घोषणापत्रमा पर्यटनको मुद्दा: दलहरुले समेट्नुपर्ने विषय के हुन्?

भूपेन्द्र शाह ठकुरी मंगलबार, कात्तिक १, २०७९ १३:३३

काठमाडौं– मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दलहरु अहिले घोषणापत्र निर्माणको क्रममा छन्। केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि घोषणापत्र लेखिरहेका छन् भने केही उम्मेदवारले व्यक्तिगत रुपमा ‘प्रतिबद्धता पत्र’ जारी गर्न थालेका छन्।

दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा ‘आर्थिक विकास’को विषयलाई महत्त्वका साथ समेट्ने गरेका छन्। रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकासका विषयमा दलहरुले विभिन्नखाले योजना घोषणापत्रमा समेटेका हुन्छन्। राजस्व र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि प्रमुख ‘उद्योग’ मानिने पर्यटनको विकासका लागि दलहरुले घोषणापत्रमा के–के विषय समेट्लान् वा समेट्नु पर्ला? ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का पूर्व अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदी पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि दलहरुले कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै ३ तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्न थालिसकेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि विभिन्न तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ। पर्यटनको विकास र प्रबर्द्धनका लागि दलहरुले स्थानीय तहदेखि संघ सरकारको जिम्मेवारीका क्षेत्रबारे स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘हरेक राजनीतिक दलहरुले राजनीति सँगसँगै पर्यटनलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ। दलहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र कार्यान्वयनयोग्य कामको विषयमा पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ,’ सुवेदी भन्छन्।

दलहरुले पर्यटकीय क्षेत्रको भौगोलिक विशेषताअनुसार त्यहाँ आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना लगायत अन्य विकासका कार्यबारे स्पष्ट रुपमा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

साइकल यात्रामार्फत् सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुन्दरता उजागर गरिरहेका साइकल यात्री भरत विक्रम शाह भने पर्यटनको विकासका लागि दल र राज्यको ठोस योजना नै नभएको बताउँछन्। दलहरुले स्पष्ट नीति नलिँदा नै नेपालमा अपेक्षाअनुसार पर्यटनको विकास हुन नसकेको शाहको भनाइ छ।

‘नेपालमा कस्तो खालको पर्यटनको सम्भावना छ, भौगोलिक, समाजिक र सांस्कृतिक पक्षबारे न त दलहरुले नै स्पष्ट धारणा बनाउन सकेका छन्, न राज्यले नै ठोस नीति लिएको छ,’ शाह भन्छन्।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुकै कुरा गर्दा त्यहाँ अत्यावश्यक पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन्। पर्यटकीय क्षेत्र पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने विषयमा पनि सरकारको चासो छैन,’ शाहले भने।

आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा सक्रिय हिमालयन भट्ट (फेरुवा) पर्यटनसम्बन्धी चेतना विकासका लागि दलहरुले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। पर्यटकीय क्षेत्रका नागरिकहरुमा पर्यटनसम्बन्धी चेतना, पर्यटकसँग गर्नुपर्ने व्यवहार, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण लगायत विषयमा दलहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने फेरुवाको भनाइ छ।

‘दलहरुले चुनावी घोषणापत्र बनाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई बिर्सिन मिल्दैन। पर्यटन क्षेत्रको विकासको योजना कर्मकाण्डी मात्रै नभएर कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्छ,’ फेरुवा भन्छन्।

पर्यटकीय क्षेत्रमा आवाससँग सम्बन्धित पूर्वाधार (होटल, होमस्टे) निर्माणका लागि पनि दलहरुले पहल गर्नुपर्ने फेरुवाको मत छ।

‘जुनसुकै ठाउँबाट आउने पर्यटकहरुलाई खान बस्ने ठाउँको समस्या नहोस्। पर्यटन बोर्डहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। पर्यटनसम्बन्धी जनचेतनाा फैलाउनु पर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने गर्नुपर्छ,’ फेरुवा भन्छन्।

‘होटलहरुलाई उधोगको रुपमा लैजानुपर्छ’
त्यस्तै होटल व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष एवम् एयरपोर्ट होटलका प्रबन्धक विनायक शाह अरु क्षेत्रभन्दा पर्यटन क्षेत्र सजिलो भएको बताउँछन्।

उनले भने,‘नेपाल आफैंमा सबै कुरामा भरिपूर्ण देश हो। स्वदेशी, विदेशी पर्यटकहरुलाई चाहिने धार्मिक, साँस्कृति सबै कुराहरु पर्याप्त छ। नेपालमा यी कुरा उपलब्ध छ। नेपाल आएर भिजिट गर, गन्तव्यस्थानहरुको पर्वद्धनको काम अलिअलि भएको छ। तर जति भएको छ, त्योभन्दा बढी गर्नुपर्दछ।’

उपाध्यक्ष शाहले गन्तव्यको पहिचान नै मुख्य रुपमा दलहरुले घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने बताए। उनले थपे, ‘पर्यटक ल्याउने आधार भनेको त मुख्य रुपमा पूर्वाधारहरु बाटोघाटो, हवाई जहाज, विमानस्थल हुन्। त्यो हामीकहाँ असाध्यै सीमित छन्। हामीकहाँ अहिले भएको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल एकदमै साँघुरो भइसक्यो। भैरहवा खुल्यो, तर अहिलेसम्म गति लिन सकिरहेको छैन। पोखराको हालत पनि त्यस्तै छ।’

‘पर्यटनलाई अर्थतन्त्र जोड्नुपर्छ’
नेपाल पर्यटन बोर्डका महाप्रबन्धक खडक विक्रम शाह पर्यटनलाई देशको अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। दलहरुले यस्ता विषय घोषणापत्रमा समेट्ने मात्र नभइ सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वनय गर्न पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

शाह भन्छन्, ‘दलहरुले पर्यटनलाई देशको अर्थतन्त्रसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी र स्थानीय उत्पादनको खपत बढाउने क्षेत्र भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा राख्नुपर्छ। घोषणापत्रमा राख्नुले मात्र सार्थकता पाउँदैन। सरकारमा गइसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सक्नुपर्छ।’

कम्तीमा पनि पाँच वर्षको अवधिमा २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी सरकारले कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हाल दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले भैरहवा विमानस्थललाई पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारलाई दलहरुले दबाब दिनुपर्ने शाहले बताए।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ। ‘पयर्यटक अहिले पनि नआएका भने हाेइनन्, तर त्यहाँसम्म पुग्दा पाउने दु:खका कारण फेरि फर्केर आउने अवस्था छैन। अब चुनाव आउँदैछ। कम्तीमा पनि पर्यटनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने योजना हामीसँग छ भनेर दलहरुले घोषणापत्रमा प्रमुखताा साथ समेट्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।

यस श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु: