काठमाडौं– सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु नगरपालिका इचोक महांकालका रामकृष्ण गजुरेलले २ वर्ष अगाडि ढलान गरेको पक्की घर बनाए। तर, अघिल्लो वर्ष मेलम्चीमा आएको बाढीले उनको घर नदीको बीचमा पुर्याइदियो। जबकी मेलम्ची नदी उनको घरभन्दा करिब ३ सय मिटर तल थियो। अहिले उनी त्यहाँबाट विस्थापित छन्।
मेलम्चीले गरेको वितण्डामा उनी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर ठान्छन्। भूकम्पको मुख्य केन्द्रविन्दूको रुपमा रहेको सिन्धु र पछिल्लो २ दशकदेखि मेलम्ची परियोजनाले जसरी पहाड तथा नदीको क्षेत्र परिवर्तन गर्ने स्थिति बन्यो त्यसको नतिजा मेलम्ची बाढी रहेको गजुरेलको दाबी छ।
उनले गरेको दाबीलाई पुष्टि गर्ने तथ्यगतरुपमा अनुसन्धान त भएको छैन, तर गजुरेलले आफूमा जलवायु परिवर्तन लगायत वातवरणीय प्रभावको चेतना भने पलाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘मलाई पहिला खास वास्ता थिएन यो विषय। तर, अहिले आफूलाई परेपछि भने जलवायु परिवर्तनको असर गहिरो रहेको बुझ्छु। अब आम मानिसमा पनि यो विषयबारे चेतना फैलाउन विलम्ब भइसकेको छ।’
गजुरेल अहिले पत्रिका र अनलाइन न्यूजपोर्टमा जलवायु, वातावरण सम्बन्धी लेखौटहरू आए आफ्नो ध्यान खिचिहाल्ने बताउँछन्। उनलाई यस्तो विषयमा राज्य तहबाटै केही ठोस काम होस् भन्छन्। ‘यो एकदमै संवेदनशील विषय हो। कानुन बनाउनेले राम्रो अध्ययन गर्नुपर्यो। कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि यसमा इमान्दारिता देखाउनु पर्यो’ गजुरेल भन्छन्।
आसन्न मंसिरमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा उनले उम्मेदवारहरूलाई जलवायु परिवर्तन तथा यसका कारण वातावरणमा परेका असर न्यूनिकरणका लागि कस्ता योजना अघि सारेका छन् भन्ने सवाल गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसका लागि गजुरेल पार्टीहरूका घोषणा पत्रको पर्खाइमा छन्।
‘अब त चुनावमा उम्मेदवारहरूलाई वातावरणका क्षेत्रमा के काम गर्ने हो भनेर सोध्ने हो। पार्टीका चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएका सवालहरूको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनु पर्छ,’ गजुरेल भन्छन्।
पार्टीहरूको घोषणापत्रमा वातावरणका मुद्दाहरूमा आफ्ना आवाजहरूको प्रतिनिधित्व हुने कुरामा मतदाता र सञ्चार क्षेत्रको दबाब आवश्यक रहेको गजुरेलको बुझाइ छ।
गजुरेलजस्तै धारणा सुनाउँछन् ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङका मचिन्द्र लिम्बू। लिम्बू पनि चुनावका उम्मेदवारका प्रतिबद्धतापत्रको खोजीमा छन्। उनी त्यस्ता पत्रहरूमा सही गराएर राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्। अर्को निर्वाचनमा भोट माग्न आए त्यही देखाउन र खबरदारी गर्नलाई काम लाग्ने उनी बताउँछन्।
‘चुनावमा भोट माग्न उम्मेदवारलाई घोषणापत्रमा सही गराएर राख्नु पर्छ। खबरदारीका लागि काम लाग्छ। जलवायु परिवर्तनले वातावरण बिनास भइसक्यो नेताहरूलाई सत्ता खेल्दै ठिक्क छ,’ लिम्बू भन्छन्।
लिम्बू एसियाकै ठूलोमध्येको हाङदेवा पहिरोका पीडित हुन्। यो पहिरोको सुरुवात भएको लगभग २ दशक हुन लाग्यो। हरेक वर्ष यो पहिरो बग्ने समस्या छ। त्यस्तै, उनी उच्च माविका शिक्षक हुन्। साथै वातावरण सम्बन्धी काम गर्ने संस्थामा पनि आबद्ध छन्।
‘एकातिर पहिरोले बसाइँसराइ गरायो। तल खोलातिरका ढुङ्गा निकाल्ने र नचाहिँदो बाटो खन्ने कामले यो पहिरो हरेक वर्ष बग्छ,’ लिम्बू भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ केही वर्ष अघिसम्म सुन्तला बेचेर अलिअलि आम्दानी गरिन्थ्यो। पछिल्ला वर्षमा बोटहरू सुक्दै गए। यो जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो।’
अबको मुद्दा वातावरण केन्द्रित हुनु पर्ने र राजनीतिक दल तथा सरकारले कार्यक्रमहरू तय गर्दा वातवरणीय सन्तुलनलाई केन्द्रमा राख्नु पर्नेमा लिम्बूको जोड छ। चुनाव आएसँगै सरोकारवाला पक्षहरू राजनीतिक दलका घोषणापत्रको चासोका साथ पर्खाइमा छन्। विशेषगरि पछिल्लो समय वातावरणसँग जोडिएको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने दबाब सार्वजनिक वृत्तबाट भइरहेका छन्। दलहरूले त्यस्ता विषयलाई कसरी लिन्छन् र कार्यकारी नेतृत्वमा हुँदा कसरी कार्यान्वयनको चरणमा लान्छन् भन्ने विषयले पनि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धताको खोजी भइरहेको हो।
विद्युतीय साधन प्रयोगको आवश्यकता
करिब अढाई दशकअघि इन्धनबाट चल्ने टेम्पुलाई विस्थापित गरेर विद्युतीय टेम्पो सञ्चालन गर्ने अभियानका अग्रणी व्यक्तित्व हुन् विजयमान शेरचन। उनी नेतृत्वकै समूहले पहिलोपटक विद्युतीय टेम्पो सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
वातवरणमा प्रतिकूल असर गर्छ भनेरै आफूहरुले विद्युतीय सवारीको अवधारणा अघि सारेको शेरचन बताउँछन्।
‘वातावरणलाई जोगाउने वैकल्पिक उपाय भनेकै परिवहनको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी हो भन्ने हामीले करिब २५ वर्षभन्दा अघिबाटै बुझेका हौं,’ शेरचन भन्छन्,‘अब त नेपालमा विशेषगरि काठमाडौं लगायत ठूला शहरमा सवारी साधनले वातावरणमा असर गरेको छ। त्यसैले नीति बनाउने तहका मानिसले पहिलो चरणको काम यहाँबाट सुरु गर्नु पर्ने बुझ्नु पर्छ।’
शेरचनले भनेजस्तै चरणबद्धरुपमा काम गर्ने हो भने नेपालले देखिने गरि काम गर्नु पर्ने क्षेत्र भनेकै पेट्रोल, डिजेलजस्ता जैविक इन्धनलाई विस्थापित गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। यसलाई आन्तरिक रुपमा वातावरणीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर गरेको पहिलो महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप मान्नु पर्ने वातवरणका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको भनाइ छ।
यसलाई मूर्तरुप दिने भनेको सरकार रहेको र त्यो सरकार जनताबाट चुनिएकाबाट बन्ने हुँदा र चुनिँदा गरेका प्रतिबद्धताहरूमा उनीहरूले वातावरणका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गरेका छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् वातावरणकर्मी भूषण तुलाधर। त्यसैले निर्वाचनताका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा के कुरा समेटेका छन् भन्नेमा चासो बढाउनुपर्ने तुलाधरको धारणा छ।
तुलाधार वातावरणका क्षेत्रमा राज्यले प्राथमिकता तोकेर काम गर्नु पर्ने बताउँछन्। ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता, कार्वन उत्पादनलाई शून्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएका समस्या लगायत वातवरणीय समस्याहरूमा हामीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भनेर काम गर्न नथाल्ने हो भने हामीले कस्ता समस्या भोग्नेछौँ त्यसको अहिले हामी अनुमान पनि गर्न सक्दैनौं,’ तुलाधर भन्छन्, ‘त्यसैले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यस्ता विषयले अनिवार्य रुपमा प्राथमिकताका साथ प्रवेश पाउनु पर्छ।’
‘जलवायुको मुद्दालाई विदेश नीतिसँग जोड्नुपर्छ’
जलवायुविद् डा ङमिन्द्र दाहाल जलवायुका चर्चामा आएका विषयबाहेक नेपालमा अन्य समस्या ठूला रहेको बताउँछन्। उनी त्यस्ता समस्यालाई सुल्झाउने गरि राजनीतिक नेतृत्वले लक्ष्य स्पष्ट पार्नु पर्ने बताउँछन्।
‘जलवायु परिवर्तनको असरबारे चर्चामा रहेका धेरै विषय भनेका बाढी–पहिरो, सुख्खा, खडेरी, हिमालबाट हिउँ पग्लेको कुरा आइरहेका छन्। यी बाहेक नेपालका लागि ठूलो समस्या भनेको माटोको गुणस्तर बिग्रिँदै गएको छ। यसले बोटविरुवा रोगी भइरहेका छन्। र, सिधै मान्छेको जीविकोपार्जनमा असर पारेको छ,’ दाहाल भन्छन्।
यस्तै, नेपालले अपनाएको विकासको मोडलले पनि वातवरणलाई असर गरेको दाहाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालले अपनाएको विकासको भाष्यले गर्दा विशेषत: हाम्रा पहाडमा पानीको मुहानहरु सुक्ने, जलचक्रमा खलल आउने भइरहेको छ। यो मुद्दालाई अबको राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्नलाई दबाब दिनुपर्ने हुन्छ।’
वातावरणका क्षेत्रमा राजनीतिक दलले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणहरु घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने दाहालको माग छ।
जलवायु परिवर्तनको विषय नेपालको परराष्ट्र मामिलाको प्रमुख अजेण्डामा राख्नुपर्ने उनको धारणा छ। यो विषयलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वले महत्व दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न जलवायु नीतिलाई परराष्ट्र नीतिसँग जोड्न आवश्यक छ। वातावरणको विषय विश्वव्यापी हो। आर्थिक नीति र परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा अब वातावरणका मुद्दा हुनुपर्छ। र, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्।
यस श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरू :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
