काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारणका लागि सहकारी क्षेत्र एक चुनौतीका रुपमा देखिएको छ।
सामूहिकताबाट उत्पादनमा जोड दिइ सदस्यहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसाथ स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू वित्त बजारको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा स्थापित भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीबाट बाहिर रहेको देखिन्छ।
अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पुँजी स्थापित गरिसकेका सहकारी संस्थाहरूकोसमेत नियमित अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण तथा लेखापरिक्षणजस्ता महत्पूर्ण विषयमा राज्यका निकायहरू गम्भीर बन्न सकेका छैनन्।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सहकारी संस्थाहरू सचेत नरहेको स्वीकार्छन्। ‘सहकारी क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय दायित्व स्थापित भइसक्दा पनि प्रारम्भिक संस्थाहरू सहकारी सम्बन्धित ऐन, नियम, कानुन, वित्तीय अनुशासन तथा सहकारीका सिद्धान्तका विषयमा जानकार छैनन्,’ उनले भने।
नियमित प्रशिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रममार्फत् उनीहरूलाई सचेत गराउँदै लगिएको रजिस्ट्रार पाण्डेको भनाइ छ। राज्यको प्रशासनिक संरचना तीन तहमा विभाजित भएपछि सहकारी क्षेत्रको नियमनमा थप जटिलता देखिएको पनि पाण्डेको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कंडेल राज्यद्वारा निर्देशित कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत नरहेपछि यदाकदा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार्छन।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा आन्तरिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने,असामान्य कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने, नियम पालना भए नभएको बारे बुझ्न कम्प्लाइन्स अफिसर अनिवार्य गर्नेलगायत विषयमा हामीले निरन्तर जोड दिएका छौं। सबै संस्थाहरूको अवस्था त हामीले पनि हेरेका छैनौं तर जानेर वा नजानेर ध्यान पुर्याएका छैनन् भने पनि त्यसको पालना हाम्रो कर्तव्य हो,’ कँडेलले भने।
संस्था सञ्चालन गर्नेले ऐन कानुनका बारेमा थाहा छैन र थाहा पाइनँ भनेर उम्कन नपाउने तथा महासंघले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन जारी भएदेखि नै यस विषयमा सहकारी संस्थाहरूलाई प्रशिक्षण गराउँदै आएको बताए।
‘सरकारी निकाय, महासंघ, अरु विषयगत केन्द्रीय संघहरूले यस विषयमा सचेतना र प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन,’ उनले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सामान्यतथा वित्तीय कारोबार गर्ने जुनसुकै संस्थाले कारोबार तथा त्यो सँग सम्बन्धित विस्तृत विवरणहरू राख्नुपर्छ भने कुनै कारोबारप्रति शंका लागेमा त्यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाई, सहकारी विभागलगायत नियमनकारी संस्थालाई जानकारी गराउनुपर्छ।
सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको पहिचान (नो योर मेम्बर–केवाईएम), उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था, वास्तविक धनीको पहिचानजस्ता सामान्य विषयमा नै ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्।
त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूमा हुने शंकास्पद तथा असामान्य कारोबार, सीमा कारोबारको श्रोतको खुलासा, उच्च जोखिम भएका सदस्य तथा निको कारोबार लाई निरन्तर अनुगमन हुन सकेको छैन।
तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार एउटा महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको कमी देखिएको छ। सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलगायतका काम गर्ने कुनै प्रभावकारी निकाय नहुँदा अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा नै लगाम बिनाको घोडाजस्तै बन्न पुगेको छ।
तीनपटकसम्म दिइएको निर्देशन अवज्ञापछि पशुपति सहकारीलाई जरिवाना
ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट लिमिटेडले कानुन विपरित शंकास्पद कारोबार गरेको भन्दै सहकारी विभागले असोज २९ गते १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनलाई उल्लंघन गरेको तथा कानुन पालनाका लागि पटक-पटक दिइएको निर्देशनलाईसमेत अवज्ञा गरेको भन्दै विभागले उक्त संस्थालाई जरिवाना तिराईएको जनाएको छ।
सहकारी विभागका प्रवक्ता शशी कुमार लम्सालका अनुसार गत जेठपछि सहकारी विभागले विभिन्न १५ वटा सहकारी संस्थामा सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन भएका सहकारी संस्थाहरुलाई विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा गम्भीर हुन र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसैगरी, सहकारी संस्थाहरुमा सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि बनाईएका नियम, कानुनको पालनाका लागि स्पष्ठ कार्ययोजना पेश गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको थियो।
‘सहकारी संस्थाहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनको परिपालना भएको छैन। कतिपयले आशिंक रुपमा पालना गरेको छन् भने अधिकांशले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनको पालना नै गरेका थिएनन्।
हामीले अनुगमनपछि उनीहरूलाई यस विषयमा विस्तृत कार्ययोजना बनाएर विभागमा पेस गर्न भनेका थियौं,’ प्रवक्ता लम्सालले भने। उनका अनुसार १५ वटा सहकारी संस्थामा अनुगमन भएकोमा अरु सहकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि भएका पहल र आगामी कार्यदिशा सहितको जवाफ विभागलाई पठाएका थिए।
तर पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा उक्त संस्थाले गरिरहेको कामकारबाहीका विषयमा कुनै जानकारीसमेत विभागलाई गराएको देखिँदैन।
गत बैसाख २० गते विभागले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने जेठ गते ती सहकारी संस्थाहरुमा अनुगमन भएको थियो। अनुगमनपछि जेठ २७ गते सबै सहकारी संस्थाहरुलाई स्पष्ठिकरण पेश गर्न भन्दै विभागले पत्राचार गरेको देखिन्छ।
त्यसपछि अरु सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता र कार्ययोजनाको विवरण विभागलाई बुझाएपनि पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिटले भने बुझाएन। विभागले साउन १७ गते फेरी पशुपति सहकारीलाई विवरण पेस नगर्नु र विभागको आदेश अवज्ञा गर्नुको कारण कारण माग्दै लिखित रुपमा सचेसमेत गराएको देखिन्छ।
त्यो बेला विभागले ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको थियो। तर पशुपति सहकारीले त्यो ७ दिन समय पनि विभागलाई कुनै प्रतिक्रिया नदिई गुजारेको देखिन्छ। यसरी उक्त सहकारीले विभागको आदेशको अवज्ञा गर्दै गएपछि असोज २९ गते १० लाख जरिवाना तिराउने निर्णय विभागले गरेको हो। उक्त सहकारी संस्थाले जरिवाना रकम नतिरे संस्थाको सबै कारोबार रोक्का गरिने विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे बताउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन कानुनलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाएपनि सहकारी क्षेत्रमा भने त्यो लागु हुन सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनपछि सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलगायतका काम तीनवटै तहमा विभाजित भएको छ। जसका कारण सहकारी सम्बन्धी जारी भएका ऐन, नियम, कानुनहरुको कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बनेको रजिस्ट्रार पाण्डेको भनाई छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ र सोअन्तर्गत बनेका नियमावलीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकारी संस्थाहरुमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवम् पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न भन्दै सहकारी विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४’ ले गरेका व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर काम गर्दै आएको छ।
विभागले ‘सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कानुन पालना सम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यविधि २०७५’ पनि जारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
