घोषणापत्रमा शिक्षा : यस्ता छन् समेट्नैपर्ने विषय

धनु विश्वकर्मा सोमबार, असोज १०, २०७९ ०८:३३

काठमाडौं– शिक्षा प्रणालीको सुधारविना देशको समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने अनेक उदाहरण छन्। तर, नेपालमा शिक्षालाई दलहरुले प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।

दलकै कतिपय नेताहरु र उनीहरुका निकटस्थको शिक्षामा लगानी हुने गरेका कारण निजी शिक्षा अनुकूल नीति छ। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर ओरालो लागेको लाग्यै छ भने निजी मौलाउँदो छ।

दलहरु यतिबेला चुनावको घोषणापत्र लेखिरहेका छन्। उनीहरुले घोषणापत्रमा लेखेका विषय नै सरकार बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा कसरी उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा प्राप्त सुझावलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउँ: उज्जवल प्रसाई, विश्लेषक
समय परिवर्तित छ, तर शिक्षा पराम्परागत नै छ। त्यसैले हाम्रो शिक्षामा पनि परिवर्तन गर्न दलहरुले अब घोषणापत्रमा ठोस योजना राख्नुपर्छ।

सार्वजनिक शिक्षालाई जसरी हामी निःशुल्क भन्दै आएका छौं, लागु भने भएको छैन। विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहेका छन्। जसरी सार्वजनिक शिक्षालाई समुदायमा ल्याइयो, समुदायका मान्छे सञ्चालक समितिमा रहेर सञ्चालक छन्। त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको देखिँदैन। त्यसलै अब सार्वजनिक शिक्षा समुदाय केन्द्रित हुनुपर्छ।

शिक्षामा ११ प्रतिशत बजेट छ जुन निकै कम हो। बजेटलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउन दलहरुले प्रतिस्पर्धामा नै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। संविधानमा नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भनेर लेखिएको छ। कतिपय समाजवादी भन्ने दलले नै सस्तो र सुलभ शिक्षाको नीति अपनाउने विषयमा आवाज उठाउँदैनन्।

सन् १९९० पछि एकातिर सामुदायिक शिक्षा समुदायकै हातमा दिइयो। अर्कातिर निजी विद्यालय अनुकूल नीति बनाइयो। यसमा हेरफेर हनुपर्छ। संविधानमा समेटिएका शिक्षाका अधिकारलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना बनाउनुपर्छ।

चुनावी अजेण्डा भनेको मतदाताको मत खिच्ने यन्त्र मात्र होइन, नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भने रोल मोडल पनि हो। भोलि सरकारमा गए तिनै प्रतिवद्धतामा रहेर कार्यान्वयन गर्ने भएकाले पनि घोषणापत्र नामका मात्र बनाउन हुँदैन।

५ वर्षअघि निर्माण गरेका शिक्षाका अजेण्डा आजसम्म कसैलाई एक वाक्य सोध्दा भन्न नसक्ने अवस्था छ। दलहरु आफनो अजेण्डाप्रति गम्भीर छैनन्। यस्तो अवस्थाले पनि घोषणापत्र भनेको कागजको खोस्टो सावित भएका छन्। विगतका कमिकमजोरीलाई मनन गर्दै मौलिक हकमा भएको शिक्षाको हकलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने अजेण्डा प्रष्ट रुपमा घोषणापत्रमा लेखे पुग्छ। संविधानमा भएको धारा ३१ मा भएको शिक्षाको हक अन्तर्गत मात्र अजेण्डा र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सके पनि पुग्छ।

नीति बनाउँदा व्यावहारिक रुपमा के भैराखेको छ भनेर पनि अध्ययन गरौं। अहिलको आवश्यकता भनेको निःशुल्क शिक्षा हो। बरु शिक्षामा बजेट बढाउँ, अन्य क्षेत्रमा घटाउँ। घोषणापत्र दलले नै अर्थहीन बनाएकाले यसलाई व्यावहारिक बनाउँ।

संविधानमा व्यवस्था गरेका शिक्षाका हकलाई कार्यन्वयन गरौं: प्रा विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
जसरी नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी जुन मौलिक हक भनिएर राखेको छ, त्यो नै अव्यावहारिक छ। सबै दलले अबको घोषणापत्रमा खास नयाँ कुरा केही लेख्नुपर्दैन। संविधानमा आफैंले राखेको कुरा मात्र कार्यान्वयन गरे पुग्छ। संविधानले नै व्यवस्था गरेका चारवटा जति व्यवस्था छन्। तिनैलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र निर्माण गर्न सुझाव दिन चाहन्छु।

पहिलो, धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनेर उल्लेख छ। यसैलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ। यसैलाई साँच्चिकै निःशुल्क गरौं।

यो संविधानमा लेखेर मात्र होइन। यसअनुसार कहाँ नि:शुल्क शिक्षा पाएका छन्, कहाँ छैनन्। अब यसको अध्ययन सहितको अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने जुन व्यवस्था छ, त्यसैलाई कार्यन्वयन गर्न घोषणापत्रमा लेख्नुपर्छ।

दोस्रो, धारा ४० मा दलितको हकमा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ। त्यसैलाई घोषणापत्रमा कार्यान्वयनका पक्ष समेटिनुपर्छ। दलितको शिक्षामा कस्तो पहुँच छ, त्यो पहिचान गरौं। उनीहरुलाई विद्यालयसम्म आउने वातावरणका लागि घोषणापत्रमा लेखौं।

तेस्रो, धारा ३२ मा ‘भाषा तथा संस्कृतिको हक’ मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने उल्लेख छ। उदाहरणका लागि उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयमा नेवारी भाषामा पठनपाठन गराइँदै आएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा सबै नेवारी समुदायका विद्यार्थी हुँदैनन्। सबैका लागि नेवारी मातृभाषा नहुन सक्छ। मातृभाषा ऐच्छिक हुनुपर्ने हो। तर, यहाँ नेवारी भाषा माध्यम मानेका छन्। त्यसैले यस्ता विषयमा कानुनमै पनि स्पष्ट राख्नुपर्ने हुन्छ।

चौथो, धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। पहिले शिक्षा व्यवसायिक भएन भनेर यो अवधारणा आएको हो। यसलाई अझै नीतिगत ढंगले पनि घोषणापत्रमा लेखिनुपर्ने हुन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने र उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने गर्नुपर्छ। तर, आज पनि शिक्षा निःशुल्क हुन सकेको छैन। अब शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने मोडलसहित घाषणापत्र आउनुपर्छ।

शिक्षामा अर्को ठूलो समस्या भनेको व्यवसायिक शिक्षाको अभाव हो। पञ्चायतमा पनि पूर्वव्यवसायिक शिक्षा थियो। दलका नारा पनि यस्तै छन्। घोषणापत्रमा पनि देखिन्छ। तर, घोषणापत्रमा राख्दैमा क्रान्तिकारी भइँदैन। त्यसैले अब रोजगारीको सुनिश्चितता सहितको शिक्षा प्रणाली भनेर लेख्नुपर्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पैसा लाग्छ। त्यो पैसा कसले दिने? त्यसको बजार के? भनेर पनि नीतिमा लेखिनुपर्छ।

बालबालिका प्राय: परिवारसँग बस्छन्। नेपाली समाज विविधताले भरिएको छ। त्यसैले हिमाल, पहाड र तराईको समाजको संरचना अध्ययन गरेर शिक्षामा थप के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई जोड दिनुपर्छ।

बालविकासदेखि विद्यालय तहसम्म लागू गर्न सके अझै उत्तम हुने पनि जोड दिएका छन्। उनका अनुसार ११ कक्षामा विद्यार्थी पुगेपछि अर्को समस्या छ। ११ र १२ को शिक्षा भनेको ११ माथि वा ११ तल भनेर स्पष्ट नपारेको गुनासो छ। १० पास भनेको पाठ्यक्रम र सरकारको भाषामा विद्यालय पास गरेको हो, सरकारको यो बुझाइले निजी क्षेत्रले मनोमानी गरेका छन्। कतै उच्च शिक्षा, कतै कलेज कतै प्लस टू भनेको छ। ११ र १२ भनको विद्यार्थीको रहर लागेको विषय पढाइ हुने हो। यो कुरा पनि दलका घोषणा पत्रमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ।

सामुदायिक शिक्षासँगै निजीमा जोड दिनुपर्छ : शिव कार्की, निजी विद्यालय सञ्चालक
अबको चुनावी घोषणापत्रमा सामुदायिक शिक्षासँगै निजी शिक्षालाई पनि जोड दिनुपर्छ। हामीले यस विषयमा छलफल गरेर अगामी चुनावका घोषणापत्रमा निजी शिक्षाका विषयमा कार्यपत्र तयार पारेर सबै राजनीतक दललाई बुझाएका छौं।

निजी शिक्षाले पनि सामुदायिक शिक्षा जस्तै बराबर मान्यता दिइनुपर्छ। निजी र सामुदायिक विद्यालयमा भिन्नताका आँखाले नहेरौं। राज्यले व्यवस्था गरेको आरक्षणमा जसरी निजी विद्यालयलाई नदिने व्यवस्थालाई अबको चुनावी घोषणा पत्रमा समेट्न हाम्रो सुझाव छ।

निजी वा सामुदायिक विद्यालय जहाँबाट आएपनि त्यो राज्यको सम्पत्ति हुन्। त्यसैले समान अवसर दिनु पर्छ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ठोस कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ।

यो श्रृङ्खलाका अन्य सामग्री: