काठमाडौं- ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल निर्धारणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमा आफूले निर्धारण गरिएको महशुल नै कायम हुनुपर्ने माग दावीसहित प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्राधिकरणलाई 'कानुनबमोजिम गर्नु' भन्ने निर्णय सुनाएको हो।
प्राधिकरणले ती उद्योगहरूमा लाइने काट्ने तयारी गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर व्यापारीहरू उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेका थिए। वीरगञ्ज उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि प्राधिकरण सोही विषयलाई लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले 'महशुल संकलन नियमावली २०७३' र 'विद्युत वितरण विनियमावली २०६९' अनुसार काम गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खोलिदिएको छ।
हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, अशोक इन्ड्रस्ट्रिज प्रालि, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, जगदम्बा स्टिल्स प्रालि र सूर्य नेपाल प्रालिविरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले विद्युत महशुल संकलन नियमावली र विद्युत वितरण नियमावलीले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै काम गर्न फैसला सुनाएको हो।
लामो समयदेखि विद्युत महशुल नतिरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पारिरहेका कम्पनीहरुविरुद्ध प्राधिकरणले गत चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। बारा जिल्लामा सञ्चालित यी ५ वटा उद्योगले मात्र प्राधिकरणलाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी छ। यीमध्ये जगदम्बा स्टिल्सले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर महशुल तिरेको छैन।
त्यसैगरी, अशोक स्टिल्सले ५० करोड रुपैयाँ, हुलास स्टिल्स र हामा आइरनले क्रमशः ३०/३० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने सूर्य नेपाल प्रालिले ५ करोड रुपैयाँ तिरेको छैन। बढी सेवा सुविधा लिएर पनि विद्युत महशुल तिर्न अटेरी गरिरहेका त्यस्ता कम्पनीमार्फत बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणले सर्वोच्च गुहारेको थियो।
पछिल्लो ३ वर्षयताको महशुल छली गर्दै आएका उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले गत माघदेखि पत्राचार गर्दै महशुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणले बक्यौता महशुल तिराउन ताकेता गर्न थालेपछि यी ५ वटा कम्पनीले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नु नपर्ने भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए भने अर्को कम्पनी हिमाल स्टिलले प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सामान्य ग्राहकसरह महशुल तिर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई ट्रंकलाइनकै दरमा शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि व्यवसायीहरुले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले निशेधाज्ञा जारी गर्दै तत्काल महशुल तिर्न तथा तिराउन नहुने आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालत जनकपुरको फैसला चित्त नबुझेपछि प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यसअघि गत भदौमा उच्च अदालत पाटन र बुधबार मात्र (असोज ३० गते) उच्च अदालत बुटबलबाट पनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विद्युत महशुल विवादमा व्यापारीहरुले विद्युत प्राधिकरणकै नियमअनुसार काम गर्नुपर्ने आसयसहितको फैसला सुनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले पनि उच्च अदालत पाटन र उच्च अदालत बुटवलबाट भएको निर्णय सदर गरेको छ भने उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। गत भदौ १ गते उच्च अदालत पाटनको फैसलाले यो विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुले कानुनी उपचार खोज्दा फरक तरिका अपनाएको भन्दै उनीहरुको रिटसमेत खारेज गरिदिएको थियो।
ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योगलाई महशुल पुनरावेदन समितिमा गएर मुद्दा सल्टाउन पनि उच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनको फैसलामा ‘महशुल छुट वा असुलको विषयमा चित्त नबुझे व्यापारीहरुले विद्युत वितरण विनियमावलीको विनियम ४५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने,’ उल्लेख गरिएको थियो।
असोज ३० गतेको उच्च अदालत बुटवलको फैसलामा पनि यहि कुरा भनिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 'विद्युत वितरण विनियमावली २०६९' को विनियम ४५ मा ‘विद्युत महशुलसम्बन्धी भएको कुनै कामकारबाही तथा निर्णय उपर कुनै ग्राहक, व्यक्ति वा संस्थालाई चित्त नबुझेको खण्डमा निर्णय कारबाहीको सूचना प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत वा सोझै पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन गर्न सकिने,’ व्यवस्था उल्लेख छ।
तर, उद्योगीहरुले भने उक्त विनियमावलीको प्रावधानअनुसार नभई सिधै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले विनियमावलीकै व्यवस्थाअनुसार कानुनी प्रक्रिया खोज्न फैसला गरेपछि भने उनीहरुलाई थप कानुनी उपचारको बाटो खोज्न कठिन हुने देखिएको छ। प्राधिकरणको विद्युत महशुल निर्धारणसम्बन्धी निर्णय चित्त नबुझेमा महशुल पुनरावलोकन समितिमा ३५ दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्छ।
उक्त समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुने विनियमावलीमै स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले भने त्यो समय गुजारिसकेका छन्। जसका कारण उनीहरुको मुद्दा पुनरावलोकन समितिमा जाने बाटो बन्द भइसकेको छ। यसअघिका फैसला उच्च अदालत पाटनले गत जेठ ६ गते डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सुविधा लिएर महशुल नतिर्ने ५ वटा उद्योगीहरुका नाममा दिएको अन्तिरम आदेश उल्ट्याउँदै महशुल असुल्न प्राधिकरणलाई बाटो खोलिदिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्वय नरेन्द्र कुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले यसअघि डेडिकेटड फिडरमार्फत व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम तत्काल असुलउपर गर्न भन्दै दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो।
भदौ १ मा रघुपति जुट मिल्स प्रालि, अरिहन्त पोली म्याक्स लिमिटेड, अरिहन्त मल्टी फाइलर्स लिमिटेड, एभरेस्ट पेपर मिल प्रालि, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालि, र युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नाममा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न फैसला सुनाएको थियो।
र यो पनिः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
