• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बुधबार, मंसिर २, २०८३ Wed, Nov 18, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसदका प्रश्नै प्रश्न

64x64
भूपेन्द्र शाह ठकुरी शुक्रबार, असोज १९, २०८०  १४:४४
1140x725

काठमाडौं– सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेदेखि नै विवादित बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि शुक्रबादेखि संघीय संसद् (प्रतिनिधि) सभामा छलफल सुरु भएको छ। संसद्‌ सचिवालयमा दर्ता भएपछि विधेयकका कतिपय प्रावधानको विरोधमा देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलित बनेका थिए। 

सरकारले विधेयकका सन्दर्भमा उठाइएका मागहरु सम्बोधन गर्ने भन्दै शिक्षकहरुसँग पटक पटक सम्झौता पनि गरेको थियो। सरकारसँग सम्झौता गरेर शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता गरिसकेका छन्। 

शिक्षकहरुको आन्दोलन सामसुम बनेपछि शिक्षा विधेयकमाथि शुक्रबारदेखि संसद्‌मा छलफल सुरु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि सांसदहरुले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ। 

विधेयकमाथि छलफल सुरु भएपछि सांसदहरुले विधेयकका प्रावधानको आलोचना र समर्थनमा आ–आफ्ना धारणा राखे। 

जनताको प्रतिक्रियाका लागि पत्रचार गर्नुपर्ने रास्वपाको प्रस्ताव
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० पेस भएपछि संघीय संसद्‌को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले प्रक्रियाप्रति नै असहमति प्रकट गरे। रास्वपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकका विषयमा स्टेक होल्डर (सरोकारवाला)सँग छलफल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। 

‘हामीले यो विधेयक टेबल गर्नु अघाडि सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरेर ड्राप्ट गर्दै गरेको वखतमा ल्यायो भने सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा पहिलादेखि नै भन्दै आएका थियौं। यसपटक विद्यालय शिक्षा ऐन आउने बेलामा पनि त्यही भयो। पहिला ऐन बाहिर ल्याइ सकेपछि शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्नुभयो। उहाँहरुलाई बोलाएर सरकारले वार्ता गर्‍यो। वार्ता गरेर केही सहमति पनि गरेको छ,’ अर्यालले भने, ‘यसको अर्थ संशोधनका लागि सरकार पक्ष तयार भइसकेको देखियो। तर आज हामी सैद्धान्तिक छलफल केका विषयमा गर्छाैं?’ 
 
रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले संसदहरुलाई रबरस्ट्याम्प जस्तो बनाउन खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक आम जनताका माझमा लिएर छलफल गर्नुपर्ने बताए। उक्त विषयमा सांसद पराजुलीले विशेष प्रस्ताव नै पेस गरे। 

पछि पराजुलीको प्रस्ताव सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९को नियम १०७ को उपनियम ३ बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। ध्वनी मतका आधारमा पराजुलीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। 

संविधानको भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव
विधेयकको सैद्धान्तिक विषयमा छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस ससदीय दलका सचेतक रमेश लेखकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक अत्यन्तै आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे। उनले भने,‘सरकारले यो विधेयकलाई पर्याप्त छलफल गरेर ल्याएको छ भन्नेमा हामी विश्वास गरौं। किनभने भर्खरै आन्दोलनरत सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरेर यो विषयलाई टुंगाएको छ।’ उनले जनताको प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गर्ने कुरा खराब नभएको, तर बढी समय लाग्ने बताए। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

‘खास गरेर यो विधेयक संविधानको भावना अनुरुप हुनुपर्छ भनेर आवाज उठेको छ,’ सांसद लेखकले भने, ‘यो विधेयकमा सरोकारवालाको धेरै चिन्ता, चासो व्यक्त भएका छन्।’ उनले विधेयकमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, राहत शिक्षक, स्थानीय सरकारको चासो रहेको बताए। सरोकारवालाको चिन्ता र चासोका आधारमा उक्त विषयलाई संविधानको भावनाअनुसार समेटेर पूर्णता दिनुपर्ने लेखकले जोड दिए। 

सरकार संसद्‌को भावना विपरीत अघि बढेको आरोप 
विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा त्यसमा राम्रोसँग होमवर्क (गृहकार्य) गरेर ल्याउनुपर्ने बताए। सांसद पन्तले भने, ‘संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, दर्ता गर्ने, त्यसपछि त्यो विधेयक र संविधानको भावनाविरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर त्यो विधेयकमा हाल्छौं भनेर सम्झौता गर्नु उपयुक्त होइन। त्यस्तो गरियो भने ती सम्झौताहरुलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’ उनले सरकारले संसदलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको आरोप लगाए। 

सांसद पन्तले शिक्षक र राहत शिक्षकसँग गरेका सम्झौताहरु विधेयकमा कसरी समावेश हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले संविधानको भावना विपरीत सरकारले सम्झौता गरेको टिप्पणी गरे। सरकारले विधेयकको प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै पन्तले भने, ‘वास्तवमा यो संसद्‌ले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्दथ्यो। तिमीले गरेको सम्झौताहरु यो विधेयकमा कर्पोरेट गरेर, यो विधेयकमा समावेश गरेर लिएर आउ भनेर भन्नु पर्दथ्यो। गर्नु पनि पर्छ। संसद्‌लाई हेप्न पाइँदैन नि यो सरकारले।’

गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०२८ सालपछि बल्ल आउन थालेको भन्दै सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यो बीचमा विभिन्न शिक्षकहरुको आन्दोलन भए। त्यसलाई एउटा सम्झौतामार्फत् अघि बढाउने प्रत्यन्त भएको छ। यसमा केही अन्तरविरोधी कुराहरु पनि छन।’ उनले संविधान सम्मत नभएका कुराहरुलाई सार्वभौम संसद्‌ले गम्भीरताका साथ छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

सांसद शर्माले  विधेयकलाई औपचारिकताभन्दा पनि व्यापक रुपमा छलफल गरेर पास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सांसद शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग भएका सम्झौताहरुका बारेमा मन्त्रीबाट धारणा आउने विश्वास व्यक्त गरे। 

निजी विद्यालयमैत्री भएको आशंका
जसपाका संसदीय दलका सचेतक प्रदीप यादवले ०७५ सालदेखि अड्किएको विधेयक शिक्षामन्त्री राईले साहसका साथ संसदमा ल्याएको बताए। उनले भने, ‘शिक्षासम्बन्धी विधेयक एकदमै संवेदनशील विषय हो। आमाको गर्भदेखि मृत्युपर्यन्त शिक्षा विधेयकले उसको अधिकार सुनिश्चिता गर्दछ। त्यसैले यो विधेयक हामीले सोचेर, सम्झेर बनाउनुपर्छ।’ उनले विधेयकमा पुनर्लेखन र व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै निजी विद्यालय मैत्री भएर सामुदायिक विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे। 

सांसद यादवले भने, ‘यो विधेयक झट्ट हेर्दा कहिँ निजी विद्यालयलाई पाल्नको लागि आएको त होइन? सामुदायिक विद्यालयलाई विस्तापन गर्न आएको त होइन? मैले त्यस्तो महसुस गरेको छु। विधेयक बन्दै गर्दा निजी विद्यालयले एक दिन आन्दोलन गर्‍यो। त्यो आन्दोलनमा सरकारले घुँडा टेक्यो। तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्दा लाठ्ठी चार्ज गरियो।’

विधेयक फिर्ता गर्न माग
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद प्रभु साहले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताए। विधेयकले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडने, अवैधानिक रुपमा खुलेको शिक्षण संस्थाहरुलाई वैधानिक बनाउने कुनै पनि खालको सोच नभएको भन्दै साहले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

साहले भने ‘यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि कयौं बालबालिकाहरु विद्यालयभन्दा बाहिर छन्। उनीहरुलाई कसरी विद्यालयमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा देखिँदैन। कयौं विद्यालयहरु, जो अवैधानिक ढंगले चलिराखेको छ, त्यसलाई वैधानिक बनाउने कुनै सोच पनि देखिँदैन। उत्पादनमूलक बनाउने सोच पनि देखिँदैन। विधेयकको लागि विधेयक ल्याएर कुनै काम छैन। त्यसैले यो विधेयकलाई फिर्ता गरेर नयाँ ढंगले ल्याउन म आग्रह गर्दछु। यदि त्यो फिर्ता गर्न सकिँदैन भने त्यसमा ग्रेड डिबेट चलाएर गुणात्मक बदलावका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ।’

जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांस चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको टिप्पणी गरे। विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि राउतले माग गरे। 

राउतले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको १ वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए। राउतले सो विधेयक संकिर्णवादी सोचका साथ आएको आरोप लगाए।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १९, २०८०  १४:४४

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
भूपेन्द्र शाह ठकुरी
भूपेन्द्र शाह ठकुरी नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।
लेखकबाट थप
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसदका प्रश्नै प्रश्न
भारतले किन बुझ्न मान्दैन ईपीजी प्रतिवेदन?
सरकारसँग किन बढ्दैछ कांग्रेसको असन्तुष्टि?
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय भेलाको तयारी तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरेको पार्टीका उपमहासचिव... मंगलबार, मंसिर १, २०८३
जलवायुजन्य क्षति सम्बोधनका लागि समयमै अनुदान उपलब्ध गराउन कोप-३१ मा नेपालको आग्रह नेपालले यस्तो सहायता अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र प्रभावित समुदायले सहजै पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मंगलबार, मंसिर १, २०८३
किन खोज्दैछ एनआरएनए राजनीतिक आबद्धताबाट दूरी ? संघका महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काले आन्तरिक परिपत्र जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सबै पदाधिकारी तथा सदस्यलाई राजनीतिक उ... मंगलबार, मंसिर १, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्