कृषि उद्यम केन्द्रमा घोटाला : महासंघ अध्यक्ष राणालाई पूर्व-अध्यक्षहरुले काटे पत्र

अनुसन्धान

उत्तम काप्री सोमबार, माघ २१, २०७५ १२:२२

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत कृषि उद्यम केन्द्रको बजेटमा घोटाला भएको विषयलाई लिएर महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुले अध्यक्ष भवानी राणालाई पत्र काटेका छन्।केन्द्रको बजेटमा घोटाला भएको विषय बाहिर आएको भन्दै पूर्वअध्यक्षहरुको बिहीबारको बैठकले अध्यक्ष राणा र महासंघ पदाधिकारीलाई पत्र काट्दै सत्यतथ्य प्रस्ट पार्न भनेका छन्।

केन्द्रको बजेटमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको सूचना बाहिरिएसँगै राणाले महासंघ कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेकी थिइन्।

पूर्वअध्यक्षहरुको बैठकले केन्द्रको बजेटमा महासंघका पदाधिकारीको मिलोमतोमा आर्थिक हिनामिना भएको विषयले सिंगो निजी क्षेत्रको साख गिरेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।

आर्थिक हिनामिनाको विषय बाहिरिएपछि वर्तमान नेतृत्वसँग प्रस्ट जानकारी माग्ने निर्णयसहित पत्र काटेको महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यले बताए। 'हामीले महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा र पदाधिकारीलाई सम्बोधन गरेर प्रस्ट जानकारी माग्दै बिहीबार नै पत्र पठाएका छौं,' उनले भने, ‘जवाफ आएपछि मात्रै सत्यतथ्य बाहिर आउला। हामीले सामान्य रुपमा आग्रह गरेका हौं। तर दबाब दिएका छैनौं।’

केन्द्रको बजेटमा आर्थिक घोटाला भएको विषय बाहिर आएसँगै अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ।

कृषि केन्द्रको बजेटमा भने अध्यक्ष राणा लगायत महासंघका पदाधिकारीले मिलोमतोमा मोजमस्ती गरिरहेका छन्। केन्द्रको बजेटमा घोटाला भएको सूचना आएसँगै कोषाध्यक्ष प्रधानलाई राजीनामा दिन लगाएर छानबिन हुनुपर्ने व्यक्तिहरु नै राखेर घोटाला लुकाउन राणाले हतारमा समिति समेत गठन गरिसकेकी छन्।

‘महासंघ जस्तो व्यावसायिक हित हेर्ने संगठनभित्र रहेको कृषि उद्यम केन्द्रमा आर्थिक हिनामिना हुनु सानो विषय हैन,’ महासंघ स्रोतले भन्यो, ‘कृषिको विकासका लागि भन्दा उद्यम केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत विकासमा रकम बढी खर्च भएको छ।’

केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न परियोजनामा कूल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण शीर्षकमा अनियमित रूपमा खर्च भएको देखिन्छ। केन्द्रले तीन अलगअलग परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो। केन्द्र अन्तर्गत तीनै परियोजनाको बेग्लाबेग्लै लेखा परीक्षण (आन्तरिक) गर्दा आर्थिक हिनामिना भएको फेला परेको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन्।

केन्द्रले सञ्चालन गरेको ‘हाई माउन्टेन एग्रो बिजनेस एन्ड लाइभ्लि हुड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट’मा कूल रकमको ५१ प्रतिशत रकम तलब, भत्ता, हेलिकोप्टर र यातायात शिर्षकमा मिलाउने काम भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। उक्त परियोजनामा आव ०७२/०७३ र ०७३/०७४ मा मात्रै ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको आर्थिक प्रतिवेदनमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब शीर्षकमा मात्र खर्च भएको देखाइएको छ।

यसैगरी ’हाइभ्यालु एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट’मा पनि उस्तै अनियमितता छ। ३ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेटमा कूल खर्चको झन्डै ५० प्रतिशत तलबमा मात्र खर्च भएको छ। अर्को २ करोड ४९ लाख रुपैयाँको ‘रेइजिङ इनकम फर स्मल एन्ड मिडियम फार्मर प्रोजेक्ट’को पनि कूल बजेटको ३२ प्रतिशत रकम तलब, भत्ता तथा भ्रमणमा खर्च भएको देखिएको छ। ‘ट्राभल एजेन्सीबाट खर्च देखाउन लिइएका अधिकांश बिल नक्कली छन,’ महासंघ स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रको नाममा सबैभन्दा ठूलो घोटाला पेस्की रकम लिएर गरिएको छ।’

‘परियोजनाको रकम खर्चमा विकृति पहिलेदेखि नै भएको रहेछ’, स्रोतले भन्यो, ‘यतिसम्म कि प्रोजेक्टमा भएको खर्चको आजसम्म आधिकारिक लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन।’

कर्मचारीको हस्तारक्षरमा सामान्य आर्थिक प्रतिवेदन जारी भइरहेको छ। कृषि उद्यम केन्द्रको रकम पनि महासंघकै रकम हो। केन्द्रमा आएको रकम पनि महासंघकै बैंक खातामा आउनुपर्छ। तर, आजसम्म केन्द्रको नाममा आएको बजेट महासंघको खाता नल्याइएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए।

‘कानुनी रूपमा कुनै पनि संस्थाको दुई वटा ‘ब्यालेन्स सिट’ हुँदैन। तर, महासंघभित्रकै संस्था उद्यम केन्द्रको बेग्लै ब्यालेन्स सिट बनाउँदै आर्थिक हिनामिना गर्ने गरिएको छ’, ती पदाधिकारीले भने।

कृषि उद्यम केन्द्रको घोटाला सम्बन्धमा नेपाल लाइभले प्रकाशन गरेका विशेष सामग्री:

पहिलाे शृंखला : उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रमा वार्षिक करोडौं हिनामिना, अध्यक्ष राणा पनि मुछिइन्

दाेस्राे शृंखला : कृषि उद्यम केन्द्रमा घोटाला : खर्च देखाउन नक्कली बिल बनाउँदै महासंघ पदाधिकारी

तेस्राे शृंखला : कृषि उद्यम केन्द्रको घोटालामा अख्तियारले थाल्याे छानबिन

चौथो शृंखला : घोटाला लुकाउन कोषाध्यक्षलाई जबरजस्ती राजीनामा गराइन् अध्यक्ष भवानी राणाले

पाँचौं शृंखला : कृषि उद्यम केन्द्रको घोटाला छानविन गर्न समिति गठन

छैटौं शृंखला : घोटाला लुकाउन अध्यक्ष राणाको अर्काे जमर्काे, छानबिन हुनुपर्नेहरु नै छानबिन समितिमा

सातौं शृंखला : वार्षिक करोडौं घोटाला गर्ने कृषि उद्यम केन्द्रसँग प्रदेश ३ सरकारले गर्‍यो सम्झौता

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।