घोषणापत्रमा सामाजिक न्याय : समेटिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन

धनु विश्वकर्मा आइतबार, असोज ३०, २०७९ १८:०१

काठमाडौं- संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरु आ-आफ्ना घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन्। दलहरुले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयमा पनि बहस जारी छ।

घोषणापत्र चुनावी एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने माध्यम त हुँदै हो, सँगसँगै सत्तामा पुगेपछि दलहरुका लागि मार्गदर्शन पनि हो। घोषणापत्रमा समेटिएका कुरा नै कार्यान्वयन गर्ने हो।

आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको पहुँच राज्यका सबै निकायसम्म पहुँच पुर्याउन सामाजिक न्याय अपरिहार्य हुन्छ।

दलहरुले सामाजिक न्यायका विषय आफ्ना घोषणापत्रमा कत्तिको उठाउने गर्छन्?, घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन कति हुन्छ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालका प्राध्यापक तथा लेखक सन्तोष परियार सामाजिक न्यायका विषयमा सबै दलले कुरा गरे पनि ठोस नीति र कार्यक्रम नल्याएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, 'भन्नु र गर्नु फरक कुरा हो। त्यसैले घोषणापत्र त परको कुरा, संविधानमा लेखेको कुरा मात्र कार्यान्वयन गरे पनि अहिलेका लागि उत्तम हुन्छ।'

संविधानमा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पलाई आधारमा मानेर अबको संघ र प्रदेशको घोषणापत्रमा समेट्न लेखक परियारले आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक न्याय अन्तर्गत दलितका लागि क्षतिपूर्ति सहित राज्यका सम्पूर्ण अंगमा उनीहरूको सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने परियारले बताएका छन्। महिलामाथि भइरहेको सम्पत्तिको अधिकार र राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको विभेदलाई सामाजिक न्याय अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रमका ठोस मुद्दा बनाउन परियारले सुझाव दिएका छन्।

परियार भन्छन्, ‘आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारलाई राजनीतिक दलहरूले सामान्यतः संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा आउनुपर्छ।’ लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको आत्मसम्मान र मानवअधिकारका विषय घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने परियारले बताए।

मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी संविधानमा ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो परिवेशमा जातीय विभेद, महिला, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति र बालबालिका मुद्दालाई सम्वोधन गर्नुपर्छ।’

दलहरुले सामाजिक सुरक्षाको नाममा भत्तालाई चुनावी एजेण्डा बनाएको आरोप अन्सारीले लगाएकी छन्। गरिबीको रेखामा रहेका समूहलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने उनी बताउँछिन्। 'अहिले भत्ताको नाममा गाई-भैंसीलाई समेत भत्ता दिने प्रचलन बढेको छ। जसले गर्दा विचलन आएको छ,' उनले भनिन्।

अधिवक्ता ओम अर्याल भने संविधानमा व्यवस्था गरेको सामाजिक न्यायको विषयलाई मात्र कार्यन्वयन गरे पुग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'अहिलेको संविधानको मुल तत्व भनेको सामाजिक न्याय र समावेशिता हो। यदि यही पालना नगरे संविधान विस्तारै मर्दै जान्छ।'

संविधानले सीमान्तीकृत समुदायको न्यूनतम हक सुनिश्चित गरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा यहि कार्यँन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा समेट्न अर्यालको आग्रह छ।

घोषणापत्रमा लैंगिक समानता र सीमान्तकृत समुदायका हिसाबले राजनीतिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिन अधिकारकर्मी रीता साह आग्रह गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘दलहरुले सुन्दा आनन्द लाग्ने तर, व्यवहारमा कतै लागू नहुने घोषणापत्र बाँडेको सुन्दा खिन्न हुन्छ।’

राजनीतिक सहभागिता र दलहरुको संरचना नै समावेशी नभएको खण्डमा सामाजिक न्यायका त्यति धेरै विषय समेटिँदैनन्। यस्ता कुरा समेटिन अति आवश्यक रहेको साह बताउँछिन्।

उत्पीडित वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘महिला सशक्तीकरण भनेर देखिएको छ। तर कुन मोडेलमा भन्ने कहिल्यै प्रष्ट पारिएको छैन।’ महिला रोजगारी, महिला शिक्षा, महिला कृषक र महिला उद्यमी जस्ता विषयलाई जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

तराई-मधेशका दलित महिलाको विकासका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न पनि साहले जोड दिएकी छन्। 'यहाँ लैगिक र जातीय विभेद जरा गाडेर बसेको छ। कानुनी रुपमा यो विभेदलाई दण्डनीय मानिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,' साहले भनिन्।

बलात्कार जस्ता जघन्य घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यस्ता विषयमा दलहरुको भूमिका के हुने भनेर पनि प्रष्ट घोषणापत्रमा लेख्न साहले आग्रह गरेकी छन्।

बजेट सामाजिक न्यायका लागि भनेर छुट्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर दलहरुले खाका कोर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि दलहरु विभाजित हुनु दु:खदायी भएको साहको भनाइ छ। 'सत्तापक्ष संसदमा पेस भएको नागरिकता विधेयकको पक्षमा र प्रतिपक्ष विपक्षमा छन्। जसका कारण सीमान्तकृत, महिला, मधेशका नागरिक अनागरिक भएर बाँच्न बाध्य भएका छन्। यो विषयमा अबको घोषणापत्रमा ठोस कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ,' साहको कथन छ।

समाजमा जकडिएको दाइजो प्रथा, बालबिबाह, छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुत, अन्धविश्वास, बोक्सीको आरोप जस्ता विषयलाई दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा गम्भीर रुपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन भने सबैभन्दा सर्वज्ञानी नेता भएको देशमा आफूले कुनै सुझाव-सल्लाह नदिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा जानकार नेताहरु नै छन्। उनीहरु नागरिक समाजको सुझाव-सल्लाह मान्दैनन्।’

सामाजिक न्यायका विषयमा कुनै पनि दलहरु संवेदनशील नभएको उनको आरोप छ।

घोषणापत्रमा शिक्षा : यस्ता छन् समेट्नैपर्ने विषय

घोषणापत्रमा कृषि: दलहरूको प्राथमिकतामा के-के विषय पर्नुपर्छ?