काठमाडौं– २०१६ सालमा नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएपश्चात नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता बीपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘१५ वर्षभित्र प्रत्येक नेपाली परिवार मजस्तो मध्यमवर्गीय हुनेछ।’ आफू जनताको प्रधानमन्त्री भएको बताउँदै बीपीले अबको १५ वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको आफ्नोजस्तै घर होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए।
‘१५ वर्ष भित्र मेरो जस्तो आफनो घर, मलाईसरह उनीहरुलाई खान पुगोस्, मेरो बालबच्चासरह उनीहरुका बालबच्चा पनि स्कूल पढ्न पाउन, बिरामी पर्दा तिनीहरुको उपचार हुन सकोस् अनि घर–आँगनमा दुहिना गाई भैंसी हुन सकुन्,’ बीपीको भनाइ थियो।
बीपी कोइरालाले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको ३० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले ०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा देशको समृद्धिको बारेमा आश्वासन बाँड्यो, ‘नेपाली कांग्रेस आगामी १५ वर्षभित्र देशका बहुसंख्यक गरिब, ग्रामीण किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, स–साना उद्यमी र व्यवसायी, सीमित वेतनभोगी, शिक्षक र कर्मचारीहरू र भुपू सैनिकहरू, महिला समुदाय, वृद्ध–वद्धाहरू तथा पीछडिएका विभिन्न जात–जातिका मानिसहरूलाई आफ्नो घर, शिक्षादीक्षा, खाने लाउने सुविधा, औषधीमुलो, यथोचित मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्ने कमाइको स्थितिमा पुर्याउने संकल्प व्यक्त गर्दछ।’
००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि ‘आधुनिक युग’को सुरुवाती भएको मानिन्छ। प्रजातन्त्र प्राप्तीपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। बीपी कोइरालाले राम्ररी सरकार चलाउन पाएका थिएनन्, पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो।
पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तीपछि ०४८ सालको संसदीय चुनावमा कांग्रेसले ३० वर्ष अगाडिको बीपी प्रतिबद्धतालाई पुन: दोहोर्यायो। तर, उक्त प्रतिबद्धता ३१ वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन।
आसन्न मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माणको क्रममा रहेको कांग्रेसले फेरी उही नारा दोहोर्याउने निश्चित छ। बीपी कोइरालाले ६३ वर्ष अगाडि नै जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न भन्दै कांग्रेसले अझै आश्वासन बाँड्नुपर्ने भएको छ।
०४६ को राजनितीक परिर्वतनपछि सत्ताको अर्को प्रमुख खेलाडी बनेको नेकपा एमालेले पनि नेपालको समृद्धिका सन्दर्भमा थरीथरी व्याख्या गरेको छ। एमाले नेता (दिवंगत) मदन भण्डारी र मनमोहन अघिकारीका घोषणाहरुलाई अहिले पनि एमालेका नेताहरुले ‘गीता’सरह मान्छन्।
मदन भण्डारीको ‘जबज’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको एमालेका पछिल्ला दस्ताबेजहरुमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा ‘ठूला अक्षर’ले लेख्ने गरेको पाइन्छ। तर, कार्यान्वयको सन्दर्भमा भने एमालेको हालत कांग्रेसको भन्दा कम ‘गएगुज्रेको’ छैन। २०४६ सालपछि आधा दर्जनभन्दा बढीपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको एमालेले आफूले गरेका बाचा र प्रदिबद्धतालाई घोषणापत्रमै सीमित गरेको देखिन्छ।
कांग्रेस एमाले सहितका पुराना पार्टीहरुलाई चुनौति दिँदै ०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध)मा होमिँदा नेकपा माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र)ले पनि जनतालाई कम स्वप्न सपना बाँडेको थिएन। मूलधारको राजनीतिमा आउँदा माओवादी नेताहरुले देशलाई स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउने सपना पनि बाँडे। शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीको नेतृत्वमा ३ सरकार गठन भए। तर, जनतालाई बाँडेका सपनाको हिसाब कुनैपनि माओवादी सरकारले गरेनन्।
पछिल्लो १ दशकयता तराई–मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘पकड’ जमाएका मधेस केन्द्रित दलहरु पनि आर्थिक समृद्धि र विकासको अजेन्डामा प्रस्ट छैनन्। नेपालको केन्द्रीय सत्ताले गरेको विभेदको विरोध गरेर राजनीतिक स्थान बनाएका यी पार्टीहरु समृद्धिको विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अझै अन्योलमै छन्।
‘मधेसमा मधेसीको शासन’ भन्ने नारालाई अगाडि सारेका यी दलहरुले यो अजेन्डालाई राजनीतिक ‘गफ’मा मात्रै सीमित गरिदिएका छन्।
०४७ सालमा सद्भावना पार्टी स्थापना हुँदा अघि सारिएका केही नाराहरु बाहेक अहिलेसम्म दस्तावेजको रुपमा समेत मधेस तथा देशको विकास र समृद्धि बारेमा मधेसी पार्टीहरु बोलेको पाइँदैन। ०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपश्चात तराई–मधेसलाई केन्द्र बनाएर गजेन्द्र नारायण सिंहले सद्भावना पार्टी खोल्दा उनले हिन्दी भाषामा मधेसमा ‘आफ्नो भाषा आफ्नो भेष र आफनो प्रान्तमा आफनो शासन’ हुने लगायतका नाराहरु अगाडि सारेका थिए। ती नाराहरु राजनीतिक अजेन्डासँग बढी नजिक थिए।
पछिल्लो समय मधेस आन्दोलनमार्फत् स्थापित भएको मधेसी जनाधिकार फोरम र त्यसपछिका अरु मधेस केन्द्रित पार्टीले पनि आर्थिक समृद्धि र विकासको ठोस मोडेल अगाडि सारेका छैनन्।
यद्यपि यी दलका नेताहरुको दलिल हुने गरेको छ– ‘मधेसी जनताले अहिले पनि राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका छैनन्। राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपरिरहेको अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको विषय ओझेलमा परेको हुनसक्छ।’
सद्भावना पार्टीका संस्थापक मध्येका एक नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘मधेससँग पहिलेदेखि नै भइरहेको व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म त्यहाँको समृद्धिको कुरा गर्नुको खासै तुक हुने छैन।’
समयक्रममा दलहरूले विकासको अनेक सपना देखाउने गरेका छन्। त्यसमा कुनै दल अरूभन्दा कम छैनन्। नेकपा एमालेले ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ’ भन्ने नारा घन्कायो। माओवादीले देशलाई स्वीजरल्याण्ड बनाउने सपना बाँड्यो। मधेस केन्द्रित दलहरुले जनतालाई ‘शासक’ बनाउने आश्वासन बाँडे। तर, ती सबै कुरा नारा, घोषणा, सपना र आश्वासनमै सीमित भए।
कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी दलहरुको घोषणापत्रअनुसार विकास नहुनुलाई स्वभाविक ठान्छन्। ‘हामीले घोषणापत्र बनाउँदा अस्वभाविक रुपमा विकासका सपनाहरु बाँडछौँ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर सत्तामा जाँदा काम चाहिँ केही गर्दैनौं।’ नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच आर्थिक समृद्धि र विकासका विषयमा छलफल सुरु नै नभएको अधिकारीको भनाइ छ।
‘हाम्रा कुनै पनि दलले विकास भनौ वा देश बनाउन बारेमा अहिलेसम्म गम्भीर रुपमा छलफल नै सुरु गरेका छैनन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अनि घोषणापत्र वा दस्तावेजमा कुनै अर्थशास्त्रीहरुबाट नारा लेखाएर के हुन्छ?’
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीले विकासको मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समृद्धिको कुरा सपनामै सीमित रहन पुगेको स्वीकार्छन्। भटराई भन्छन्, ‘अहिलेसम्म हामी राजनीतिक पार्टीहरुले विकासको मुद्धालाई प्राथमिकतामै राखेनौँ, त्यसैले यो राज्यको प्रधान अजेन्डाको रुपमा अघि बढ्न सकेन।’
नयाँ संविधान निर्माण भाइ जारी भइसकेपछि राजनीतिक विषयलाई अजेन्डा बनाइनु उपयुक्त नहुने भट्टराईको बुझाइ छ। अब दलहरुले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई मुख्य अजेन्डा बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर राजनितीक मुद्दालाई सम्बोधन गर्यौँ। अब हामीहरुको मुख्य कुरा विकासको मुद्दा नै हो।’
अस्थीर राजनितीको चक्रब्यूहमा समृद्धि सपना
नयाँ संविधान जारी भएपछि माओवादी पार्टीमा वरिष्ठ नेताको हैसियत छाडेर नयाँ शक्ति नामक पार्टी गठन गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निष्कर्ष थियो– राजनीतिक खिचातानीका कारण विकास र समृद्धिको मुद्दा ओझेलमा पर्यो।
‘समृद्धि आफ्नै जीवनकालमा’ भन्ने नारासहित विकासको नयाँ मोडल अगाडि सारेका भनेका भट्टराई पनि सफल हुन सकेनन्। ‘मुलुक समृद्ध नहुञ्जेल राजनीतिक परिवर्तनले अर्थ राख्दैन’ भन्ने भट्टराई पुन: पुरानै ठाउँमा आएका छन्। ७ वर्पछि भट्टराई फेरि माओवादीमै फर्किने सुरमा छन्।
एमाले सचिव योगेश भट्टराई १९५० देखि अहिलेसम्मको राजनीतिक अल्झनले विकासको मुद्दालाई ओझेलमा पारेको बताउँछन्। ‘हामी १९५० देखि अहिलेसम्म राजनितीक अल्झनमै रह्यौँ। जसले नागरिककको समृद्धिको चाहनालाई सपनामै सीमित राखिदियो।’
यस श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
