घोषणापत्रमा कृषि: दलहरूको प्राथमिकतामा के-के विषय पर्नुपर्छ?

निर्वाचन विशेष

राजनीतिमा नीति बहस- १घोषणापत्रमा कृषि: दलहरूको प्राथमिकतामा के-के विषय पर्नुपर्छ?

कल्पना घिमिरे शुक्रबार, असोज ७, २०७९ ०९:५२

काठमाडौं- अहिले सबैजसो दलहरु आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गर्न सक्रिय छन्। दलहरुका घोषणापत्रमा उनीहरुले बनाउन खोजेको ‘नेपाल’ झल्किनुपर्छ। त्यही घोषणापत्र हेरेर मतदाताले मतदान गर्ने मात्रै होइन, जितेपछि उत्तरदायी बनाउने पहिलो प्रमाण पनि हो।

त्यसैले दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने विषयका लागि सार्वजनिक अपिल समेत गरेका छन्। दलहरुको घोषणापत्रमा कस्ता विषय राख्नुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल लाइभले विशेष श्रृङ्खला सुरु गरेको छ। पहिलो शृंखलामा कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञका रायलाई समेटेर यस क्षेत्रमा उठाउनुपर्ने विषय केलाउने प्रयास गरिएको छ।

‘२०१३ सालको प्रथम ५ वर्षे योजनामै कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ,’ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव योगेन्द्र कार्कीले भने, ‘तर योजनाको उचित कार्यान्वयनमा कहिल्यै जोड दिइएन।’

दलहरुका विगतका घोषणापत्र पल्टाउने हो भने पनि कृषि नसमेटिएको होइन, तर चुनाव जितेपछि दलहरु आफैंले पल्टाउने प्रयास नगर्दा समस्या देखिएको छ।

विज्ञहरुको बुझाइ छ, ‘घोषणापत्रमा समेटिने विषय वस्तुनिष्ठ हुँदैनन्। कार्यान्वयनको योजना बनाएर राखिँदैनन् र कहिल्यै पहल लिँदैनन्।’

पूर्वसचिव कार्कीका अनुसार दलका नेताहरुमा कृषिप्रतिको बुझाइमै समस्या छ। सर्वप्रथम नेपालको कृषिलाई यसरी बुझ्नुपर्छ- भौगोलिक बनोटमा विविधता छ, विविधताअनुसार फल्ने बालीहरु हुन्छन्। यो ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारको एकमात्र उपाय हो। रोजगारीको प्रथम क्षेत्र कृषि मात्रै बन्न सक्छ। यति बुझाइपछि के-के समेट्ने भनेर अघि बढ्नुपर्छ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको विषयवस्तु घोषणापत्रमा विशेष गरी समेटिनुपर्ने पूर्व सचिव सुरज पोखरेल बताउँछन्।

कृषिलाई प्राथमिकता दिन राख्नु पर्ने अजेण्डाहरूमध्ये पहिलो अजेण्डाको रुपमा कृषि नेपालको भौगोलिक बनोट र ग्रामीण अर्थतत्रको सुधार गर्ने तथा रोजगारीको प्रथम क्षेत्र मान्नुपर्छ। किसानहरुले पाउने सेवा र सुविधा एउटा थलोमा बनाइदिनु पर्ने पूर्वसचिव कार्कीको भनाइ छ।

कृषिका लागि सहज सेवा
एक तथ्यांकअनुसार कृषि क्षेत्र ६७ प्रतिशत नेपालीकाे आयको मुख्य माध्यम हाे। दलहरुले घोषणापत्रमा राखिने विषयका बारेमा सोच्नुअघि त्यसको कार्यान्वयनको बाटो हेर्नुपर्छ। यसबाट बहुसंख्यक जनता प्रभावित हुने कार्की बताउँछन्। अहिलेकै बाटोबाट जति सुन्दर परिकल्पना गरेपनि कहीँ नपुगिने उनले देखेका छन्। त्यसैले कृषिसँग जोडिएका सेवा दिने सरकारी निकायको समन्वय अहिलेका लागि सवैभन्दा नयाँ विषय हुन सक्छ।

उनी सुझाउँछन्, ‘संघीय सरकारमा पनि सिँचाइ, कृषिलाई दिने ऋण, कृषि बिमा, कृषि सडक, अनि प्रविधि र अनुसन्धान यी सबै सेवा दिने एउटा निकाय हुनुपर्‍यो। संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय हुन सक्छन् र स्थानीय तहमा शाखाहरु।’

यसका दुईटा फाइदा देख्छन् उनी। पहिलो, राज्यको प्रशासनिक खर्च घट्छ र सेवा प्रभावकारी बन्छ। दोस्रो किसानले आवश्यक सेवा एउटै निकायबाट पाउँछन्। किनभने कृषि ऋण, बिमा, सिँचाइ, मल, बीउबिजन, बजार र विज्ञहरु जोडिएका विषय हुन्।

बाँझो जग्गाको उपयोग नीति
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १० लाख ३० हजार हेक्टर जग्गा अहिले बाँझो छ। जसमध्ये करिब ८ लाख हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य रहेको बताइएको छ।

दलहरुले अहिले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने विषय हो यो। किनभने कृषिजन्य उत्पादन आयात निरन्तर बढिरहँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, कृषि प्रणालीमै परिरहेको छ।

पूर्वसचिव कार्कीका अनुसार सरकारले बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने नाराको रूपमा भूमि बैङ्क ल्याएको छ। संघीय सरकारले पनि सूचना जारी गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्ने स्किम ल्याएका छन्। उनी भन्छन्- ‘समस्या यहीँनेर हो।’

कार्की उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्, ‘म एक पूर्वसचिव। मेरो घर सोलुखुम्बु हो। मेरो जग्गा कति बाँझो छ भन्ने न संघीय सरकारलाई थाहा छ, न प्रदेश सरकारलाई। न मेरो गाउँपालिकालाई थाहा छ, थाहा त मेरो वडालाई नै पनि छैन।’ रेकर्ड नै नभएपछि त्यसको कार्यान्वयन नीति लिन नसकिने उनको भनाइ छ। बाँझो जग्गाको लगत लिएर त्यसमा लगाइने बालीसम्मका विषयमा वडालाई जिम्मा दिँदा प्रभावकारी हुने बताउँछन् कार्की।

उनी थप्छन्, ‘जसको जग्गा बाँझो छ, त्यो जग्गामा खेती गर्न विभिन्न अवसर ल्याउनुपर्‍यो। बाँझो जग्गा अमूल्य बराबर हुनुपर्‍यो। जग्गा उपयोग गर्नेहरुलाई मल, बीउ, विरूवा, बजार, स्टोरेज सारा सुविधा दिनुपर्‍यो। त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय सरकार, त्यसमा पनि तल वडाले गर्नुपर्छ।’

पूर्वसचिव सुरज पोखरेल भूगोलको बनोटका आधारमा कुन क्षेत्रमा कस्तो बालीनाली लगाउने भनेर योजना बनाएर बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउँछन्। किसानलाई त्यही अनुसारका बाली तथा पशुपालनमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

रासायनिक होइन, प्राङ्गारिक मलमा जोड
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ। उक्त मल उपलब्ध गराउन हरेक वर्षजसो सरकारलाई ‘महाभारत’ परिरहेको छ। हरेकपल्ट बालीनाली लगाउँदा किसानहरु मलका लागि आन्दोलित हुनुपर्छ।

एक महिनाअघि मात्रै संसद्‌मा लामो बहस बनेको मलको विषयलाई दलहरुले बिर्सिएका छैनन्। तर, यसलाई भोट तान्ने उपयुक्त उपायका रुपमा प्रयोग गर्न पनि उनीहरुले रासायनिक मल उपलब्ध गराउने झुठो बाचा दोहोर्‍याउने सम्भावना देखिन्छ।

विज्ञहरु भने कम्पोस्ट मलमा जोड दिन्छन्। पूर्व सचिवद्वय पोखरेल र कार्कीको सुझाव समान छ।

घोषणापत्रका विषयमा कृषि विशेषज्ञ डा. कृष्ण पौडेल व्यंग्य गर्छन्, ‘पुराना पार्टीलाई रासायनिक मल बनाउने कारखाना बनाउनु छ। विदेशबाट मल किनेर ल्याउनुछ। र, नेपालको कृषि क्षेत्रलाई खुट्टा टेक्न नसक्ने बनाउने योजनामा छन्। अब नयाँ पार्टीले के-के योजना ल्याउँछन्? हेर्नुपर्छ।’ पौडेल रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउनुपर्ने पक्षमा छन्। उनी भन्छन्, ‘किसानको गोठ सुधार गर्नुपर्‍यो। रासायनिक मल होइन कम्पोस्ट मलको प्रयोगमा जोड दिने वातावरण मिलाउने जस्ता योजना आउनु पर्छ।’ पूर्वसचिव पोखरेल पनि रासायनिक मल होइन, कम्पोष्ट मल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

पूर्वसचिव कार्की मलको लागि कारखाना खोल्ने भन्दा पनि प्राङ्गारिक मल, जैविक मलको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘प्राङ्गारिक मलमा सरकारले ठूलो प्राथमिकता दिने र रासायनिक मलको उपयोग घटाउँदै जानुपर्‍यो। अर्गानिक खेती प्रणालीमा जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

कृषक आफैंले कम्पोस्ट मलको उत्पादन गरेर प्रयोग गर्ने सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ। ‘कम्पोस्ट मल कसरी बनाउने भनेर कृषकलाई आवश्यक ज्ञान, सीप प्रदान गरेर त्यसका लागि वातावरण पनि सरकारले बनाइदिनु पर्छ,’ पोखरेल भन्छन्।

कृषि सेवा र सुरक्षा
कृषि पेशालाई सुरक्षित बनाउनेमा राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिएका छैनन्। जसले गर्दा अहिले कृषिमा ‘जोखिम’ उठाउन चाहनेहरुको संख्या घट्दो छ। ‘कृषि बिमाको कभरेज ३ प्रतिशत मात्रै छ। कृषि ऋणको कभरेज साढे ३ प्रतिशत पुग्यो भन्छन्। मलाई लाग्छ ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ,’ कार्की भन्छन्।

उत्पादन गर्दा नै भैपरी आउने संकटमोचनको उपाय छैन भने उत्पादनपछि बिक्री हुने वा उपयुक्त मूल्य पाउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। विज्ञहरु बजार ब्यवस्थापनको नीतिलाई दलहरुले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘बजारमा भारतीय वस्तु आयात गर्ने भन्दा स्थानीयलाई मान्यता दिनुपर्छ,’ कृषिविज्ञ डा पौडेल भन्छन्, ‘हामी पैसा नै खाने गर्छौं। तर हामी अन्न खाने बानी बसाल्नुपर्‍यो।’ आफ्नो उत्पादन मात्रै खाने तथा परम्परागत खानपानलाई जोड दिनेगरी नीति बन्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

उत्पादनपछि लाभ ग्यारेन्टीका साथै सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य दिनेगरी नीति लिनुपर्ने डा पौडेल बताउँछन्। किसानहरुका उत्पादन सरकारले नै किनेर बजारीकरण गर्दा किसानहरु उत्पादनका लागि प्रोत्साहित हुने उनी बताउँछन्।

पूर्वसचिव कार्की उत्पादन भण्डारको व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘उत्पादित वस्तुहरू भण्डारण गर्ने भण्डारण घरहरू, गोदामहरू वडा तहमा राख्ने नीति लिनुपर्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘पहिला-पहिला भण्डारण गर्ने घरहरूमा भकारीहरू हुन्थे। अब आधुनिक भण्डारण निर्माण गर्नुपर्‍यो।’

पोखरेलका अनुसार कृषि क्षेत्रका आवश्यकता पूरा गराउने नीतिहरु लिनुपर्छ। सहुलियतमा सुलभ बीउ पहिलो शर्त हो।

कृषिमा जनशक्ति
नेपाली यूवाहरू विदेशिइ रहेका छन्। उनीहरुलाई सरकारले रोजगारी दिन नसकेका कारण विश्वका श्रमबजारमा नेपाली युवाको छवि ‘सस्तो श्रमिक’ को रुपमा बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरुलाई देशमै गरिखाने वातावरण बनाउन कृषि सम्भावित क्षेत्र हो। डा पोखरेल भन्छन्, ‘उनीहरुलाई नेपालमा कृषि गरेर रमाउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो। युवाहरूले कृषि क्षेत्र गर्वका साथ रोज्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्‍यो।’

कृषि क्षेत्रले जनशक्ति नपाइरहेको, तर युवाहरु विदेशिरहेको अवस्थालाई हेरेर सरकारले नीति बनाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। डा पौडेल यसले रोजगारीका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुर्‍याउने उल्लेख गर्छन्। ‘देशका कर्मठ युवा विदेश पलायन भएका छन्। उनीहरुलाई नेपालमै बसेर कृषिमा लाग्न प्रेरणा दिने नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

अनुसन्धान र प्रयोग
नेपालको अधिकांश कृषि परम्परागत छ। न किसानले आधुनिक कृषि प्रणालीको पर्याप्त ज्ञान पाएका छन्, न उनीहरुलाई सरकारले त्यसको विकल्प सुझाएको छ। यस्तो हुनुको कारण कृषिमा आवश्यक अनुसन्धान हुन नसक्नु रहेको डा पौडेल बताउँछन्।

Krishna_Paudel_Yogendra_karki_Suraj_Pokhrel1663837519.jpg

उनका अनुसार किसानले कसरी धेरै अन्न उत्पादन गर्न सक्छ, आत्मनिर्भर बन्न सक्छ? त्यो प्रश्न नीतिनिर्माताका दिमागमा आइरहनुपर्‍यो। ठाउँ विशेष बालीनाली, फलफूल खेती गर्ने तथा वस्तुभाउ पाल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ।

'कृषिलाई किसानमुखी बनाउनुपर्‍यो'

‘पहिलो कुरा त नेपालको कृषिलाई किसानमुखी बनाउनुपर्‍यो। किनभने किसान बिना खेती हुँदैन। खेती भनेको पैसा फलाउने हुनुपर्छ। अर्थात् निर्यात गर्न सकिने वा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने,’ डा पौडेल भन्छन्।

आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले देशभित्रका उत्पादननलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। ‘पञ्चायत कालमा कृषि औजार कारखाना थियो। त्यो पनि निजीकरणका नाममा ध्वस्त बन्यो। प्रत्येक वर्ष दशौं अर्बका कृषि औजार भित्रिराखेका छन्। देशभित्रै कृषि औजार कारखाना स्थापना हुनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्।

यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌मार्फत् अनुसन्धानका कुराहरु भइरहेका छन्। खास सेवा र सुविधाहरु नभएकाले विज्ञहरुलाई काममा लगाउन नसकिएको अवस्थामा त्यसबारे दलहरुले सोच्नुपर्ने उनले बताए।

पोखरेलका अनुसार कृषिलाई प्राथमिकता दिन होइन, अब हरेक प्रदेश वा क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रमा हुने बालीको विवरण लिएर लगाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्‍यो। उनले भने, ‘हुम्ला, जुम्ला, सोलुखुम्बु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा स्याउ फलाउँदैछौं भने त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो। तराई अन्नको भण्डार हो, अन्न उत्पादन कति गरिँदैछ र कसरी भण्डारण गरिएको छ भनेर हेरिनुपर्‍यो,’ पोखरेल भन्छन्।

कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति
नीति तथा योजना लागू गर्ने होइन, देखाउनका लागि अघि सारिने खालको बुझाइ रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। कार्की भन्छन्, ‘पहिले योजना बन्थे। कार्यान्वयन हुँदैनथे। जनताहरुलाई के–के अजेण्डा आउँछ भन्ने पनि थाहा हुँदैन थियो। पहिला नपढेका मान्छेले कृषिकर्म गर्छन् भन्ने भ्रम थियो। अहिले पढेका जानबुझेकाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन्। अब जनताहरु जान्नेबुझ्ने भइसके। त्यसैले योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेगरी ल्याउनुपर्छ।’

२०७४ सालमा पनि दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा विभिन्न नीतिहरु ल्‍याए। ठूला दलहरु सबै सरकारमा पुगे। तर कसैले आफ्नै घोषणापत्रअनुसार काम गर्न रुचि नदेखाएको विज्ञहरुको अनुभूति छ।

‘अहिले नयाँ पुस्ताले पहिलाका पुराना पुस्ताका नेतालाई हराउन थालेका छन्। काम गरेनन् भने जनता उठिहाल्छन्। बोलेर मात्र अहिले हुँदैन, काम गरेर जनतालाई देखाउन सक्नुपर्ने बेला भएको छ। नेता बनेर पहिला जस्तो सजिलै गाडी चढेर हिँड्न पाइन्छ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ,’ कार्की भन्छन्।

पोखरेल पनि कार्कीकाे भनाइसँग निकट छन्। ‘नीति तथा योजना चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित रहनु भएन,’ उनले भने।

विशेषज्ञ डा पौडेल विगतका दिनहरुमा घोषणापत्रमा लेखेर मात्र सोझासिधा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको बताउँछन्। ‘अब त्यस्तो गर्नु भएन। त्यसो गर्दा अहिलेका जनता हेरेर बस्नेवाला छैनन्,’ उनले भने, ‘जनताले चुनावमा भोट हालेर जिताउँछन्। माला लाएर सिंहदरबारमा आएर यतै चलखेल गर्छन्। गाउँ पनि जाँदैनन्। अनि सोझा जनता मारमा परेका छन्।’