काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले मन्त्रीको निर्णय अनुसार नै आफूले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानका क्रममा उनले मन्त्रीबाट आएको निर्णय अनुसार काम गर्दा भ्रष्टाचारको मनसाय नभएको बताएका हुन्।
उनको बयान जस्ताको तस्तै
म २०६८ देखि २०६९ सम्म तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिएँ।
मिति २०६९ साउन ९ गते तयार गरिएको प्रस्तावमा भएको दस्तखत मेरै हो। गुठीको जग्गामा मोही कायम गरिएको विषयमा निवदेन लिने, अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार पनि गुठी संस्थानको हो।
गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो भनी आधार र कारणसहित पठाएको र तहगत जिम्मेवारीमा रहेका म मातहतका महाशाखा प्रमुख समेतले त्यसलाई मनासिब ठानेको अवस्थामा मैले अन्यथा सोच्न मिल्दैन।
अनुसन्धान र निर्णय गर्ने अधिकार भएको गुठी संस्थानले दर्ता सँच्याई समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको हो भनी आधार र कारणहरु उल्लेख गरी पठाएको मिसिल फायल मन्त्रालय आएपछि शाखा, महाशाखाले आवश्यक अध्ययन र छानबिन गरेपछि म समक्ष पेश भएको र मैले तिनै कागजात र रायका आधारमा आफ्नो राय लेखी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णयका लागि माननीय मन्त्री समक्ष पेश गरेको र माननीय मन्त्रीबाट भएको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको हुँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
