काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा रास्वपाको पुनः आगमनको सम्भावनालाई चर्चामा ल्याइरहेका छन्। रास्वपा स्वयंले पनि त्यस किसिमको सम्भावना जीवित रहने गरी व्यवहार गरिरहेको छ। जसका कारण ऊ चाँडै सरकारमा सहभागी हुने चर्चा भइरहेको छ। त्यसो भयो भने मन्त्रालयहरुको बाँडफाँटमा कसरी सहमति जुट्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुस १० मा एमालेको नेतृत्वमा निर्माण भएको गठबन्धन त्यागेर फागुन १२ गते कांग्रेस नेतृत्वमै गठबन्धन निर्माण गरेका थिए। गठबन्धन अदलबदलको संक्रमणकाल लम्बिँदा चैत १७ गते मात्रै ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरुको नियुक्त गरिएको थियो। तैपनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन। कांग्रेस र जसपाले मन्त्रीहरुको नाम नपठाउँदा मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण रहेको हो। यसैबीच रास्वपाको प्रवेशको चर्चा सुरु भएको हो।
सोमबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारमा सहभागिताका बारेमा चाँडै निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। बैठकपछि महामन्त्री मुकुल ढकालले अब सरकारमा जाने वा समर्थन फिर्ता लिने, तर अहिलेकै अवस्थामा नबस्ने बताएका थिए। त्यसबारेमा शुक्रबार निर्णय लिइने बताइएको छ।
केन्द्रीय समिति बैठकले संसदीय दलको बैठकलाई सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार उनी संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका थिए। सोमबारको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकअघि आइतबार लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेका थिए। भेटमा प्रचण्डले लामछानेलाई सरकारमा सहभागिताका लागि आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार आइतबारको भेटमा लामिछानेले आफ्नो पार्टीले विगतमा पाएको मन्त्रालयहरु पाउनुपर्ने र सरकारको न्यूननतम साझा कार्यक्रममा आफूहरुले उठाउँदै आएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन लगायतका विषयलाई जोड दिएका थिए।
प्रचण्ड पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि गठन भएको सरकारमा लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री भएका थिए। समग्रमा सो गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पाएको थियो। तर पछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रबाट, शिक्षामन्त्री जसपाबाट र श्रममन्त्री लोसपाबाट नियुक्त भएका छन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा रास्वपालाई विगतकै मन्त्रालयसहित सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई कठिनाइ पर्ने देखिन्छ। किनकि, बल्लबल्ल मिलाएको भागबण्डामा पुनः अदलबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुख्यतः प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीबाट गृहमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, जसपाबाट शिक्षामन्त्री बनेका अशोक राई र लोसपाबाट श्रममन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले पुनः केही हप्ता किचलो निम्तिने हुनसक्छ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, नेसपा, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा गरी १० दल सामेल छन्। रास्वपा सरकारमा आउने भए कांग्रेससहित अन्य घटकहरु समेतको मन्त्रालय संख्या घट्ने छ। त्यसका लागि कुन दलले बढी त्याग गर्ने, कसरी गर्ने? ती दलबाट मन्त्री भइसकेका र हुन आकांक्षा राखेकाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? यस्ता विषयले भने रास्वपाको आगमनमा कठिनाइ थप्ने देखिन्छ। त्यसो त, प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पार्टीको न्यून सिट रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रास्वपाको आगमनले थप बलियो बनाउने छ। त्यसैले पनि उनको प्रयत्न भने रास्वपालाई भित्र्याउने नै हुने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले रास्वपाले विगतकै तीन मन्त्रालयहरु पाउनुपर्ने दाबी गरेको स्विकार गरे। ‘उहाँहरुले विगतमा रास्वपाले पाएको मन्त्रालयहरु पाए राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ’, उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अब उहाँहरु सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्नुभएपछि थप छलफल गर्ने कुरा भएको छ।’
गजुरेलले रास्वपाले औपचारिक रुपमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरुका बीचमा पनि छलफल हुने बताए।
रविसँगको भेटपछि भने प्रचण्डले सो पार्टी पनि सरकारमा आउने बताउन थालेका छन्। आइतबार रास्वपा अध्यक्ष लामीछानेसँग भेटेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार चितवन र काठमाडौं आयोजित कार्यक्रमहरुमा सम्बोधन गर्दै सो पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको बताए। कतिसम्म भने, रास्वपाले माग गरेजस्तै भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न आफू तयार रहेको बताए। जुनसुकै फाइल खोल्न पनि आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारलाई समर्थन नै फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्नु, प्रचण्डले रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना व्यक्त गर्नु, रास्वपाले शुक्रबारसम्मको समयसीमा राखेर निर्णय लिने बताउनु जस्ता विषयले सो पार्टीको सत्तारोहणलाई नै संकेत गर्छ।
त्यसो त, रास्वपाको सोमबारको बैठकको निर्णय प्रष्ट छैन। तर केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रतिपक्षमा बस्नुभन्दा सरकारमै सहभागी भएर काम गर्नुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका छन्। अध्यक्ष लामिछानेको नागरिकता विवाद सल्टिएको भए पनि राहदानीको विवाद जुनसुकै समयमा सतहमा आउने सम्भावनाका कारण पनि सत्तारोहणकै सम्भावना बढी रहेको आकलन गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
