अहिले देश चुनावको तयारीमा छ। पार्टीका नेताहरू चुनावी घोषणा पत्र बनाउन जोड तोडले लागेका छन्। तर पार्टीका घोषणा पत्रहरुमा ती ४०औं लाख युवाहरुलाई समेट्न सकिएको हुँदैन, जो (रोजगारीका लागि) विदेशमा रहेर नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन्। विदेशमा रहेका युवाहरुका लागि भनेर केही वाचाहरु घोषणा पत्रमा गरिएका हुन्छन्, तर त्यस्ता वाचाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन र ल्याउने खालका पनि हुँदैनन्।
प्राय: सबै दलको घोषणा पत्र पल्टाएर हेर्ने हो भने आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ, हुन्छ। युवाहरूलाई देशभित्र नै रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुनु राम्रो कुरा हो। तर यस्ता वाचाहरू चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख हुनु र कार्यान्वयनमा नआउनु समस्या बन्दै गएको छ। पार्टीहरूले चुनाव अगाडि देखाउने घोषणा पत्र र चुनाव पछि ती पार्टीहरूले गर्ने काममा निकै ठुलो खाडल (अन्तर) छ। उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा भने गर्न सकेका छैनन्।
दलहरुले घोषणा पत्रमा देशमा भएका, विदेशमा भएका र अन्य देशबाट नेपालमा काम गर्न आएका सबै कामदारको हक हितको लागि काम गर्नु पर्ने हो। तर राजनीतिक दल र सरकारले उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा अन्य देशबाट रोजगारीको लागि आउने कामदारको अवस्था त झन् दयनीय नै छ। यहाँ भएका पार्टीहरुले
श्रमिकको आवाज उठाउन नसक्नु दु:खको कुरा हो। दलहरुले नीति निर्माणको तहमा पुगेर कामदारको हक हितको लागि काम गर्नु पर्ने हो। तर गरेका हुँदैनन्।
राजनीतिक दलका नेताहरु वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले विदेशबाट रेमिट्यान्स (विप्रेषण) पठाएको कुरामा नै आनन्द मानेर बसेका छन्। गएको आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने औसतमा एक दिनमा १७ सय नेपालीहरू स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशिएका छन्। उनीहरूले औसत प्रत्येक दिन २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गरेका छन्।
युवा उमेर, तातो रगत भएको उमेर हो। देशमा हुँदा जुलुस गर्ने, विरोध गर्ने उमेरका युवाहरू यसरी विदेशमा गएर दैनिक यति ठूलो रकम नेपाल पठाउने भएकाले दलहरू ढुक्क भएर बसेका छन्। अहिले नेताहरूले जति भ्रष्टाचार गरे पनि विरोध गर्नको लागि नेपालमा युवाहरू नै छैनन्। अहिले नेताहरूले जति भ्रष्टाचार गरे पनि, युवाहरूले खाडीको गर्मीमा पसिना बगाएको पैसाबाट आएको रेमिट्यान्सको पैसाले देश विदेश घुमे पनि, खवरदारी वा विरोध गर्ने नेपालमा युवा नै छैनन्।
नेपालमा पर्यटनको सम्भावना भए पनि कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको छैन। र, नेपालमा रोजगारी दिने कुनै पनि उद्योगले ती विदेशमा भएका नेपालीले जति पैसा सरकारलाई बुझाएका छैनन्। विश्वको धनाढ्यको सूचीमा रहेका विनोद चौधरीले समेत विदेशमा भएका नेपालीहरूले जति पैसा सरकारलाई बुझाउन सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा भएकाले पठाएको रेमिट्यान्सकै कारण देश श्रीलङ्का जस्तो आर्थिक मन्दीको मार खेप्नबाट जोगिएको छ।
मुख्य कुरा त देशमा दलहरूले गरेको खराब कामको खबरदारी गर्ने युवाहरू नै भएनन्। यही कारणले नै विदेशमा श्रम गर्न गएका कामदारहरूले गन्तव्य मुलुकबाट नै चुनावमा भोट हाल्ने व्यवस्था ल्याउन दल र दलका नेताहरुले आनाकानी गरेका हुन्। यसरी विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई सोही देशबाट नै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने पुराना दलहरूले हार्ने सम्भावना हुन्छ। वैकल्पिक दलहरूले जित्छन् भनेर त्योसम्बन्धी कुनै पनि कुरा दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छैनन्।
दलका सदस्य नभएका र विदेशमा भएका नेपालीले भोट हाल्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र र नयाँ अनुहारले जित्छन् भन्ने अहिलेका नेताहरूलाई डर रहेको छ।
१० वर्षे जनयुद्ध हुनुको विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा कारण गरिबी र बेरोजगारी पनि एक हो। बेरोजगारीको कारणले नै मानिसहरू युद्धमा होमिए। माओवादी शान्ति सम्झौताको प्रक्रियामा आए पछि पनि नेपालमा नै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना भएका छैनन्। द्वन्दकालमा दैनिक १२ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए भने अहिले त्यो संख्या बढेर दैनिक सरदर १७ सय भन्दा धेरै युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्। यो भनेको स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएका कारणले हो।
हाम्रो देश ‘पोस्ट कन्फ्लिक्ट’ को अवस्थामा भएको हुनाले देशमा कन्फ्लिक्ट वा युद्ध के कारणले भएको हो भनेर हेर्न आवश्यक रहेको छ। युद्ध हुनुको एक मुख्य कारण बेरोजगारी हो। त्यो कुरा सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं। त्यसैले नेपालमा भित्र भित्रै द्वन्द्वको आगो सल्किएको छ। त्यो आगो सुषुप्त अवस्थामा छ। कुनै बेला त्यो आगो लाभा बनेर प्रस्फुटित हुने जोखिम छ। त्यसैले बेरोजगारीको समस्या समाधानको लागि दलहरूले अजेन्डा नै बनाएर रोजगारीको सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको छ।
घोषणा पत्रमा के समेट्ने?
दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने त भनेका छन्, तर यसरी गर्ने भनेर योजना प्रस्तुत भने गरेका हुँदैनन्। यदि योजनासहित प्रस्तुत हुने हो भने उनीहरूलाई भोट माग्न पनि सहज हुने थियो। तर उनीहरूले ‘एब्स्ट्र्याक्ट’ मा मात्रै रोजगारीको कुरा उल्लेख गरेका छन्। नेताहरूले हाम्रो पार्टीले रोजगारीको कुरा घोषणा पत्रमा नै उल्लेख गरेको छौ मात्रै भन्ने गरेका छन्। चुनावी घोषणा पत्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भने पार्टीहरूले गरेका छैनन्।
हामी नागरिकहरूले पनि घोषणा पत्रमा यस्तो राख, उक्त घोषणा पत्रमा भएका योजनालाई आफूले चुनाव जितेर गए पछि कार्यान्वयनमा लैजाऊ भनेर दबाब दिन सकेका छैनौं। हामीले नेताहरूलाई प्रश्न नै गर्ने गरेका छैनौं। यदि यस्तो हुने भएको भए घोषणा पत्रमा रोजगारको कुरा योजनासहित उल्लेख गर्ने थिए दलहरुले।
पार्टी र नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनको लागि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि भोट हाल्न पाउनु पर्छ। त्यतिबेला मात्रै स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको विषयमा घोषणा पत्रमा उल्लेख हुन्छ। विदेशमा भएका करिब ४५ लाख नेपालीहरूले भोट हाल्दा हारजितको मुख्य कारण उनीहरू नै हुन्छन्। त्यस्यो अवस्था आए मात्रै पार्टीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन् र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस अजेन्डाहरु अगाडि सार्छन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्थापना गरेको छ। तर त्यहाँ श्रमिकको प्रतिनिधि राखेको छैन। त्यसैले पनि दलहरू रोजगारीको विषयमा कति गम्भीर छन् भनेर थाहा हुन्छ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवम् नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष एवम् वैदेशिक रोजगार विज्ञ गुरुङसँगको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
