काठमाडौं– सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेदेखि नै विवादित बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि शुक्रबादेखि संघीय संसद् (प्रतिनिधि) सभामा छलफल सुरु भएको छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि विधेयकका कतिपय प्रावधानको विरोधमा देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलित बनेका थिए।
सरकारले विधेयकका सन्दर्भमा उठाइएका मागहरु सम्बोधन गर्ने भन्दै शिक्षकहरुसँग पटक पटक सम्झौता पनि गरेको थियो। सरकारसँग सम्झौता गरेर शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता गरिसकेका छन्।
शिक्षकहरुको आन्दोलन सामसुम बनेपछि शिक्षा विधेयकमाथि शुक्रबारदेखि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि सांसदहरुले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ।
विधेयकमाथि छलफल सुरु भएपछि सांसदहरुले विधेयकका प्रावधानको आलोचना र समर्थनमा आ–आफ्ना धारणा राखे।
जनताको प्रतिक्रियाका लागि पत्रचार गर्नुपर्ने रास्वपाको प्रस्ताव
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० पेस भएपछि संघीय संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले प्रक्रियाप्रति नै असहमति प्रकट गरे। रास्वपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकका विषयमा स्टेक होल्डर (सरोकारवाला)सँग छलफल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘हामीले यो विधेयक टेबल गर्नु अघाडि सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरेर ड्राप्ट गर्दै गरेको वखतमा ल्यायो भने सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा पहिलादेखि नै भन्दै आएका थियौं। यसपटक विद्यालय शिक्षा ऐन आउने बेलामा पनि त्यही भयो। पहिला ऐन बाहिर ल्याइ सकेपछि शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्नुभयो। उहाँहरुलाई बोलाएर सरकारले वार्ता गर्यो। वार्ता गरेर केही सहमति पनि गरेको छ,’ अर्यालले भने, ‘यसको अर्थ संशोधनका लागि सरकार पक्ष तयार भइसकेको देखियो। तर आज हामी सैद्धान्तिक छलफल केका विषयमा गर्छाैं?’
रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले संसदहरुलाई रबरस्ट्याम्प जस्तो बनाउन खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक आम जनताका माझमा लिएर छलफल गर्नुपर्ने बताए। उक्त विषयमा सांसद पराजुलीले विशेष प्रस्ताव नै पेस गरे।
पछि पराजुलीको प्रस्ताव सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९को नियम १०७ को उपनियम ३ बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। ध्वनी मतका आधारमा पराजुलीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो।
संविधानको भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव
विधेयकको सैद्धान्तिक विषयमा छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस ससदीय दलका सचेतक रमेश लेखकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक अत्यन्तै आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे। उनले भने,‘सरकारले यो विधेयकलाई पर्याप्त छलफल गरेर ल्याएको छ भन्नेमा हामी विश्वास गरौं। किनभने भर्खरै आन्दोलनरत सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरेर यो विषयलाई टुंगाएको छ।’ उनले जनताको प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गर्ने कुरा खराब नभएको, तर बढी समय लाग्ने बताए।
‘खास गरेर यो विधेयक संविधानको भावना अनुरुप हुनुपर्छ भनेर आवाज उठेको छ,’ सांसद लेखकले भने, ‘यो विधेयकमा सरोकारवालाको धेरै चिन्ता, चासो व्यक्त भएका छन्।’ उनले विधेयकमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, राहत शिक्षक, स्थानीय सरकारको चासो रहेको बताए। सरोकारवालाको चिन्ता र चासोका आधारमा उक्त विषयलाई संविधानको भावनाअनुसार समेटेर पूर्णता दिनुपर्ने लेखकले जोड दिए।
सरकार संसद्को भावना विपरीत अघि बढेको आरोप
विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा त्यसमा राम्रोसँग होमवर्क (गृहकार्य) गरेर ल्याउनुपर्ने बताए। सांसद पन्तले भने, ‘संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, दर्ता गर्ने, त्यसपछि त्यो विधेयक र संविधानको भावनाविरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर त्यो विधेयकमा हाल्छौं भनेर सम्झौता गर्नु उपयुक्त होइन। त्यस्तो गरियो भने ती सम्झौताहरुलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’ उनले सरकारले संसदलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको आरोप लगाए।
सांसद पन्तले शिक्षक र राहत शिक्षकसँग गरेका सम्झौताहरु विधेयकमा कसरी समावेश हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले संविधानको भावना विपरीत सरकारले सम्झौता गरेको टिप्पणी गरे। सरकारले विधेयकको प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै पन्तले भने, ‘वास्तवमा यो संसद्ले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्दथ्यो। तिमीले गरेको सम्झौताहरु यो विधेयकमा कर्पोरेट गरेर, यो विधेयकमा समावेश गरेर लिएर आउ भनेर भन्नु पर्दथ्यो। गर्नु पनि पर्छ। संसद्लाई हेप्न पाइँदैन नि यो सरकारले।’
गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०२८ सालपछि बल्ल आउन थालेको भन्दै सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यो बीचमा विभिन्न शिक्षकहरुको आन्दोलन भए। त्यसलाई एउटा सम्झौतामार्फत् अघि बढाउने प्रत्यन्त भएको छ। यसमा केही अन्तरविरोधी कुराहरु पनि छन।’ उनले संविधान सम्मत नभएका कुराहरुलाई सार्वभौम संसद्ले गम्भीरताका साथ छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए।
सांसद शर्माले विधेयकलाई औपचारिकताभन्दा पनि व्यापक रुपमा छलफल गरेर पास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सांसद शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग भएका सम्झौताहरुका बारेमा मन्त्रीबाट धारणा आउने विश्वास व्यक्त गरे।
निजी विद्यालयमैत्री भएको आशंका
जसपाका संसदीय दलका सचेतक प्रदीप यादवले ०७५ सालदेखि अड्किएको विधेयक शिक्षामन्त्री राईले साहसका साथ संसदमा ल्याएको बताए। उनले भने, ‘शिक्षासम्बन्धी विधेयक एकदमै संवेदनशील विषय हो। आमाको गर्भदेखि मृत्युपर्यन्त शिक्षा विधेयकले उसको अधिकार सुनिश्चिता गर्दछ। त्यसैले यो विधेयक हामीले सोचेर, सम्झेर बनाउनुपर्छ।’ उनले विधेयकमा पुनर्लेखन र व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै निजी विद्यालय मैत्री भएर सामुदायिक विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे।
सांसद यादवले भने, ‘यो विधेयक झट्ट हेर्दा कहिँ निजी विद्यालयलाई पाल्नको लागि आएको त होइन? सामुदायिक विद्यालयलाई विस्तापन गर्न आएको त होइन? मैले त्यस्तो महसुस गरेको छु। विधेयक बन्दै गर्दा निजी विद्यालयले एक दिन आन्दोलन गर्यो। त्यो आन्दोलनमा सरकारले घुँडा टेक्यो। तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्दा लाठ्ठी चार्ज गरियो।’
विधेयक फिर्ता गर्न माग
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद प्रभु साहले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताए। विधेयकले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडने, अवैधानिक रुपमा खुलेको शिक्षण संस्थाहरुलाई वैधानिक बनाउने कुनै पनि खालको सोच नभएको भन्दै साहले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
साहले भने ‘यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि कयौं बालबालिकाहरु विद्यालयभन्दा बाहिर छन्। उनीहरुलाई कसरी विद्यालयमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा देखिँदैन। कयौं विद्यालयहरु, जो अवैधानिक ढंगले चलिराखेको छ, त्यसलाई वैधानिक बनाउने कुनै सोच पनि देखिँदैन। उत्पादनमूलक बनाउने सोच पनि देखिँदैन। विधेयकको लागि विधेयक ल्याएर कुनै काम छैन। त्यसैले यो विधेयकलाई फिर्ता गरेर नयाँ ढंगले ल्याउन म आग्रह गर्दछु। यदि त्यो फिर्ता गर्न सकिँदैन भने त्यसमा ग्रेड डिबेट चलाएर गुणात्मक बदलावका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांस चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको टिप्पणी गरे। विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि राउतले माग गरे।
राउतले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको १ वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए। राउतले सो विधेयक संकिर्णवादी सोचका साथ आएको आरोप लगाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
