काठमाडौं– कतिपय सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा केही महिनायता देखिँदै आएको फोलिक एसिड तथा आइरन चक्कीलगायतका नि:शुल्क औषधिहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तावित रकम नआइपुग्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यी औषधि उपलब्ध नहुँदा गर्भवती, सुत्केरी तथा किशोरीहरू मर्कामा पर्दै आएको बताइएको थियो।
यी औषधिलाई गर्भवती, सुत्केरी तथा किशोरीहरूका निम्ति महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वका रूपमा लिइन्छ।
"यसअघि सङ्घले नै ती औषधि खरिद गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरेको थियो," स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर पवनजङ्ग रायमाझीले बीबीसीसँग भने, "चालू आर्थिक वर्षमा बजेट नभएकाले त्यसो गर्न नसकिँदा कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा केही महिनायता ती औषधिको अभाव देखिँदै आएको छ।"
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति भने 'आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट नि:शुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधिहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन' गरेको छ।
देशैभरका स्वास्थ्य संस्थालाई लक्षित गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकाले चाँडै नै सबै स्वास्थ्यसंस्थामा ती औषधिहरू उपलब्ध हुने रायमाझीले दाबी गरे।
अभाव हुनुको कारण
सुरक्षित मातृत्वसहित पोषणका कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले हेर्छ।
उक्त शाखाले आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त सूचनाहरूलाई विश्लेषण गरेर निश्चित अवधिका निम्ति आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक औषधिको अनुमान गर्ने र विभागले त्यसैका आधारमा खरिद गर्ने गरेको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेककुमार लाल बताउँछन्।
"यति औषधि खपत हुन सक्छ भन्ने अनुमानको आधारमा औषधिहरू खरिद गर्ने हो। त्यो हिसाबले दुई वर्षअघि विभागले खरिद गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको थियो। त्यसले चालू असार महिनासम्म धान्ने ठानिएको थियो," लालले भने, "तर बीचमै मौज्दात सकियो। हामीले बजेटको माग पनि गरेका थियौँ तर प्राप्त नभएपछि ती औषधिहरूको अभाव हुन पुग्यो।"
देशभरका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र उपचार तथा सेवामा एकरूपता ल्याउन सरकारले केही वर्षअघि ल्याएको आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्धति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिट्मेन्ट प्रोटोकल) ले आधारभूत अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र (स्वास्थ्य चौकी)बाट विभिन्न ९८ प्रकारका औषधिहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
"फोलिक एसिड र आइरन चक्की पनि ती औषधिको सूचीमा पर्छन्," डाक्टर लालले भने, "तर पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत विभागले नै खरिद गरेर पठाउँदै आएकाले धेरैजसो प्रदेश र स्थानीय तह ती औषधिका निम्ति विभागमा निर्भर हुने गरेका थिए। त्यसले गर्दा अभाव हुन पुगेको हो।"
किन महत्त्वपूर्ण छन् यी औषधि?
चिकित्सकहरूले फोलिक एसिड र आइरन चक्की प्राय: सबैजसो गर्भवती र सुत्केरीलाई सेवन गर्न सुझाएको पाइन्छ।
भिटामिन र खनिजले भ्रूणको विकास र रक्तकोषिका निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै आमाको स्वास्थ्यमा समेत अनुकूल प्रभाव पार्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
"गर्भवती भएको सुरुवाती तीन महिना फोलिक एसिड दिन्छौँ," त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रिज्मा श्रेष्ठले भनिन्, "यसले न्युरल ट्यूब डिफेक्ट (एनटीडीएस) भनिने मस्तिष्क, मेरुदण्ड र त्यसका स्नायु प्रणालीमा हुन सक्ने समस्याहरूबाट जोगाउँछ।"
गर्भधारणको तीन महिनापछि आउने महिलालाई भने आइरन र क्याल्सिअम दिइने उनले बताइन्।
"नेपालमा रक्तअल्पताको समस्या धेरैमा छ र गर्भवती अवस्थामा त्यो झन् बढ्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा आइरन र क्याल्सिअम चलाउने गर्छौँ," उनले भनिन्, "देशैभर यही प्रोटोकल हो।"
सन् २०२२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा नेपालमा ६–५९ महिनाका ४३ प्रतिशत शिशुमा र १५–४९ वर्षका ३४ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या देखिएको थियो।
"भ्रूणको विकासका निम्ति त दुवै महत्त्वपूर्ण हुने नै भए," डाक्टर श्रेष्ठले भनिन्, "त्यसका साथै सुत्केरी हुने बेला धेरथोर रगत खेर जान सक्ने भएकाले आइरन चक्कीको सेवन जरुरी हुन्छ किनकि रगतको मात्रा धेरै हुने बिरामीको ५०० एमएल रगत खेर जानु र थोरै हुने बिरामीको ५०० एमएल खेर जानुबीच धेरै अन्तर हुन्छ।"
गर्भविकासको मानक अवधि नपुगी सुत्केरी हुने र नवजात शिशु मृत्युदरजस्ता जटिलता न्यूनीकरणमा पनि यी औषधिहरू प्रभावकारी देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
निजी पसलबाट खरिद गर्दा धेरै महँगो नपर्ने भए पनि देशका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा यी औषधिको अभाव हुँदा न्यून आय भएका गर्भवती वा सुत्केरीलाई "लामो समयसम्म फोलिक एसिड, आइरन र क्याल्सिअमका चक्कीहरू किनेर खानुपरेमा अतिरिक्त भार पर्न सक्ने" डाक्टर श्रेष्ठ बताउँछिन्।
कहाँ कहाँ अभाव ?
यी औषधि अभावको देशव्यापी असर देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
"ठ्याक्कै यही ठाउँमा अधिक असर देखिएको भन्न सक्ने अवस्था छैन," महाशाखा प्रमुख लालले भने, "अभाव हुन थालेपछि भने कतिपय स्रोतसम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तह आफैँले खरिद गरेर वितरण गरेको देखिन्छ।"
पोखराको मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर धर्मदेव खनालले अस्पतालमा नि:शुल्क आइरन चक्की र फोलिक एसिड उपलब्ध नभएको बताए।
पोखराकै प्रादेशिक जेनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि त्यस्तै स्थिति छ।
"हामीले गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट ती औषधिहरू प्राप्त गर्ने हो," अस्पतालकी कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सरोजा पोखरेलले भनिन्, "त्यहाँ सम्पर्क गर्दा खरिद प्रक्रिया चलिराखेको बताइएको छ।"
गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रकी महानिर्देशक डाक्टर रेखा पौडेल स्वास्थ्य विभागबाट औषधि पठाउन नसकिने सूचना चैतमा मात्रै प्राप्त भएकोले व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको बताउँछिन्। "आकस्मिक व्यवस्थापनका निम्ति दस लाख रुपैँया प्राप्त गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ," उनले भनिन्, "तर त्यसले मुस्किलले एक महिना मात्रै धान्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे विभागसँग सोध्ने योजनामा छौँ।"
अन्य कतिपय स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि ती औषधिको उपलब्धताबारे ताकेता गर्ने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सङ्घअन्तर्गतका अस्पतालमा भने ती औषधिको अभाव नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट कृष्णप्रसाद पौडेलले आफूहरूसँग यस्ता औषधिको अभाव नभएको बताए।
कहिलेदेखि उपलब्ध हुन्छ?
महाशाखाका प्रमुख लालले खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले छिट्टै अभाव हट्ने अपेक्षा गर्न सकिए पनि मिति तोक्न कठिन हुने बताए।
"सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको परिधिमा रहेर उक्त प्रक्रिया अघि बढ्छ," लालले भने, "हामीले तोकेका सबै मापदण्ड पुग्ने गरी प्रस्तावहरू आए भने समयमै खरिद हुन्छ तर कहिलेकाहीँ दोस्रोपटक पनि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले ठ्याक्कै मिति तोक्न सकिँदैन।"
"हामीले प्रदेशहरूबाट गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको अनुमानित सङ्ख्या प्राप्त गरेका हुन्छौँ, औषधि प्राप्त हुनासाथ त्यसैका आधारमा प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा पठाउँछौँ। उक्त प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँ खरिद गरेर पनि अभाव हल गर्न सक्छन् किनकि त्यहाँबाट नि:शुल्क औषधिका निम्ति विभागले ससर्त रूपमा भिन्दै रकम पठाएको हुन्छ।"बीबीसी नेपालीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
