काठमाडौं–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको बजेटमा बदमासी देख्ने अख्तियारले कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन। अख्तियारले केन्दको बजेट खर्चदेखि कामसम्मका विषयमा १५ अनियमितता पहिचान गरे पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाई सबैलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
अख्यितरले २०७६ पुसमा अध्ययन गरी केन्द्रको बजेट खर्चदेखि आयोजना छनोटमा कमजोरी भएको देखाउँदै १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो। तर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाई सुधार गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ।
केन्द्रको परियोजनामा भएको आर्थिक हिनामिनाका विषयमा नेपाललाइभले निरन्तर समाचार लेखेपछि अख्तियारले सम्बन्धित सबै निकायमा छापा मार्दै कागजपत्र लगेको थियो। तर, अध्ययनमा अनियमितता भएको फेला पारे पनि कारबाही प्रक्रिया भने अगाडि बढाएन।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १३ बुँदे सिफारिस र १५ बुँदे समस्या पहिचान गरेको हो।
आयोगले गलत नियतले अनुदान लिनका लागि खोलेका उद्योगका सन्दर्भमा उद्यमीसँग रकम असुली गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
अख्तियारको प्रतिवेदनमा कृषि उद्यम केन्द्र सचिवालयको मुख्य काम भूगोल अनुसार व्यावसायिक योजनाको छनोट, डिजाइन ईस्टिमेट, लागत र प्रविधिमा सहजीकरण र व्यवसायिक योजनाको तयारी, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसार जिल्ला समितिलाई सुझाव दिनुपर्नेमा सो हुन नसकेका कारण उद्योगहरू सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उपयुक्त योजना बनाउन उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सिफारिस गरेको छ।
तर, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत उद्योगहरू स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा कृषि उद्यम केन्द्रलाई मात्रै दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्य निजी कम्पनीहरू वा बाली वस्तुउत्पादक संघलाई समेत समावेश गर्न अख्तियारले भनेको छ।
साथै, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले कृषि उद्यम केन्द्रलाई हालसम्म उपलब्ध गराएको निकासा र खर्चका सम्बन्धमा प्रतिवेदन लिई वित्तीय अनुशासन कायम गर्नसमेत अख्तियारले सुझाव दिएको छ। सशर्त अनुदान रकमका सम्बन्धमा खर्च भएका सम्पर्ण रकमका बिल भर्पाईको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
आगामी दिनमा यस्ता किसिमका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा स्थानीय आवश्यकता, उत्पादनसँगको तादात्म्यता, बजार, सामाजिक र आर्थिक पक्ष, कार्यक्रमको दिगोपना र व्यवस्थापनसमेतको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न अख्तियारले सिफारिस गरेको छ।
केन्द्रको बजेट खर्च प्रणालीमा अख्तियारले देखेका १५ बदमासी
१. ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रमका अधिकांश उद्योगहरू सम्झौताको अवधि समाप्त भइसक्दा पनि सञ्चालनमा नआएको।
२. अधिकांश उद्योगहरू सम्भाव्यता अध्ययनविना छनोट गरिएको।
३. धेरै उद्योगहरू स्थापना गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति नलिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि नभएको।
४. ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान खर्च गरिएको तर उद्योगी र साझेदारहरूको लगानी रकम नखुलेको र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको रकम भवन निर्माण र मेसिनरी औजारहरू खरिद गर्न प्रयोग गरेको पाइएको।
५. एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत जिल्लास्थित जिल्ला उद्योग वाणिज्यसंघहरू मार्फत् हुने र अधिकांश उद्योगहरूमा ती संघका पदाधिकारीहरूको संलग्नता रहेको तर अधिकांश उद्योग समयमै स्थापना नहुनु र भएका पनि नचल्नुबाट सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नेमात्रै उद्देश्य राखेको।
६. उद्योग स्थापनामा प्राविधिक सहयोग एवं सहजीकरणको प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने कृषि उद्यम केन्द्रले प्राविधिक सहयोगको नाममा धेरै खर्च गरे पनि प्रगति प्रतिवेदनबिना नै भुक्तानी दिएको।
७. अनुगमन समितिको भ्रमण कामको प्रभावकारिता अभिवृद्धिभन्दा पनि औपचारिकता पुरा गर्ने उद्देश्यले भएको ।
८. कार्यविधिअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था भएपनि सो नगरेको।
९. ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रमको प्रमुख तालुक निकाय कृषि विकास मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा पर्याप्त ध्यान नदिएको।
१०. जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ गैरसरकारी संस्था भएकाले यस्ता खालका संस्थाहरूले प्रालि कम्पनीमा सेयर राख्न नमिल्ने भए पनि कार्यक्रम निर्देशिकामा उद्योग वाणिज्य संघको रोहबर हुने व्यवस्था भएकोले नीतिगत त्रुटि भएको।
११. सहकारी ऐनबमोजिम सहकारीले प्रालिमा सेयर राख्न नमिल्ने भए पनि समूह र सहकारीको सेयर हुने व्यवस्था गरिएकोमा त्रुटिपूर्ण भएको।
१२. उद्योग सञ्चालनमा किसानको बढीभन्दा बढी संलग्नता गराउन कम्पनीको सेयर सदस्यको रुपमा किसानहरूलाई संलग्न गराइएको तर चालुपूँजीका लागि बैंकिङलगायतका अन्य प्रयोजनमा किसानहरू समावेश हुन नचाहनाले बैंकबाट चालु पूँजी प्राप्त गर्न कठिनाइ भै उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको।
१३. कार्यविधिअनुसार उद्योग स्थापना गर्न उद्यमीबाहेक अन्य साझेदारी निकायहरूको लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा प्रक्रिया पु¥याउनका लागि कृषकहरू र निजी लगानीकर्ताको सेयर पनि उद्यमी आफैंले लगानी गरेको।
१४. कार्यविधिअनुसार कृषि उद्यम केन्द्रको मुख्य काम भूगोलअनुसार व्यावसायिक योजनाको छनोट, डिजाइन ईस्टीमेट, लागत र प्रविधिमा सहजीकरण र व्यावसायिक योजनाको तयारी, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार जिल्ला समितिलाई सुझाव दिनुपर्नेमा कृषि उद्यम केन्द्रसँग दक्ष जनशक्ति नभएका कारण उद्योगहरू समयमा सम्पन्न नभएको र भएका पनि सञ्चालन हुन नसकेको।
१५. ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम कार्यविधि तयार गर्दा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार नभएको।
बजेट खर्चको बदमासी
‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० देखि आव २०७४/७५ सम्म कूल ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ कृषि उद्यम केन्द्रको नाममा रकम विनियोजन भएको छ। उक्त रकममध्ये २९ करोड ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँ निकासी भएको छ।
केन्द्रले कुल निकासा भएको रकममध्ये २३ करोड ९७ लाख १० हजार रुपैयाँ विभिन्न उद्योगहरू स्थापना गर्न खर्च गरेको अख्यिारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खर्च भएको रकम मध्ये १३ करोडभन्दा बढी रकम मेसिनरी औजार खरिदमा प्रयोग भएको छ । तर, संस्थागत लगानी १८ करोड रुपैयाँमात्रै भएको छ। जबकि यो परियोजना अन्तर्गतको एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यविधिअनुसार छैन। कार्याविधि अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने साझेदारी निकायहरुले संस्थागत लगानीअन्तर्गत ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएपनि सोअनुसार नभएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि उद्यम केन्द्रलाई नेपाल सरकारले ५ करोड ७१ लाख २३ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यविधि अनुसार सचिवालयको मुख्य काम भूगोल अनुसार व्यावसायिक योजनाको छनोट, डिजाइन ईस्टीमेट, लागत, प्रविधिमा सहजीकरण र व्यावसायिक योजनाको तयारी, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार जिल्ला समितिलाई सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख थियो। तर सो हुन नसकेका कारण अधिकांश उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसकेको समेत अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले भने कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन्तुलित आर्थिक विकास एवं रोजगारी सृजना गर्दै गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै रकम दिँदै आएको थियो।
जिल्लाको मौलिक पहिचान भएका वस्तुहरू तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ‘एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम’ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ को बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको थियो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिएको र यसै अनुभवका आधारमा नेपाल सरकारले आव २०६९÷०७० देखि ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ सञ्चालन गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
