• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बुधबार, असोज २२, २०८२ Wed, Oct 8, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
निर्वाचन विशेष
राजनीतिमा नीति बहस- ३ घोषणापत्रमा सामाजिक न्याय : समेटिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन
64x64
धनु विश्वकर्मा आइतबार, असोज ३०, २०७९  १८:०१
1140x725

काठमाडौं- संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरु आ-आफ्ना घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन्। दलहरुले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयमा पनि बहस जारी छ।

घोषणापत्र चुनावी एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने माध्यम त हुँदै हो, सँगसँगै सत्तामा पुगेपछि दलहरुका लागि मार्गदर्शन पनि हो। घोषणापत्रमा समेटिएका कुरा नै कार्यान्वयन गर्ने हो। 

आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले  विपन्न खस आर्यको पहुँच राज्यका सबै निकायसम्म पहुँच पुर्याउन सामाजिक न्याय अपरिहार्य हुन्छ।

दलहरुले सामाजिक न्यायका विषय आफ्ना घोषणापत्रमा कत्तिको उठाउने गर्छन्?, घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन कति हुन्छ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालका प्राध्यापक तथा लेखक सन्तोष परियार सामाजिक न्यायका विषयमा सबै दलले कुरा गरे पनि ठोस नीति र कार्यक्रम नल्याएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, 'भन्नु र गर्नु फरक कुरा हो। त्यसैले घोषणापत्र त परको कुरा, संविधानमा लेखेको कुरा मात्र कार्यान्वयन गरे पनि अहिलेका लागि उत्तम हुन्छ।'

संविधानमा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पलाई आधारमा मानेर अबको संघ र प्रदेशको घोषणापत्रमा समेट्न लेखक परियारले आग्रह गरेका छन्। 

सामाजिक न्याय अन्तर्गत दलितका लागि क्षतिपूर्ति सहित राज्यका सम्पूर्ण अंगमा उनीहरूको सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने परियारले बताएका छन्। महिलामाथि भइरहेको सम्पत्तिको अधिकार र राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको विभेदलाई सामाजिक न्याय अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रमका ठोस मुद्दा बनाउन परियारले सुझाव दिएका छन्। 

परियार भन्छन्, ‘आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारलाई राजनीतिक दलहरूले सामान्यतः संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा आउनुपर्छ।’ लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको आत्मसम्मान र मानवअधिकारका विषय घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने परियारले बताए।

Ncell 2
Ncell 2

मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी संविधानमा ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो परिवेशमा जातीय विभेद, महिला, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति र बालबालिका मुद्दालाई सम्वोधन गर्नुपर्छ।’

दलहरुले सामाजिक सुरक्षाको नाममा भत्तालाई चुनावी एजेण्डा बनाएको आरोप अन्सारीले लगाएकी छन्। गरिबीको रेखामा रहेका समूहलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने उनी बताउँछिन्। 'अहिले भत्ताको नाममा गाई-भैंसीलाई समेत भत्ता दिने प्रचलन बढेको छ। जसले गर्दा विचलन आएको छ,' उनले भनिन्। 

अधिवक्ता ओम अर्याल भने संविधानमा व्यवस्था गरेको सामाजिक न्यायको विषयलाई मात्र कार्यन्वयन गरे पुग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'अहिलेको संविधानको मुल तत्व भनेको सामाजिक न्याय र समावेशिता हो। यदि यही पालना नगरे संविधान विस्तारै मर्दै जान्छ।'

संविधानले सीमान्तीकृत समुदायको न्यूनतम हक सुनिश्चित गरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा यहि कार्यँन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा समेट्न अर्यालको आग्रह छ।

घोषणापत्रमा लैंगिक समानता र सीमान्तकृत समुदायका हिसाबले राजनीतिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिन अधिकारकर्मी रीता साह आग्रह गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘दलहरुले सुन्दा आनन्द लाग्ने तर, व्यवहारमा कतै लागू नहुने घोषणापत्र बाँडेको सुन्दा खिन्न हुन्छ।’

राजनीतिक सहभागिता र दलहरुको संरचना नै समावेशी नभएको खण्डमा सामाजिक न्यायका त्यति धेरै विषय समेटिँदैनन्। यस्ता कुरा समेटिन अति आवश्यक रहेको साह बताउँछिन्।

उत्पीडित वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘महिला सशक्तीकरण भनेर देखिएको छ। तर कुन मोडेलमा भन्ने कहिल्यै प्रष्ट पारिएको छैन।’ महिला रोजगारी, महिला शिक्षा, महिला कृषक र महिला उद्यमी जस्ता विषयलाई जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

तराई-मधेशका दलित महिलाको विकासका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न पनि साहले जोड दिएकी छन्। 'यहाँ लैगिक र जातीय विभेद जरा गाडेर बसेको छ। कानुनी रुपमा यो विभेदलाई दण्डनीय मानिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,' साहले भनिन्।

बलात्कार जस्ता जघन्य घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यस्ता विषयमा दलहरुको भूमिका के हुने भनेर पनि प्रष्ट घोषणापत्रमा लेख्न साहले आग्रह गरेकी छन्।

बजेट सामाजिक न्यायका लागि भनेर छुट्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर दलहरुले खाका कोर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि दलहरु विभाजित हुनु दु:खदायी भएको साहको भनाइ छ। 'सत्तापक्ष संसदमा पेस भएको नागरिकता विधेयकको पक्षमा र प्रतिपक्ष विपक्षमा छन्। जसका कारण सीमान्तकृत, महिला, मधेशका नागरिक अनागरिक भएर बाँच्न बाध्य भएका छन्। यो विषयमा अबको घोषणापत्रमा ठोस कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ,' साहको कथन छ।

समाजमा जकडिएको दाइजो प्रथा, बालबिबाह, छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुत, अन्धविश्वास, बोक्सीको आरोप जस्ता विषयलाई दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा गम्भीर रुपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन भने सबैभन्दा सर्वज्ञानी नेता भएको देशमा आफूले कुनै सुझाव-सल्लाह नदिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा जानकार नेताहरु नै छन्। उनीहरु नागरिक समाजको सुझाव-सल्लाह मान्दैनन्।’

सामाजिक न्यायका विषयमा कुनै पनि दलहरु संवेदनशील नभएको उनको आरोप छ।

 

घोषणापत्रमा शिक्षा : यस्ता छन् समेट्नैपर्ने विषय

घोषणापत्रमा कृषि: दलहरूको प्राथमिकतामा के-के विषय पर्नुपर्छ?

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ३०, २०७९  १८:०१
  • #राजनीतिमा नीति बहस

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
धनु विश्वकर्मा
लेखकबाट थप
तिज : सतिप्रथाको एक अवशेष!
बीपीको रोजाइ लिलाबाबु, सुवर्णको हिमालय शमशेर!
अनलाइन सपिङका नाममा ठगी:  देखाउने एउटा, बिक्री अर्कै
सम्बन्धित सामग्री
कात्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने आयोगको निर्णय आगामी कात्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। बिहीबार, असोज ९, २०८२
पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन आज आज बिहान ९ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म मतदान हुने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एमालेकी उमा शेर्पा विजयी माओवादीकी निमलेकी शेर्पाले २ हजार ५९९ मत ल्याउँदा कांग्रेसकी पासाङदिकी शेर्पाले १७६५ मत ल्याएकी छन् । मंगलबार, मंसिर १८, २०८१
ताजा समाचारसबै
बालेनको स्पष्टीकरण :  भिडले महानगरको दमकललाई सिंहदरबारको आगो निभाउन दिएन मंगलबार, असोज २१, २०८२
इन्दु बर्माको कप्तानी इनिङ्समा नेपाल विजयी, सिरिज २–२ को बराबरीमा मंगलबार, असोज २१, २०८२
जेनजीका गतिविधि बढेपछि काठमाडौंमा सुरक्षा बढाइयो मंगलबार, असोज २१, २०८२
इलाम पहिरो: मृत्यु हनेको संख्या ३९ पुग्यो मंगलबार, असोज २१, २०८२
विशेष महाधिवेशनका लागि २४ असोजसम्म हस्ताक्षर गरिसक्न विश्वप्रकाशको आग्रह मंगलबार, असोज २१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन मंगलबार, असोज ७, २०८२
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना सोमबार, असोज ६, २०८२
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE सोमबार, भदौ ३०, २०८२
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z बिहीबार, भदौ २६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
जेनजीका गतिविधि बढेपछि काठमाडौंमा सुरक्षा बढाइयो मंगलबार, असोज २१, २०८२
जेनजी अगुवाले चलाए ‘एरेस्ट केपी ओली’ अभियान सोमबार, असोज २०, २०८२
इन्दु बर्माको कप्तानी इनिङ्समा नेपाल विजयी, सिरिज २–२ को बराबरीमा मंगलबार, असोज २१, २०८२
यस वर्षको मनसुन नेपालबाट बाहिरिँदै सोमबार, असोज २०, २०८२
विशेष महाधिवेशनका लागि २४ असोजसम्म हस्ताक्षर गरिसक्न विश्वप्रकाशको आग्रह मंगलबार, असोज २१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
जेन-जी क्रान्ति: उपलब्धि, अवसर, चुनौती र अबको उत्तरदायित्व अरुण क्षेत्री
नेपालमा मुख स्वास्थ्य संकट: लाखौँलाई असर गर्ने दन्त रोग किन रोक्न सकिएन? नेपाल लाइभ
युवा उमेरमै किन थाक्छ मन र मस्तिष्क? बर्नआउटको कारण र समाधान डा. प्रज्ञा सिंह
दुर्गमका कर्मचारीको सुरक्षा : चुनौती र समाधान नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता शनिबार, असोज ११, २०८२
जब हेल्थ क्याम्पमै पोस्टमार्टम गराउन खोजियो! शनिबार, भदौ १४, २०८२
प्रेम र आकर्षणको मध्यबिन्दुमा ‘देवयानी’ शनिबार, भदौ ७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
जेन–जी प्रदर्शनपछि माडागास्करका राष्ट्रपतिद्वारा सरकार भंगको घोषणा, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा माफी मागे मंगलबार, असोज १४, २०८२
विपद जोखिम नरहेका जिल्लामा सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न गृहको निर्देशन आइतबार, असोज १९, २०८२
वेस्ट इन्डिजविरुद्धका दुई खेलमा सन्दीप निलम्बित, विश्वकप क्वालिफायर भने खेल्ने बुधबार, असोज १५, २०८२
आफूसँग रहेका सबै इजरायली बन्धक रिहाइका लागि हमास तयार, नेतान्याहुले के भने? शनिबार, असोज १८, २०८२
आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा शनिबार, असोज १८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्