• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
बुधबार, जेठ २१, २०८२ Wed, Jun 4, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
निर्वाचन विशेष
राजनीतिमा नीति बहस- ३ घोषणापत्रमा सामाजिक न्याय : समेटिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन
64x64
धनु विश्वकर्मा आइतबार, असोज ३०, २०७९  १८:०१
1140x725

काठमाडौं- संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरु आ-आफ्ना घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन्। दलहरुले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयमा पनि बहस जारी छ।

घोषणापत्र चुनावी एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने माध्यम त हुँदै हो, सँगसँगै सत्तामा पुगेपछि दलहरुका लागि मार्गदर्शन पनि हो। घोषणापत्रमा समेटिएका कुरा नै कार्यान्वयन गर्ने हो। 

आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले  विपन्न खस आर्यको पहुँच राज्यका सबै निकायसम्म पहुँच पुर्याउन सामाजिक न्याय अपरिहार्य हुन्छ।

दलहरुले सामाजिक न्यायका विषय आफ्ना घोषणापत्रमा कत्तिको उठाउने गर्छन्?, घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन कति हुन्छ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालका प्राध्यापक तथा लेखक सन्तोष परियार सामाजिक न्यायका विषयमा सबै दलले कुरा गरे पनि ठोस नीति र कार्यक्रम नल्याएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, 'भन्नु र गर्नु फरक कुरा हो। त्यसैले घोषणापत्र त परको कुरा, संविधानमा लेखेको कुरा मात्र कार्यान्वयन गरे पनि अहिलेका लागि उत्तम हुन्छ।'

संविधानमा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पलाई आधारमा मानेर अबको संघ र प्रदेशको घोषणापत्रमा समेट्न लेखक परियारले आग्रह गरेका छन्। 

सामाजिक न्याय अन्तर्गत दलितका लागि क्षतिपूर्ति सहित राज्यका सम्पूर्ण अंगमा उनीहरूको सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने परियारले बताएका छन्। महिलामाथि भइरहेको सम्पत्तिको अधिकार र राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको विभेदलाई सामाजिक न्याय अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रमका ठोस मुद्दा बनाउन परियारले सुझाव दिएका छन्। 

परियार भन्छन्, ‘आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारलाई राजनीतिक दलहरूले सामान्यतः संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा आउनुपर्छ।’ लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको आत्मसम्मान र मानवअधिकारका विषय घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने परियारले बताए।

Ncell 2
Ncell 2

मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी संविधानमा ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो परिवेशमा जातीय विभेद, महिला, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति र बालबालिका मुद्दालाई सम्वोधन गर्नुपर्छ।’

दलहरुले सामाजिक सुरक्षाको नाममा भत्तालाई चुनावी एजेण्डा बनाएको आरोप अन्सारीले लगाएकी छन्। गरिबीको रेखामा रहेका समूहलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने उनी बताउँछिन्। 'अहिले भत्ताको नाममा गाई-भैंसीलाई समेत भत्ता दिने प्रचलन बढेको छ। जसले गर्दा विचलन आएको छ,' उनले भनिन्। 

अधिवक्ता ओम अर्याल भने संविधानमा व्यवस्था गरेको सामाजिक न्यायको विषयलाई मात्र कार्यन्वयन गरे पुग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'अहिलेको संविधानको मुल तत्व भनेको सामाजिक न्याय र समावेशिता हो। यदि यही पालना नगरे संविधान विस्तारै मर्दै जान्छ।'

संविधानले सीमान्तीकृत समुदायको न्यूनतम हक सुनिश्चित गरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा यहि कार्यँन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा समेट्न अर्यालको आग्रह छ।

घोषणापत्रमा लैंगिक समानता र सीमान्तकृत समुदायका हिसाबले राजनीतिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिन अधिकारकर्मी रीता साह आग्रह गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘दलहरुले सुन्दा आनन्द लाग्ने तर, व्यवहारमा कतै लागू नहुने घोषणापत्र बाँडेको सुन्दा खिन्न हुन्छ।’

राजनीतिक सहभागिता र दलहरुको संरचना नै समावेशी नभएको खण्डमा सामाजिक न्यायका त्यति धेरै विषय समेटिँदैनन्। यस्ता कुरा समेटिन अति आवश्यक रहेको साह बताउँछिन्।

उत्पीडित वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘महिला सशक्तीकरण भनेर देखिएको छ। तर कुन मोडेलमा भन्ने कहिल्यै प्रष्ट पारिएको छैन।’ महिला रोजगारी, महिला शिक्षा, महिला कृषक र महिला उद्यमी जस्ता विषयलाई जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

तराई-मधेशका दलित महिलाको विकासका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न पनि साहले जोड दिएकी छन्। 'यहाँ लैगिक र जातीय विभेद जरा गाडेर बसेको छ। कानुनी रुपमा यो विभेदलाई दण्डनीय मानिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,' साहले भनिन्।

बलात्कार जस्ता जघन्य घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यस्ता विषयमा दलहरुको भूमिका के हुने भनेर पनि प्रष्ट घोषणापत्रमा लेख्न साहले आग्रह गरेकी छन्।

बजेट सामाजिक न्यायका लागि भनेर छुट्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर दलहरुले खाका कोर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि दलहरु विभाजित हुनु दु:खदायी भएको साहको भनाइ छ। 'सत्तापक्ष संसदमा पेस भएको नागरिकता विधेयकको पक्षमा र प्रतिपक्ष विपक्षमा छन्। जसका कारण सीमान्तकृत, महिला, मधेशका नागरिक अनागरिक भएर बाँच्न बाध्य भएका छन्। यो विषयमा अबको घोषणापत्रमा ठोस कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ,' साहको कथन छ।

समाजमा जकडिएको दाइजो प्रथा, बालबिबाह, छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुत, अन्धविश्वास, बोक्सीको आरोप जस्ता विषयलाई दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा गम्भीर रुपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन भने सबैभन्दा सर्वज्ञानी नेता भएको देशमा आफूले कुनै सुझाव-सल्लाह नदिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा जानकार नेताहरु नै छन्। उनीहरु नागरिक समाजको सुझाव-सल्लाह मान्दैनन्।’

सामाजिक न्यायका विषयमा कुनै पनि दलहरु संवेदनशील नभएको उनको आरोप छ।

 

घोषणापत्रमा शिक्षा : यस्ता छन् समेट्नैपर्ने विषय

घोषणापत्रमा कृषि: दलहरूको प्राथमिकतामा के-के विषय पर्नुपर्छ?

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ३०, २०७९  १८:०१
  • #राजनीतिमा नीति बहस

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
धनु विश्वकर्मा
लेखकबाट थप
तिज : सतिप्रथाको एक अवशेष!
बीपीको रोजाइ लिलाबाबु, सुवर्णको हिमालय शमशेर!
अनलाइन सपिङका नाममा ठगी:  देखाउने एउटा, बिक्री अर्कै
सम्बन्धित सामग्री
पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन आज आज बिहान ९ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म मतदान हुने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एमालेकी उमा शेर्पा विजयी माओवादीकी निमलेकी शेर्पाले २ हजार ५९९ मत ल्याउँदा कांग्रेसकी पासाङदिकी शेर्पाले १७६५ मत ल्याएकी छन् । मंगलबार, मंसिर १८, २०८१
सर्केगाडको उपाध्यक्षमा माओवादीकी तिमल्सिना निर्वाचित उनी १ हजार ६३६ मतसहित निर्वाचित भएकी हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काङ्ग्रेसकी सविता बुढाले १ हजार ५९३ मत पाइन् । मंगलबार, मंसिर १८, २०८१
ताजा समाचारसबै
चालू बर्षमा सम्पन्न हुने र दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरुलाई कटौती गरिएको छैन : अर्थमन्त्री पौडेल बुधबार, जेठ २१, २०८२
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक छैन: सरकारका प्रवक्ता गुरुङ बुधबार, जेठ २१, २०८२
राष्ट्रिय सभा (अठाराैँ अधिवेशन) बैठक बुधबार, जेठ २१, २०८२
सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूको बैठक जारी बुधबार, जेठ २१, २०८२
भिजिट भिसा प्रकरणबारे संसदमै जवाफ दिन्छु : गृहमन्त्री लेखक बुधबार, जेठ २१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
चालू बर्षमा सम्पन्न हुने र दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरुलाई कटौती गरिएको छैन : अर्थमन्त्री पौडेल
चालू बर्षमा सम्पन्न हुने र दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरुलाई कटौती गरिएको छैन : अर्थमन्त्री पौडेल बुधबार, जेठ २१, २०८२
राष्ट्रिय सभा (अठाराैँ अधिवेशन) बैठक
राष्ट्रिय सभा (अठाराैँ अधिवेशन) बैठक बुधबार, जेठ २१, २०८२
सांसदहरुले गरे सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर जिम्मेवार बन्न यातायात व्यवसायीहरुलाई आग्रह
सांसदहरुले गरे सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर जिम्मेवार बन्न यातायात व्यवसायीहरुलाई आग्रह मंगलबार, जेठ २०, २०८२
राजावादीको प्रदर्शन सिफल चौर
राजावादीको प्रदर्शन सिफल चौर मंगलबार, जेठ २०, २०८२
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार बिकास समिति बैठक
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार बिकास समिति बैठक मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएसंगै आन्दोलन फिर्ता लिने तयारी मंगलबार, जेठ २०, २०८२
गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिन विपक्षी दल तयार मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
आजको राजावादी प्रदर्शन सकियो, ३ जना नियन्त्रणमा बिहीबार, जेठ १५, २०८२
कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता ५ हजार बढ्यो बिहीबार, जेठ १५, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्