तस्बिर : रासस
काठमाडौं– नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन। द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन अनि सन्धी-सम्झौतालगायत विषयमा सिफारिस गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो।
ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी परिमार्जनलगायतका महत्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर पाँच वर्ष बित्दा पनि ईपीजीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले एक आनाकानी गर्दै आएको छ।
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन नीति संवाद प्रतिवेदनका प्रस्तुत गर्दै सीमा विज्ञ एवम् पूर्व नापी विभाग प्रमुख तोयानाथ बरालले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा भारतीय पक्षले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको बताए।
चुच्चे नक्शा प्रकाशनपछि पन्छियो भारत
ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत क्षेत्रहरूलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि भारतले नक्शा बुझ्न नमानेको विज्ञहरूको आरोप छ। सीमा विज्ञ बरालले भने, ‘नेपाल-भारत सीमाका विषयमा चार वर्षदेखि नियमन हुन सकिरहेको छैन। सीमाको विषय संवेदनशील विषय हो। जहाँ पायो त्यहि बोल्न पनि हुँदैन। यो विषयमा कुटनीति पक्षबाट हल गरिनुपर्छ।’
२५ सय सीमा स्तम्भ बनाउन बाँकी
सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धीको आधारमा कायम गरेको सिमाना सन् १८१६ डिसेम्बर ८ को पूरक सन्धीका आधारमा कायम गरिएको थियो। सन् १८६० नोभम्बर १ को सम्झौताका आधारमा कायम गरिएको सिमाना सन् १८७५ जनवरी ७ को आधारमा कायम गरिएको थियो। सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भएदेखि २००७ सम्म हेर्दा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको १८२ सिट स्ट्रिप नक्शा तयार भएको सीमा विज्ञ बरालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुल ८५५३ सीमा स्तम्भमध्ये ६ हजार स्तम्भ निर्माण भएको भए पनि करिब २५ सय सीमा स्तम्भ बनाउन बाँकी रहेको छ।
सन् २०२० मा नेपालले नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेपछि सीमा नियमनको कार्य स्थगित हुँदै आएको छ। नेपालका ६ प्रदेशका २७ वटा जिल्लाहरू र भारतका ५ प्रदेशका २० जिल्लाहरू नेपाल–भारत अन्तराष्ट्रिय सीमानामा जोडिएका छन्। उक्त सिमानाको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी काम हुँदै आएको थियो।
दुई देशका सीमा विज्ञहरूले निकालेको प्रतिवेदनमा के छ?
वि.स. २०७१ असोज(१–३) मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत सीमा विज्ञहरूको बैठकले बिग्रे-भत्केका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार गर्ने र हराएका सीमा स्तम्भरको पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी स्ट्रिप नक्शाअनुसार बाँकी स्तम्भहरू रुजु गर्नुका साथै तिनको मर्मत सम्भार गर्ने, दोहोरो सीमा विज्ञहरूको संयुक्त लागतमा तयार गर्ने र समस्या समाधानका लागि मोडालिटी तयार गर्ने,आवश्यकता अनुसार सबै सीमा स्तम्भहरूको जिपीएस अनुगमन गर्ने, तिनको नक्शांकन गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका सुस्ता र कालापानी क्षेत्रसहितका सन्दर्भमा मागिएको बखतमा परराष्ट्रसचिव स्तरीय प्राविधिक जानकारी जुटाउने, सीमा प्रोटोकल तयार गर्ने, आ-आफ्नो सरकारको उपल्लो निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्ने, दुई देशका सरकारले निर्देश गरेका अन्य कार्यहरू गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय भएको थियो।
नेपाल भारत सीमालाई दुरुस्त राख्ने कार्यको थालनी वि.स. २०७४/०७५ माघ महिनामा फिल्ड कार्य सम्पन्न भएको थियो।
जसबाट जम्मा सीमा स्तम्भ ८ हजार ५५३ मध्ये ६ हजार ८२ स्तम्भहरूको निरीक्षण गरिएको थियो। ७१३ नयाँ स्तम्भहरू तयार गरिएको र १५ सय ४७ सीमा स्तम्भहरू मर्मत गरिएको थियो।
कालापानी लिपुलेकसहित जारी गरेको चुच्चे नक्शाको विषयमा सरकारले ९ जना विज्ञ टोली गठन गरेको र उक्त टोलीले ४ सय पेजको प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बुझाएको भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरेको विज्ञ बरालले जानकारी दिए।
यस्तो छ विज्ञहरूको सुझाव
सीमा समस्या समाधानका लागि नापी विभागका पूर्वप्रमुख बरालले २६ नाकामा सीमा नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै नेपाल-भारत संयुक्त सीमा समितिले तयार गरेको १८२ थान नक्शालाई आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने, स्थानीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नक्शा उपलब्ध गराइ सीमा नियमनमा संलग्न गराउनुपर्ने बताए। उनले सुस्ता क्षेत्र र कालापानी क्षेत्रको विषयमा सुगौली सन्धीका आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख एवम् ईपीजी सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा दिएको आदेशलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भारतले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नुमा ,‘ईपीजी प्रतिवेदनमा खुला सिमाना नियमनको विषय समावेश गरिएको छ। अनियन्त्रित आवतजावत र अनिश्चित बसाइँको नियन्त्रण लगायत विषयवस्तु समेटिएको छ। दुई देशका विज्ञहरूको समूहले त्यसलाई स्वीकार गरेको भए पनि भारतीय सरकारले त्यसलाई बुझ्न मानिरहेको छैन।’ उपाध्यायले नेपालको तर्फबाट संसदीय समितिले सरकारलाई ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न निर्देशन दिनुपर्ने, श्रम कानुनको व्यवस्था अनुसार संगठित र असंगठित क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा श्रम स्वीकृत लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सीमा सुरक्षाको विषय आम चासोको विषय भएको बताउँदै मुख्य राजनीतिक दलहरूका प्रमुखहरूसँगको छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
