• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
बुधबार, जेठ २१, २०८२ Wed, Jun 4, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
भारतले किन बुझ्न मान्दैन ईपीजी प्रतिवेदन?
64x64
भूपेन्द्र शाह ठकुरी बुधबार, असोज १७, २०८०  १९:००
1140x725
तस्बिर : रासस

काठमाडौं– नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन। द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन अनि सन्धी-सम्झौतालगायत विषयमा सिफारिस गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र  भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो।

ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी परिमार्जनलगायतका महत्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर पाँच वर्ष बित्दा पनि ईपीजीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले एक आनाकानी गर्दै आएको छ।

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन नीति संवाद प्रतिवेदनका प्रस्तुत गर्दै सीमा विज्ञ एवम् पूर्व नापी विभाग प्रमुख तोयानाथ बरालले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा भारतीय पक्षले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको बताए। 

चुच्चे नक्शा प्रकाशनपछि पन्छियो भारत
ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत क्षेत्रहरूलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि भारतले नक्शा बुझ्न नमानेको विज्ञहरूको आरोप छ। सीमा विज्ञ बरालले भने, ‘नेपाल-भारत सीमाका विषयमा चार वर्षदेखि नियमन हुन सकिरहेको छैन। सीमाको विषय संवेदनशील विषय हो। जहाँ पायो त्यहि बोल्न पनि हुँदैन। यो विषयमा कुटनीति पक्षबाट हल गरिनुपर्छ।’

२५ सय सीमा स्तम्भ बनाउन बाँकी
सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धीको आधारमा कायम गरेको सिमाना सन् १८१६ डिसेम्बर ८ को पूरक सन्धीका आधारमा कायम गरिएको थियो। सन् १८६० नोभम्बर १ को सम्झौताका आधारमा कायम गरिएको सिमाना सन् १८७५ जनवरी ७ को आधारमा कायम गरिएको थियो। सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भएदेखि २००७ सम्म हेर्दा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको १८२ सिट स्ट्रिप नक्शा तयार भएको सीमा विज्ञ बरालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कुल ८५५३ सीमा स्तम्भमध्ये ६ हजार स्तम्भ निर्माण भएको भए पनि करिब २५ सय सीमा स्तम्भ बनाउन बाँकी रहेको छ।

सन् २०२० मा नेपालले नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेपछि  सीमा नियमनको कार्य स्थगित हुँदै आएको छ। नेपालका ६ प्रदेशका २७ वटा जिल्लाहरू र भारतका ५ प्रदेशका २० जिल्लाहरू नेपाल–भारत अन्तराष्ट्रिय सीमानामा जोडिएका छन्। उक्त सिमानाको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी काम हुँदै आएको थियो। 

दुई देशका सीमा विज्ञहरूले निकालेको प्रतिवेदनमा के छ? 
वि.स. २०७१ असोज(१–३) मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत सीमा विज्ञहरूको बैठकले बिग्रे-भत्केका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार गर्ने र हराएका सीमा स्तम्भरको पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी स्ट्रिप नक्शाअनुसार बाँकी स्तम्भहरू रुजु गर्नुका साथै तिनको मर्मत सम्भार गर्ने, दोहोरो सीमा विज्ञहरूको संयुक्त लागतमा तयार गर्ने र समस्या समाधानका लागि मोडालिटी तयार गर्ने,आवश्यकता अनुसार सबै सीमा स्तम्भहरूको जिपीएस अनुगमन गर्ने, तिनको नक्शांकन गर्ने उल्लेख छ।

Ncell 2
Ncell 2

यसैगरी सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका सुस्ता र कालापानी क्षेत्रसहितका सन्दर्भमा मागिएको बखतमा परराष्ट्रसचिव स्तरीय प्राविधिक जानकारी जुटाउने, सीमा प्रोटोकल तयार गर्ने, आ-आफ्नो सरकारको उपल्लो निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्ने, दुई देशका सरकारले निर्देश गरेका अन्य कार्यहरू गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय भएको थियो।

नेपाल भारत सीमालाई दुरुस्त राख्ने कार्यको थालनी वि.स. २०७४/०७५ माघ महिनामा फिल्ड कार्य सम्पन्न भएको थियो। 

जसबाट जम्मा सीमा स्तम्भ ८ हजार ५५३ मध्ये ६ हजार ८२ स्तम्भहरूको निरीक्षण गरिएको थियो। ७१३ नयाँ स्तम्भहरू तयार गरिएको र १५ सय ४७ सीमा स्तम्भहरू  मर्मत गरिएको थियो।

कालापानी लिपुलेकसहित जारी गरेको चुच्चे नक्शाको विषयमा सरकारले ९ जना विज्ञ टोली गठन गरेको र उक्त टोलीले ४ सय पेजको प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बुझाएको भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरेको विज्ञ बरालले जानकारी दिए।

यस्तो छ विज्ञहरूको सुझाव 
सीमा समस्या समाधानका लागि नापी विभागका पूर्वप्रमुख बरालले २६ नाकामा सीमा नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै नेपाल-भारत संयुक्त सीमा समितिले तयार गरेको १८२ थान नक्शालाई आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने, स्थानीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नक्शा उपलब्ध गराइ सीमा नियमनमा संलग्न गराउनुपर्ने बताए। उनले सुस्ता क्षेत्र र कालापानी क्षेत्रको विषयमा सुगौली सन्धीका आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिए। 

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख एवम् ईपीजी सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतले  २०७३ सालमा दिएको आदेशलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

भारतले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नुमा ,‘ईपीजी प्रतिवेदनमा खुला सिमाना नियमनको विषय समावेश गरिएको छ। अनियन्त्रित आवतजावत र अनिश्चित बसाइँको नियन्त्रण लगायत विषयवस्तु समेटिएको छ। दुई देशका विज्ञहरूको समूहले त्यसलाई स्वीकार गरेको भए पनि भारतीय सरकारले त्यसलाई बुझ्न मानिरहेको छैन।’ उपाध्यायले नेपालको तर्फबाट संसदीय समितिले सरकारलाई ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न निर्देशन दिनुपर्ने, श्रम कानुनको व्यवस्था अनुसार संगठित र असंगठित क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा श्रम स्वीकृत लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सीमा सुरक्षाको विषय आम चासोको विषय भएको बताउँदै मुख्य राजनीतिक दलहरूका प्रमुखहरूसँगको छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताइन्।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १७, २०८०  १९:००

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
भूपेन्द्र शाह ठकुरी
भूपेन्द्र शाह ठकुरी नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।
लेखकबाट थप
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसदका प्रश्नै प्रश्न
सरकारसँग किन बढ्दैछ कांग्रेसको असन्तुष्टि?
आन्दोलनरत चिकित्सकलाई गृहको आग्रह– माग पूरा भइसक्यो, काममा फर्किनुहोस्
सम्बन्धित सामग्री
सभामुख र सचेतकहरुबीचको छलफल सकियो, आ–आफ्नो अडान कायमै संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसद बैठक सहज रुपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउने प्रयासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष द... बुधबार, जेठ २१, २०८२
छुवाछूत उन्मूलन दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन माग उन्नाइसौँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। बुधबार, जेठ २१, २०८२
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक छैन: सरकारका प्रवक्ता गुरुङ बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै गुरुङले गृहमन्त्रीविरुद्ध ठोस प्रमाण नरहेको र छानबिनको प्रक्रिया समेत अघि... बुधबार, जेठ २१, २०८२
ताजा समाचारसबै
ललितपुरमा बाटो चौडा बनाउने क्रममा पोलले लागेर एक जनाको मृत्यु, ठैब क्षेत्र तनाग्रस्त बुधबार, जेठ २१, २०८२
दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिमा जे–म्यूङ निर्वाचित, उत्तर कोरियासँगको ‘घाउ निको पार्ने’ प्रतिबद्धता बुधबार, जेठ २१, २०८२
यि हुन् जेठ १५ र १९ गते बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय (सूचीसहित) बुधबार, जेठ २१, २०८२
सभामुख र सचेतकहरुबीचको छलफल सकियो, आ–आफ्नो अडान कायमै बुधबार, जेठ २१, २०८२
छुवाछूत उन्मूलन दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन माग बुधबार, जेठ २१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
चालू बर्षमा सम्पन्न हुने र दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरुलाई कटौती गरिएको छैन : अर्थमन्त्री पौडेल
चालू बर्षमा सम्पन्न हुने र दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरुलाई कटौती गरिएको छैन : अर्थमन्त्री पौडेल बुधबार, जेठ २१, २०८२
राष्ट्रिय सभा (अठाराैँ अधिवेशन) बैठक
राष्ट्रिय सभा (अठाराैँ अधिवेशन) बैठक बुधबार, जेठ २१, २०८२
सांसदहरुले गरे सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर जिम्मेवार बन्न यातायात व्यवसायीहरुलाई आग्रह
सांसदहरुले गरे सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर जिम्मेवार बन्न यातायात व्यवसायीहरुलाई आग्रह मंगलबार, जेठ २०, २०८२
राजावादीको प्रदर्शन सिफल चौर
राजावादीको प्रदर्शन सिफल चौर मंगलबार, जेठ २०, २०८२
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार बिकास समिति बैठक
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार बिकास समिति बैठक मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएसंगै आन्दोलन फिर्ता लिने तयारी मंगलबार, जेठ २०, २०८२
गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिन विपक्षी दल तयार मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
आजको राजावादी प्रदर्शन सकियो, ३ जना नियन्त्रणमा बिहीबार, जेठ १५, २०८२
कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता ५ हजार बढ्यो बिहीबार, जेठ १५, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्