काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मातहतमा रहेको कृषि सम्बन्धी काम गर्ने ‘कृषि उद्यम केन्द्र’को बजेटमा लामो समयदेखि करोडौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदै आएको तथ्य सतहमा आएको छ। आर्थिक हिनामिना महासंघका पदाधिकारीकै मिलेमताेमा भएको रहस्य खुल्न आएको हो।
आर्थिक हिनामिनामा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा समेत मुछिएकी छिन्।
महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार कृषि उद्यम केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न नामका प्रोजेक्टमा वार्षिक ७ करोड भन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको हो।
‘महासंघ जस्तो संगठनभित्र रहेको कृषि उद्यम केन्द्रमा आर्थिक हिनामिना हुनु सानो विषय हैन', स्रोतले भन्यो, ‘कृषिको विकासका लागि भन्दा उद्यम केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत विकासमा बढी खर्च भएको छ।’
केन्द्रले सञ्चालन गरेका परियोजनाबारे नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको आर्थिक कागजपत्रमा पनि प्राेजेक्टको कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब, दैनिक भत्ता तथा भ्रमणमा अनियमित रुपमा खर्च भएको देखिन्छ।
महासंघअन्तर्गतको उद्यम केन्द्रलाई नेपाल सरकार र विदेशी दाताले हरेक वर्ष सरदर ३० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट दिँदै आएका छन्। यही बजेटका आधारमा केन्द्रले कृषि परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, उपलब्धी भने शून्य जस्तै छ।
‘परियोजनाको रकम खर्चमा विकृति पहिलेदेखि नै भएको रहेछ’, स्रोतले भन्यो, ‘यतिसम्म कि प्रोजेक्टमा भएको खर्चको आजसम्म अफिसियल अडिट हुन सकेको छैन।’ कर्मचारीको हस्तारक्षरमा सामान्य रुपमा एउटा आर्थिक प्रतिवेदन जारी भइरहेको छ। त्यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघका कुनै पदाधिकारीको हस्ताक्षर छैन।
हेर्नुहोस् कागजातको तस्बिर:
कागजातमा पदाधिकारीको नभएर कर्मचारीको हस्ताक्षर मात्र किन प्रयोग गरिएको हाे? हामीले महासंघका एक पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राख्यौं।
उनले हाँस्दै भने, ‘यदि यो अनियमितताबारे छानबिन भयो भने पदाधिकारीहरु जोगिनका लागि यस्तो उपाय अबलम्बन गरेका हुन्। यो सरासर भ्रष्टाचार हो।’
कृषि उद्यम केन्द्रको पैसा पनि महासंघकै पैसा हो। केन्द्रमा आएको रकम पनि महासंघकै बैंक खातामा आउनुपर्छ। तर, आजसम्म केन्द्रको नाममा आएको बजेट महासंघको खाता नल्याइएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए।
महासंघको खातामा केन्द्रको बजेट नआउँदा 'मोजमस्ती'मा बढी रकम खर्च भइरहेको छ।
सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा त केन्द्र महासंघ भित्रकै संस्था भएपनि अलग-अलग अडिट गरिएको छ। कानुनीरुपमा कुनै पनि संस्थाको दुई वटा ‘ब्यालेन्स सिट’ हुँदैन। तर, महासंघ भित्रकै संस्था उद्यम केन्द्रको बेग्लै ब्यालेन्स सिट बनाउँदै आर्थिक हिनामिना गर्ने गरिएको छ।
महासंघले अडिटका लागि जहाँ–जहाँ ब्यालेन्स सिट बुझाउनु पर्ने हो त्यहाँ छलकपट गर्दै महासंघको ब्यालेन्स सिट मात्रै बुझाएको छ। महासंघबाट ‘मेन एकाउन्ट’ मात्रै देखाउने काम भएको छ। तर, त्यसमा उद्यम केन्द्रको कुनै रेकर्ड नभएको स्रोत बताउँछ।
महासंघले जसरी अहिले दुई वटा ब्यालेन्स सिट बनाइरहेको छ, त्यो गैरकानुनी भएको महासंघका एक पदाधिकारी बताउँछन्। उद्यम केन्द्रको पैसा पनि महासंघकै हो। तर, उद्यम केन्द्रको ब्यालेन्स सिटमा करोडौ रुपैयाँ पेश्की दिइएको देखाइएको छ।
झन्डै १५ करोड पेश्कीमध्ये १० देखि ११ करोड रुपैयाँ पेश्की कसले लगेको हो भन्ने प्रमाण छैन। ‘अहिले त कतिपयले मैले पेश्कीमा देखाएको रकम लिएको छैन भनेर समेत भन्न थालेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यति हाँस्यास्पद हिसाबले भ्रष्टाचार हुँदा पनि महासंघमा तैं चुप मै चुपको अवस्था छ।'
पेश्की लिएकामध्ये कतिपयले नक्कली बिल पेस समेत गरेको फेला परेको छ। कतिपयले भने कुनै पदाधिकारीमार्फत न्यूनमात्रामा रकम फिर्ता गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा केन्द्रको नाममा ३४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। यो रकममध्ये घुमघाम तथा तलबमा ६० प्रतिशत र प्रोजेक्टमा ४० प्रतिशत मात्रै रकम गएको छ। मोडालिटीअनुसार ८० प्रतिशत रकम प्रोजेक्टका लागि जानुपर्थ्याे।
आर्थिक हिनामिना गर्ने पदाधिकारी त्यसको हकदार हुनपर्छ। केन्द्रमै आउने अमेरिकी अनुदानको क्षेत्रमा पनि ४ वर्षदेखि आर्थिक हिनामिना भएको खुल्न आएको छ। दूतावासमै बसेर काम गर्ने 'छिरिङ' भनिने कर्मचारीले रसिद छपाउने, आफैं सदस्य बनाउने, आफैं रकम राख्ने काम गरिरहेको रहस्य खुलेको छ।
अमेरिकी दूतावाससँगको सम्झौताअनुसार त्यहाँ कर्मचारी राखेर काम गर्न पाइने उल्लेख रहेछ। तर, उनले दूतावासमार्फत आएको रकम केन्द्रको खातामा देखाउने र आफूले विभिन्न शिर्षकमा उठाएको रकम भने नदेखाउने गरेका रहेछन्।
स्रोतका अनुसार केन्द्रले सञ्चालन गरेका कृर्षि परियोजनाका नाउँमा वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी घोटाला हुने गरेको छ। तर, महासंघका अध्यक्षनै केन्द्रकाे अध्यक्ष भएपनि कर्मचारीलाई फसाउने काम भएको छ। अडिटमा न अध्यक्षको हस्ताक्षर छ, न कोषाअध्यक्षको। बरु कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको छ।
‘भवानी राणाजी अध्यक्ष भएपछि यो अनियमितता रोकिएला भन्ने सोचिएको थियो, तर यो क्रम अझै बढ्यो’, ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँले त झन् अझै गडबढ पो गर्दै हुनुहुन्छ।’
एक पदाधिकारीका अनुसार कृषि उद्यम केन्द्रकाे विगत २ वर्षदेखि ट्याक्समा संस्था नवीकरण समेत भएको छैन। यो पनि गलत अभ्यास हो। कृषि उद्यम केन्द्रले सञ्चालन गरेका ३ वटा अलग-अलग परियोजनाको अलग-अलग अडिटमा पनि गडबडी देखिएकाे छ।
'हाई माउन्टेन एग्रो विजनेस एन्ड लाइभ्लिहुड इम्प्रुभ्मेन्ट प्राेजेक्ट'मा कूल रकमको ५१ प्रतिशत पैसा तलब तथा भत्तामा खर्च भएको देखाइएको छ। महासंघ पदाधिकारीहरु हेलिकोप्टर चढेको रकम कर्मचारी दैनिक भत्ता र यातायात खर्च शिर्षकमा मिलाउने काम भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
यो प्रोजेक्टमा २०७२/०७३ र २०७३/०७४ मा मात्रै ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएकाे छ।
यसैगरी 'हाइभ्यालु एग्रिकल्चर प्राेजेक्ट'मा पनि उस्तै अवस्था छ। ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेटमा कूल खर्चकाे झन्डै ५० प्रतिशत तलबमा खर्च भएको छ।
अर्को २ करोड ४९ लाख रुपैयाँको 'राइजिङ इनकम फर स्मल एन्ड फार्मर प्रोजेक्ट'को पनि कूल बजेटको ३२ प्रतिशत रकम तलब, भत्ता तथा भ्रमणमा खर्च भएको देखिएको छ।
‘केन्द्रको नाममा हुनुपर्ने काम भन्दा व्यक्तिगत प्रयोगमा रकम दुरुपयोग भएको छ। ट्राभलका सबै बिल नक्कली छन्’ महासंघ स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रको नाममा सबैभन्दा ठूलो घोटला पेश्की रकम लिएर गरिएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
