निर्वाचन विशेष

राजनीतिमा नीति बहस- ४ घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीः यी हुन् दलहरुको प्राथमिकतामा पर्नैपर्ने विषय

सुरेन्द्र बजगाईं मंगलबार, कात्तिक १, २०७९ ०६:१२

काठमाडौं- करिब ४५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै एक तिहाइ वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले ओगटेको छ।

नेपालमा २०६०/०६१ देखि विदेशबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्या रहेको अधिकारीले बताएका छन्।

‘वैदेशिक रोजगारीका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन्। त्यो फरक कुरा हो। तर अहिलेको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको छ। अहिले जीडीपीको एक चौथाइ रेमिट्यान्सले नै धानेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले नेपालको श्रम बजारमा आउने मानिसलाई पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर छैन। उनीहरूले स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न तुरुन्तै कुनै योजना छैन। त्यसैले तत्कालको लागि वैदेशिक रोजगारी नै विकल्प साबित भएको छ।’

देशमा नै रोजगारीको अवसर नहुँदासम्म त वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरू विदेसिनु बाध्यता भएको अधिकारीको बुझाइ छ।

तर, रोजगारीका लागि विदेशिएका श्रमिकहरू भने दैनिक सरदर २ सयको संख्यामा अलपत्र परेको वा ठगीमा परेको कारण वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी आउने गरेको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन्।

पछिल्लो समय धेरैजसो साउदी अरेबियामा काममा लैजाने र अलपत्र पार्ने समस्या देखिएको छ। यस्तै धेरै नेपाली युवाहरू भिजिट भिसामा लगेर अलपत्र पार्ने समस्या पनि अर्को रहेको उनको भनाइ छ।

‘कतिपय चाहिँ म्यानपावर कम्पनीले बढी पैसा असुल्ने तर समयमा काममा अथवा गन्तव्य मुलुकमा नपठाउने गरेको पनि पायौँ। चाहे त्यो साउदीको समस्या होस् या भिजिट भिसाको, बढी पैसा असुलेको गरेको पाइएको छ,’ उनले भने।

देशको अर्थतन्त्र धान्ने ती युवाको आवाज नेपालका राजनीतिक दलहरूले उठाउने गरेका छैनन्। हाम्रो संविधान र ऐनले नै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको कुरा समेटेको छ। तर विदेशमा रोजगारीमा गएका कामदारको मुद्दा नेपालका दलहरूले नउठाउँदा यस्तो समस्या भोग्नु परेको श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूले नेपालमा हुने कुनै पनि चुनावमा भोट हाल्न पाउँदैनन्। त्यसैले दलहरूले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर आवाज उठाउने गरेको पाइँदैन।’

संविधानमा नै सबै मानिसले रोजगारी पाउने उल्लेख छ। यदि कोही मानिस बेरोजगार भएमा सरकारले नै रोजगारीको प्रत्याभूति गराउने उल्लेख छ। यदि उनीहरूले रोजगारी नपाएमा सरकारले रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। यदि सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न नसके निर्वाह भत्ता दिने समेत घोषणा गरिएको छ। यसको लागि ऐन समेत बनेको छ। सरकारले यसरी निर्वाह भत्ता दिनको लागि बजेट समेत प्रत्येक वर्ष छुट्टाउने गरेको छ। तर उक्त बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्र नै खर्च गर्ने गरेको पाइएको नेपाल बताउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस

घोषणापत्रमा सामाजिक न्याय : समेटिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन

अहिले नै स्वदेशमा रोजगारी असम्भव
नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाखको हाराहारी मानिसहरू आउने गरेका छन्। उनीहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता सरकारी र निजी कुनै पनि क्षेत्रमा छैन।

त्यसैले दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दैमा वा सरकारले बजेटमार्फत उनीहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गर्दैमा ती वर्षेनी श्रम बजारमा आउने ५ लाख युवाले रोजगारीको अवसर पाउँछन् भन्ने छैन।

नेपाल सरकारले २०७५ साल जेठ ८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा अबको ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने बताएको थियो। तर यो घोषणा भएको पनि गत जेठ ८ मा ४ वर्ष पूरा भएर ५ वर्ष लागेको छ।

२०७५ सालमा प्रतिदिन १५ सयको हाराहारीमा नेपाली युवाहरू विदेसिने गरेका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा दैनिक १७ सय र गत आर्थिक वर्षमा २२ सय जनाले दैनिक रोजगारीको लागि विदेसिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

सरकारले त्यतिबेलै ५ वर्षपछि विदेश जानै नपर्ने घोषणा गरिरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या झनै बढेको छ।

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी आवश्यक
वर्षेनी ५ लाखको संख्यामा उत्पादन हुने श्रम उमेरका युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको लागि ठूलो तयारी चाहिने देखिन्छ। त्यो तयारीको लागि समय लाग्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

नेपालबाट रोजगारीको लागि विदेश जाँदा श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। यसका साथै नेपालीहरू रोजगारीको लागि जाने देशसँग श्रम सम्झौता गर्नु सरकारको दायित्व हो। यसमा सरकार चलाउने दलले ध्यान दिनु आवश्यक भएको डा. गणेश गुरुङको भनाइ छ।

ठगी नियन्त्रणको लागि ऐन अनुसार कारबाही आवश्यक
वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशतभन्दा धेरै श्रमिक नेपालका म्यानपावरहरूले पठाउने गरेका छन्। उनीहरूले श्रम शोषण, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनमा समेत संलग्न हुने गरेको पाइएको नेपाल बताउँछन्।

‘यसरी वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने यस्ता अपराधको कारबाही भएको पाइँदैन। कारबाही भए पनि ऐनको दफा अनुसार भने कारबाही भएको पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘म आफैंले मानवअधिकार आयोगको लागि एक अध्ययन गरेको थिएँ। उक्त अध्ययनमा १६ हजार ३२ उजुरी हेरिएको थियो। जसमा एक जनालाई पनि ऐनको अनुसार कारबाही भएको थिएन।’

वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणको लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्।

गैर कानुनी तरिकाबाट विदेश पठाउने र गन्तव्य देशमा पुगेर दुःख पाउने समस्याको निराकरणका लागि कम गर्न दलहरूले नै आवाज उठाउन आवश्यक भएको लुइँटेलको भनाइ छ।

‘ठगी हुने अर्को कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अदक्ष वा अर्ध दक्ष भएर पनि हो,’ कानुन व्यवसायी समेत रहेका लुइँटेल भन्छन्, ‘नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले नेपालबाट नै आफू जाने देशमा कुन काम गर्दैछु, त्यसको लागि आफू दक्ष छु कि छैन भनेर बुझ्नु पर्छ।’

यो पनि पढ्नुहोस

घोषणापत्रमा शिक्षा : यस्ता छन् समेट्नैपर्ने विषय

कूटनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक
नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि १० वटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता भएको छ। अझ घरेलु श्रमको लागि एउटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता भएको छ। यसरी श्रम सम्झौता नै नभएको देशमा नेपालबाट कामदारहरू रोजगारीको लागि जाँदा समस्या धेरै देखिएको नेपाल बताउँछन्।

नेपालबाट रोजगारीको लागि वर्षेनी लाखौँ मानिस जाने गरेको भए पनि ती देशमा नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक हस्तक्षेप भए हुने गरेको छैन। गत वर्ष सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू साउदी अरब गएका थिए। तर उक्त देशसँग श्रम सम्झौता नै भएको छैन। नेपालको तर्फबाट श्रम सम्झौताको लागि दरिलो रूपमा सम्झौता गर्नको लागि कुरा गर्न नसकेको श्रम विज्ञ एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्।

‘रोजगारीको लागि उक्त देशमा पुगेका नेपालीले त्यहाँ रोजगारदाताले कानुन अनुसार सेवा-सुविधा नदिँदा उनीहरूलाई कारबाही हुने अवस्था छैन,’ गुरुङ थप्छन्, ‘सम्झौता नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अदालतसम्म जान पाइएको छैन।’

गुरुङको कुरामा सहमत हुँदै नेपाल भन्छन्, ‘विदेशमा नेपालीहरू अलपत्र पर्दा नेपालको तर्फबाट हस्तक्षेपकारी काम नभएकाले गतिलो ‘श्रम कूटनीति’ आवश्यक छ।'

उनको कुरामा सहमति जनाउँदै लुइँटेल थप्छन्, ‘हाम्रो थोरै देशमा मात्रै दूतावास छ। अझ श्रम सहचारीको संख्या समेत कम भएकाले उक्त देशमा भएको श्रमिकको समस्या समाधान गर्न उनीहरूलाई भ्याइनभ्याइको अवस्था छ। अहिले ८–९ वटा देशमा मात्रै श्रम सहचारी भएको अवस्था रहेको छ। श्रमिकलाई समस्या पर्दा राख्ने सेल्टरको पनि अभाव छ।’

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा आवश्यक
विदेशमा दु:ख गरेर स्वदेश पठाएको रेमिट्याले देशको अर्थतन्त्रलाई गतिलो टेको दिएको छ। तर उनीहरू काम गर्न नसक्ने भएर स्वदेश फर्किएपछि भने राज्यले आफ्नो भूमिका निभाउन सकेको छैन। त्यसैले उनीहरूलाई समस्यामा पर्दा र बुढेसकालमा आवश्यक पर्ने खर्चको लागि श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोड्न आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

समाजमा पुन: एकीकरण र पुनर्स्थापना आवश्यक
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको भने पनि समाजले हेर्ने नजर सकारात्मक देखिँदैन। अझ महिला वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको भने पनि त समाजले गलत तरिकाले गर्ने गरेको पाइएको छ। ती महिलाहरूलाई परिवार र समाजले स्वीकार नगर्ने गरेकाले उनीहरुको लागि पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक भएको नेपालको धारणा छ।

विदेशमा पसिना बगाउनेलाई राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित होस्
रोजगारीको लागि विदेशिएका नेपालीले विदेशबाटै नेपालमा मतदान गर्ने अवसर पाएका छैनन्। राजनीतिक दल र सरकारले उनीहरूको समस्या उठाउने र त्यसको निराकरण गर्नको लागि उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिस पनि नभएको नेपालको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नपाइने बताएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि विदेशमा पनि चुनाव गर्न सकिने भनेर पटकपटक भनेको छ। निर्वाचन आयोगले ‘चुनावको मोडालिटी’ र खर्चको अनुमान समेत गरिससको छ। तर दलहरूले तदारुकता नदेखाउँदा उनीहरूले विदेशबाट भोट गर्न नपाएको गणेश गुरुङको बुझाइ छ।

‘विदेशमा हुने नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने विभिन्न अध्ययन भए पनि दलहरूले तदारुकता नदेखाउँदा उनीहरू अवसरबाट वञ्चित भएका छन्,’ गुरुङ भन्छन्, ‘उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिने हो भने त दल र सरकार पनि विदेशमा हुने श्रमिकप्रति उत्तरदायी हुन्थे नि।’

यो पनि पढ्नुहोस

घोषणापत्रमा कृषि: दलहरूको प्राथमिकतामा के-के विषय पर्नुपर्छ?

स्थानीय तहलाई अधिकार आवश्यक
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्या वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डले हेर्ने गरेको छ। देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा यो अधिकार स्थानीय वा प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्।