काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानका आधारमा नेपाल लाइभले मुख्य व्यक्तिहरूबारे समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त फाइलका आधारमा तयार पारिएका समाचारहरू एकै ठाउँमा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेका विषयमा आफू जिम्मेवार नभएको बयान दिएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले सरकारी निवास सुदृढीकरणमा मात्र चासो राखेर मन्त्रिपरिषद् आएको प्रस्तावमात्र पारित गरेको बयान दिएका हुन्।
थप समाचार : तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको बयान- व्यक्तिका नाममा जग्गा पुग्नुमा म जिम्मेवार छैन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नआएको बताएका छन्।
ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष बयान दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णयमात्रै भएको बयान दिएका हुन्।
थप समाचार: बाबुराम भट्टराईको बयान- व्यक्ति विशेषलाई मोही बनाउने प्रस्ताव आएको थिएन
तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले आफूले मन्त्रीको हैसियतमा मात्र ललिता निवासकाे जग्गा व्यक्तिको बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लैजान स्वीकृति दिएको दाबी गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानका क्रममा उनले यस्तो दाबी गर्दै भ्रष्टाचारको मनसाय नभएको बताएका हुन्।
मन्त्रालयका सचिवले तयार गरेको विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजना लागू गर्ने प्रस्तावमा आफूले हस्ताक्षर गरेको उनको दाबी थियो।
थप समाचार : सचिवले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान स्वीकृति दिएको हुँ : विजयकुमार गच्छदार
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठले सचिवले मनासिब ठहर गरेको निर्णयमा आफूले सही मात्रै गरेको बताएका छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले उनीसँग लिएको बयानमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
थप समाचार : पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठको बयान- सचिवले प्रस्ताव तयार पारे, सदर मात्रै गरेको हुँ
तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी
तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले सचिवले कानुनसम्मत भएको भनेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान स्वीकृति दिएको बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानका क्रममा उनले सचिवको राय परामर्श अनुसार नै काम गरेको तर गलत मनसाय नरहेको दाबी गरेका हुन्।
थप समाचार : मन्त्री चन्द्रदेव जोशीको बयान- सचिवले कानुनसम्मत भनेपछि स्वीकृत गरेँ
तत्कालीन मन्त्री छविराज पन्त
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री छविराज पन्तले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले गराएको निर्णय र निर्देशनका आधारमा काम गरेको बयान दिएका छन्।
अख्तियारले लिएको बयानमा उनले भनेका छन्, 'मिति २०६७ वैशाख २७ मा भएको निर्णय र निर्देशनको आधारमा निर्णय र निर्देशनका लागि मिति २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा मातहतमा कार्यालयमा आवश्यक निर्देशन गएको हो।'
थप समाचार : पूर्वसचिव छविराज पन्तको बयान : मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा निर्देशन दिएको हो
तत्कालीन राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह
तत्कालीन राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहले आफूले राज्यमन्त्रीको हैसियतमा मात्र हस्ताक्षर गरेकोबाहेक अन्य कुनै कसुर नगरेको दाबी गरेका छन्।
अख्तियारले लिएको बयानका क्रममा तत्कालीन राज्यमन्त्री साहले यस्तो दाबी गर्दै आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका हुन्।
थप समाचार तत्कालीन राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहको बयान- हस्ताक्षर मेरो हो, संलग्नता छैन
तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात
पूर्व सचिव दीप बस्न्यातले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको विषयको जिम्मेवारी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र मुख्य सचिवले लिनुपर्ने बयान दिएका छन्।
अख्तियारले लिएको बयानमा उनले भनेका छन्, 'मन्त्रिपरिषदबाट ठीक/बेठीक ठहराई मन्त्रिपरिषदमा पेश भई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको विषयमा मन्त्रिपपरिषद् नै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य सचिव र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्ने हुन्छ।'
थप समाचार :तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातको बयान : मन्त्रिपरिषद् र मुख्य सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ
तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी
तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले मन्त्रीको निर्णय अनुसार नै आफूले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानका क्रममा उनले मन्त्रीबाट आएको निर्णय अनुसार काम गर्दा भ्रष्टाचारको मनसाय नभएको बताएका हुन्।
थप समाचार : सचिव दिनेशहरि अधिकारीको बयान : मन्त्रीको निर्णयअनुसार नै प्रस्ताव पठाएको हुँ
माफिया शोभाकान्त ढकाल
सबैभन्दा धेरै सक्रिय देखिएका शोभाकान्त ढकालले बालुवाटार क्षेत्रमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न सुवर्ण शम्शेरका हकवाला आएपछि आफूले प्रक्रिया पूर्याएरै जग्गा खरिद गरेको दाबी गर्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट भएका निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्।
थप समाचार : मुख्य भूमाफिया शोभाकान्तको दाबी : सरकारी निर्णयमा मेरो संलग्नता हुनै सक्दैन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।