प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले स्थापित गरेका मान्यतालाई कसरी बुझेका छन्?
के नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक आमनागरिक नभएर कुनै राजा महाराजाका सन्तान हुन् र उनले प्रधानमन्त्री पद वंशजमा पाएका हुन्?
गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रप्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला, पहिलो राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वंशजकै आधारमा त्यो सम्मानित पदमा पुगेका हुन् वा जनमतबाट?
राउतकै बारेमा कुरा गरौं, के उनलार्इ लाग्दो हो, उनी आफ्ना बुवाआमा वा कोही अन्य परिवारका सदस्य प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री भएकाले उनले अहिले उत्तराधिकारीका रुपमा त्यो पद पाएका हुन् र?
उनी पनि जनताबाट मत पाएर विजयी भर्इ जनमतबाटै प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। अहिले शासन सत्तामा पुग्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभासद बन्ने प्रक्रिया संविधान र कानुनले तोकिदिएको छ। योग्यताका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, जनमतबाट विजयी हुने र शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रणालीबाट हामीसबै निर्देशित छौं।
तर, मुख्यमन्त्री राउतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोहमा भनिदिए, 'हाम्रो मुलुकमा बिनाभेदभावपूर्ण कुनै पनि जाति वर्ग र समुदायका मानिस राज्यका सबै तह, तप्का र निकायमा उसको क्षमता र योग्यताका आधारमा पुग्ने सहज अवसर मिलोस्, जस्तो कि महामहिम तपाईं (नरेन्द्र मोदी) एक सामान्य परिवारको भएर पनि भारतको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा विराजमान हुनुहुन्छ।'
के भन्न खोजेका हुन् उनले? के उनको यो भनाइले प्रदेश २ अनि सिंगो नेपालका जनताको शिर निहुरिएको छैन? के नेपालमा अहिले पनि वंशजका आधारमा शासन सत्तामा पुग्ने पद्दति बाँकी छ र? के नेपालको संविधान र कानुनले कुनै पनि नागरिकलार्इ देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुग्नबाट रोकेको छ? पक्कै पनि छैन।
मधेशमा आन्दोलन बाँकी नै छ। राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका नेता शरत सिंह भण्डारी भन्छन्, 'मधेश केन्द्रित दलहरुले आन्दोलन छाडेका छैनन्, मात्र रणनीति परिवर्तन गरेका हुन्।' मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले विगतमा उठाएको सिमाङ्कन, नागरिकता, भाषा लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको माग जस्ताको तस्तै छ।
तर त्यसको समाधानको उपाय के हो? मुख्यमन्त्री राउतलार्इ पनि राम्रो सँग थाहा छ। संसदमा रहेका दलहरु अझ विशेष गरेर सत्तारुढ दलहरुसँग वार्ता गर्ने, संविधान संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने र संविधानले तोकेको दुर्इ तिहार्इ मत पुर्याधएर संशोधन गर्ने। तर, राउतले राजकीय भ्रमणमा आएका छिमेकी देशका सरकार प्रमुखले नै माग पूरा गरिदिन्छन् जस्तो गरेर समस्या सुनाए र ठाडो हस्तक्षेपका लागि आव्हान गरे।
उनको यो अभिव्यक्ति नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपाल सरकारले अहिले अंगिकार गरेको छिमेकी देशसँग बराबरीको सम्बन्धको अवधारणाको विपरित छ। आफैं नेपाल सरकारको एक अभिन्न अंङ्ग प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदाहुँदै उनले किन नेपाल सरकारको अवधारणा विपरीत धारणा राखे? हो विगतमा कुनै समयमा राज्यपक्ष अनुदारवादी हुँदा सबै राजनीतिक दलहरुले यो वा त्यो बहानामा भारतलार्इ आन्तरिक मामिलामा भित्र्याएकै हुन्, तर के अहिले पनि परिस्थिति त्यस्तै छ त?
मुख्यमन्त्री राउतलार्इ लाग्दो हो, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विगतमा जस्तै नेपालको संविधानका बारेमा अहिले पनि विरोध गर्नेछन् वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलार्इ उनका गुनासाबारे कुरा राखिदिनेछन्। जबकि त्यही गर्नाले मोदीले छिमेक नीतिमा धेरै ठूलो घाटा व्योहोरिसकेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले सार्क सम्मेलनका बेला नेपाल आउँदा संविधानमा सबैलार्इ समेटेर लैजान सूझाव मात्र के दिएका थिए नेपाली जनताको आक्रोश खेप्नुपर्योन। फेरि संविधान जारी गर्ने बेलामा विदेश सचिव पठाएर रोक्न मात्र के खोजेका थिए, नेपाली राजनीतिक नेतृत्व अनि जनताको आक्रोश खेप्नुपर्योत।
त्यसपछि पनि नचेतेर नेपालमा मधेश आन्दोलनको निहुँमा नाकाबन्दी लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक रुपमै उनी यति आलोचित भए कि, जसलाई सुधार गर्न उनी हरसम्भव मिहिनेत गरिरहेका छन्।
त्यही नाकाबन्दीविरुद्ध कडा रुपमा उत्रिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनलार्इ जनताले बहुमत दिएर सत्तामा पुनः स्थापित गराएका छन्। त्यसकारण विगतमा संविधानप्रतिको भारतीय रवैयाले पुर्यातएको क्षति परिपूरण गर्न र अर्को वर्ष भारतमा हुने आमनिर्वाचनमा आफ्नो दलमा त्यसको असर पर्न नदिन मोदी 'छिमेकी पहिले' भन्ने नीतिमा अडिग रहेको देखाउँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्न छाडेका छन्।
शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रममा समेत मोदीले नाकाबन्दी र संविधानबारे एक शब्द बोलेनन्। त्यसको साटो उनले धेरै समय नेपाल-भारत बीचको सम्बन्ध आजको होइन त्रेता युगदेखिको हो भन्दै घुमाउरो पाराले विगतका घट्ना बिर्सन आग्रह गरे। यसपटक आफू राजनीतिकभन्दा पनि धार्मिक-सांस्कृतिक रुपमा नेपालीसँग जोडिन आएको भन्दै उनले सम्बोधनका क्रममा नेपालीमै भने, 'यसपटकको मेरो भ्रमण प्रधानमन्त्रीका रुपमा भन्दा पनि प्रधान तिर्थयात्रीका रुपमा रहनेछ।'
भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल सम्बन्धमा भोलिका दिनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यो भविष्यले बताउला। तर, अहिले उनी नेपाल र अझ विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्यको कुरा गरिरहेका छन् भने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले पनि बुझ्नु पर्छ कि अब भारतीय प्रधानमन्त्रीलार्इ गुहारेर मधेसको समस्या समाधान हुनेछैन।
अहिले सबै प्रदेश सरकार अधिकार, बजेट, जनशक्ति, कर्मचारी, कानुन आदिका लागि संघीय सरकारसमक्ष माग राखिरहेका छन् र निकट भविष्यमै संघीय सरकारले उनीहरुको मागको सुनुवार्इ गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले कुरा राखिरहेका छन् र प्रक्रया पनि यही हो।
देशभित्र समय, काल फेरिएजस्तै विगतका तिक्ततामा पनि परिवर्तन आउँदै गएको छ। प्रदेश २ मा संघीय 8वादी फोरम र राजपा नेपाल मिलेर सरकार बनाइरहँदा वाम गठबन्धनले सहयोग गरेको छ भने, संघीय सरकारकामा बाम गठबन्धनको सरकारलार्इ मधेश केन्द्रित दलहरुको साथ र समर्थन छ।
एजेन्डाका रुपमा मधेशवादी दलहरु अहिले पनि आन्दोलनमा भए पनि उनीहरुले रणनीति परिवर्तन गर्दै लगेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा भाग लिएर उनीहरुले विरोध गर्दै आएको यो संविधान स्वीकार गरिसकेका छन्।
त्यसका लागि अहिले पनि वार्ता र संवाद जारी छन् र समय क्रममा त्यसले उचित निकास पनि पाउला। तर, जुन विषयमा वार्ता र संवाद चलिरहेको छ त्यही विषयमा विदेशी सरकार प्रमुखका अगाडि गिड्गिडाएर अर्थात् रोइलो मच्चाएर के सन्देश दिन खोजेका हुन्, मुख्यमन्त्री राउतले?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिनन्दन समारोहमा उनी भन्दै थिए, 'प्रदेश २ आर्थिक रुपमा एकदमै पछाडि परेको र राज्यले मधेशीप्रति विभेदकारी नीति जारी राखेको र पूर्वाग्रह एवं विद्वेषपूर्ण मानसिकताका कारण मधेशका जनता तुलनात्मक रुपमा अत्याधिक गरिबी, बेरोजगारी, अभावग्रस्त, शोषित एवं उत्पीडित जीवन जिउन विवश छन्। मधेश विकासको मामलामा काफी पछाडि रहेको छ। विभेदकारी संविधान र प्रादेशिक अधिकारका लागि हाम्रो संघर्ष अहिले पनि जारी छ।'
संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखिको मधेश आन्दोलनको संघर्ष कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि जारी छ। विशेषगरी ती मागको सम्बोधन अब संविधान संशोधनसँग आएर जोडिएको छ। संविधान संशोधनप्रति कठोर देखिएका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली पनि संविधान गिता कुरान होइन भन्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ भन्ने चरणमा आइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाइलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने ठान्छन् राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य भण्डारी। उनको भनाइ छ, 'राजनीतिक मुद्दा अझै पनि बाँकी छ तर संविधान संशोधनको कुरा हिजोसम्म सुन्न नचाहने पक्ष अहिले सकारात्मक कुरा गर्न थालेका छन्। त्यसकारण विगतका तिक्तता बिर्सेर पारस्परिक मेलमिलापको नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।'
विगतमा मधेश आन्दोलनका क्रममा दुवैपक्ष संयमित नबन्दा आन्दोलन सिमानाकामा पुग्यो र आन्तरिक मामलामा भारतलार्इ जबरजस्ती छिराएपछि नेपाल र नेपालीले निकै ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्योा। नाकाबन्दीले देशैभरि समस्या भयो। नाकाबन्दीको मारमा परेका जनताले मधेश केन्द्रित दलले उठाएका एजेन्डाप्रति नै नकारात्मक धारणा बनाइदिए।
तर, तीनै तहका निर्वाचन र यसको परिणाम सँगै मेलमिलापको वातावरण बन्दै गएको छ। विगतमा एकअर्कालार्इ देखी नसहने दलका रुपमा विकसित भएका मधेश केन्द्रित दल र नेकपा एमालेबीचको दूरी कम हुदै गर्इ एकअर्काको सरकारलार्इ समर्थन गर्नेसम्मको वातावरण बनेको छ।
यो अवस्थामा राजकीय भ्रमणमा आएका विदेशी सरकार प्रमुखसामु आफ्नो देशको आन्तरिक विषय र त्यसमा पनि समझदारी बन्दै गएको विषय उठान गरेर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत जबरजस्ती आन्तरिक मामिलामा भारतलार्इ तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले बन्दै गएको वातावरण बिगार्ने सम्भावना छ भने एकअर्काप्रति अविश्वास बढाउनेछ।
मुख्यमन्त्रीको लिखित मन्तव्य उनको व्यक्तिगत हो भन्न मिल्ने अवस्था रहेन। अझ त्यसमाथि मञ्चमा संघीय 8वादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोलार्इ साक्षी राखेर पार्टीको रणानीति अन्तर्गत नै उनले कुरा उठाएका हुन् भने त्यो प्रदेश २ का जनताका लागि समेत धोका हुनेछ।
अब सरकार सञ्चालन लगायतका सबै विषयमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले अमूक देशका प्रधानमन्त्रीभन्दा आफ्नै देशका प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्पष्ट कुरा राख्नु नै मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयताको हितमा छ। देशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो देश, आफ्नो प्रदेश र आफ्ना जनताको एजेन्डाका विषयमा जबरजस्ती भारतलार्इ तान्न खोज्नु प्रदेश २ कै जनताको जनमतको अपमान हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786783778.jpg)
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
