काठमाडौं- वार्षिक करोडौं रुपैयाँ घोटाला गर्दै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रसँग प्रदेश ३ को सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरेको छ।
केन्द्रको बजेटमा भएको घोटालाको विषयमा अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको बेला उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले प्रदेश ३ सरकारसँग सम्झौता गरेकी हुन्।
केन्द्रको बजेटमा घोटाला भएको सूचना आएसँगै महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई समेत जबरजस्ती राजीनामा गराएकी अध्यक्ष राणाले प्रदेश ३ सरकारसँग सम्झौता गरेकी हुन्। समझदारीपत्रमा प्रदेश ३ सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलेको समुपस्थितिमा राणासहित प्रदेश ३ सरकारका आर्थिक, मामला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
महासंघ र प्रदेश सरकारबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ मूल निर्देशिकाको रूपमा तयार गरी सोही आधारमा कार्यक्रमका कार्यविधि तयार गर्ने सहमति भएको हो। प्रदेश ३ को अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट अनुसार समयमै महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रलाई चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मुल्यांकन र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने लगायत विषयमा दुईपक्षीय समझदारी भएको छ।
हस्ताक्षर समारोहमा प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी र महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू हेमराज ढकाल, प्रकाशसिंह कार्की र डिबी बस्नेत पनि थिए।
तर, कृषि केन्द्रको बजेटमा भने अध्यक्ष राणा लगायत महासंघका पदाधिकारीले मिलोमतोमा मोजमस्ती गरिरहेका छन्। केन्द्रको बजेटमा घोटाला भएको सूचना आएसँगै कोषाध्यक्ष प्रधानलाई राजीनामा दिन लगाएर छानबिन हुनुपर्ने व्यक्तिहरु नै राखेर घोटाला लुकाउन राणाले हतारमा समिति समेत गठन गरिसकेकी छन्।
यसअघि केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न परियोजनामा कूल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण शीर्षकमा अनियमित रूपमा खर्च भएको देखिन्छ। केन्द्रले तीन अलग–अलग परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो। केन्द्र अन्तर्गत तीनै परियोजनाको बेग्लाबेग्लै लेखा परीक्षण (आन्तरिक) गर्दा आर्थिक हिनामिना भएको फेला परेको अवस्थामा फेरि प्रदेश ३ सरकारले सम्झौता गगरेको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन्।
केन्द्रले सञ्चालन गरेको ‘हाई माउन्टेन एग्रो बिजनेस एन्ड लाइभ्ली हुड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट’मा कूल रकमको ५१ प्रतिशत रकम तलब, भत्ता, हेलिकोप्टर र यातायात शीर्षकमा मिलाउने काम भइरहेको छ। उक्त परियोजनामा आव ०७२/०७३ र ०७३/०७४ मा मात्रै ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको आर्थिक प्रतिवेदनमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब शीर्षकमा मात्र खर्च भएको देखाइएको छ।
यसैगरी ’हाइभ्यालु एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट’मा पनि उस्तै अनियमितता छ। ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेटमा कूल खर्चको झन्डै ५० प्रतिशत तलबमा मात्र खर्च भएको छ। अर्को २ करोड ४९ लाख रुपैयाँको ‘रेइजिङ इनकम फर स्मल एन्ड मिडियम फार्मर प्रोजेक्ट’ को पनि कुल बजेटको ३२ प्रतिशत रकम तलब, भत्ता तथा भ्रमणमा खर्च भएको देखिएको छ।
‘ट्राभल एजेन्सीबाट खर्च देखाउन लिइएका अधिकांश बिल नक्कली छन्,’ महासंघ स्रोतले भन्यो, ‘फेरि प्रदेश ३ सरकारले महासंघ अन्तर्गतको केन्द्रसँग नै सम्झौता गर्नु रहस्यपूर्ण छ।
परियोजनाको रकम खर्चमा विकृति भएको भन्दै सरकारले बजेट समेत कटौती गरेको अवस्थमा केन्द्रसँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गर्न नहुने महासंघ एक पदाधिकारीले बताए।
'केन्द्रले यसअघि सञ्चालन गरेको प्रोजेक्टमा भएको खर्चको आजसम्म आधिकारिक लेखा परीक्षण हुन नसक्दा किन प्रदेश सरकारले सम्झौता गर्यो?' ती पदाधिकारीले बताए।
कृषि उद्यम केन्द्रको घोटाला सम्बन्धमा नेपाल लाइभले शृंखलाबद्ध रुपमा प्रकाशन गरेका विशेष सामग्री:
पहिलाे शृंखला : उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रमा वार्षिक करोडौं हिनामिना, अध्यक्ष राणा पनि मुछिइन्
दाेस्राे शृंखला : कृषि उद्यम केन्द्रमा घोटाला : खर्च देखाउन नक्कली बिल बनाउँदै महासंघ पदाधिकारी
तेस्राे शृंखला : कृषि उद्यम केन्द्रको घोटालामा अख्तियारले थाल्याे छानबिन
चौथो शृंखला : घोटाला लुकाउन कोषाध्यक्षलाई जबरजस्ती राजीनामा गराइन् अध्यक्ष भवानी राणाले
पाँचौं शृंखला : कृषि उद्यम केन्द्रको घोटाला छानविन गर्न समिति गठन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
