काठमाडौं– २०७७ फागुन ९ गते काठमाडौंकी मन्जु पन्तले ‘टिम वान सप्लायर्स’ बाट ग्रिन कफी अर्डर गरिन्। नियमित सेवन गरेमा शरीरलाई फाइदा पुग्ने विज्ञापन देखेर उनले ग्रिन कफी अर्डर गरेकी थिइन्।
‘विना औषधि, विना व्यायाम, विना डाइटिङ, कुनै साइड इफेक्ट विना एक हप्तामा तेह्र किलो तौल घटाउने’ विज्ञापनले उनलाई तानेको थियो। यही अचम्मको विधि पत्ता लगाएको औषधिको खोजीमा रहेकी मन्जुले विज्ञापन सुनेपछि तत्काल अर्डर गर्ने मन बनाइन्।
अनलाइनमार्फत् ग्रिन कफी अर्डर गरेपछि टिम वान सप्लायर्सको अफिसबाट इन्टरनेट कल आयो। उनले ठेगाना कन्फर्म गरिन्। र, अर्डर गरेको २/३ दिनमै सामान (ग्रिन कफी) प्राप्त गरिन्। सामान प्राप्त गरेपछि डेलिभरी ब्वायले सामानको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा जानकारी दिने सम्बन्धित व्यक्तिको नम्बर पनि उपलब्ध गराए।
सामान प्राप्त गरेको दिन उनी निकै उत्सुक भएकी थिइन्। तर सामान प्रयोग गर्न थालेपछि उनको उत्सुकता निराशामा परिणत भयो।
सुझाएको विधिअनुसार प्रयोग गर्दा उनको स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको परिवर्तन भएन। उल्टै पेट फुल्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्या थपिए। रोग र समस्या घटाउन अनलाइन अर्डरको भर परेकी मन्जुले अरु रोग थपिएपछि मात्र आफू ठगिएको थाहा पाइन्। उनले उक्त कम्पनीबाट १०० ग्रामको ३ प्याकेट (३०० ग्राम) लाई ७ हजार ९८० रुपैयाँ तिरेकी थिइन्।
मञ्जु मात्र होइन, टिम वान सप्लायर्सबाट ग्रिन कफी किन्दा मदनकुमार श्रेष्ठ, सञ्जयकुमार झा लगायत ५८ जना उपभोक्ता ठगिए। आफूहरु ठगिएको भन्दै उनीहरुले उपभोक्ताले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा निवेदन दिए। मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले ५८ जना उपभोक्ता अनलाइन सपिङबाट ठगिएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उजुरी दिए।
आशिष आचार्यले सञ्चालन गरेको टिम वान सप्लायर्स प्रालिले ग्रिन कफी नियमित सेवन गरेमा त्यसबाट शरीरलाई हुने फाइदा हुने मिथ्या विज्ञापन गरेर ग्राहकलाई भ्रममा पारी ठगी गरेको उजुरीमा उल्लेख थियो।
मिति २०७९ असोज २७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौका न्यायाधीश दीपक खनालको एकल इजलासले टिम वान सप्लायर्सका आशिष आचार्यलाई ९ महिना कैद, ५० हजार जरिवाना र २ हजारका दरले क्षतिपूर्तिसहितको फैसला गरेको थियो।
कानुनमा के छ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ। त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ।
भ्रष्टाचार हुनेमा बाहेक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने जनाइएको छ।
त्यस्तै, आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी, योग्यता ढाँटी ठगी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख गरिएको छ। अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने पनि जनाएको छ।
अनलाइन व्यवसाय दर्ता नहुँदा कारबाही गर्न समस्या: महासचिव विष्णु तिमिल्सिना
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाका अनुसार कोरोनापछिको लकडाउनले अनलाइन उपभोक्ता बढेको बताएका छन्। अनलाइनमार्फत नै सामान किन्नेहरुको संख्या बढेको छ। ‘अनलाइनमा सामानको मूल्य तोकिने भएकाले उपभोक्ताहरुलाई बजारमा मोलमोलाइ गर्नुभन्दा सहज भएको हो’, उनले भने।
विज्ञापनमा एउटा गुणस्तर देखाउने र सामान आइपुग्दा अर्को हुने उपभोक्ताका गुनासो रहेको उनी बताउँछन्। अनलाइन व्यावसाय दर्ता नहुने हुँदा उपभोक्ताले आफूलाई सामान मन नपरे फिर्ता समेत गर्न नपाउने बताएका छन्।
‘कानुनले नै कुनै सामान मन नपरे किनेको ७ दिनसम्म फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ। तर अनलाइनमा सामान बेच्नेहरुले सामान फिर्ता गर्न सहज छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दर्ता नभएका अनलाइन व्यापारीलाई राज्यले चिन्दैन। त्यसैले कसलाई कारबाही गर्ने?’
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
