुद्दालाई साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाई गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो।
२०६८ मा दायर भएको अन्य मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनको चरणमा जाँदासमेत पर्यटन व्यवसायी तथा सकारात्मक सोचका अभियन्ता शाक्यले फेवाताल मिचेर निर्माण गरेको रिर्सोट भत्काउनेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आएको थियो। २०६८ असार २३ गते पर्यटन व्यवसायी शाक्यले निर्माण गरेको ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको देखिएको दाबीसहित तत्काल भत्काउन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएको उक्त रिसोर्ट भत्काउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त रिटसँगै सुवेदी लगायतले फेवातालको अन्य जग्गाको पनि संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अन्य मुद्दा गत वर्ष नै फैसला भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। तर, शाक्यको मुद्दाका हकमा भने सधैं सुनुवाइ सर्दै आएको थियो । उक्त मुद्दाको सबै अङ्ग पुगिसकेपछि पनि चलखेलका कारण फैसला हुन सकेको थिएन। सर्वोच्चको आदेशअनुसार उक्त जग्गासम्वन्धी अध्ययन समितिले पनि प्रतिवेदन सर्वोच्चलाई बुझाएको छ।
फेवातालसम्वन्धी अन्य मुद्दा भने २०७५ वैसाख १६ गते फैसला भएको थियो। तत्कालीन समयमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र सिमांकन गर्दै फेवातालको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। शाक्यको हकमा उक्त रिसोर्टको नाप नक्सा पुनः गर्न आदेश भएको थियो। त्यसअनुसार एक समितिसमेत गठन हुँदै प्रतिवेदन दिएको थियो ।
उक्त समितिले स्थगलगत अध्ययन गर्दै शाक्यको रिसोर्टको अधिकांश हिस्सा फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि २०७५ साउन ३१ गते पहिलो सुनुवाइ हुनुपर्ने उक्त मुद्दाको पेशी एक वर्षदेखि लगातार सर्दै आएको छ। दुईपटक भन्दा बढी मुद्दाको पेशी पक्षका कानुन व्यवसायीले सार्न पाउने कानुनी सुविधा छैन। तर, २०७५ वैसाखदेखि उक्त मुद्दा एकपटक पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन। पेशी ६ पटकभन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले सारिसकेका छन् । गत फागुन १०, चैत ७, बैसाख १६ , जेठ ३०, भदौ १४ र भदौ ३० गतेलाई नयाँ पेशी तोकिएको थियो।
.jpg)
वाटर फ्रन्ट रिर्साेट ।
यसअघि सर्वोच्चले शाक्यको होटल फेवातालको जग्गामा निर्माण भए÷नभएको यकिन हुन नसकेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतको आदेशअनुरुप तालको जग्गा अतिक्रमण भए–नभएकोबारे छानबिन गर्न सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। ६ सदस्यीय उक्त समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि २०७५ जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए। समितिले शाक्यले सञ्चालन गर्दै आएको होटलका अधिकांश संरचना (मुल गेट, पालेघर र स्विमिङ पुल) नै तालको जग्गामा निर्माण भएको ठहर गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा उक्त रिसोर्टबाट निस्कने पानीमा समेत माछा बाँच्न नसक्ने उल्लेख छ। समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएपछि उक्त मुद्दालाई साउनबाट पेशीमा राखिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले रिसोर्ट तत्काल भत्काउनु भन्ने आदेश आउने सम्भावना भएपछि शाक्यले पेशी सारेर चलखेल गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
