काठमाडौं- तीन सिमेन्ट कम्पनी र एउटा स्टिल कम्पनीले विद्युत महशुल नतिर्ने दावीसहित परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला सुनाउन अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलाशले ४ वटा कम्पनीको डेडिकेटेड फिडरको रकम विवादमा उनीहरुको पक्षमा फैसला गर्न अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीशद्धय नारायाणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले बुधबार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल्स्, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्टले दायर गरेको निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो। उच्च अदालतको यो फैसलासँगै उनीहरुले विद्युत्त महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ।
यसअघि गत भदौ १ गते उच्च अदालत पाटनले पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडर प्रयोगमार्फत उद्योगी व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने विद्युत महशुलका विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पक्षमा फैसला सुनाउँदै उद्योगी व्यवसायीहरुले दावी गरेअनुसार महशुल छुट दिन नहुने फैसला गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनले गरेको भदौ १ गतेको फैसलाले अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, शुभश्री सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, रघुपति जुट मिल्स, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेस्ट पेपर मिल्सको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो।
उच्च अदालत बुटवलले पनि उच्च अदालत पाटनले जसतै गत जेठ ६ गते डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सुविधा लिएर महशुल नतिर्ने ५ वटा उद्योगीहरुका नाममा दिएको अन्तिरम आदेश उल्ट्याउँदै महशुल असुल्न प्राधिकरणलाई बाटो खोलिदिएको थियो। डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेवापत सरकारलाई विद्युत महशुल तिर्न नसकिने भन्दै अडान लिइरहेका व्यवसायीहरुलाई अदालतको पछिल्लो आदेशले अर्को झड्का दिएको छ।
१० अर्ब बक्याैता असुल हुन बाँकी
देशभरका उद्याेगमा यसरी वितरण भएकाे विद्युत महशुलकाे करिब १० अर्ब रुपैया असुल हुन बाँकी रहेकाे छ। याे रकम उठाउने विषयमा प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ र व्यवसायीका बीचमा विवाद हुँदै आएकाे छ। पछिल्लाे समय व्यवसायीले महशुल असुल गर्न प्राधिकरणले कडाइ गरेपछी अदालतमा धमाधम मुद्दा हालेर पन्छदै आएका थिए।
तर, अदालतले यस्ता मुद्दामा अधिकांश फैसला प्राधिकरणाकाे पक्षमा सुनाइरहेकाे छ।
के हाे डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन?
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराउँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन गरी दुई तरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ११ केभीदेखि ३३ केभी भोल्टेजसम्म विद्युत माग गर्ने उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत दिने गरिएको छ। यो प्रणालीबाट विद्युत लिन चाहने ग्राहकले आफ्नै खर्चमा प्राधिकरणको नजिकको सब-स्टेसनबाट लाइन लिनुपर्ने हुन्छ।
ट्रंकलाइन ६६ केभी क्षमताभन्दा माथिको हुन्छ। यस्तो लाइनमा प्राविधिक समस्या बाहेक कहिल्यै विद्युत कटौती हुँदैन। एक सब-स्टेसनबाट अर्को सब-स्टेसनसम्म प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता लाइनमा डेडिकेटेड फिडरमा जस्तो विद्युत कटौती गर्न पाइँदैन। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले तिर्नुपर्ने विद्युत महशुल समेत फरक हुन्छ।
'विद्युत महशुल संकलन नियमावली, २०७३' को अनुसूची १ (क) अनुसार ट्रंकलाइनको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभी प्रतिमहिना २ सय ६५ रुपैयाँ र इनर्जी शूल्क १२ दशमलव ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। सोही अनुसूचीको खण्ड (ख) मा ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति भएको विद्युत टिओडी मिटर प्रयोग गरी उपभोग गरे बिहान, दिउँसो र रातिको फरक-फरक शुल्क तोकिएको छ।
'पिक आवर' मानिने साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म प्रतियुनिट १५ दशमलव ५० रुपैयाँ, 'अफ पिक' समय मानिने राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रतियुनिट ६ दशमलव ६० रुपैयाँ र अरु समय अर्थात् बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म प्रतियुनिट १२ दशमलव ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।