काठमाडौं– फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काएर तालको नाममा ल्याउनू र ताल संरक्षण गर्नू भनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको तीन वर्ष नाघिसकेको छ। फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी मूल मुद्दामा २०७५ बैशाख १६ गते फैसला भएको थियो।
सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र सीमांकन गर्दै फेवातालको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको ३ वर्षसम्म यो फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चमा विचाराधीन फेवातालसँगै सम्बन्धित अर्को मुद्दा पेसी चढ्ने, तर, सुनुवाइ नहुने हुँदै हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ। फेवातालको मुद्दासँग जोडिएको पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको मुद्दाको सुनुवाइ सरेको सर्यै हुँदै आएको हो।
फेवाताल संरक्षणका अभियन्ता एवं अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा बहस गर्न केही दिन अघि पोखराबाट काठमाडौं आएका थिए। करिव २ वर्षदेखि यो मुद्दा एकपछि अर्को इजलासमा पेसीमा चढ्ने र सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको उनले बताए। अघिल्लो मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी रहेको थियो। तेस्रो नम्वरमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि पालो आउने आशमा थिए उनी। तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुद्दा हेर्दाहेर्दै रहेको र सुनुवाइका लागि दिनभरी समय खर्च भएपछि फेवातालको मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै सर्यो। पोखराबाट काठमाडौं आइरहेका अधिवक्ता सुवेदीले पछिल्ला २ वर्षयता मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको खबर मात्रै पाइरहेका छन्।
'२०७५ साउनदेखि अन्तिम सुनुवाइको अङ्ग पुगेको मुद्दा अहिले पनि पेसी चढ्ने अनि सर्ने भइरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘पहिलो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा छ, तर यो मुद्दामा फैसला नहुँदा पहिलाको फैसला पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ।’
सर्वोच्चमा मुद्दा रहेको भन्दै अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मले कार्यान्वयन हुँदै छ भन्ने उत्तर दिन थालेको उनको वुझाइ छ।
शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टका अधिकांश भाग अवैधानिक भएकाले भत्काउनु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदन सर्वोच्चमा आएपछि दुई पटक उक्त मुद्दामा आफूले बहस गर्न पाए पनि ठोस आदेश हुन नसकेको उनले बताए। २०६८ असारमा दर्ता भएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ पटक–पटक सर्नुलाई अधिवक्ता सुवेदी चलखेलको 'संकेत'का रुपमा बुझ्छन्।
अवहेलना मुद्दाको पनि सुनुवाइ सर्दै
फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउनू भन्ने परमादेशसहितको २०७५ बैसाख १६ गतेको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै १६ साउन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा पनि दर्ता भएको थियो। उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित ४८ व्यक्ति र निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सर्वोच्चले अवहेलनाको मुद्दा र पर्यटन व्यवसायी शाक्यको रिसोर्टसँग सम्बन्धित मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। तर, दुवै मुद्दाको सुनुवाइ सरेको सर्यै छ।
२०६८ मा दायर भएका अन्य मुद्दामा फैसला भए कार्यान्वयनको चरणमा जाँदासमेत पर्यटन व्यवसायी शाक्यले फेवाताल मिचेर निर्माण गरेको रिसोर्ट भत्काउनेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा फैसला कार्यान्वयन पनि रोकिने भएको छ। २०६८ असार २३ गते पर्यटन व्यवसायी शाक्यले निर्माण गरेको ‘वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट’ फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको देखिएको दाबीसहित तत्काल भत्काउन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।
अधिवक्ता सुवेदीले फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएको उक्त रिसोर्ट भत्काउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त रिटसँगै सुवेदी लगायतले फेवातालको अन्य जग्गाको पनि संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। शाक्यको हकमा उक्त रिसोर्टको नापनक्सा पुनः गर्न आदेश भएको थियो। त्यसअनुसार एक समिति समेत गठन भएको थियो। र, उक्त समितिले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ।
उक्त समितिले स्थलगत अध्ययन गर्दै शाक्यको रिसोर्टको अधिकांश हिस्सा फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि २०७५ साउन ३१ गते पहिलो सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दाको पेसी अहिलेसम्म सर्दै आएको छ।
दुईपटक भन्दा बढी मुद्दाको पेसी पक्ष वा विपक्षका कानुन व्यवसायीले सार्न पाउने कानुनी सुविधा छैन। तर, २०७५ बैशाखदेखि यो श्रृङ्खला चलिरहेको छ। मुद्दाको पेसी ६ पटकभन्दा धेरै विपक्षीका कानुन व्यवसायीले सारिसकेका छन्। मूल मुद्दा फैसला भएपछि यो मुद्दा २४ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेको छ। २०७५ वैशाख १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवातालको संरक्षणका लागि केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका हकमा अलग–अलग आदेश गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्चले शाक्यको होटल फेवातालको जग्गामा निर्माण भए/नभएको यकिन हुन नसकेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतको आदेशानुसार तालको जग्गा अतिक्रमण भए/नभएकोबारे छानबिन गर्न सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। ६ सदस्यीय उक्त समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि २०७५ जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए। समितिले शाक्यले सञ्चालन गर्दै आएको होटलका अधिकांश संरचना (मुल गेट, पालेघर र स्विमिङ पुल) नै तालको जग्गामा निर्माण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा उक्त रिसोर्टबाट निस्कने पानीले तालका माछालाई असर पार्ने गरेको समेत उल्लेख छ।
समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएपछि उक्त मुद्दालाई २०७५ साउनबाट पेसीमा राखिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले रिसोर्ट तत्काल भत्काउनु भन्ने फैसला हुने सम्भावना देखिएपछि पक्षले यसलाई लम्ब्याउँदै लगेको सुवेदीको बुझाइ छ। पछिल्लोपटक २०७६ पुस २१ र २०७७ चैत २६ गते सर्वोच्चले यसअघिको फैसला कार्यान्वयनको विवरण माग गर्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि देशभर कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएर अदालत समेत बन्द भएपछि पेसी चढ्न सकेको थिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
