फेवाताल क्षेत्र: अतिक्रमण बढी संरक्षण कम

अनुसन्धान

रिखिराम जिसी मंगलबार, पुस १२, २०७९ १४:१५

फाइल तस्बिर

पोखरा– ‘हामीले थाहा पाउने बेला २०२०/२२ सालतिर फेवा फाँटमा एउटा पनि घर थिएन। पामेमा पनि अलि अग्लो ठाउँमा २/४ वटा घर थिए। फेदीमा त पूरै खेतैखेत थिए,’ पोखराका स्थानीय तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख प्राडा देवेन्द्र लामिछाने पुरानो फेवा तालबारे स्मरण गर्छन्, ‘करिब पामेसम्म तालकै भाग पुग्थ्यो। त्योभन्दा उतामात्रै सिमसार क्षेत्र थियो।’

लामिछानेले भनेजस्तै अहिले फेवातालको स्वरुप पुरानोजस्तो छैन। ताल क्षेत्रको सिमसारमा थुप्रै भाग अचेल आवास क्षेत्र भइसकेको छ भने धमाधम नयाँ संरचना थपिँदा छन्। यसले सिमसारको क्षेत्रफल मात्रै घटाएको छैन, तालको प्राकृतिक स्वरुपलाई नै विद्रुप बनाउँदै लगिरहेको छ।

लामिछानेका अनुसार २०२० को दशकसम्म फेवाको उत्तरपश्चिम टाढासम्मै ताल फैलिएको थियो। तर, समयक्रमसँगै २०३० तिरबाट विस्तारै ताल साघुरिँदै जान थाल्यो। उनी भन्छन्, ‘त्यसको उत्तरपट्टि पनि तालको भाग घुसेको थियो हामीले देख्दा, तर पछि पुरियो।’

विश्व सिमसार सम्पदा अर्थात् रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल किन वर्षेनि मासिँदै छ त ? यसको मुख्य कारण हो, संरक्षण कम र अतिक्रमण बढी। विश्व सिमसार दिवस सन् २०१६ मा पोखराका फेवासहित ९ वटै ताललाई एउटै समूहमा राखी १९ माघमा रामसारमा सूचीकृत गरिएको थियो।

फेवाताल सिमसार खपौदी, चंखपुर, पामे र गुँदे ताल, कमलपोखरी क्षेत्रमा फैलिएको छ। सिमसार क्षेत्रमध्ये कतिपय ठाउँमा व्यक्तिले खेती गरिरहेका छन्, कतिले घडेरी बनाएका छन्, कतिले घरै बनाइसके। ‘आफ्नो लालपुर्जाभित्र परेको हुनाले र कतिपय लालपुर्जाभित्र नपरेको पर्‍यो होला। आफ्नो जमिनको आसपासको चाहिँ मेरो हो भनेर भन्ने चलन पनि हुन्छ मानिसहरुको,’ लामिछानेले भन्छन्, ‘आसपासको आफ्नो भएकाले तालनजिक पर्ने बाँझो जमिन छ भने त्यसलाई पनि प्रयोग गर्दै गरेको पाइन्छ।’

प्रायजसो आफ्नो दर्ताभित्र भएको जमिनलाई सिमसार क्षेत्र अथवा दलदल भाग भएपनि कहिँ पुरेर खेती गरेका छन् भने कहिँ पुरेर घडेरीमा बदल्ने काम पनि भएको देखिन्छ। ‘ताल सिमसार क्षेत्र सेदीमा पनि होटल बनेका छन् त्यो पनि तालकै भाग हो। पुरिएर जमिन बनेको हो। त्यो सिमसार क्षेत्रमा त अहिले बस्ती नै बसेको छ,’ लामिछानेले भने।

सिमसार क्षेत्रले प्राणी जगत र जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। हिजोआज यस्ता सिमसार क्षेत्र विस्तारैविस्तारै पुरिँदै जाँदा वातावरणीय दुष्प्रभाव देखा पर्न थालेका छन्।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २००२ मा गरेको अध्ययनले फेवाताल हरेक वर्ष दुई हेक्टरका दरले पुरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

दिन प्रतिदिन सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर बनाउने गतिविधि बढेको फेवातालको जग्गा अतिक्रमण छानबिन गर्न २०६८ मा गठित समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने बताउँछन्। ‘३ दशक अघिसम्म फेवा र फेवाका आसपासमा झण्डै २० हजार रोपनी जमिन पानीले ढाकेको थियो भने झण्डै ६/७ हजार रोपनी सिमसार थियो,’ लामिछाने भन्छन्, ‘अब अहिले खोतल्दै जाने हो भने पानीले ढाकेको भाग मुस्किलले ११/१२ हजार रोपनी छ भने सिमसार क्षेत्र त अब एकदमै दयनीय अवस्था छ। डोजर आतंक छ। धमाधम दलदल भागहरु पुरेर आवास क्षेत्र या सहरीकरण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। र, यो अत्यन्त दर्दनाक अवस्था हो।’

लामिछाने सरकार बलियो नहुँदा फेवा तालको अतिक्रमण बढेको बताउँछन्। ‘१० वर्षअघिको पोखराको र अहिलेको तापक्रममा अत्यन्तै फरक छ। हरियाली क्षेत्र मासिदिसक्यौँ। सिमसार क्षेत्र पनि मासिसक्यौँ। दिल्लीबाट गर्मी छल्न पोखरा आएका पर्यटकले पोखराको गर्मीलाई दिल्लीसँग तुलना गर्ने अवस्था आयो भने के होला?’ समितिका संयोजक विश्वप्रकाश भन्छन्, ‘सरकार बलियो नहुदाँ फेवाताल मासिन लागेको हो।’

सिमसार मानवको लाइफलाइन रहेको उल्लेख गर्दै विश्वप्रकाश भन्छन्, ‘सिमसारले तापक्रम सन्तुलित राख्न अतुलनीय योगदान दिन्छ। पानी विनाको जीवन जसरी कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसरी नै सिमसार बिनाको हाम्रो जीवन, वनस्पतिको पनि कल्पना गर्न सकिँदैन।’

सिमसार क्षेत्र मासिँदा तालतलैया सुक्दै गएको विश्वप्रकाश बताउँछन्। ‘तालतलैया, नदीनालाको अवस्थाले तापक्रमको निर्धारण गर्छ, तर तालतलैया सुक्दै गएका छन्। त्यति मात्र होइन हिमालहरु पनि हिउँ पर्न छोडेर काला पहाड भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको पनि असर सिमसार क्षेत्र मासेर हो।’

पोखरालाई प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सहरको रुपमा विकास गर्न सिमसारले सहयोग पुगेको उनी बताउँछन्। ‘पोखराको सुन्दरताको मुख्य भूमिका सिमसार क्षेत्रको छ। न गर्मी न जाडो। सुन्दर हिमालको काख सन्तुलित बनाएको यी सिमसारले हो,’ विश्वप्रकाश भन्छन्।

फेवा र यसको सिमसार अतिक्रमण रोक्नुपर्ने आवाज निकै चर्को रुपमा उठ्ने गरेको छ। तर फेवाताल कहाँसम्म हो ? क्षेत्रफल कति हो र सिमसार कति हो भन्ने यकिन नहुँदा संरक्षणमा चुनौती थियो। केही समय अघिमात्रै नेपाल सरकारले पहिलोपल्ट फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन गर्न कास्कीका पूर्व जिल्ला विकास समिति सभापति समेत रहेका पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिस बमोजिम संघ सरकारले २०७७ भदौ ७ मा पौडेल संयोजकत्वको समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तालको क्षेत्रफल यकिन भएको छ।

समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर भएको भनिएको छ। सरकारले आधिकारिक रूपमा पहिलोपल्ट नापजाँच गरेर फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेको हो।

तालको क्षेत्रफल कायम भइसकेपछि पनि सिमसारको अतिक्रमण रोकिएको छैन। त्यसो त ताललाई रामसार सूचीमा पारे पनि अतिक्रमण रोक्ने कुनै प्रयास भएन। फेवाताल र सिमसारमाथिको अनेकौं अतिक्रमण रोक्दै ताल संरक्षणको माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। उनले हालेको लगायत फेवासँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमाथि सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते एकमुष्ठ फैसला गरेको थियो। सोही फैसला बमोजिम ताल सीमाङ्कन लगायत कामका लागि सरकारले पौडेल संयोजकत्वको समिति गठन गरेको हो। तर त्यसपछिका काम भएका छैनन्।

तालको राजनीतिकरण हुँदा अतिक्रमण नरोकिएको अधिवक्ता सुवेदीको भनाइ छ। ‘पञ्चायतकालमा हेरौँ न एउटा सीडीओले सबै संरक्षण गर्थ्यो नि त्यतिबेला अहिलेजस्तो अतिक्रमण त थिएन नि,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि पोलिटिकल प्रेसर पनि हुँदै गयो। ठूलाबडाको होटेलहरु बन्दै गए र घर बन्दै गए। कानुन एकातिर छ।’

रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भइसकेपछि पनि सिमसार क्षेत्र पुर्दै घर बनिरहेको अधिवक्ता सुवेदी बताउँछन्। ‘फेवातालको विषय साह्रै गिजोलियो। माथि सबै डाँडाकाँडा काटेर, तल सिमसार पुरेर होटल तथा घर बनाउने अभियान नै चलेको छ,’ उनले भने, ‘रामसार सूचीमा सूचीकृत गर्ने, अनि घरहरु पनि बनाउँदै जाने हो भने त्यो सूचीकृत गरेको अर्थ भएन।’

महानगरपालिकाले कानुनको प्रयोग गर्न नसकेको अधिवक्ता सुवेदी बताउँछन्। ‘अहिले चाहिँ हेर्दा काठमाडौंमा व्यापक तोडफोड भएको छ। भोलि यहाँ पनि त्यही दिन आउला। किनकि कानुन लागु गर्ने व्यक्ति आयो भने त संशोधन गर्न सकिँदो रैछ नि,’ उनी भन्छन्।

ताल वरिपरी कहाँ कहाँ संरचना निर्माण नगर्ने र जग्गा खाली राख्ने भन्नलाई तालको मापदण्ड तोकिनु आवश्यक थियो। सर्वोच्चको फैसलामा मापदण्ड तोक्न पोखरा महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको ५५औं कार्यपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वाेच्च अदालतले २०७९ असार १३ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तर अहिले पनि फेवा तालको वरिपरि र सिमसार क्षेत्रमा न ६५ मिटरको मापदण्ड पालना भएको छ न त ३० मिटरको नै। तालसम्मै जोडाएर पनि संरचना बनेका छन्।

पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य तालको मापदण्ड विपरीत संरचना बनाउन नदिने बताउँछन्। ‘मापदण्ड विपरीत संरचना बनाउन दिँदैनौँ। अटेर गरेर संरचना बनाए भत्काउँछौँ। सिमसार क्षेत्र यसरी पुरिनु अत्यन्त दुखद छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी भोलिको पुस्ताले ताल नै देख्न पाउँदैन। अब यस्तो हुन दिइने छैन।’

महानगरले जग्गा वर्गीकरणको काम गरिरहेको भन्दै मेयर आचार्यले कृषियोग्य जमिन र सिमसार क्षेत्रको जमिनमा भौतिक संरचना नबनाउन आग्रह गरे। ‘झुक्किएर पनि प्लटिङ गर्छु, व्यावसायिक प्रयोजन साथै आवास निर्माण गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ कृषि कर्म गर्न पाइन्छ। तर सिमसार क्षेत्रको संरचना बिगार्न पाइन्नँ।’

सिमसार भनेको छिपछिपे पानी भएको जमिन हो। फेवातालको सिरानतिर त्यस्तो जमिन छ। जहाँ व्यक्तिले धान खेती पनि गर्छन्। सिमसार व्यक्तिको धान खेतको रुपमा छ। ताल जोगाउन सिमसार बचाउनुपर्ने हुँदा व्यक्तिका नामको जमिन तालको नाममा ल्याउन क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समितिहरुले औंल्याएका छन्।

मापदण्ड लगाउँदा पनि व्यक्तिको नामको जग्गा पर्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले चाहे व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिन पनि सक्ने पौडेल संयोजकत्वको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सिमसार र ताल वरिपरीका जमिनको दर्ता भने कानुनसम्मत अर्थात् मालपोत ऐन २०३४ अनुसार भएको संयोजक पौडेल बताउँछन्। ‘तर जग्गा दर्ता दूषित हो पनि भन्न सकिन्छ। सरकारले नै ३ पटकसम्म ती जग्गा दर्ता बदर गर्नु भनेको छ,’ पौडेल भन्छन्। ताल छेउछाउको धेरै जमिन १९९० सालको नापीको आधारमा व्यक्तिको स्वामित्वमा छन्।

प्रतिवेदनअनुसार जग्गा दर्ता खारेज गर्न मन्त्रीस्तरीय ३ वटा निर्णय भएका छन्। २०४२ साल साउन १७ गते तालको सतह ७९३ दशमलव ७ मिटरभित्र परेका व्यक्ति विशेषका नाममा कायम जग्गाहरुको दर्ता बदर गरी लगत्त कट्टा गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिए। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सिँचाइ विभागलाई मन्त्रालयले र विभागले कास्की मालपोतलाई पत्राचार गरेको भए पनि मालपोतले कार्यान्वयन नगर्दा जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेको हो।

सर्वाेच्चको धेरैजसो फैसला कार्यान्वयन नभएको अधिवक्ता सुवेदी बताउँछन्। ‘सर्वाेच्चको २०७५ वैशाख १६ मा जम्मा ११ वटा कुरामा फैसला भएको छ। १ वर्षभित्र प्रतिवेदनमा अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता गर भनेको छ, ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना भत्काउँछु भनेर भत्काएन,’ उनी भन्छन्, ‘केही फैसला पालना भएका छन् भने धेरै जसो फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्, कार्यान्वयन नगरेपछि नगरेपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। जुन अदालती प्रक्रियामा छ।’

२०३२ सालमा नापी आउँदा व्यक्तिमा नाममा जग्गा दर्ता भएको र ती जमिन मालपोत ऐन २०१९ र २०३४ अनुसारै दर्ता भएको देखिने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको हो। प्रतिवेदनले ऐनअनुसार दर्ता भएको पनि देखिएको र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गर्न पनि भनिएको हुँदा ती निर्णय गर्दा जनताले न्याय पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित नहुने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार नेपाल सरकारले निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

हालको सहित फेवातालमाथि दर्जनौं अध्ययन भएका छन्। तर हरेकपटक फरक–फरक क्षेत्रफल सार्वजनिक भएका छन् । ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९२५/२६ मा बनाएको स्थलरूप नक्साअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ३.४६ वर्गकिमि थियो । तत्कालीन समयमा प्रविधिको त्यतिसारो विकास नभइसकेकाले क्षेत्रफल कम देखिएको हुनसक्ने आकलन गरिएको थियो।

सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५७/५८ मा तालको क्षेत्रफल ४.३९ वर्गकिमि भन्यो । विसं २०१८ मा बाँध बनिसकेपछि नेपाल–भारत सहयोग मिसनको प्रतिवेदनले तालको क्षेत्रफल १०.३६ वर्गकिमि भएको उल्लेख गर्‍यो ।

२०३२ मा मुलुकमा पहिलो कित्ता नापी हुँदा कित्ता नम्बर २९७ मा रहेको तालको क्षेत्रफल ४.४३ वर्गकिमि तोकिएको छ । २०३८ मा नेपाल सरकार र युएनडीपीको अध्ययन प्रतिवेदनले तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्गकिमि तोकेको छ । २०५२ मा सार्वजनिक भएको आइयुसिएनको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ४.४९ वर्गकिमि छ।

२०५८ मा कास्कीको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ताल नापजाँच गर्‍यो । त्यतिबेला जिविस सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। जिविसले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्गकिमि छ । २०६४ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले गरेको सर्भेबाट तालको क्षेत्रफल ५.०६ वर्गकिमि देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा २०६८ फागुन ४ मा उच्चस्तरीय समिति गठन गरे। समितिले त्यसरी तालबाट हड्पिएको जमिन सरकारी बनाउनुपर्ने सुझाएको थियो। छानबिन समितिले त्यतिबेला अध्ययन गरी २ हजार ९९२ रोपनी जग्गा बाँध फुटेपछि अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन तयार गरी लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।

भारतको सहयोगमा २०१७ सालमा निर्मित पार्दी बाँध ०३१ सालमा फुट्यो। बाराही जाने बाटोमा कतिपय मान्छेले गाडी पार्किङ गर्थे भने बालबालिका कबड्डी खेल्थे। त्यही मौकामा पहुँचवालाले जग्गा कब्जा गर्न थाले। ०३३/३४ मा नापी हुँदा उनीहरूले जग्गा दर्ता पनि गराए। फेवाको १६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर ६७३ कित्तामा व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा बन्यो । तर, युएनडीपीको सहयोगमा २०४१ सालमा बाँध पुन:र्निर्माण भएपछि तालमा फेरि पानी भरियो र अतिक्रमण भएको जग्गा डुब्यो । २०३१ मा बाँध फुट्नुअघिको क्षेत्रलाई आधार मानेर समितिले तालको क्षेत्रफल ६.५ वर्गकिमि रहेको जनायो।

२०३१ मा फेवा बाँध भत्किँदा पानी आधा घटेको बेलामा २०३२ को केन्द्रीय नापी आएपछि २०३३/३४ मा स्थानीयले नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरे । २०७२ मा भूमिसुधार मन्त्रालयको अध्ययनले तालको क्षेत्रफल ५.०७ वर्गकिमि देखायो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा फेवातालको विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार लिइ ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नू गराउनू भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । सरकारले २ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि सुवेदीले संघ सरकार, गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरे । जुन मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल
२०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फैसला सुनाउँदै ताल वरपर ६५ मिटर भित्रको भुभागमा बनेका संरचना भत्काउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपनि कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को समस्या सिर्जना गरेर कार्यान्वयनमा आलटाल गरिँदै आएको छ।

सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भूभागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारको नाममा आदेश जारी गर्‍यो। सर्वोच्चले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाएरै आदेश गरेको थियो। तर कुनै पनि तहका सरकारले आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन सर्वोच्चले १ वर्षको समय तोकेको थियो। तर फैसला भएको ५ वर्ष हुनलाग्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको रिट निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए।

फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएन। यो मुद्दा ८ वर्षसम्म सर्वोच्चमा विचाराधिन रहँदै फैसला भएको थियो।

दर्जन अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल:

१	ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डिया (सन् १९२५/१९२६)	३.४६ वर्ग किमि
२	सर्भे अफ इन्डिया (सन् १९५७/१९५८)	४.३९ वर्ग किमि
३	नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिर्पोट (विसं २०१८)	१०.३५ वर्ग किमि
४	पहिलो किल्ला नापी (कित्ता न‌ं. २९७) (विसं २०३२)	४.४३ वर्ग किमि
५	नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको अध्ययन प्रतिवेदन २०३८	५.८० वर्ग किमि
६	आईयुसीएनको अध्ययन रिर्पाेट (विसं २०५२)	४.४९ वर्ग किमि
७	जिल्ला विकास समिति कास्की (विसं २०५८)	४.२५ वर्ग किमि
८	पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति (विसं २०६४)	५.०६ वर्ग किमि
९	विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदन (विसं २०६९)	६.५ वर्ग किमि
१०	भूमिसुधार मन्त्रालय (विसं २०७२)	५.०७ वर्ग किमि
११	पोखरा महानगरपालिका (विसं २०७७)	५.०८ वर्ग किमि
१२	फेवातालको सीमांकन प्रतिवदेन तयार पार्न गठित समिति (विसं २०७७)	५.७२६ वर्ग किमि