काठमाडौं- पूर्व सचिव दीप बस्न्यातले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको विषयको जिम्मेवारी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र मुख्य सचिवले लिनुपर्ने बयान दिएका छन्।
अख्तियारले लिएको बयानमा उनले भनेका छन्, 'मन्त्रिपरिषदबाट ठीक/बेठीक ठहराई मन्त्रिपरिषदमा पेश भई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको विषयमा मन्त्रिपपरिषद् नै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य सचिव र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्ने हुन्छ।'
बस्न्यातको बयान जस्ताको त्यस्तै:
म २०६६ भाद्रदेखि २०६७ फागुनसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले कार्यरत थिएँ।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजना बमोजिम प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको र उक्त प्रस्ताव केवल सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो।
मोही र जग्गाधनी कायम गर्ने तथा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भएको हो।
मलाई देखाइएका निर्णयहरूका फाइलमा भएको दस्तखत मेरो हो। सो दस्तखतमा कानुनबमोजिम पेश भएका विषय राय स्वीकृत वा निर्णयका लागि पेश गरेको हुँ।
परिसर विस्तार सम्बन्धमा तयार गरेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेश भएको हो।
सरकारी भवनको विस्तार तथा निर्माणलगायतका कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत भवन विभागको क्षेत्राधिकार भएको र पटक-पटक तत्कालीन प्रमज्यूबाट समेत निर्देशन भएको साथै सम्पूर्ण सचिव सम्मिलित मुख्य सचिवको संयोजकत्वको बैठकले काम नै तोकेर गर्नु भनेको विषय रहेको हो।
म सचिव हुनुपूर्व तयार भएको गुरुयोजना र सो गुरुयोजनामा उल्लेख भई मातहत निकायबाट प्रयत्न भएका एजेन्डा राखी तत्कालीन विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको हुँ।
मन्त्रिपरिषदबाट ठीक बेठीक ठहराई मन्त्रिपरिषदमा पेश भई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको विषयमा मन्त्रिपपरिषद् नै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य सचिव र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले नै लिनुपर्ने हुन्छ।
विवरण फरक परेको भए सो कुरा तत्काल दस्तखतसहित पेश गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मचारी नै जिम्मेवार हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
