काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको ‘कृषि उद्यम केन्द्र’को बजेटमा लामो समयदेखि करोडौं रुपैयाँ घोटाला हुँदै आएको तथ्य सतहमा आएको छ। केन्द्र स्थापना कालदेखि नै विभिन्न घोटाला हुँदै आएको महासंघका प्रदाधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन्।
केन्द्रको स्थापना कालदेखिनै सुरु भएको आर्थिक हिनामिनाको सिलसिला आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि भने अझै बढ्दो देखिएको छ। कुनै काम नगर्ने तर बजेट खर्च भएको देखाउने र हिसाब मिलान गर्ने कार्य त्यहाँ हुने गरेको छ।
महासंघको अध्यक्ष नै केन्द्रको पनि अध्यक्ष रहने वैधानिक व्यवस्था छ। त्यसमा पनि महासंघ भित्रकै पदाधिकारीलाई अध्यक्षले उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्नेसक्ने अधिकार छ। यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै अध्यक्षले आफू निकट सदस्यलाई उपाध्यक्ष नियुक्ति गरी मिलेमतोमा घोटाला गर्ने गरेको देखिन्छ।
सबैभन्दा बढी घोटाला महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा केन्द्रको उपाध्यक्ष भएको बेला सुरु भएको देखिन्छ। महासंघकी हालकी अध्यक्ष राणा दुई कार्यकाल केन्द्रको उपाध्यक्ष भएकी थिइन्। घोटाला ढाकछोप गर्न महासंघको अध्यक्ष भएपछि राणाले आफू निकट व्यवसायी हेमराज ढकाललाई केन्द्रको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेकी छन्। राणालाई तत्कालीन अध्यक्षहरु क्रमशः प्रदीपजंग पाण्डे र पशुपति मुरारकाले उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।
महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार कृषि उद्यम केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रममा वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी घोटाला हुने गरेको छ। केन्द्रको रकममा घोटाला भएपछि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले बजेट दिनसमेत रोक्का गरेको छ। केन्द्रलाई मन्त्रालयले वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँ दिदै आएको थियो।
‘महासंघ जस्तो व्यावसायिक हित हेर्ने संगठनभित्र रहेको कृषि उद्यम केन्द्रमा आर्थिक हिनामिना हुनु सानो विषय हैन,’ महासंघ स्रोतले भन्यो, ‘कृषिको विकासका लागि भन्दा उद्यम केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत विकासमा रकम बढी खर्च भएको छ।’
केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न परियोजनामा कूल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण शिर्षकमा अनियमित रूपमा खर्च भएको देखिन्छ। केन्द्रले तीन अलग–अलग परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो। केन्द्र अन्तर्गत तीनै परियोजनाको बेग्लाबेग्लै लेखा परीक्षण (आन्तरिक) गर्दा आर्थिक हिनामिना भएको फेला परेको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन्।
केन्द्रले सञ्चालन गरेको ‘हाई माउन्टेन एग्रो बिजनेस एन्ड लाइभ्लि हुड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट’मा कूल रकमको ५१ प्रतिशत रकम तलब, भत्ता, हेलिकोप्टर र यातायात शिर्षकमा मिलाउने काम भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। उक्त परियोजनामा आव ०७२/०७३ र ०७३/०७४ मा मात्रै ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको आर्थिक प्रतिवेदनमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब शिर्षकमा मात्र खर्च भएको देखाइएको छ।
यसैगरी ’हाइभ्यालु एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट’मा पनि उस्तै अनियमितता छ। ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेटमा कूल खर्चको झन्डै ५० प्रतिशत तलबमा मात्र खर्च भएको छ।अर्को २ करोड ४९ लाख रुपैयाँको ‘रेइजिङ इनकम फर स्मल एन्ड मिडियम फार्मर प्रोजेक्ट’को पनि कुल बजेटको ३२ प्रतिशत रकम तलब, भत्ता तथा भ्रमणमा खर्च भएको देखिएको छ। ‘ट्राभल एजेन्सीबाट खर्च देखाउन लिइएका अधिकांश बिल नक्कली छन्,’ महासंघ स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रको नाममा सबैभन्दा ठूलो घोटला पेश्की रकम लिएर गरिएको छ।’
‘परियोजनाको रकम खर्चमा विकृति पहिलेदेखि नै भएको रहेछ’, स्रोतले भन्यो, ‘यतिसम्म की प्रोजेक्टमा भएको खर्चको आजसम्म आधिकारिक लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन।’
कर्मचारीको हस्तारक्षरमा सामान्य आर्थिक प्रतिवेदन जारी भइरहेको छ। कृषि उद्यम केन्द्रको रकम पनि महासंघकै रकम हो। केन्द्रमा आएको रकम पनि महासंघकै बैंक खातामा आउनुपर्छ। तर, आजसम्म केन्द्रको नाममा आएको बजेट महासंघको खाता नल्याइएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए।
‘कानुनी रूपमा कुनै पनि संस्थाको दुई वटा ‘ब्यालेन्स सिट’ हुँदैन। तर, महासंघ भित्रकै संस्था उद्यम केन्द्रको बेग्लै ब्यालेन्स सिट बनाउँदै आर्थिक हिनामिना गर्ने गरिएको छ’, ती पदाधिकारीले भने।
कसरी सुरु भयो घोटाला ?
२०६७ चैतमा उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा व्यवसायी सुरज वैद्य निर्वाचित भए। वैद्य महासंघको अध्यक्ष भएपछि केन्द्रको उपाध्यक्षको अधिकार पनि आफैले लिए। उनले नियम उलंघन गर्दै आफै केन्द्रको उपाध्यक्ष भएर काम गरे।
वैद्यको कार्यकाल सकिएलगतै २०७१ वैशाखमा महासंघको अध्यक्षमा व्यवसायी प्रदिपजंग पाण्डे निर्वाचित भए। पाण्डेले अध्यक्ष भएलगतै केन्द्रको उपाध्यक्षमा भवानी राणालाई नियुक्त गरे। तर, पाण्डेले महासंघमा पूरा कार्याकाल अध्यक्ष भएर काम गर्न पाएन।
भ्रष्टाचारको पुरानो मुद्वामा उनी जेल गएपछि महासंघको विशेष अधिवेशनबाट २०७२ असारमा व्यवसायी पशुपति मुरारका अध्यक्ष भए। अध्यक्ष मुरारकाले पनि केन्द्रको उपाध्यक्षमा भवानी राणालाई नै निरन्तरता दिए। पाण्डे कार्यकालमा केन्द्र उपाध्यक्षमा राणा नियुक्ति भित्रिएसँगै आर्थिक हिनामिना सुरु भएको नेपाललाइभलाई प्राप्त विभिन्न कागजातले देखाउँछ।
मुरारकाको कार्यकाल सकिएसँगै २०७३चैतमा अध्यक्षमा राणा निर्वाचित भइन्। हिनामिना सुरु गरेकी राणाले त्यसपछि केन्द्रको बजेटमा झन् हालीमुहाली सुरु गरिन्।
कोषध्यक्ष प्रधानको जिम्मेवारी खोसियो
राणाले आफू अध्यक्ष भएसँगै आर्थिक हिनामिनाको विषय बाहिर आउन नदिन आफू निकट व्यवसायी हेमराज ढकाललाई केन्द्रको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिन। कानुनी रूपमा केन्द्रले गर्ने आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब महासंघकै कोषाध्यक्षले गर्ने अधिकारसमेत राणालै कटौति गरिदिइन्। महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पनि उनले दिइनन्।
अधिकार कटौति भएपछि प्रधानले पनि अध्यक्ष राणालाई पत्रलेखेर ‘केन्द्रको हिसाब किताबमा तपाईको अधिकार छैन,’ भन्दै लिखतरूपमै जानकारी पनि गराएका थिए तर राणा नियमविपरित अघि बढिन्।
यसै विषयमा नेपाललाइभले प्रधानसँग जिज्ञाँसा राख्दा उनले आफूलाई केन्द्रको हिसाब किताब र चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित गराइएको जानकारी दिए। ‘केन्द्रको बजेट के कसरी खर्च भएको छ त्यसको विवरण मसँग छैन’, प्रधानले भने, ‘बढी मात्रामा पेश्कीका रूपमा लगेको देखिन्छ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि २०७४ पुसमा पत्र काटेर बजेट रोकेको छ। मन्त्रालय सचिव युवकध्वज जिसीले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि केन्द्रलाई बजेट नदिइएको जानकारी दिए। कृषि उद्यम केन्द्रमा बजेट सक्ने बाहेक अरु काम नगरेको मन्त्रालयको ठहर छ।
‘भवानी राणाजी अध्यक्ष भएपछि यो अनियमितता रोकिएला भन्ने सोचिएको थियो, तर यो क्रम अझै बढ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँले त झन् अझै गडबढ पो गर्दै जानु भयो। त्यसैले पनि मन्त्रालय बजेट रोक्न बाध्य भएको हो। कृषि उद्यम केन्द्र दुई वर्षदेखि नवीकरणसमेत भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
{{-- --}}