काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले सचिवले कानुनसम्मत भएको भनेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान स्वीकृति दिएको बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानका क्रममा उनले सचिवको राय परामर्श अनुसार नै काम गरेको तर गलत मनसाय नरहेको दाबी गरेका हुन्।
मन्त्री जोशीको बयान जस्ताको तस्तै
म भूमिसुधार मन्त्रालयमा मिति २०६९ जेठ ७ गतेदेखि २०६९ असोज २ गतेसम्म मन्त्रीको रुपमा कार्यरत रहँदा मिति २०६९ असोज १८ मा भएको निर्णयको मिसिल हेरेँ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न मन्त्रीको हैसियतले स्वीकृत गरेको उक्त दस्तखत मेरो हो।
उपरोक्त सम्बन्धमा उक्त जग्गा सरकारी हो भन्ने सम्बन्धमा मलाई अवगत गराइएको थिएन।
यस विषयमा २०६३ सालमा नै प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा पेस भइसकेको र विशुद्ध प्राविधिक कारणले प्रस्ताव फिर्ता भएको अवस्था रहेछ।
यस सम्बन्धमा सचिवले सम्पूर्ण कुरा बताएको र त्यही पुरानो प्रस्तावको आधारमा र गुठीको अनुरोधसहितको गुठीको लागतबारे र अन्य प्रमाण कागजबारे खुलाई पठाएको टिप्पणी मिसिल समेतको आधारमा आफ्नै मन्त्रालयको सचिव दिनेश अधिकारीले यो कानुन सम्मत भनी राय सल्लाह दिएकाले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
