३ वर्षयता विद्युत महसुल नतिरेका ५ कम्पनी अदालतमा, साढे ४ अर्ब बक्यौता

हेमन्त जोशी

Nepal Live

काठमाडौं- बारा जिल्लामा सञ्चालित ५ उद्योगले विद्युत सेवा लिएअनुरुप महसुल तिरेका छैनन्। ३ वर्षयता महसुल नतिरेकाले साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पत्र काटेपछि ती उद्योगका सञ्चालक अदालत पुगेका छन्। पटकपटक ताकेता गरेपनि विद्युत महसुल नतिरेका उद्योग सञ्चालक भने प्राधिकरणले तोकेबमोजिम महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै अदालत पुगेका हुन्। 

अदालत जाने उद्योगमा  सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको एक र फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका ४ उद्योग छन्। अशोक स्टिल, हुलास स्टिल,  हामा आइरन, जगदम्बा स्टिल र सूर्य नेपाल चुरोट कारखानाले विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रलाई पाँच वटै उद्योगले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल रकम र विलम्ब शुल्क बापतको रकम जोड्दा साढे ४ अर्बभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ। जगदम्बा स्टीलले सबैभन्दा बढी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ महसुल तिरेको छैन। 

त्यसैगरी, अशोक स्टिल्सले ५० करोड रुपैयाँ, हुलास स्टिल्स र हामा आइरनले क्रमशः ३०-३० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने सूर्य नेपाल प्रालिले ५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत महसुल तिरेको छैन।

पछिल्लो ३ वर्षयता महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले पटकपटक पत्राचार गरी महसुल तिर्न ताकेता गरेको थियो। तर उद्योगीले भने प्राधिकरणले अचानक ठुलो रकम महसुल तिर्न बाँकी रहेको पत्र थमाएको भन्दै गत माघमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। 

साधारण ग्राहकसरह महसुल तिर्दै उद्योगलाई ट्रंकलाइनका दरमा शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि उद्योगीले जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा जनकपुर उच्च अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्दै तत्काल महसुल तिर्न/तिराउन नपर्ने आदेश दिएको छ।

प्राधिकरणले गत माघ ८ गते सम्बन्धित उद्योगीलाई विद्युत महसुल तिर्न आउन पत्राचार गरेको थियो। विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ अनुसार महसुल, अन्य दस्तुर तथा सेवाशुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो।

ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर पनि साधारण ग्राहक सरह महसुल तिर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार महसुल तिर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो।

नियमावलीले गरेको बिलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा ट्रंकलाइनबाट विद्युत लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैर-व्यापारिक ग्राहकले विद्युत शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने भन्दै प्राधिकरणले पत्र काटेको हो। 

सम्झौता गरेरै ट्रंकलाइन दिइएको हो : प्राधिकरण
२०७२ साल अघि ती उद्योगीले 'डेडिकेटेड' महसुल तिर्दै आएका थिए। तर, विद्युत संकलन विनियमावली २०७३ ले ट्रंकलाइन परिभाषित गरेपछि सोही अनुसार विद्युत महसुल निर्धारण हुँदै आएको छ। ट्रंकलाइन व्यवस्था लागू हुनुभन्दाअघिको विद्युत् महसुल समेत उद्योगीहरुले तिरेका छैनन्।

विद्युत् संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार २० घन्टा वा सोभन्दा बडी समय ट्रंक प्रशारणबाट डेडिकेटेड सरहको प्रशारण सुविधा लिन छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले आफूहरुसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको उद्योगीहरुको भनाइ छ।

तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने ट्रंकलाइनका लागि सम्झौता भएको र प्राधिकरणले गरेको बिलिङ विधिसंगत भएको दाबी गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार ती उद्योगलाई सामान्य ग्राहकभन्दा बढी सुविधा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छ। यसरी बढी सुविधा लिएर साधारण ग्राहकसरह नै महसुल तिर्छु भन्न नमिल्ने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। 

‘उनीहरुले सामान्य ग्राहकभन्दा बढी सुविधा पाएका छन्। उद्योगमा विद्युत् कटौती पनि भएको छैन। ६६ केभी प्रशारणलाइनबाट विद्युत पठाईएको छ,’  प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'महसुल निर्धारण प्राधिकरणको मनखुशीले भएको होइन। विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले लगाएको दरअनुसार बिलिङ भएको हो। त्यसका लागि उद्योगीहरुसँग सम्बन्धित वितरण सेवा कार्यालयसँग सम्झौता समेत भइसकेको छ।'

उद्योगीहरुले भने आफुहरुसँग कुनै सम्झौता नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्। सम्झौताबिना नै प्राधिकरणबाट एकै प्रकृतिको विद्युत् सेवा लिनेलाई फरक-फरक दरमा महसुल असुल गरिएको अदालतमा दायर आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उच्च अदालत जनकपुरले पनि सोही विषयलाई आधार मान्दै उद्योगीका पक्षमा निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ। 

चैत ३ गते अन्तिम फैसला
उद्योगीहरुका पक्षमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले गत माघ २७ गते निधेषाज्ञा जारी गरेको थियो। चैत ३ गते अन्तिम सुनुवाई गर्ने अदालतको कार्यसूची छ। 

‘प्राधिकरणले विशुद्ध रुपमा महसुल निर्धारण आयोगले गरेको व्यवस्थाअनुसार महसुल लगाएको हो। उद्योगी र उद्योग वाणिज्य महासंघले दोहोरो बिलिङ भएको भनिरहेका छन् तर त्यस्तो होईन। हामीले यो कुरा अदालतलाई जानकारी गराइसकेका छौं। महसुल उठ्ने नउठ्ने विषय अदालतको अन्तिम फैसलामा निर्भर हुन्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा के फरक छ? 
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराउँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन गरी दुई तरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ११ केभीदेखि ३३ केभी भोल्टेजसम्म विद्युत माग गर्ने उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत दिने गरिएको छ। यो प्रणालीबाट विद्युत लिन चाहने ग्राहकले आफ्नै खर्चमा प्राधिकरणको नजिकको सबस्टेसनबाट लाइन लिनुपर्ने हुन्छ। 

ट्रंकलाइन ६६ केभी क्षमताभन्दा माथिको हुन्छ। यस्तो लाइनमा प्राविधिक समस्या बाहेक कहिल्यै विद्युत कटौती हुँदैन। एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता लाइनमा डेडिकेटेड फिडरमा जस्तो विद्युत कटौती गर्न पाईंदैन। 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुल पनि फरक हुन्छ। विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १ (क) अनुसार  ट्रंकलाइनको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना २ सय ६५ रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क १२ दशमलव ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। सोही अनुसूचीको खण्ड (ख) मा ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति भएको विद्युत टिओडी मिटर प्रयोग गरी उपभोग गरे बिहान, दिउँसो र रातीको फरक–फरक शुल्क तोकिएको छ। 

'पिक आवर' मानिने साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म प्रतियुनिट १५ दशमलव ५० रुपैयाँ, 'अफ पिक' समय मानिने राती ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रतियुनिट ६ दशमलव ६० रुपैयाँ र अरु समय अर्थात् बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म प्रतियुनिट १२ दशमलव ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। 

महसुल मिनाहा गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघको लबिङ
प्राधिकरणले तोकेको विद्युत महसुल नतिर्ने भन्दै अदालत पुगेका उद्योगीका पक्षमा उद्योग वाणिज्य संघ बारा र उद्योगीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत लबिङ गरिरहेका छन्। महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले गरेको बिलिङ प्रणाली नै कानुन विपरीत रहेको आरोप लगाएको छ। 

तोकिएको विद्युत महसुल तिर्दा व्यवसाय नै धरापमा पर्ने समेत महासंघले उल्लेख गरेको छ। ‘उद्योगीको माग पूरा नगरिए दायित्व बहन गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भई उद्योगहरु बन्द हुने भएकाले मुलुकलाई ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

पढ्नै पर्ने