काठमाडौं– नेपालमा गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको बाटो खोल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते यस्तो फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
अदालतले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि परमादेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारलाई भनेको छ ।
अधिवक्ता सरोज अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ऐनले गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि लामो समयसम्म आवश्यक नियम नबनाइएको ठहर गरेको हो ।
पूर्णपाठमा औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न इजाजतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । साथै गैरकानुनी खेती तथा कारोबार रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट हुन सक्ने विकृति रोक्दै यसबाट राज्यले लिन सक्ने आर्थिक तथा अन्य लाभलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । आवश्यक नियम नबनाउनु सरकारको कानुनी दायित्वप्रतिको उदासीनता भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
यद्यपि सर्वोच्चले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने यस आदेशबाट वैधानिकता दिएको छैन । त्यस विषयमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न र आवश्यक परे कानुन संशोधनका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यससँगै सर्वोच्चको आदेशले गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगका लागि नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीको कानुनी आधार तयार गर्न सरकारमाथि समयसीमासहितको दायित्व तोकेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
