कृषि

उद्याेग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतकाे कृषि उद्यम केन्द्रकाे अनियमिततामा अख्तियारकाे १३ बुँदे टिप्पणी

नेपाल लाइभ शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६, १६:४२

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रमा भएको अनियमितताको बारेमा १३ बुँदे सुझाव दिएको छ।

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र टेकुको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणामा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययनपछि अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो।

कृषि उद्यम केन्द्रमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
अख्तियारले अहिलेसम्म दिएको सबै खर्चको विवरणअनुसार लेखा परीक्षण गर्न र मन्त्रालयलाई यस्तो अनुदान खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अख्तियारले अध्ययन गरेर १३ बुँदे सुझाव सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई दिएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस

घोटाला लुकाउन कोषाध्यक्षलाई जबरजस्ती राजीनामा गराइन् अध्यक्ष भवानी राणालेआइतबार, माघ १३, २०७५

यस्ता छन् अख्तियारका सुझाव:

१. सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भई कच्चा पदार्थको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघको सहकार्यमा ती बाली वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहल गर्ने। पूर्वाधार तयार भएको तर कच्चा पदार्थ आपूर्तिको सम्भावना न्यून भएको उद्योगहरू जस्तै: ओखलढुङ्गाको चिराइतो उद्योग, धादिङ्गको टोम्याटो केचप उद्योग, स्याङ्जाको अदुवा प्रशोधन उद्योगहरूलाई उस्तै प्रकारको बालीहरूको उत्पादनको आधारमा उद्योगको प्रोडक्ट लाइन परिवर्तन गर्न लगाउने|

२. पूर्वाधार तयार भएको तर चालुपूँजी अभावले केही मसिनरी औजार खरिद हुन नसकी सञ्चालन नभएका उद्योगहरूलाई कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न पहल गर्न लगाउने।

यो पनि पढ्नुहोस

कृषि उद्यम केन्द्रको घोटालामा महालेखाले भन्यो- महासंघ अन्तर्गतका केन्द्रलाई बजेट दिँदा पुनर्विचार गर्नुपर्छशुक्रबार, चैत २९, २०७५

३. पूर्वाधार तयार पनि नभएको उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि गलत नियतले अनुदान लिनका लागि खोलेका उद्योगहरूको सन्दर्भमा त्यस्ता उद्यमीसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने|

४. कार्यविधिअनुसार कृषि उद्यम केन्द्र सचिवालयको मूख्य काम भूगोलअनुसार व्यवसायिक योजनाको छनौट, डिजाइन इस्टिमेट, लागत र प्रविधिमा सहजीकरण र व्यवसायिक योजनाको तयारी, अनुगमन/सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार जिल्ला समितिलाई सुझाव दिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको कारण उद्योगहरू सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेकाले यस कार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उपयुक्त कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने।

यो पनि पढ्नुहोस

कृषि उद्यम केन्द्रमा घोटाला : खर्च देखाउन नक्कली बिल बनाउँदै महासंघ पदाधिकारीआइतबार, माघ ६, २०७५

५. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत उद्योगहरू स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रलाई मात्रै दिनुभन्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्य निजी कम्पनीहरू वा बाली वस्तुउत्पादक संघहरूलाई समेत समावेश गर्दा उपयुक्त हुने।

६. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उद्यम केन्द्रलाई हालसम्म उपलब्ध गराएको निकासा र खर्चका सम्बन्धमा प्रतिवेदन लिई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने।

७. सशर्त अनुदान रकमका सम्बन्धमा खर्च भएका सम्पूर्ण रकमका बिल भरपाइको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्ने।

यो पनि पढ्नुहोस

चिराइतो प्रशोधनका नाममा कृषि उद्यम केन्द्रमा आर्थिक हिनामिनाबिहिबार, फागुन २३, २०७५

८. कृषि उद्यम केन्द्रको सहकार्यको अनुभवको आधारमा आगामी दिनहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रम आफैंले सञ्चालन नगरी मातहतका निकायहरू र संघीय संरचनाअनुसार बाली वस्तुको उत्पादन अवस्था¸ अन्य पूर्वाधार विकास र बजारको अवस्था हेरी प्रदेश र स्थानीयस्तरमा उद्योगहरू स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने।

९. आगामी दिनहरूमा यस्ता किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गर्दा स्थानीय आवश्यकता, उत्पादनसँगको तादात्म्यता¸ बजार¸ सामाजिक र आर्थिक पक्ष¸ कार्यक्रमको दिगोपना र व्यवस्थापन समेतको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने।

यो पनि पढ्नुहोस

कृषि उद्यम केन्द्रमा घोटाला : महासंघ अध्यक्ष राणालाई पूर्व-अध्यक्षहरुले काटे पत्रसोमबार, माघ २१, २०७५

१०. यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिएका उद्योगहरूमा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहभागिता के कति हुनुपर्ने हो यकिन गरी पुरा गर्न लगाउने व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मिलाउने।

११. कार्यक्रमका लागि रकम निकासा गर्नुपूर्व सोको फेजिङ गरी कार्यप्रगति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सिफारिसको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

१२. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गत संचालित सम्पूर्ण उद्योगहरूको हालको अवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्ष समेतको सहभागितामा रिभ्यू गर्ने।

यो पनि पढ्नुहोस

वार्षिक करोडौं घोटाला गर्ने कृषि उद्यम केन्द्रसँग प्रदेश ३ सरकारले गर्‍यो सम्झौताशनिबार, माघ १९, २०७५

१३. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमहरूको योजना तर्जूमा¸ सोको स्वीकृति¸ कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको मेकानिज्म स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।