काठमाडौँ- सरकारले ६ वर्षअघि खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि करिब २८ करोड खर्चिएर खरिद गरेका गाडी कवाडीमा परिणत भएका छन्। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय मातहतको खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले खरिद गरेका उक्त भ्यान (वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान ) प्रयोगमै नआई थोत्रिएका छन्।
सरकारले स्थलगत अनुगमनमा खाद्य र पेयजन्य पदार्थको संकलित नमूना सो भ्यानको सहयोगमा परीक्षण गर्ने र परीक्षणको क्रममा प्रतिकूल भेटिए सोही स्थानमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले उक्त अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सहितको भ्यान खरिद गरेको हो।
तर, उक्त भ्यान सञ्चालन नगरी विभागले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलवाड गरेको छर्लङ्गै देखिन्छ।
बुधबार विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सो भ्यान किन सञ्चालनमा आएन भन्ने प्रसंग उठेको थियो। यस विषयमा एक जना पत्रकारले सवाल जवाफसमेत गरेका थिए। सो भ्यान सञ्चालनमा किन आएन भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा अमर्यादित रुपमा प्रस्तुत हुँदै विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले भ्यानको विषयमा प्रश्न नगर्न आग्रह गरिन्।
‘विभागको काम भ्यान मात्रै चलाएर बस्नेजस्तो कुरा नगर्नोस्। यस विषयको कुरै नगर्नोस्,’ उनले भनिन्।
उक्त मोबाइल भ्यान जुन प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो सोही प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ‘ल्याउनू’ भनेर तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले आफूले विभागलाई निर्देशन दिँदा पनि विभागका महानिर्देशक वैद्यले अटेर गरी उक्त मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा नल्याएको आरोप लगाएका थिए।
विशेष अदालतले उक्त मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउनू भनेर २०७९ वैशाख २५ गते नै विभागलाई आदेश दिएको थियो। तर ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सो भ्यान सञ्चालन गर्न नसकेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले स्वीकार गरे। उक्त भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र त्यसलाई मर्मत गरेर मात्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
उक्त भ्यान २०७५ सालमा ७ करोडका दरले ४ वटा खरिद गरिएको थियो। बा२झ ४०८७, बा२झ ४ ०८८, बा२झ ४०८९ र बा२झ ४ ०९० नम्बरका चार वटा मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा तत्कालीन समयमा करिब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारहरु बताउँछन्।
यसमध्ये २ मोबाइल भ्यान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नै स्रोतमा खरिद गरेको थियो भने २ मोबाइल भ्यान प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खरिद गरेर उपलब्ध गराएको थियो।
सो मोबाइल भ्यान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो।
विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गरिएका चार थान ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान काठमाडौँको ‘प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल’ले आपूर्ति गरेको थियो।
अनुसन्धानको क्रममा भ्यान र त्यसका विभिन्न सरसमान, उपकरण तथा रसायनहरू समेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसन अनुसार नभेटिएको, गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेत पेस भएको थियो। तर पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा भुक्तानी भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसपछि विशेष अदालतले २०७९ वैशाख २५ गते जुन उद्देश्यका साथ मोबाइल भ्यानहरु खरिद गरेको हो सो उद्देश्य अनुरुपको कार्यमा वेल इक्विप्ट मोबाइल भ्यानहरु प्रयोग गरी ३ महिना भित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल र यस अदालतमा समेत ३ महिनासम्म मासिक रुपमा उपलब्ध गराउन आदेश समेत दिएको थियो।
यस्तै जारी आदेशको ‘तपसिल खण्ड’ मा पनि मोबाइल भ्यान सञ्चालन ‘गर्नू’ भनेर विशेष अदालतले विभागको नाममा निर्देशन पनि दिएको थियो।
उक्त भ्यानहरुको प्राविधिक अवस्थाको अवस्थाबारे परीक्षण गरी रिपोर्ट बुझाइसकेको र आरोपीहरुले पनि सफाइ समेत पाइसकेको प्रवक्ता महर्जन बताउँछन्।
‘यसको प्राविधिक अवस्था के छ भनेर डिटेलमा एउटा समिति बनाएर अहिलेको अवस्था के छ भनेर अदालतको मानहानी गर्ने हामीले दुस्साहस गरेनौँ। ३ महिना भित्रमा हामीले रिपोर्ट दिनु भनेका थियौँ, दिइसक्यौँ। रिपोर्ट बुझाएको ३ वर्ष भइसक्यो। तर यो त अरु गाडी जस्तो होइन। उपकरण सहितको जडान भएको छ,’ उनले भने, ‘कसैले यो गाडी किन रोकिएको छ, गुडाउनुपर्यो भनेर मात्र हुँदैन। यस भित्र उपकरण छ, केमिकल छ। डिटेल रुपमा यो सामानको यो अवस्था हेरेर मर्मत गरेर मात्र चलाउन सकिन्छ।’
सो भ्यानमा थप मेसिन जडान गरी गाडी मर्मत गरेर तालिम प्राप्त जनशक्ति भए मात्रै चलाउन सकिने उनी बताउँछन्।
‘गाडी सर्भिसिङ भएको छैन। सबै केमिकल डेट एक्स्पायर भइसकेको छ, मेसिनको अवस्था यो छ, २/३ वटा मेसिन जडान गर्नुपर्ने छ भनेर यसको प्राविधिक रिपोर्ट तयार पार्नुपर्यो। अर्को यो मेसिन चलाएपछि के गर्ने कार्यविधि चाहियो नि। केके गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाएर रिपोर्टसहित सप्लायरलाई पनि पठाएका छौँ। यो आएपछि चलाउने छौँ भनेर सप्लायरलाई पनि जिम्मा दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘सप्लायरले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्यो। अरु गाडी चलाउने ड्राइभरलाई गुडाउन दिएर भएन। भित्र मेसिन चलाउनुपर्छ भनेदेखि यसको तालिम आवश्यक पर्छ। तालिम दिएपछि चलाउन सकिन्छ। अनि उपकरणको कन्डिसनको रिसोर्सको कसले खर्च गर्ने भन्ने पनि हो।’
सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको तर खरिद रकम भुक्तानी समेत पूरा नगरेको कारण चलाउन नसकिरहेको महर्जनको गुनासो छ।
‘पेमेन्टको कुरा पनि अझै कम्लिट नभएको अवस्था छ। यी कुरा सबै कम्प्लिट भएपछि हामी चलाउन तयार नै छौँ। यस्तो राख्नु हाम्रो लागि राम्रो होइन। हामीले पनि सकेसम्म चाँडै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो। विभागले ल्याएको सामान उपयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै छ,’ महर्जनले भने।
यस्तै उनले विभागको नाममा खरिद भएको २ वटा भ्यान सुरक्षित राखेको र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गतको विभागलाई हस्तान्तरण नै नभएकाले बाहिरै राखेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
